११ जेठमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समिति बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालासँग रिसाउँदै सांसद् मोहन बरालले भने, “तपाईंहरू तीन/तीन महीना खेल्ने अनि हामीलाई प्रतिवेदन पढ्न एक दिन समय माग्दा पनि नदिने? यसमा मेरो समर्थन छैन। कि तपाईंको पनि साँठगाँठ छ भने भन्नुस्!”

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक) माथि दफावार छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि सांसद् कमला पन्तले अध्ययनका लागि एक दिन समय माग्दा सभापति ज्वालासहित केही सांसद्ले तत्काल पारित गर्न दबाबयुक्त अभिव्यक्ति दिएपछि बराल बम्किएका थिए। भोलिपल्ट बिहानको बैठकसम्ममा भने उनी सेलाइसकेका थिए। पन्त पनि केही बोलिनन्। त्यसरी सर्वसम्मतिबाट पारित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सभापति ज्वालाले संशोधित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको रूपमा १३ जेठमा संसद्मा पेश गरे।

अर्बौंको खेल

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए हालका २९ वटा वाणिज्य ब्यांकका सञ्चालकहरूले सिद्धान्ततः कम्तीमा रु.५ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड नाफा गर्नेछन्। यी ब्यांकहरू रु.६ करोडदेखि रु.२ अर्बसम्मको लगानीमा खुलेका हुन्। वाणिज्य ब्यांकको चुक्ता पूँजी रु.२ अर्ब हुनुपर्ने राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको र प्रबर्द्धकको औसत शेयर ७० प्रतिशत रहेको अवस्थामा यी २९ वटा ब्यांकमा प्रबर्द्धकको लगानी रु.४० अर्ब ६० करोड हुन्छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार १३ जेठको बजार पूँजीकरण रु.१६ खर्ब ४५ अर्ब ७ करोड छ, जसको ५३ प्रतिशत हिस्सा २९ वटा वाणिज्य ब्यांकको छ। यस हिसाबले ती ब्यांकहरूको ११ जेठको बजार पूँजीकरण रु.८ खर्ब ७१ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख हुन्छ। त्यसमा २९ ब्यांकका प्रबर्द्धकको रु.४० अर्ब ६० करोड लगानी र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर लगानी घटाउँदा प्रबर्द्धकले कमाउने नाफा सिद्धान्ततः रु.५ खर्ब ६९ अर्ब ७२ लाख हुन्छ। यो रकम प्रबर्द्धकको कुल लगानीको १ हजार ४०३ प्रतिशतभन्दा बढी हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको करीब ७० प्रतिशत।

प्रबर्द्धक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा दुई थरी मत छन्। बाफिया विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको बैठकमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे र कृषि विकास ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रसाद सिटौलाले प्रबर्द्धकको शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले त्यसो गरे विश्वासिला प्रबर्द्धकहरू बाहिरिएर ब्यांकहरूको विश्वसनीयता गुम्ने र अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तिने औंल्याएका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले पनि गभर्नर हुँदैदेखि प्रबर्द्धक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। जनताको निक्षेपले चल्ने ब्यांकका प्रबर्द्धकहरू 'ट्रष्टी' भएकाले रणनीतिक शेयरसहित ट्रष्टी नै भएर बस्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। पैसा र योग्यतासँगै विश्वसनीयता पनि चाहिने भएकाले जो पायो त्यही ब्यांकको प्रबर्द्धक बन्न नसक्ने यो पक्षको धारणा छ। कुनै प्रबर्द्धकलाई लगानी निकाल्नै पर्ने बाध्यता भए अर्को प्रबर्द्धकलाई शेयर बेच्ने वा प्रबर्द्धक खोज्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डे, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लगायत भने प्रबर्द्धक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन्। ब्यांकका प्रबर्द्धकलाई लगानी लिएर बाहिरिन दिंदा उद्यमशीलता बढ्ने उनीहरूको धारणा छ। प्रस्तावित बाफिया विधेयकले प्रबर्द्धक शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार राष्ट्र ब्यांकलाई दिइएको छ।

