अपरेसन बेथिति

Share:
  
- सुवास देवकोटा
देशका सबै सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपले थला पार्न लाग्दा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एक जना अर्थोपेडिक सर्जनले बेथिति विरुद्ध अपरेसन शुरु गरेका छन्।
p20
१२ असारमा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको वार्ड राउण्डका क्रममा डा. गोविन्द केसी।  तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ 

सन् १९४० को दशकमा औपनिवेशिक स्वतन्त्रता तथा समाजवादी क्रान्ति भएका केही एशियाली तथा अफ्रिकी मुलुकमा सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट र समाजवादीहरू जनताको मन जित्ने अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने भनेर चिन्तित थिए। 'इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी थ्यौरी' को आधार 'सिंगर–प्रेबिस्क थेसिस' का प्रतिपादक अर्थशास्त्री राउल प्रोबिशले तिनको यो चिन्ताको समाधान पहिल्याइदिए― 'आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिकीकरण गर; नत्र विदेशी (विकसित मुलुक) ले खाइदिन्छन्' भनेर।

स्ट्रक्चरल इकोनोमिक्समा विश्वास राख्ने अर्जेन्टिनी अर्थशास्त्री प्रोबिशको विचारसँग चीनका चाउएन लाई, इन्डोनेशियाका सुकार्नो र भारतका जवाहरलाल नेहरूसँगै इजिप्टका गमाल अब्देल नासेर, युगोस्लाभियाका मार्सल जोशिप ब्रोज टिटो आदि नेताहरू सहमत भए। आर्थिक विकासका लागि राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ, तर राज्यका प्रशासनिक इकाईबाट मात्र त्यो सम्भव छैन भन्नेमा एकमत उनीहरू त्यो बाध्यतालाई चिर्न राज्य नियन्त्रित संस्थानहरूको प्रादुर्भाव गर्ने दिशामा अगाडि बढे।

ती मुलुकले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणसँगै राज्यको कल्याणकारी उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक संस्थानको अभ्यास शुरू गरेसँगै सन् ५०–६० को दशकमा एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अन्य मुलुकले पनि आ–आफ्नो आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक चिन्तन–संस्कार अनुरुप यसलाई अपनाए। अर्थविद् केशव आचार्य विश्व आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएका एशियाका चीन र भारत हुन् वा केन्या, तान्जानिया, इजिप्ट लगायतका अफ्रिकी मुलुक; उनीहरूको आजको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार तिनै राज्य नियन्त्रित संस्था (उद्योग) भएको बताउँछन्।

भारतमा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूले यतिसम्म भनेका थिए, “चिम्नीबाट धुवाँ पुत्पुताइरहेका भवन नै हिन्दुस्तानका चारधाम हुन्।” लोक कल्याणकारी उद्देश्यबाट स्थापित हिन्दुस्तान मेशिन टुल्स (एचएमटी), भारतीय इस्पात निगम, भारत हेभी इक्वीप्मेण्ट टुल्स, स्टील अथोरिटी इण्डिया लिमिटेड लगायतका नौ वटा संस्थानलाई अहिले पनि भारतको 'नवरत्न' भनिन्छ। निजी क्षेत्रको उच्चतम विकास भइरहेको अवस्थामा पनि भारतको स्टक मार्केटमा यी प्रतिष्ठानको स्थान उपल्लो दर्जामा छ।

p21a
१२ असारमा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको राउण्डका क्रममा तस्बीरहरू सौजन्यः डा. गोविन्द केसी
p21
२०६५ मा कोशी नदीको 'स्पर' फुटेर आएको विपत्तिपछि डा. गोविन्द केसी।
p23b
उदयपुर। 
p22c
पाकिस्तान–२००५। 
सन् २००५ मा पाकिस्तानमा र २०१० मा हाईटीमा गएको भूकम्पपछि सेवा गर्न पुगेका डा. केसी र २००८ मा बर्मामा गएको चक्रवातपछि डाक्टरहरुलाई प्रशिक्षण दिंदै

राज्यका प्रशासनिक निकायबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसकिने हुनाले नेपालले पनि विशिष्टीकृत संस्थाहरूको आवश्यकता अनुभव गर्‍यो। नेपाल वायुसेवा निगम, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि), वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट लगायत करीब ७० वटा संस्थानको स्थापना यही सोचको परिणाम थियो। आर्थिक क्रियाकलापमा ब्याकवार्ड–फरवार्ड लिंकेज (अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध) स्थापित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि खोलिएका यी संस्थानबाट शुरू–शुरूमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएका पनि थिए।

