एसएलसीका लागि सर्वोच्चमा

Share:
  

कोचिङ सेन्टरको लापर्वाहीले एसएलसी परीक्षा दिन नपाएका रूपन्देहीका ३२७ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन पाऊँ भन्दै २० फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। १ चैतदेखि शुरू हुने एसएलसी परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने र उत्तीर्ण पनि गराइदिने आश्वासन दिएका बृहस्पति, कुसुम, ब्लूस्काई र लुम्बिनी कोचिङबाट धोका पाएपछि उनीहरू सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हुन्।

खुला विद्यालय अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धपद्यम् उच्चमाविबाट एसएलसी दिलाउने कोचिङ सेन्टरहरूको आश्वासन त्यति बेला झुटो ठहरियो, जब त्यो विद्यालयमा ती विद्यार्थीको नाम नै फेला परेन। जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार २०६७ मा दर्ता भएको ब्लूस्काईले दर्ता नवीकरण गरेको छैन भने लुम्बिनीले पनि स्वीकृतपत्र पाएको छैन। बृहस्पति र कुसुमको स्थिति पनि त्यस्तै छ। कपिलवस्तुका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र पराजुली भन्छन्, “ती विद्यार्थीका फारमहरूलाई कुनै पनि विद्यालय र प्रधानाध्यापकको स्वीकृति नभएकाले सदर भएन।”

शिक्षा कार्यालय स्रोतका अनुसार, समय घर्किसकेपछि फर्म बोकेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय गएका कोचिङ सञ्चालकहरूले परीक्षा शाखाका महेन्द्रसिंह श्रेष्ठ र अर्जुन कुँवरलाई फर्म बापत राजस्व बुझाएका थिए। कानूनी प्रक्रिया नपुगेका फर्मको राजस्व बुझेका ती कर्मचारीमाथि पनि शिक्षा कार्यालयले कारबाही अघि बढाएको छ। विद्यार्थीको उजुरीपछि बुटवल प्रहरीले ब्लूस्काईका त्रिभुवन पराजुली र बृहस्पतिका यमप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाएको छ। अरू कोचिङका संचालकको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी राजकुमार बैदवारले बताए।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल


प्रश्नपत्रमै चिटिङ

माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाइने शिक्षा नियमावलीको प्रावधान विपरीत २४१५ विद्यार्थीबाट प्रति विद्यार्थी रु.३८० उठाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाले मंसीरमा संचालन गरेको कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षामा स्याङ्जा जिशिकाले २०६७ मा सोधेको प्रश्नपत्र हुबहु प्रयोग गर्‍यो। शिक्षा कार्यालयले कडेरिया पब्लिकेसन्सले निकालेको डीएलई (जिल्लास्तरीय परीक्षा) प्रश्नपत्रको सँगालोबाट प्रश्नपत्र निकालेको पाइएको छ (हे. स्क्यान)।

यो प्रश्नपत्रबाट परीक्षामा सहभागी २४१५ विद्यार्थीमध्ये १५६१ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। त्यसमा पनि धेरैजसो जिशिकाका कर्मचारीलाई रिझयाएका विद्यालय परेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले पुनः परीक्षाको माग गरेका छन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपालहरि रानाभाट भने प्रश्नपत्र गोप्य गर्ने चलन नै हटिसकेको बताउँछन्। रानाभाट भन्छन्, “प्रश्न खुला वा बन्द दुवै खाले हुनसक्छन्, विद्यार्थीले कसरी हल गरेका छन् भन्ने मुख्य कुरो हो।”

अनुत्तीर्ण हुनेमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाकी बहिनी पनि छन्। त्यसबाट रिसाएका सहायक प्रजिअले टेलिफोनबाट धम्की पनि दिए। सहायक प्रजिअ थापाले यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। रत्नचुँडेश्वर उमावि बोहरागाउँका प्राचार्य पूर्ण धिताल भने यसरी रकम असुलेर पनि प्रश्नमा ठगी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्।

