स्थानीय चुनाव हुनुपर्‍यो

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
हिमाल जनमत सर्वेक्षणले स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल हुनुपर्ने पक्षमा ठूलो जनमत देखाएको छ।

स्थानीय सरकार भनिने स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेको ११ वर्ष हुँदा आम मानिससँग गुनासो सुनाउने वा माग गर्ने ठाउँ कतै छैन। संक्रमणकाल तन्किरहँदा राजनीतिक मुद्दामै हल्लीखल्ली चलिरहेको छ, राज्यले दिने अत्यावश्यक सेवासुविधा, विकास–निर्माण जस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन्। 'पहिले राजनीति, अनि मात्र अरू' भन्ने मान्यता हावी भइरहेको यो बेला शहर, बजार र गाउँका आम मानिसले के सोचिरहेका होलान्? राज्यका निकाय, स्थानीय नेता र विभिन्न संघसंस्थाप्रति उनीहरूको धारणा कस्तो छ? हिमाल जनमत सर्वेक्षण–२०६९ (२) को नतिजाले यस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर दिएको छ।

जनप्रतिनिधिप्रति भरोसा

'विकास वा अरू कुनै कामका लागि कहाँ जानुहुन्छ' भन्ने प्रश्नमा ३२.९ प्रतिशत उत्तरदाताले गाविस/नपाका सचिव र कर्मचारी तथा २६.४ प्रतिशतले पूर्व जनप्रतिनिधिकोमा जाने गरेको बताएका छन्। यसैगरी ३.७ प्रतिशत स्थानीय राजनीतिक नेताकोमा, ६.९ प्रतिशत समाजका अगुवाकोमा र २६.१ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्ने गरेको बताउँछन्। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेका गाविस/नपाका कर्मचारीकोमा धेरै मानिस जानु अस्वाभाविक नभए पनि दशक पुराना जनप्रतिनिधिकोमा ठूलो संख्या पुग्नुले उनीहरूप्रति जनताको भरोसा कायम रहेको देखाउँछ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ३५०८ जना उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यकले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने मत प्रकट गरेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा ६०.६ प्रतिशत उत्तरदाताले तत्काल गर्नुपर्ने बताए। १४.५ प्रतिशतले संविधान बनेर राष्ट्रिय निर्वाचन हुनुअघि र ११.५ प्रतिशतले राष्ट्रिय निर्वाचनपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिए। यो परिणामले बहुसंख्यक नेपाली निर्वाचित स्थानीय निकाय पाउन आतुर रहेको देखाउँछ।

स्थानीय नेताप्रति कम विश्वास

सहयोग गर्ने तत्परता, इमानदारी, असल चरित्र, लोभलालच नभएको, काम गर्ने क्षमतालगायतका विषयमा राष्ट्रिय नेताहरूसँग तुलना गर्दा स्थानीय राजनीतिक नेताहरूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ५४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले 'उस्तै' भन्ने जवाफ दिए। 'राम्रो' भन्ने (१७.४ प्रतिशत) को तुलनामा 'नराम्रो' ठान्ने धेरै (१९.२ प्रतिशत) देखिए। उस्तै ठान्नेको संख्या शहर र गाउँमा क्रमशः ५६.९ र ५०.१ प्रतिशत छ।

स्थानीय तहका नेताहरूप्रति विश्वास घटेकै कारण दलहरूप्रति पनि आम मानिसको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ। ५१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पहिलेभन्दा घटेको ठानेका छन्, उस्तै रहेको ठान्ने ३४.८ छन् भने बढेको ठान्ने ८.६ प्रतिशत छन्। विश्वास घटेको ठान्नेहरूको संख्या हिमाल, पहाड र तराईमा करीब उस्तै छ, अर्थात् क्रमशः ५०.२, ५३.९ र ५०.१ प्रतिशत।

राज्यप्रति पनि विश्वास घट्दो

राज्यका निकायको भूमिकाबारे आम मानिसमा निराशा रहेको देखिएको छ। दूरदराजसम्म उपस्थिति रहेको राज्यको प्रतिनिधि प्रहरीप्रति ६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र अत्यधिक विश्वास रहेको बताए। 'ठीकै' विश्वास गर्ने ५९.६ प्रतिशत देखिए भने विश्वास छैन भन्ने २४.१ प्रतिशत। पटक्कै विश्वास नभएको बताउने ७.४ प्रतिशत र विश्वास छैन भन्ने जोड्दा ३१.५ प्रतिशत मानिसको प्रहरीमाथि विश्वास नरहेको देखिन्छ। यो नतिजाले प्रहरीले आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै सुधार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको देखाउँछ।

