तेह्रथुमकै लालीगुराँस नगरपालिकाकी अर्की नौ वर्षीया सुस्त मनस्थितिकी बालिका पनि गत वर्ष कात्तिकमा बलात्कृत भइन्। एकाएक बालिकाको शारीरिक अवस्थामा परिवर्तन देखिएपछि अभिभावक र स्थानीयले सोधीखोजी गर्दा छिमेकमा ससुराली आएका झ्मक गुरुङ (३९) पक्राउ परे।
१८ वैशाखमा तारके–१०, गोरखा नगरपालिकामा पनि यस्तै घटना दोहोरियो। स्थानीय एक होटलमा काम गरिरहेकी बोल्न नसक्ने १२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी उद्योगमा स्थानीय कमल पन्त (२७) थुनामा छन्। गएको १४ चैतमा भद्रटार–३, नुवाकोटकी अपांगता भएकी युवती घरमै बलात्कृत भइन्। छिमेकी राजु शिकारी (२३) को यौन दुर्व्यवहार भोग्दै आएकी उनको महीनावारी रोकिएपछि आमाले शिकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्। युवती राम्रोसँग हिंडडुल गर्न सक्दिनन्।
महिला हिंसा 'सामान्य' झैं ठानिने हाम्रो समाजमा अपांग महिलामाथिको यौनहिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो छ। अपांगता भएकामध्ये पनि बोल्न नसक्ने र सुस्त मनस्थिति महिला यस्तो हिंसाबाट सबैभन्दा बढी सताइएका छन्। प्रहरीका अनुसार, मुलुकभर गत आर्थिक वर्ष जबर्जस्ती करणीका ९१२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतसम्म मुद्दा अपांग महिलाका हुने गरेको प्रहरीको अनुमान छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व राष्ट्रिय महिला समाधिक्षक पद्मा माथेमा आफूमाथि हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहै नपाउने यस्ता महिलाको सुरक्षा र स्याहारका लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “राज्य र परिवार जिम्मेवार नभएकाले हिंसा भइरहेको हो।”
संरक्षकबाट असुरक्षा
अपांगता भएका महिलाहरू सबैभन्दा बढी घरभित्रै असुरक्षित छन्। धनकुटा नगरपालिका–२ की १८ वर्षीया सुस्त मनस्थितिकी युवती आफ्ना दुई हजुरबुबाबाट पटकपटक बलात्कृत भइन्। गत वर्ष १९ फागुनमा नातिनीलाई गर्भवती बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका काहिंला हजुरबुबा धनबहादुर राई अहिले हिरासतमा छन्। पाँच वर्षअघि उनलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने कान्छा हजुरबुबा कमलबहादुर राई यतिबेला १२ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्। बलात्कारबाटै छोरी जन्माएकी उनी हाल छोरीसँगै जिल्लास्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्रमा आश्रय लिइरहेकी छिन्।
घर र छिमेक मात्र होइन, अपांग बालिका संरक्षणका नाममा खुलेका कतिपय बालगृह नै पीडक छन्। १५ मंसीर २०७१ मा बालमन्दिर (नेपाल बाल संगठन) मा आश्रित तीन बालिकालाई बलात्कार गरेका रविन श्रेष्ठ र रविन चालिसेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ वर्ष कैद र जनही एक, एक लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गर्यो। प्रहरीका अनुसार, पीडकहरूले बालिकाहरूलाई यौनशोषण गर्नुअघि अश्लील चलचित्र देखाउँदै रक्सी पिउन लगाउँथे।
गएको माघमा चन्द्रपुर नपा–१, रौतहटको जंगलमा बलात्कृत अवस्थामा २५ वर्षीया सुस्त मनस्थितिकी युवतीलाई प्रहरीले उद्धार गर्यो। युवतीमाथि बलात्कारको आरोपमा स्थानीय प्रकाश चौलागाईं (२२) पक्राउ परे। गएको भदौमा पनि कठजोर गाविस, रामेछापमा शारीरिक अपांगता भएकी युवतीलाई मकैबारीमा स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरे। हुलियाको आधारमा प्रहरीले सुनारपानी–५ का प्रदीप भुजेल, सुकाजोर–४ का यकु श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो। अर्का एक भने फरार छन्।
दुर्लभ न्याय
३१ असार २०७२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, काठमाडौंमा मिर्कोट, गोरखामा आफ्नै हजुरबुबाबाट सुस्त मनस्थितिकी ११ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएको बारे उजुरी पर्यो। बालिकाकी आमा पनि सुस्त मनस्थितिकी रहेकीले घटनाको अनुसन्धान र उद्धारका लागि ११ साउनमा आयोगको टोली घटनास्थल पुग्यो। तर उजुरी गर्ने स्थानीयले बोल्न मानेनन्। “प्रहरीले मेडिकल रिपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो, तर उजुरी गर्नेले नै 'छिमेकसँग रीसइवी हुन्छ' भन्दै बयान दिन नमानेपछि हाम्रो केही लागेन”, टोलीको नेतृत्व गरेकी आयोगकी सदस्य मनु हुमागाई केसी भन्छिन्।
परिवार र समाजको बेवास्ताले मानसिक रूपमा अपांगता भएका थुप्रै महिला र बालबालिका सडक, गल्लीमा देखिन्छन्। सडकमै भौंतारिरहेकी सतासीधाम, झ्ापाकी १५ वर्षीया सुस्त मनस्थितिकी बालिका गत वर्ष आमा बनेकी छन्। तर, उनलाई बलात्कार गर्ने पत्ता लागेको छैन।