ब्यांकरको प्रभाव

अर्थ समितिले बाफियाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न गत ४ माघमा गठन गरेको सात सदस्यीय उपसमितिमा सांसद् इच्छाराज तामाङ, उदयशमशेर जबरा, केदारप्रसाद सञ्जेल, गोपाल दहित, गोमा कुँवर, दीपकप्रसाद कुईंकेल र विमलकुमार केडिया थिए, जसमा कुईंकेल सर्वसम्मतिबाट संयोजक छानिए। सदस्यमध्येका तामाङ सिभिल ब्यांकका अध्यक्ष समेत रहेकाले उपसमितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिन्थ्यो, तर बसे। प्राइम ब्यांकका अध्यक्ष रहेका अर्का सांसद् उमेश श्रेष्ठले पनि प्रबर्द्धकको शेयरलाई साधारण शेयर बनाउन अर्थ समितिमा लबिङ गरिरहे।

अर्थमन्त्री रहेको बेला डा. रामशरण महतले ३ वैशाख २०७२ मा १० वर्ष पुगेपछि प्रबर्द्धक शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरेको बाफिया विधेयकलाई उनीपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत २४ असोजमा दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाएका थिए। अर्थ समितिले बनाएको उप–समितिले मूल विधेयकको १० वर्षपछि सञ्चालक शेयर साधारण शेयर बनाउने प्रावधान संशोधन गरेर सात वर्षमा झ्ारिदियो। अब विधेयक पारित भए तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल ब्यांक, श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको प्राइम ब्यांक र अर्का सांसद् उदय नेपाली अध्यक्ष रहेको जनता ब्यांकले सञ्चालन अवधि नपुगेका कारण प्रबर्द्धकको शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न नपाउने अवस्था रहँदैन।

उपसमिति संयोजक कुईंकेल विज्ञहरूको सुझावमा प्रबर्द्धकको शेयर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान सात वर्षमा झारेको बताउँछन्, जसलाई अर्थ समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रबर्द्धकले आफ्नो शेयर अर्को प्रबर्द्धकलाई बेच्न त पाउँछ, तर साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउँदैन। प्रबर्द्धक शेयरको मूल्य आधाभन्दा कम हुन्छ।

सांसद् कुईंकेललाई संयोजक बनाइएको उप–समितिले मूल विधेयकको दफा १८ मा रहेको सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि चलखेल गर्दै विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ (ञ) मा रहेको संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुनु नहुने प्रावधानमा 'यो ऐन प्रारम्भ भएअघि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य नहुने' भनेर मूल विधेयक संशोधन गर्न सिफारिश गर्‍यो, जसलाई समितिले पारित गरिदियो। यसविरुद्ध कोही बोलेनन्। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए तामाङ, नेपाली र श्रेष्ठ ब्यांकको अध्यक्ष र सांसद् दुवै रहन पाउँछन्।

सधैं सञ्चालक

बाफिया विधेयकमा भएको अर्को बदमासी भनेको सञ्चालकले जति कार्यकाल पनि सञ्चालक रहन पाउने व्यवस्था हो। राष्ट्र ब्यांकले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकमा सञ्चालक वा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा दुई वर्ष तोकिएको थियो। तर, ब्यांकर प्रभावी बन्दा अर्थ समितिले एक जना व्यक्ति जति कार्यकाल पनि सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिदिएको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल एउटै व्यक्ति २१ वर्ष अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा अमेरिकाको लेम्यान ब्रदर्स नामक वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी डुबेको बताउँछन्।

ब्यांक सञ्चालकको बदमासीको उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन। जीतबहादुर श्रेष्ठ लगायतका सञ्चालकहरूले कर्जाको नाममा रु.३ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेपछि २०६३ कात्तिकमा नेपाल बंगलादेश ब्यांकको व्यवस्थापन राष्ट्र ब्यांकले नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्र ब्यांकले २०६८ पुसमा संकटग्रस्त घोषणा गरेको नेपाल शेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले रु.१ अर्ब ७२ करोड हिनामिना गरेका थिए। अध्यक्ष डीबी बम्जन लगायतका सञ्चालकले रकम हिनामिना गर्दा 'ख' वर्गको गोर्खा विकास ब्यांक 'ग' को फाइनान्स बन्न बाध्य भयो। “सञ्चालकको बदमासी वा हिनामिना पत्ता लगाउन पनि उनीहरूको कार्यकाल दुईभन्दा बढी हुनुहुँदैन”, पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “अर्को सञ्चालक आउँछन् र अघिल्ला सञ्चालकले बदमासी गरेको भए पत्ता लगाउँछन् भन्ने हो।”