प्रहरीमाथि विश्वास नगर्नेमा हिमाल (२६.१) भन्दा तराई (३४.४) मा धेरै देखिएका छन्। तराईमा आपराधिक समूहसँग समेत साँठगाँठ गर्ने कतिपय प्रहरीको भूमिकाको कारण यस्तो नतिजा देखिएको हुनसक्छ। शैक्षिक स्तर अनुसार प्रहरीप्रति अविश्वास गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्को निराशाजनक संकेत हो। प्रहरीप्रति अविश्वास गर्नेमा निरक्षरहरू २६ प्रतिशत, साक्षरमा २७.९, विद्यालय तहका ३२.१, एसएलसी तहका ३३.२, प्रमाणपत्र तहका ३६.२ र स्नातक तहका ३५.६ प्रतिशत छन्।

निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। योप्रति अत्यधिक विश्वास गर्ने ६ प्रतिशत छन् भने ठीकै विश्वास गर्ने ५६.३ प्रतिशत देखिएका छन्। विश्वास नगर्ने २८.१ प्रतिशत (विश्वास छैन–२२.३, पटक्कै छैन–५.८) छन्। निजामती सेवाप्रति अविश्वास गर्नेको संख्या हिमालमा २०.८ प्रतिशतको तुलनामा तराईमा धेरै (३१ प्रतिशत) छ। यो तथ्याङ्कले हिमाल र पहाडमा भन्दा तराईमा कर्मचारीहरूको व्यवहार नराम्रो रहेको देखाउँछ। निजामती प्रशासनप्रति पनि शिक्षा बढ्दै जाँदा विश्वास घट्दै गएको देखिएको छ। निरक्षरमा १८.५ प्रतिशतले निजामती प्रशासनप्रति विश्वास घटेको बताए भने स्नातक तहका ३६.१ प्रतिशत यो पक्षमा देखिए। यो नतिजाले स्थायी सरकारप्रति पनि जनविश्वास धर्मराएको देखाएको छ।

जसमाथि विश्वास छ

सर्वेक्षणमा सहभागी २१.६ प्रतिशत उत्तरदाताले सञ्चारमाध्यममाथि अत्यधिक विश्वास जाहेर गरेका छन् भने ६४ प्रतिशतलाई 'ठीकै विश्वास' छ। ८.२ र २.३ प्रतिशतले विश्वास छैन र पटक्कै छैन भने। शहर र गाउँका क्रमशः २१.९ र २०.९ प्रतिशतले सञ्चारमाध्यमप्रति अत्यधिक विश्वास देखाए भने ठीकै विश्वास गर्ने शहरमा ६४.१ र गाउँमा ६३.७ प्रतिशत देखिए। सञ्चारमाध्यमप्रति अशिक्षितभन्दा शिक्षितहरू बढी विश्वासी देखिए।

पछिल्लो तीन–चार वर्षमा सञ्चारमाध्यमप्रति विश्वास बढेको ठान्ने ४०.७ प्रतिशत छन्, उस्तै रहेको ठान्ने ५० प्रतिशत र घटेको ठान्ने ६ प्रतिशत मात्र छन्। विश्वास बढेको ठान्ने शहरमा (३९.८) भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी (४२.५ प्रतिशत) देखिए। न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती रहेको गुनासो सुनिए पनि सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति जनविश्वास कायमै रहेको देखायो। अदालतप्रति अत्यधिक विश्वास गर्ने ११.९ र ठीकै विश्वास गर्ने ६४.५ प्रतिशत छन् भने विश्वास नगर्ने १६.५ (विश्वास छैन–१२.९ र पटक्कै छैन–३.६) प्रतिशत मात्र देखिए। भौगोलिक, क्षेत्रगत, उमेर समूह, शैक्षिक स्तर र जातिगत हिसाबले सबैको न्यायालयप्रतिको विश्वास उस्तै देखियो। प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्नुअघि यो सर्वेक्षण भएकाले अहिले पनि न्यायालयप्रति त्यो विश्वास कायम छ वा छैन भन्ने थाहा पाउन बाँकी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति ९.१ प्रतिशतले अत्यधिक विश्वास गरे, ठीकै विश्वास गर्ने ५७.२ प्रतिशत देखिए भने १६.५ प्रतिशतले विश्वास नभएको बताए। यो परिणामले पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि अख्तियारप्रति मानिसको विश्वास कायमै रहेको देखाउँछ। निर्वाचन आयोगप्रति पनि जनताको विश्वास कायमै रहेको देखिएको छ (अत्यधिक विश्वास रहेको ठान्ने ८.६ प्रतिशत र ठीकै विश्वास गर्ने ६२.४ प्रतिशत)। निर्वाचन आयोगलाई विश्वास नगर्ने १६.७ (विश्वास छैन– १२.७ र पटक्कै छैन–४) प्रतिशत मात्र छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिने नेपाली सेनाप्रति पनि विश्वास गर्नेको संख्या ठूलै देखियो (अत्यधिक विश्वास गर्ने ९.९ प्रतिशत, 'ठीकै' विश्वास गर्ने ६८.९ प्रतिशत)। सेनालाई विश्वास नगर्ने १७.५ प्रतिशत मात्र छन्। बुद्धिजीवीलाई विश्वास गर्ने पनि उल्लेख्य देखिएको छ। (विश्वास बढेको ठान्ने २०.९ प्रतिशत, उस्तै ठान्ने ६१.७ र घटेको ठान्ने १२ प्रतिशत)।