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज


पानीको लागि एडीबीको लगानी

पूर्वको पुरानो शहर धरानमा खानेपानीको समस्या १०७ वर्षअघि शहर स्थापना हुँदादेखिकै हो। खानेपानीको स्रोत र सुविधा जुटाउन बीचबीचमा भएका प्रयासहरू शहरको आकार वृद्धिसँगै अपर्याप्त भएका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थानका अनुसार, धरानमा अहिले दैनिक दुई करोड लिटर पानीको माग भएकोमा एक करोड २० लाख लिटर मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। नयाँ धारा जडानका लागि वार्षिक २ हजारभन्दा बढी निवेदन परे पनि संस्थानले ६०० भन्दा बढी जडान गर्न सकेको छैन।

यो अवस्थामा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)ले धरानमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनामार्फत रु.१ अर्ब २० करोडको खानेपानी विकास आयोजना यही फागुनबाट शुरू गरेको छ। २०७४ सालभित्र पूरा हुने यो आयोजनाले शहरको दक्षिणमा रहेको चारकोसे जंगलमा बोरिङ गरेर पानी आपूर्ति गर्नेछ। आयोजनाको लागतमध्ये ५० प्रतिशत ब्याङ्कको अनुदान हुनेछ भने ३५ प्रतिशत ऋण। बाँकी १५ प्रतिशत लागत धरान नगरपालिकाले बेहोर्नेछ। आठ ठाउँमा बोरिङ गरेर प्रति दिन दुई करोड ३० लाख लिटर पानी निकाल्ने योजना छ।

सीता मादेम्बा, धरान


अपराधमा दुर्व्यसनी

मध्य तराईका जिल्लामा हुने अधिकांश हत्या तथा हिंसात्मक घटनाका अभियुक्तहरूले लागूऔषध सेवन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्द पुरी भन्छन्, “लागूऔषध सेवन गरेर त्यस्ता घटना गराएको पुष्टि भएको छ।”

साउन २०६८ मा युथ फोर्सका जनकपुर नगर ईञ्चार्ज माथवर मुखियालाई गोली हान्ने सर्लाहीका मुकेश पण्डितले 'स्पास्मो प्रोक्सिभान' नामको लागूऔषध र गाँजा सेवन गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् भने १८ वैशाखमा रामानन्दचोकमा पाँच जनाको ज्यान लिएको बम विष्फोट गराउने दुई अभियुक्तले पनि लागूऔषध नै सेवन गरेको पाइएको छ।

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीलगायत मध्य तराईका जिल्लामा लागूऔषध पाउन धेरै गाह्रो छैन। भारत बिहारको मधवापुर, भिट्ठामोड र पुपरीबाट लागूऔषध नेपाल भित्रिने गरेको छ। सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वर साह त्यहाँ मकवानपुरको मनहरीबाट पनि गाँजा र चरेस आउने गरेको बताउँछन्। लागूऔषधको लतमा लागेका कैयौं युवाहरू लागूऔषध सहज रूपमा पाइने भारतीय सीमाका भिट्ठामोड र जटहीसम्म पुग्छन्।

धनुषामा लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाइरहेको 'विकास तथा शान्तिका लागि सामाजिक चेतना' का अध्यक्ष सुरेश कोइरालाको अध्ययनमा जनकपुरका युवामा लागूऔषधको लत भयावह बनिसकेको छ। कोइराला भन्छन्, “लागूऔषधको कारोबार नियन्त्रण नगर्ने हो भने चोरी, लुटपाट, अपहरण र हत्याका घटना अरू बढ्ने देखिन्छ।”

लागूऔषधको लत भयावह भए पनि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा अहिलेसम्म सुधार गृह छैनन्। त्यही कारण दुर्व्यसनीलाई पुनर्स्थापित गराउन समस्या परेको प्रहरी निरीक्षक साहको भनाइ छ।

ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर


रुखप्रति रुखो नीति

बुटवल―भैरहवा खण्डमा कात्तिकयता ४६५ वटा पुराना रूख काटिइसकेका छन् भने थप चार हजार रूखमा आरा लाग्दैछ।

