१७ पुस २०५८ को राति २ बजे कञ्चनपुरको दैजी गाविस–८ स्थित आ–आफ्नो घरमा सुतिरहेका रंगनाथ भण्डारीसहित पाँच जनालाई संयुक्त सुरक्षाफौजको टोलीले नजिकैको पथरिया खोलाकिनारमा लगेर गोली हानी हत्या गर्‍यो। त्यसबेला भर्खरै संकटकाल घोषणा गरिएको थियो। ती पाँच सर्वसाधारणलाई सुरक्षाफौजले एकै ठाउँमा, एकै किसिमले हत्या गर्नुको कारण सोध्ने आँट कसैले गरेन।

माओवादीहरूले भने ७ वैशाख २०६० को राति दोधारा–५ का अन्तराम भट्टराईको बीभत्स हत्या गर्नुको कारण आफैं प्रचार गरे– 'सुराकीमाथि कारबाही' भन्दै। भट्टराईको शरीरबाट हातखुट्टा र टाउको अलग पारेर उनीहरूले हल्ला फैलाए– 'सुराकी गर्नेलाई यसरी ६ टुक्रा पारिन्छ।' गाउँमा सरकारी फौज नपुग्दासम्म परिवारले भट्टराईको शव उठाउन पनि सकेनन्। त्यस्तै, नातेदार भेट्न कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्ती आएका बुङताङ–२, नुवाकोटका धनीराम तामाङलाई ९ चैत २०६१ मा 'प्रतिकार समूह' ले माओवादी भन्दै हत्या गर्‍यो। भाला, लाठी, खुकुरी बोकेको त्यो समूहले त्यही रात त्रिभुवनवस्तीकै 'क' गाउँमा थप तीन जनाको हत्या गर्‍यो।

भण्डारी, भट्टराई र तामाङका परिवारजनले ती घटना बिर्सन सक्ने कुरै भएन, तर अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा उजुरी गर्न पनि सकेका छैनन्। उनीहरूलाई उजुरी दिए अप्ठ्यारोमा परिने भयले आयोगमा जानबाट रोकिरहेको छ। कञ्चनपुर मात्र नभई सुदूरपश्चिमका करीब करीब सबै जिल्लाका पीडितहरूमा यस्तै डर छ। “पीडकहरू वल्लोपल्लो गाउँघरका चिनजानकै छन्”, स्थानीय शान्ति समिति, अछामका कार्यालय सचिव अनिलकुमार बिष्ट भन्छन्, “उनीहरू विरुद्ध उजुरी दिए भोलि अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने डर पीडितहरूमा छ।”

बझाङ र बैतडीका बढी द्वन्द्वपीडित रहेका गाविसहरूबाट एउटै उजुरी परेको छैन। स्थानीय शान्ति समितिहरूका अनुसार बझाङका बढी द्वन्द्वपीडित रहेका धुली, काँडा, लेकगाउँलगायतका गाविस र बैतडीका भारतसँग जोडिएका दक्षिणपश्चिम क्षेत्रका १७ गाविसबाट कसैले उजुरी दिएका छैनन्।

न्यून उजुरी

टीआरसीले ५ वैशाख र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग (सीआईईडीपी) ले २ वैशाखदेखि पीडितहरूबाट उजुरी लिन थालेको छ। टीआरसीले 'हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध' सम्बन्धी उजुरी लिइरहेको छ।

त्यस्तै सीआईईडीपीले 'बेपत्ता पारिएको कार्यबाट पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन चाहने जुनसुकैले' उजुरी दिन सक्ने जनाउँदै उजुरी लिइरहेको छ। तर, उजुरी लिने आधाभन्दा बढी समय वितिसक्दा पनि उजुरी दिनेको संख्या न्यून छ। शान्ति मन्त्रालय, त्यस मातहत बनेका विभिन्न कार्यदल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिहरूले प्रमाणित गरेको द्वन्द्वपीडित (१ फागुन, २०५२ देखि ५ मंसीर २०७३ सम्मका) को संख्या सुदूरपश्चिममा २४ हजार ६३७ छ। टीआरसी र सीआईईडीपीमा उजुरी दिनेहरूको संख्या भने १ हजार ३७१ मात्र छ, जुन यसअघि प्रमाणित द्वन्द्वपीडितमध्ये ५.४ प्रतिशत मात्र हो।

टीआरसी र सीआईईडीपीले मौखिक, लिखित वा गोप्य खामबन्दी उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर, उजुरी दिनेभन्दा 'पछि पीडितलाई केही हुँदैन' भनेर ग्यारेन्टी खोज्नेहरू धेरै भएको स्थानीय शान्ति समिति, दार्चुलाका सचिव अनिलकुमार बिष्ट बताउँछन्। पीडितहरू स्थानीय शान्ति समितिहरूसँग पनि झ्स्केका छन्। सबै राजनीतिक दल, दुवै पक्षका द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाले २३ सदस्यीय स्थानीय समितिमा पीडकहरू पनि पुगेका छन्। अर्थात्, जसका विरुद्ध उजुरी दिने हो, उही मान्छे शान्ति समितिमा बसेका छन्।

