नीति फेरौं

Share:
  
- गोकर्ण भट्ट
१५ वर्ष पुरानो स्वास्थ्य नीति कामै नलाग्ने भइसकेको छ।

तस्वीर: बिलाश राई
दुर्गम भनिएका जिल्लामा मानिसले उपचार नपाइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू पर्याप्त जनशक्ति र बजेट नहुनु तथा भएको जनशक्ति पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्नुलाई कारण देखाउँदै पन्छिन्छन्। चिकित्सकहरू दुर्गम क्षेत्र जान नचाहनुको कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने आकर्षक तलब हो वा मन्त्रालयकै अस्थिर नीति? यी दुई कारणमै जोडिन्छ, राज्यको गैरहस्तक्षेपकारी नीतिले जन्माएको सार्वजनिक क्षेत्रको अराजकता।

जनशक्ति र बजेट अभावले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको सरकारी भनाइ पत्यारलाग्दो छैन। किनभने, चिकित्सा पेशा प्राविधिक मात्र नभई भावनात्मक पनि भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई लाभ र बजारको सिद्धान्तबाट मात्र बुझदा गलत हुन्छ। अर्कोतिर, राज्यको काम बजारमाथि हस्तक्षेप गर्नु पनि हो र त्यसो गर्दा मात्र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाले प्राथमिकता पाउँछन्। त्यो अवस्थामा उपचार खर्चको अभावमा मानिसहरूले मृत्यु रोज्नुपर्ने दिन सकिन्छ।

सरकारी बेवास्ता

अहिले नेपालमा एमबीबीएस पढाइ हुने १८ वटा कलेज छन्। राज्यले चाहिं विपन्न तथा उपेक्षित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि वर्षको करीब १०० सीट मात्र छात्रवृत्ति दिंदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मितव्ययी हुने र मन्त्रीले कार्यकर्तालाई बाँड्ने खर्च मात्र घटाउने हो भने सरकारले अरू १०० जनालाई छात्रवृत्ति दिन सक्छ।

मध्यमस्तरका स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तर अर्को चिन्ताको विषय हो। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरू समेत तिनै मध्यमस्तरका स्वास्थ्यकर्मीले हेर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको गुणस्तर महत्वपूर्ण विषय बनेको हो। अहेव, हेअ र सीएमएको पढाइका लागि निजी कलेजहरूले लागू गरेका पाठ्यपुस्तक र शुल्कको अनुगमन नगरिएसम्म उनीहरूले पाएको ज्ञान–सीप हेरिएको मान्न सकिंदैन। मेडिकल कलेजहरूले आफ्नै खुशीले कोर्स निर्धारण गर्न पाउने वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने भन्ने निश्चित नहुनु उदेकलाग्दो कुरा हो।

उत्पादित जनशक्तिले जनस्वास्थ्यका सैद्धान्तिक मर्म नबुझनु स्वास्थ्य क्षेत्रको अराजकताको एउटा कारण हो भने रु.५०–६० लाख खर्च गरेर डिग्री लिएपछि त्यसको असुली खोज्ने प्रवृत्ति अर्को कारण। चिकित्सकहरू गाउँमा नजाने, पढ्दा लागेको खर्चको प्रतिफल लिन सरकारी अस्पताल छाडेर निजी क्लिनिक या अस्पताल धाउने प्रवृत्ति अहिले बढेको छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगाम लगाएर सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नसक्दा नै यो परिणाम आएको हो।

१५ वर्षअघि दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति बनाउँदा र अहिलेको विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा आकाश–जमिनको फरक छ। एकातिर विश्व अर्थतन्त्रमा औषधि कम्पनीहरूको प्रभुत्व वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर शहरीकरणले समग्र सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यी कारणहरूले हाम्रो स्वास्थ्य नीति र संरचनाको समग्र समीक्षा नगरी नहुने भइसकेको छ।

्वास्थ्य क्षेत्रमा हावी रहेको निजी क्षेत्रलाई केलाउनु राज्यको दायित्व हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पनि राज्यकै दायित्व हो। जनस्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास, न्याय र स्रोतमाथि जनताको पहुँच पनि हो। नीति निर्माण तहले यो तथ्य आत्मसात् नगरेसम्म स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन आउँदैन। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रम, घोषणापत्र वा नीतिले अस्पताल र चिकित्सकलाई मात्र स्वास्थ्य भनेर बुझ्ेको देखिन्छ। जबकि, स्वास्थ्यको दायरा सेवाको संरचना, रोगको वृद्धि, जनस्वास्थ्यको अवस्था, सामाजिक संरचना, स्रोत वितरणको अवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, आम जनताको ज्ञान र बुझाइ प्रक्रियादेखि राज्यको आर्थिक नीतिसम्म फैलन्छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू यसप्रति संवेदनशील छैनन्।

अल्पकालीन नीति बनाएर तत्काल प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा, चिकित्सक दरबन्दी, उपकरण र अस्पतालको स्तरोन्नतिका समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन नीतिमार्फत जनस्वास्थ्यको सुदृढीकरण अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि नयाँ स्वास्थ्य नीति चाहिन्छ नै। तब मात्र नयाँ नेपाल बन्ला।

comments powered by Disqus

रमझम