तस्वीर: दीपक ज्ञवाली
थाई तीर्थालुहरूले लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भैरहवामा राजमार्ग छेउछाउ वरपीपल र अशोक वृक्षहरू धमाधम ढालिरहेको अनौठो मानेर हेरे। त्यस्तो दृश्यले मन दुखाएका उनीहरूमा बाँकी रूखहरूलाई लुम्बिनी सार्ने सोच आयो। उनीहरूले काठमाडौंस्थित थाई दूतावासमार्फत रूपन्देही जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वन कार्यालयलाई २२ माघमा पठाएको पत्रमा हटाउन खोजिएका रूखहरू लुम्बिनी लगेर रोप्न दिन अनुमति मागेका थिए। जिल्ला वनले त्यो पत्र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई पठाएपछि काट्न बाँकीमध्ये साना रूख लैजान अनुमति दियो। (हे.पत्र)

थाई बौद्ध तीर्थालुहरूको यस्तो चासोले सडक विस्तारका नाममा हरियाली सखाप पार्ने नेपाल सरकारको नीतिमाथि प्रहार त गरेको छ, तर काटिने सूचीमा परेका रूपन्देहीका थप चार हजार रूखको खड्गो टरेको छैन। सयौं वर्षदेखिका रूखहरूलाई सडक विस्तार गर्ने नाममा अविवेकी ढंगले काट्ने चलन चलेको जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हरियाली उजाड नपारिकन विकास गर्न नसकिने चाहिं हैन।”

काठका लागि विकास!

बुटवल―भैरहवा सडक खण्डलाई ६ लेन (८२ फिट चौडा) बनाउने अभियानसँगै सयौं वर्ष पुराना रूखहरू धमाधम ढाल्न थालियो। यो क्षेत्रमा पहिलो चरणमै करीब चार हजार ठूला रूख काटिंदैछन्। कात्तिकयता मात्रै ४६५ वटा पुराना र कुनै कुनै त ऐतिहासिक महत्व बोकेका रूखहरू काटिएका छन्। पुराना वरपीपल, समी, सिमल आदिले शीतल बनाएका ऐतिहासिक चौतारीहरूमा डोजर चलिरहेका छन्। करीब डेढ सय वर्ष पुराना वरपीपल ढालिएको जानकीनगरका यज्ञश्वर पाण्डे भन्छन्, “इतिहास र हरियाली बचाएरै पनि सडक विस्तार गर्न सकिन्थ्यो होला नि!”

बेलहिया–बुटवल सडकका प्रमुख सुरज सिग्देल भने त्यस्ता रूख काट्नु बाध्यता भएको र यसलाई हरियाली मास्ने कामका रूपमा बुझन नहुने बताउँछन्। तर, स्थानीयवासी र वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अगुवाहरू त्यसमा सहमत छैनन्। वातावरणीय सचेतना तथा कानूनी जनसरोकार मञ्च (फिलपेक) का अध्यक्ष केशरमणि अर्याल वातावरण नै विनाश गरेर गरिने विकास अर्थहीन हुने बताउँछन्। अर्याल भन्छन्, “रूख छाडेर सडक बढाएको भए बरु सुन्दरता पनि हुन्थ्यो, सडक पनि बन्थ्यो।”

वातावरण ऐन २०६३ र वातावरण नियमावली २०६४ मा एक रूख मास्नुपर्दा २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ। बुटवल―भैरहवा सडक विस्तारको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले त्यो प्रावधानलाई आत्मसात गरेको पनि हो, तर अहिलेसम्म यौटा बिरुवा नरोपिएको आयोजना प्रमुख सिग्देल स्वीकार्छन्। बिरुवा त रोपिएन नै, हालसम्म काटिएका ४६५ ठूला रूखको काठको हिसाब पनि राखिएको छैन। पहिलो चरणमा काटिने १४७२ रूखबाट ७ हजार ६१ क्यूफिट काठ र ४० थुप्रो दाउरा तयार हुने लगत मूल्यांकन जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ। वन कार्यालयले काठ–दाउरा दुरुपयोग हुन नदिन सडक विस्तार आयोजनालाई पत्र पठाएको छ।