यो अवस्थासँगै सूचनाको अभावले पनि पहाडी जिल्लामा कम उजुरी परेको शान्ति समितिका सचिवहरू बताउँछन्। ती ठाउँहरूमा टिभी देखिंदैनन्, काठमाडौंको रेडियो सुनिंदैन र पत्रपत्रिका पनि पुग्दैनन्। स्थानीय एफएम रेडियोबाट सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था दुवै आयोगले मिलाएका छैनन्। “घरघरै पुगेर भन्न सक्ने अवस्था छैन”, स्थानीय शान्ति समिति, बझाङका सचिव तपराज ओझा भन्छन् “एउटा गाउँबाट अर्कोमा पुग्न नै तीन/चार दिन लाग्छ।”

अर्कोतिर, खेतीपातीको समय परेकोले पनि पीडितहरू टाढाको सदरमुकाम आउन पाइरहेका छैनन् भने यसअघि चार/पाँच पटक निवेदन दिएका पीडितहरूले केही वास्ता नहुँदा फेरि उजुरी गर्न दिक्क मानिरहेका छन्। हुन पनि, प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको छानबीन तथा सिफारिश समितिले पीडित प्रमाणित गर्न बाँकी रहेकाको त कुरै छोडौं प्रमाणित भएकाहरूले पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। जस्तो, अछाममा द्वन्द्वपीडित प्रमाणित भएका १० हजार ३४९ मध्ये १ हजार ७०० ले मात्र राहत पाएका छन्।

पीडा र प्रतिशोध

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा आफन्त गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग तथा घाइते भएका, धनसम्पत्ति लुटिएका द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा आलै छ। टीआरसी र सीआईईडीपीमा उजुरी गर्न आउनेहरू आफ्ना प्रियजनको नाम लिंदालिंदै डाँको छाडेर रुने गरेका छन्। दुवै पक्षका पीडितहरूको अवस्था उस्तै छ। द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजनलाई सम्झाउन गाह्रो हुने स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

तीमध्ये पनि उजुरी गर्न आउने आमाहरूलाई सम्झाएर घर पठाउन मुश्किल हुने गरेको छ। ३ जेठमा झ्लारी गाविसबाट उजुरी दिन कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर आएकी एक आमाले 'मेरो छोरा कहाँ राख्या छौ? सरकारले कहाँ लुकाया छ? फिर्ता देऊ' भन्दै चिच्याएर रुन थालेपछि स्थानीय शान्ति समिति, कञ्चनपुरको कार्यालयमा स्तब्धता छाएको थियो। ती आमाको कक्षा ९ मा पढिरहेको १५ वर्षका छोरालाई सुरक्षाफौजले राति १० बजे घरबाट थुतेर लगेका थिए। सुरक्षा फौजको त्यो टोलीमा छिमेककै एक जना सैनिक जवान पनि थिए। “उसको परिवारसँग झ्गडा भएको पाँचौं दिनको राति मेरो छोरालाई लग्या हुन्”, ती आमाले भनिन्, “कोही मारिहाल्यो भन्छन्, कोही जिउँदैछ भन्छन्।”

त्यस्तो प्रतिशोधको भावना उजुरी दिन आउने कतिपय पीडितमा पनि देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। राज्य र विद्रोही पक्षबाट एकै गाउँमा पीडित भएकाहरूबीच अहिलेसम्म पनि बोलचाल छैन। एक पक्ष उजुरी दिन जाने वित्तिकै अर्को पक्ष पनि गएको पाइएको छ। कतिपय उजुरीकर्ताले 'कारबाही नभए के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ' भन्ने गरेको शान्ति समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, कतिपयले उजुरीकर्ताले बिर्सिसकेको घाउ बल्झ्ाउन खोजेको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन्।

---

शान्ति समितिमा आरोपी

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय चितवनमा एमाओवादी प्रतिनिधिको रुपमा सदस्य छन्, अनक मगर (तस्वीर)। उनी २३ जेठ २०६२ मा चितवनको गोविन्दबस्ती बगई (माडी) बाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा बम विस्फोट गराएको घटनाका आरोपी हुन्। उक्त विस्फोटमा ३९ जनाको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए। केही समयपछि घाइतेमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको थियो। मगर यो घटना हुँदा माओवादीका माडी इलाका इन्चार्ज थिए।

आरोपी नै शान्ति समिति सदस्य रहेकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मागेको द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका उजुरी दिन पीडित तर्सेका छन्। आरोपी सदस्य रहेको समितिमा उजुरी दर्ता गराउँदा असुरक्षा महसूस भएको भन्दै माडी घटनाका ५७ जना पीडितले ६ जेठमा आयोगको काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सामूहिक उजुरी दिएका छन्। बाँदरमुडे घटना पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी भन्छन्, “पीडक नै सदस्य रहेको समितिमा उजुरी गर्दा न्यायको साटो खतरा हुने भएपछि काठमाडौं आयौं।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको ९ बुँदे सहमतिले न्याय पाउने पीडितको आशालाई कमजोर पारेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, घटनाको समयमा माओवादीको चितवन जिल्ला इन्चार्ज रहेका घनश्याम दाहाल स्थानीय शान्ति समिति सदस्य बनेकोमा सार्वजनिक आलोचना भएपछि उनको ठाउँमा मगर आएका हुन्।