२७ कात्तिक २०६७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका साउदी अरबका राजकुमार अल वालिद बिन तलालले नेपाली अधिकारीहरूसँग आफूले पाउने भनिएको विभूषणबारे जिज्ञासा राखे । उनी काठमाडौं आउनुको भित्री उद्देश्य नेपालको उच्च विभूषण ग्रहण गर्नु रहेको त्यसअघि कसैलाई थाहा थिएन । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूतले विभूषित गरिने लिखित जानकारी गराएर उनी आएको थाहा पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विदेशी नागरिकलाई दिइने सबैभन्दा ठूलो ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ दिने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारले विश्वका १९औं धनी राजकुमार तलाललाई पदक प्रदान गर्ने त परै जाओस्, बनाउने सुरसार पनि गरेको छैन ।

साउदी राजकुमारको मात्र होइन, एक वर्षअघि गणतन्त्र दिवसमा घोषणा गरिएका पदकहरू पनि वितरण भएका छैनन् । गणतन्त्रकालको पहिलो पदकहरू नै उधारो राखेको सरकारले यस पटकको गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ)मा विभूषण घोषणा नै गरेन । सरकारी अधिकारीहरूको भनाइमा, अघिल्लो वर्ष पदक बनाउने पैसा नभएर बाँड्न सकिएको थिएन भने यो पटक मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच विवादका कारण घोषणा हुनसकेन । गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि विभूषण तयार पार्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सबभन्दा ठूलो नेपाल रत्न बनाउन करिब रु.२२ लाख, यसैगरी दोस्रो ठूलो राष्ट्र गौरवलाई रु.१४ लाख, पाँच श्रेणीमा विभाजित राष्ट्रदीपलाई रु.७ लाख र जनसेवाश्रीलाई रु.२ लाख खर्च हुन्छ । गृहले अघिल्लो वर्षका लागि मागेको रु.९ करोड अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै निकासा गरेको छ ।

विभूषणकै मानमर्दन

कुनै क्षेत्रमा उदाहरणीय योगदान गरेर राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनेलाई विभूषित गर्दा उनीहरूको सम्मान तथा समाजप्रति नागरिकहरूमा दायित्वबोध हुने हुनाले पदक दिने गरिएको हो । तर, गत वर्षको २१८ मानपदवी, १५ अलङ्कार र ३६ पदक गरी २६९ विभूषणको घोषणा शुरुमै विवादमा प¥यो । सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको गुनासोबीच विभूषण पाउनेको सूचीमा परेका कतिपयले अपमानित महसुस गरे । कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, पत्रकारद्वय कनकमणि दीक्षित र युवराज घिमिरेसँगै अधिकारकर्मी वीरेन्द्र मिश्रले तत्कालै विभूषण अस्वीकार गरे । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, अधिकारकर्मीहरू पद्मरत्न तुलाधर, सुबोधराज प्याकुरेल, डा. भरत प्रधान र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि पदक नलिने बताए ।

उनीहरूसँगै तक्मा पाउनेमा रायमाझ्ी आयोगले जनआन्दोलन २०६२÷६३ का दोषी ठहर गरेका तथा मानवअधिकार हनन्को अभियोग लागेका डीआईजीद्वय दुर्जकुमार राई र कुबेरसिं राना पनि भएकाले विभूषण वितरण प्रक्रिया चर्को विवादमा परेको थियो । विभूषणका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिका सदस्यसचिव गोविन्द कुसुमले आफैंलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय सिफारिस गरेका तथा मुख्यसचिव माधव घिमिरेसहित नौ मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै नाम पठाएका थिए ।

छनोटको आधारबारे राष्ट्रपति कार्यालयको चासोको बेवास्ता गर्दै गरिएको सिफारिसलाई लिएर सरकार र विभूषणकै बेइज्जती हुने स्थिति बनेपछि १८ जेठ २०६७ मा सरकारले डीआईजीद्वय राई र रानाको पदक खोस्ने निर्णय ग¥यो । तत्कालीन गृहसचिव कुसुमले विभूषण वितरणमा कमजोरी भएको स्वीकारे । १९ जेठ २०६७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण सिफारिस समितिका सदस्यहरू डा. दीपबहादुर स्वाँर, डा. रामस्वरुप सिन्हा र डा. गोविन्द थापालाई विभूषण, मानपदवीसम्बन्धी विश्वासिलो मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी दियो । तर, यही समितिको मापदण्डका आधारमा अघिल्लो वर्षको जस्तो विवादबाट जोगिन यो वर्ष सिफारिस भएका १८ मानपदवी र १४ अलङ्कारसहित ३२ जनाको छोटो सूचीमा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद भयो । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यले आफ्ना मानिस नपरेको भन्दै थप्न खोजेपछि विभूषण घोषणा नै भएन ।