आयोजनाले हालसम्म काटिएका ४६५ रूखका काठ बुटवलस्थित पश्चिमाञ्चल डिभिजन सडकको हातामा राखेको बताए पनि त्यहाँ जराका थुप्रा धेरै छन्। अहिलेसम्म काठ–दाउरा लिलाम पनि गरिएको छैन। विकासभन्दा पनि काठका लागि बढी जाँगर चलाए जस्तो देखिएको बताउने अधिकारकर्मी गोविन्द खनाल भन्छन्, “कति रूख काटिंदा कति काठ उत्पादन भयो र ती काठ कहाँ गए? कति रकम जम्मा भयो? आदि कुरा नागरिकले थाहा पाउनुपर्दछ।”

काटिने रुख संख्याः १४७२

काटिसकिएको रुख संख्याः ४६५

दाउरा लिलामी गरिएको छैन तर सडक डिभिजनमा जरा मात्र बाँकी

एउटा रुख काट्दा २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने वातावरण ऐन र नियमावलीको प्रावधान

अहिलेसम्म एउटै रुख रोपिएको छैन

दीपक ज्ञवाली, बुटवल


दुर्घटनामा युवा पुस्ता

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले सवारी दुर्घटनाको डरलाग्दो दृश्य देखाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहेक मध्यमाञ्चलका १६ जिल्लाको सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएको मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको तथ्यांकले तन्नेरीहरूका लागि मोटरसाइकल अभिशाप हुँदै गरेको देखाएको छ। चार 'म' अर्थात् मोटरसाइकल, मोबाइल, मदिरा र मस्तीको आकर्षणले धेरै होनहार युवालाई कालको मुखमा पुर्‍याइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर लगायत धेरै औद्योगिक क्षेत्र भएका जिल्ला र औद्योगिक करिडरमा मालसामान बोकेका ट्रक, टि्रपर, इन्धन ट्यांकर, यात्रुबाहक बस, ट्याक्टर, बयलगाडा आदिसँग मोटरसाइकल नै धेरै ठोकिन्छन्।

मध्यमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गतका सडकहरूमा भएका धेरैजसो मोटरसाइकल दुर्घटनामा जोडीहरू धेरै पाइएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ।

मुख्य समस्या तीव्र गति

मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक विकास श्रेष्ठ गएको माघमा मात्र विभिन्न ८० स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ४४ जनाको मृत्यु हुनुले खतरनाक अवस्थाको संकेत गरेको बताउँछन्। अधिकांश युवाको मृत्यु भएका ती दुर्घटनामा ९१ जना गम्भीर घाइते भएको एसपी श्रेष्ठले बताए। उनले पुसमा २३ हजार २२५ र माघमा २२ हजार ३०५ सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरिएको पनि जानकारी दिए। तर पनि, दुर्घटनामा कमी आएको छैन।

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा अधिकांश १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्। दुर्घटना र मृत्युको प्रमुख कारण लापरबाही नै भएको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ। गएको साउनदेखि माघसम्मको सात महीनामा ७३१ दुर्घटनामा २४३ वटा मोटरसाइकल परेका छन्। पथलैयाका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी प्रायः जोडी लिएर मोटरसाइकलमा सवार युवकहरू तीव्र गतिमा हुँइकिंदा सडकका खाल्डाखुल्डीबाट समेत जोगिन सक्दैनन्। उनीहरूले ब्रेक लगाउँदा ज्यादै ढिलो भइसकेको हुन्छ। प्रहरी निरीक्षक ठकुरी भन्छन्, “तीव्र गतिका कारण उनीहरू आफू पनि दुर्घटनामा पर्छन् र अरूलाई पनि पार्छन्।”

यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी वैशाखदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू गर्दैछ। अब चालक अनुमतिपत्र लिनेले एल आकार, पी आकार, रोड टेस्ट र उकालो टेस्ट जस्ता प्रयोगात्मक परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। ट्राफिक प्रहरीहरू चालकले ट्राफिक नियम पालना मात्र गरिदिए दुर्घटनामा स्वतः कमी आउने बताउँछन्।

अली असगर, वीरगञ्ज

comments powered by Disqus

रमझम