२०३० को दशकमा अत्यधिक रोजगारी सिर्जना गरेको जचुकालिका लागि सूर्ती उत्पादन गरेर सिरहादेखि रौतहटसम्मका किसानले आयआर्जन गरेका थिए। मुलुकको कुल राजस्व उठ्तीमा जचुकालिको नाम बजेट भाषणमै पर्थ्यो। बाँसवारी छाला–जुत्ता कारखानाले पहाडका सार्की र मधेशका चमार समुदायका मानिसलाई आर्थिक गतिविधिमा जोडेको थियो। देशभरबाट संकलन गरेर कारखानाले प्रशोधन गरेको छालाको उपलब्धताले काठमाडौंमा थुप्रै जुत्ता उद्यमी जन्मिएका थिए।


आज अर्थतन्त्रमा यी संस्थानको कुनै उपस्थिति छैन। निजीकरण र खारेजीको प्रक्रियाबाट जोगिएका ३६ सार्वजनिक संस्थान पनि घिटिक्–घिटिक् छन्। सरकारले यिनको व्यावसायिकता र कार्यदक्षता बढाउन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरे पनि त्यसलाई कहिल्यै स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएन। अनेक क्षेत्रबाट अनेक किसिमको असहयोग बेहोरेको बोर्डले नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र वायुसेवा निगममा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गरेको खुला आवेदन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ। ती संस्थाका हाल कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखहरू आफू बोर्डले तोकेको योग्यताभित्र नपरेपछि पुरानै मापदण्डको माग गर्दै सर्वोच्च गएका हुन्।

नयाँ प्रविधिका कारण नेपाल दूरसंचार संस्थान र उपभोक्ताको विश्वासका कारण दुग्ध विकास संस्थान चर्चामा रहे पनि निजी क्षेत्रको अगाडि समग्रमा सरकारी संस्थानहरूको उपादेयता आर्थिक मस्तिष्कको विस्मृतिमा पुगेको छ। राज्यको रु.१६० अर्ब लगानी भएका संस्थानले मुश्किलले वार्षिक रु.५ अर्ब प्रतिफल दिन्छन्। संस्थानहरूले यो हविगत किन भोग्नुपर्‍यो? “राजनीतिको शिकार भएर”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “दक्षताले हैन, राजनीतिक भक्तिले संस्थानमा हालीमुहाली गर्न पुगेका अकर्मण्य व्यक्तिले खुला बजार अन्तर्गत आक्रामक रूपमा आएका निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्, संस्थालाई स्पर्धामै आउन नसक्ने चक्रव्यूहमा पारे।”

p22b
पाकिस्तान–२०११ 
२०११ मा पाकिस्तानको बाढीपछि 
p22a
 गुजरात, भारत–२००१ 
२००१ मा भारतको गुजरातको भूकम्पपछि 
p23d
जाजरकोट। 
गत वर्ष असारमा भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा जाने क्रममा उदयपुरको खोला तर्दै र २०६५ मा जाजरकोटमा हैजा फैलँदा औषधी लिएर जाँदै
p23a
बर्मा–२००८। 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कतिपय कमजोर संस्थान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको खुलाबजार अर्थनीति र निजीकरणको नाममा मासिए भने बाँकी रहेका प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका कारण नीति कार्यान्वयनमा समस्यामा परेर कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत भए। त्यसपछि दरबारको 'कन्स्पिरेन्सी पोलिटिक्स' र माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको चेपुवामा परेका लोकतान्त्रिक दलहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्र चलाउने र बेरोजगारी थान्को लगाउने उपाय बन्न पुग्यो, बँचेखुचेका सरकारी संस्थान कार्यकर्ता परिचालन गरेर दलीय राजनीति टिकाउने थलो बने।

यस्तो रोग अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका संस्थामा समेत सरेको छ। विश्वविद्यालय होस् वा अस्पताल, अधोगतितिरको यात्राको कारक एउटै छ― राजनीतिक हस्तक्षेप। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भने कालो बादलमा चाँदीको घेराका रूपमा देखिएका छन्― डा. गोविन्द केसी। मुलुकका अन्य संस्थानमा पनि संस्था जोगाउने अभियानमा यस्ता गोविन्द केसीहरू अगाडि आउने हुन् भने समर्थन गर्न जनता तयार छन्। 