बेलायत र फ्रान्सको सिको गर्दै राणाकालमा शुरु भएको विभूषणलाई गणतन्त्रकालका सरकारले समेत निरन्तरता दिए पनि छनोटका आधार बदलिएका थिएनन् । राणाहरूले आफैं र आफ्ना वफादार सेवकलाई विभूषित गर्थे भने राजाहरूले राजभक्ति र सदाचारलाई आधार बनाउँथे, विभूषित हुनेहरूको लस्कर लामै हुन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा त पदकहरू खाममा राखेर घर–घरमा समेत पु¥याइएको थियो । विभूषित व्यक्तिहरूले विपरित व्यवहार देखाए भने दिएको विभूषण र सुविधा (भत्ता, भन्सार सहुलियत) खोस्ने चलन पनि थियो ।

गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले पनि पुरानै शैली पछ्याउँदै आफूनिकटहरूको नाम सिफारिस गरेकाले विभूषणको गरिमामा आँच आएको छ । फलस्वरुप विभूषणको सूचीमा पर्ने कतिले आपत्तिकै शैलीमा अस्वीकार गर्ने गरेका छन् भने आफूलाई पदकको हकदार सम्झ्नेले पनि गौरव अनुभव गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहण रजत महोत्सवको विभूषण प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत गत वर्ष सरकारले मृत्युपछि राष्ट्र गौरव विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसैगरी तक्मामा विश्वास नगर्ने गणेशमान सिंहलाई पनि मरणोपरान्त नेपाल रत्न विभूषण प्रदान गरिएको थियो ।

निजामती, सेना र प्रहरी कर्मचारीका लागि भने यस्ता पदक, मानपदवी र अलङ्कारले खास अर्थ राख्छन् । तक्माधारी कर्मचारीहरू बढुवा प्राथमिकतामा पर्छन् । गृहमन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरू राज्यले सम्मान गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई परम्परा जोगाउँदै उपचार, भन्सार छुटलगायतका सुविधा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

---

के हो विभूषण ?

नागरिकका सत्प्रयासको कदर गर्दै राज्यले दिने सम्मानको प्रतीक हो— विभूषण । राज्यले कृतज्ञता स्वरुप दिने विभूषणलाई पगरी गुथाउने, माला पहि¥याउने, दोसल्ला ओढाउने चलनकै औपचारिक र व्यवस्थित रुप मानिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका बेला महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेहरूलाई बिर्ता दिएका थिए भने यस्तो सौगात पछि धातुमा रुपान्तरण भएर तक्माको रूपमा आउन थाल्यो ।

फ्रान्सबाट शुरु भएको आधुनिक तक्माको महŒव, गरिमा र महिमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बढेको हो । तक्माले देशको शौर्य, वीरता र कामलाई अन्तर्राष्ट्रियजगतमा चिनाउने विश्वास गरिन्छ । आपसी सम्बन्ध र मित्रता प्रगाढ बनाउने विश्वासमा राष्ट्रप्रमुखबीचको भ्रमणमा मानपदवी र अलङ्कारहरू आदान–प्रदान गर्ने चलन छ । कूटनीतिक परम्परामा एउटा तक्मा दिने देशलाई अर्कोले तीन वटा दिनुपर्ने चलन छ । जर्मन तानाशाह जोसेफ हिटलरलाई ‘नेपाल तारा’ दिएको राणा सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई पनि ‘नेपाल तारा’बाट विभूषित गरेको थियो जुन अहिले पनि चर्चिल म्यूजियममा छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायती र नेपाली सेनाको सम्पर्कसँगै नेपालमा तक्माको चलन शुरु भएको हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा गोर्खालीहरू बेलायत, रूस, इटाली, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम आदि देशका विभूषणहरूबाट सम्मानित भएको २०२४ सालमा प्रकाशित नेपाल अधिराज्यका विभूषणहरू नामक पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालमा विभूषणहरूको आधुनिकीकरण चाहिँ राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालामा भएको र यसले व्यापकता त्रिभुवनको समयदेखि पाएको मानिन्छ ।