महिलालाई जबर्जस्ती करणी वा सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँचदेखि २० वर्षसम्म जेल सजाय र जरिवाना समेत हुने कानूनी व्यवस्था छ। गर्भवती, अशक्त, अपांगता भएका वा होश ठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षण वा हेरविचारमा रहेकालाई करणी गरेमा थप पाँच वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ।
तर, बलात्कारका घटनापछि पनि मुद्दा दर्ता नहुने र पीडितले न्याय नपाउने समस्या छ। यस्ता घटनाको उजुरीको हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर ६ महीना बनाइएको छ, तर पनि मुद्दा दर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन।
नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष निर्मला धिताल अपांगताको फाइदा उठाई बलात्कार गर्ने र मुद्दा कमजोर बनाउन अनेक प्रपञ्च रच्ने पीडकका कारण न्याय पाउन कठिन भएको बताउँछिन्। (हे. बक्स) यही समस्याका कारण यौनहिंसामा परेका अपांग महिलाहरूबारे तथ्यांक समेत पाइँदैन। बलात्कारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ (फास्ट ट्रयाक) गर्ने भनिए पनि यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन।
अधिवक्ता विमला खड्का 'बिन्दु' यस्ता मुद्दा प्रभावकारी बनाउन अन्य फौजदारी मुद्दाभन्दा फरक तरीकाले हेर्ने दृष्टिकोण बन्नुपर्ने बताउँछिन्। “मुद्दा हेर्ने तरीकामा थप संवेदनशील नहुने हो भने अपांग महिलाले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन्”, उनी भन्छिन्।
१२ वैशाखको भूकम्पमा घरहरू भत्किंदा अपांग महिलाहरू झ्नै जोखिममा परेका छन्। “अरूको संरक्षणमा बस्नुपर्ने, एकै ठाउँमा वा खुला ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था भएकोले अपांग महिलाहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन्”, धिताल भन्छिन्।
अपांगलाई गर्भ रोक्ने सुई!
अपांगता भएका सन्तानलाई यौनहिंसाबाट जोगाउन अभिभावकलाई समेत सजिलो छैन। राजधानीकी लीला श्रेष्ठ (परिवर्तित नाम) सुस्त मनस्थितिकी २० वर्षीया छोरीलाई विवाहिता महिलाले गर्भान्तरका लागि लगाउने डिपोप्रोभेरा लगाउन हरेक तीन महीनामा स्वास्थ्य चौकी जान्छिन्।
पवित्रा बेला बेला घरबाट हराउन थालेपछि आमाले यो उपाय अपनाउन थालेकी हुन्। “सुई लगाउन आउँदा स्कूल पढ्छु भनेर कर गर्छिन्, तर उनलाई जोगाउनै गाह्रो छ”, तीन वर्षदेखि उनलाई सुई लगाइरहेकी स्वास्थ्यकर्मी भन्छिन्। लीलाका श्रीमान् समेत मानसिक रुपमा अपांग छन्। भूकम्पले घर भत्काएपछि हाल परिवार टहरोमा बसिरहेका छन्।
बुझिदिने कोही छैन
अपांगता भएकामध्ये कतिपय महिलालाई आफूमाथि यौनहिंसा भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। पीडकले यसैबाट फाइदा उठाइरहेका छन्। मुद्दा दर्ताका साथै पीडित आफैंले बलात्कार प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेका कतिपय कानून अपांग महिला प्रतिकूल छन्। बाहिर नआएका त भइहाल्यो, जसोतसो सार्वजनिक भएका घटना समेत सामान्य बनाउन खोज्ने, प्रहरीसम्म पुग्नै नदिने, प्रलोभन देखाउने वा धम्की समेत दिने गरेको पाइन्छ।
अपांगता भएकाहरूले सानैदेखि विभिन्नखाले हिंसा भोगिरहेकाले यौनहिंसालाई पनि सामान्य रुपमा लिइरहेका हुन्छन्। परिवार स्वयंले हेप्ने, नपढाउने, सानैदेखि श्रममा लगाउने गरेका कारण उनीहरू घरभित्रै शोषित भइरहेका हुन्छन्। यौनहिंसाका घटनालाई परिवारको इज्जतसँग जोडिने भएकाले पीडित महिलाको जीवन झ्ानै कष्टकर बनिरहेको छ।
कतिपय ठाउँमा प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ। अलिअलि यस्ता घटना त भइहाल्छ भन्ने सोच छ। पीडकको पैसा र शक्तिले मुद्दा कमजोर बनाइन्छ। मुद्दा दर्ता भएर अदालतसम्म पुगे पनि राम्रो दोभाषे नहुँदा मुद्दा फितलो बनाउने पीडक पक्षलाई सहयोग पुगेको छ। हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही छैन।
कानूनी उपचारमा समस्या
ढिलो थाहा पाउने भएकोले अपांग महिला बलात्कारका प्रायः मुद्दामा प्रमाण नष्ट भइसकेका हुन्छन्। प्रहरीकहाँ जाँदा पीडितलाई नुहाई–धुवाई गरिसकिएको हुन्छ। घटना सकेसम्म दबाइन्छ वा मिलेमतोमा लुकाइन्छ।
अपांगता भएका महिलाका संरक्षक नै पीडक भएको देखिन्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ। पीडक प्रभावशाली हुन्छन्, उनीहरू विरुद्ध प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ।
यौनहिंसाबारेको कानूनी व्यवस्था बालबालिकालाई समेत जानकारी दिनुपर्छ, उनीहरू आफैंले उजुरी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उजुरीकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।