किरण नेपाल




सर्वत्र राजनीति हावी भएको नेपालमा कुन त्यस्तो संस्था वा व्यक्ति बाँकी होला, जो स्वार्थबाट मुक्त रहेर सार्वजनिक हितमा क्रियाशील भएको होस्। यस्तो बेला काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसी (५५) कुनै बेला एशियाकै राम्रो स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा गनिएको यो संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारेर पहिलाकै प्रतिष्ठामा फर्काउने युद्धमा छन्। र, समकालीन नेपालमा असम्भव जस्तो लाग्ने यो युद्धमा ख्याउटे ज्यानका डा. केसी क्रमशः विजयी बनिरहेका छन्।

अस्पतालमा वरिष्ठताका आधारमा वा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य प्रमाणित भएर आएकालाई मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका डा. केसीले ११ असारदेखि आमरण अनशन गर्ने घोषणा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीहरूमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो। किनभने, राजनीतिक आशीर्वादबाट आएका अस्पतालका पदाधिकारीहरूको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएर आठ महीना नाघ्दा पनि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबाट नयाँ पदाधिकारी ल्याउने कुनै पहल नभएपछि डा. केसीले दोस्रो पटक आमरण अनशनको तयारी गरेका थिए। उनको नैतिक शक्तिले आर्जन गरेको समर्थनबाट आत्तिएका पदाधिकारीहरूले म्याद बितेका डीन डा. अरुण साय्मिलाई हटाएर तत्कालका लागि सहायक डीनलाई प्रमुख बनाउने र २० असारभित्र योग्य व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउने वचन दिएका छन्।

डा. केसीसँग के त्यस्तो शक्ति छ, जसले शिक्षण अस्पतालमा मौलाएको राजनीतिक मोलाहिजालाई जरैदेखि हल्लाउन सक्यो र राजनीतिक भागबण्डाबाटै आएका त्रिविवि अधिकारीहरू वरिष्ठता वा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन बाध्य भए? अरूलाई कमै गन्ने शिक्षण अस्पतालका १८० मध्ये १६५ जना प्राध्यापक–डाक्टर किन यी पाँच फिटे सर्जनको समर्थनमा उभिए? १९ वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. केसीको १६ वर्षयताको कथा सुन्दा कुरुप तर शक्तिशाली वर्तमानलाई हल्लाउन सक्ने उनको शक्तिको स्रोत खुल्छ।

सेवाभाव नै शक्ति
डा. केसी कहिल्यै पैसाको पछि लागेनन्। क्लिनिक उनले खोल्दै खोलेनन्, जहिल्यै अस्पतालको सेवामा जुटे। वर्षमा दुई पटक दुई–दुई साता दुर्गम जिल्लाको सेवामा अर्पेका छन्, १६ वर्षदेखि। पहाडी जिल्लामा धेरै मानिस घाँसदाउरा गर्दा भीरपाखा र रूखबाट लड्ने हुनाले सुविधाजनक अस्पताल पुग्नुअघि राम्रो प्राथमिक उपचार हुनसकोस् भनेर उनी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हाडजोर्नी सम्बन्धी उपचार विधि सिकाउँछन्। “गत वर्ष ओखलढुङ्गाहुँदै पैदलै दिक्तेल आउनुभयो”, खोटाङ जिल्ला अस्पतालका नासु मणि ढकाल भन्छन्, “यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर भोजपुरतिर लाग्नुभयो।”
डा. केसीले गत वर्षको तिहार डडेलधुरा र दार्चुलामा बिताए अनि गएको जेठमा तनहुँको बन्दीपुरमा शिविर चलाए। नियमित जिल्ला जाने बाहेक झ्ाडापखाला, शीतलहर वा बाढी–पहिरोको समाचार सुनेपछि उनी बिदा लिएरै भए पनि हिंडिहाल्छन्। गएको हिउँदमा तराईमा शीतलहर चल्दा उनी औषधी, न्याना कपडा र कम्बलहरू बोकेर महोत्तरीका गाउँहरूमा पुगे, स्वास्थ्य शिविर पनि चलाए। रामेछापको माकाडुम गाविसमा जन्मेका डा. केसी यसैगरी देशका ७५ जिल्ला पुगेका छन् र ६० जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर चलाएका छन्। दोहोर्‍याएर शिविर चलाएको जिल्लाको सम्झ्ना उनलाई छैन। सेवाको यस्तो अभियानमा उनले भाइहरू र केही साथीको सहयोग लिने गरेका छन्। उनले महोत्तरीका शीतलहर पीडित गरीबहरूलाई बाँडेका कपडा चाहिं अरू दाताहरूबाट पनि लिएका थिए। कसैले स्वच्छ मनले सहयोग दिन खोजेको छ भन्नेमा विश्वस्त भए भने मात्र स्वीकार्छन्, उनी। “एनजीओ, आईएनजीओको र व्यक्तिगत स्वार्थ राखिएको छ भने त्यस्तो सहयोग लिन्न” डा. केसी भन्छन्, “फेरि आफ्नै स्रोतबाट सेवा गर्दा लाग्ने आनन्द अतुलनीय हुन्छ।”

