राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा हामीले थुप्रै समस्याको सामना गरिराखेका छौं । सरकारले आफ्नो गन्तव्य पहिचान गर्न सकेको छैन । मन्त्री र राजनीतिज्ञहरू छोटो अवधिमा उल्लेख्य काम गर्न चाहन्छन् र कर्मचारीतन्त्रले साथ नदिँदा भने जसरी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । यता कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सचिवहरूका मन्त्रीले मूल्यमान्यता विपरित निर्णय लिन दबाब दिने गरेका गुनासाहरू छन् । कतिपय अवस्थामा त मन्त्री र सचिवबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चल्ने गरेको छ ।

राजनीतिक र कानुनी दृष्टिकोणले मन्त्रालयको सम्पूर्ण जवाफदेही मन्त्री हुन्छन् । मन्त्रीलाई विशेषज्ञ राय दिँदै राजनीतिक नेतृत्व–कर्मचारीतन्त्रबीच सुमधुर वातावरण सृजना गरेर निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सचिवहरूको हो । कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कालाई आत्मसात् र सहयोग नगर्दा दुवैको यात्रा सहज हुँदैन र देश नै गतिहीन बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्था ल्याउने मन्त्री हुन् या सचिव, दुवैले देशप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ ।

राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप र मूल्यमान्यता विपरित आदेश–निर्देश गरेको उदाहरण थुप्रै छन् । राजनीतिक दबाब धान्न नसकेर कतिपय सचिवले पदावधि बाँकी छँदै राजिनामा दिएका समाचार आइराखेकै छन् । मन्त्रीहरूले आदेश दिनुपूर्व सचिवले त्यसलाई सहज हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भनेर सोचेको पार्इंदैन । सरकारलाई निरन्तरता दिने जस्ता राजनीतिक उद्देश्यका आर्थिक निर्णयहरू सचिवमार्फत लिन खोजिन्छ । त्यस्ता निर्देशनको पालना हुन नसक्दा सचिवहरू कोपभाजनमा परेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मन्त्रालयका सबै आर्थिक कारोबारको जवाफदेही अधिकारी सचिवलाई बनाएको छ । कानुनतः मध्यस्तरीय अधिकारीहरूको सरुवा लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि उसैमा हुन्छ । तर, समग्रमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण जवाफदेही नीतिगत निर्णय लिने मन्त्री हुने हुनाले यी दुई पदाधिकारीबीच समझ्दारी अनिवार्य हुन्छ ।

मन्त्रीका निजी सहायक, सल्लाहकार र काम लिएर आउने कार्यकर्ताहरू प्रायः राजनीतिक आस्थाका हिसाबले विवादास्पद निर्णयहरू सचिवमार्फत गराउने चाहना राख्छन् । कानुनले यस्ता निजी सहायक र सल्लाहकारहरूको अधिकार, कर्तव्य वा जिम्मेवारी केही तोकिदिएको छैन । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यो अवस्थामा प्रायः सचिवहरू आफैंलाई जोखिममा पारेर मन्त्रीका निर्देशनहरू पालना गर्छन् । दुई–दुई जना सचिव राखिएका मन्त्रालयमा त राजनीतिज्ञहरू ‘फुटाउ र शासन गर’कै नीति अख्तियार गर्छन् । सचिवद्वय भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त हुन थाल्छन् । एउटाले कानुनी प्रावधानको कुरा उठाउने र अर्कोले आदेशलाई नै मूल कानुन मान्ने प्रवृत्ति देखिँदा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्देशनहरू हुबहु पालना गर्नेलाई काखी च्याप्न थाल्छन् । कमि–कमजोरी औंल्याइदिने अनि अमिल्दो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्र्ने प्रशासक यथार्थमा सक्षम प्रशासक हो भन्ने कुरामा ध्यान नदिँदा कतिपय मन्त्रीको राजनीतिक भविष्य नै चौपट भएको उदाहरण हाम्रै परिवेशमा पनि थुप्रै छन् ।

सचिवसँग असहमति बढ्दा मन्त्रीले आफूलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि, राजनीतिक सर्वोच्चताको पक्षपाती, लोकतन्त्रको संवाहकको दम्भ प्रदर्शन गर्छन् । सचिवलाई वेतनभोगी र नोकरशाहीको व्यवहार गर्छन् । यता सचिवहरू आफू स्थायी सरकारको प्रतिनिधि, अनुभवी अनि कानुन र मूल्यमान्यताको जानकार प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको अभिमान पाल्छन् । यसबाट दुई पदाधिकारीबीच समझ्दारी बढ्ने कुरै आउँदैन, बरु संस्था नै प्रभावित हुन्छ । मन्त्रालयलाई यस्तो गतिरोधबाट जोगाउन मन्त्रीहरूले दूरदृष्टिका साथ नीति तर्जुमा गरी सचिवबाट यथेष्ट सहयोग लिनुपर्छ । प्रशासनिक कार्यहरू सचिवकै काँधमा रहन दिने, योजना कार्यान्वयनमा पनि उसैलाई जिम्मेवार बनाउने अनि कार्य सम्पादनको क्रममा पर्न गएका कठिनाईमा सहजीकरण गरिदिने मन्त्रीहरूले सचिवबाट बढी काम लिन सक्छन् । साथै, सचिव छनोटको आधार योग्यता र अनुभव बन्नुपर्छ भने सचिव दण्डित र पुरस्कृत हुने आधार उसको कार्य सम्पादन क्षमता; राजनीतिक आस्था हैन ।

यसैगरी, सचिवहरूले मन्त्रीबाट आएको कुनै निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा वा नहुँदा कानुनी रूपमा पर्न जाने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे विस्तृत सुझव दिन सक्नुपर्छ । अनुभवको अहं छाडेर मन्त्रालयका मुख्य–मुख्य विषयको जानकारी मन्त्रीलाई दिँदै निर्देशन लिएर सामूहिक नेतृत्वको लागि सहज वातावरण बनाउने यत्न सचिवबाट हुनुपर्छ । एकअर्काप्रति सम्मान एवं स्नेहको वातावरणमा सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्दा मात्र मन्त्रालयहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन् । यसमा नेपाल सरकार र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको यथाशीघ्र ध्यान जाओस् ।

(मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।)