बाधक राजनीति

तीन चार वर्षअघिको तुलनामा विद्युत् सेवामा सुधार भएको ठान्ने १५.३ प्रतिशत, उस्तै रहेको ठान्ने २१.८ र झ्न् खराब भएको ठान्ने ६२.२ प्रतिशत छन्। यो तथ्याङ्क लोडसेडिङको समस्याका कारण आएको स्पष्ट छ। हिमालमा झ्न् खराब (३०.२ प्रतिशत) भन्दा सुधार भएको ठान्नेको संख्या बढी (३३.९ प्रतिशत) हुनुले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नबनेको त्यो क्षेत्रले लोडसेडिङको मार कम खेप्नुपरेको देखाउँछ। पहाड र तराईमा भने विद्युत् सेवा झ्न् खराब भएको ठान्ने क्रमशः ५४.५ र ७३.२ प्रतिशत छन्।

स्वास्थ्य सेवामा आम नेपालीले सुधार भएको महसूस गरेको देखिएको छ। नजिकको स्वास्थ्य चौकीको अवस्था सुधि्रएको ठान्ने ४९.१ प्रतिशत छन् भने उस्तै छ भन्ने ३६.९ र झ्न् खराब भएको ठान्ने १२.४ प्रतिशत छन्। हिमालमा ५५.१, पहाडमा ५३.८ र तराईमा ४४.१ प्रतिशतले स्वास्थ्य चौकीको अवस्था सुधि्रएको ठानेका छन्। शहरमा (४६.१) भन्दा गाउँमा धेरै (५४.९ प्रतिशत) ले स्वास्थ्य चौकीको अवस्था सुधि्रएको ठान्नुले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच गाउँसम्म विस्तार भएको देखाउँछ।

स्थानीय विद्यालयमा सुधार भएको ठान्ने ५८.२ प्रतिशत छन्, उस्तै ठान्ने २६.९ र झ्न् खराब भएको ठान्ने १३.२ प्रतिशत छन्। सुधार भएको ठान्नेमध्ये शहरमा ५४.८ छन् भने गाउँमा ६५.१ प्रतिशत। यो तथ्याङ्कले शिक्षाको अवस्था त्यति नबिग्रिएको देखाउँछ।

सर्वेक्षणमा सहभागी २७.५ प्रतिशत उत्तरदाता सडकको अवस्था सुधार भएको ठान्छन्, उस्तै रहेको भन्ने ४२.५ र झ्न् खराब ठान्ने २९.२ प्रतिशत छन्। सुधार भएको ठान्नेमध्ये हिमालमा २६.९, पहाडमा ३५.४ र तराईमा २०.८ प्रतिशत छन्। यसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको देखाउँछ। शहरमा (२६.१) भन्दा गाउँमा सडकको अवस्था सुधि्रएको ठान्ने संख्या बढी (३०.२ प्रतिशत) देखिनु सडक विस्तार ग्रामीण भेगमा केन्द्रित हुनुको परिणाम हुन सक्छ।

स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, विद्युत्, सडक, गाविस/नपाले दिने सेवामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी २५.९ प्रतिशतले समुदायलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन्। २३.९ प्रतिशतले निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने र १७.६ प्रतिशतले सेवाका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन समुदायलाई दिने र राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने जनमतको अर्थ हो– सेवा क्षेत्रमा राजनीति बाधक बन्यो।

comments powered by Disqus

रमझम