p23c
हाईटी–२०१०।  


विवाह नगरेकाले उनी पारिवारिक दायित्वबाट मुक्त छन्, स्वतन्त्र भएर हिंड्छन्। एक्लो र सात्विक भएकाले उनको खर्च पनि कम छ। अस्पतालको कर्मचारी आवासमै बस्ने हुनाले तलब जोगिन्छ। त्यही पैसाबाट सेवा अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। कहीं विपत्ति परेको सुनेपछि उनी आफूलाई रोक्न सक्दैनन्। यसलाई उनी आफ्नो कमजोरी भन्छन्, तर यही 'कमजोरी'ले उनलाई शक्तिशाली बनाएको हो। डा. गोविन्द केसी बन्न यति नै पर्याप्त छ त? शायद छैन। यसका लागि त्यस्तो विशेष तत्व पनि चाहिन्छ होला, जसले व्यक्तिलाई दुर्भिक्षको समयमा सहकालको बिउ बनाओस्।


देश–विदेशमा गरेका यी तमाम कामका लागि उनले कसैबाट एक रुपैयाँ लिएका छैनन्। देशमा सेवाको यस्तो काम आम चलन हुनसकेको छैन। लोभ र महत्वाकांक्षाले बाँधिएका मानिसहरू सेवाभावबाट जोगिन कारणहरू खोज्छन् र भेट्टाउँछन् पनि। डा. केसी भने सेवाबाटै जीवनको सन्तुष्टि लिइरहेका छन्। मामाघरबाट सेवाको प्रेरणा लिएका डा. केसी आस्तिक र नास्तिक दुवै होइनन्। उनी कहिल्यै कुनै दलमा आवद्ध भएनन्। उम्मेदवारको गुण–दोष हेरेर मतदान गर्छन्। कुरै गर्नुपरे शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको आधारभूत सेवा र देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका सरकारी या अर्धसरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न भन्छन्।डा. केसीको सेवा कर्म नेपालमा मात्र सीमित छैन। सन् २००१ मा ४० हजार मान्छेको ज्यान जाने गरी भारतको गुजरातमा महाभूकम्प आउँदा उनी त्यहाँको भुज क्षेत्रमा तीन साता सक्रिय भए। २००५ मा पाकिस्तानमा त्यस्तै ठूलो भूकम्प आएपछि उनले त्यहाँ पनि साढे दुई साता स्वयंसेवा गरे। २००८ मा उनी दुई साता बर्मामा खटिए समुन्द्री चक्रवातमा परेका बर्मेली सर्वसाधारणको उपचार गर्दै। २०१० मा हाईटीमा तीन लाख मानिसको ज्यान लिने भूकम्प आएको समाचार सीएनएन टेलिभिजनमा हेरेपछि डा. केसी अमेरिकाको न्यूयोर्क र त्यहाँबाट डोमिनिकन रिपब्लिकहुँदै हाईटी पुगेर तीन सातामा २३२ शल्यक्रियासहित ३९५ जना घाइतेको उपचार गरे। २०११ मा बाढीको चपेटामा परेको पाकिस्तानमा फेरि दुई साता खटिए।


शिक्षण अस्पताललाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने अभियानले एक खुट्किलो भए पनि सफलता पाएपछि केसीको अनुहारमा चमक र दुब्लो शरीरमा फुर्ती थपिएको छ। उत्साहित प्रा. डा. केसी भन्छन्, “हामी सफल हुन्छौं, हुनै पर्छ” 

comments powered by Disqus

रमझम