२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान खुल्नुको मूल कारण थियो, नयाँ नेपालको हर क्षेत्रमा अब केही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने उत्साह। यसरी गठित प्रतिष्ठानको प्राज्ञपरिषद् र प्रज्ञा सभा दुवै निकायमा जनआन्दोलनमा होमिएकाहरू नै आए, अपवाद बाहेक। “तर, त्यस्तो संस्थाको महत्वलाई आत्मसात नगरी आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता खोज्ने प्रवृत्तिले एकेडेमीलाई डुबाएको छ”, एक प्राज्ञ सभासद् भन्छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती प्राज्ञका अनुसार, शुरूका सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठ बिरामी भएर राजीनामा गर्नुअघि नै एकेडेमीमा अनियमितता मौलाइसकेको थियो, जसलाई प्राज्ञ सभासद्हरूले आजन्म भत्ताको मोलमोलाइ गर्ने उपकरण बनाउन खोजे।

नियत नै खोटो

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा संगीत र नाटकका विभागहरू हुँदाहुँदै पनि 'जनआन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न' २०६६ मा छुट्टै संगीत–नाट्य एकेडेमी खोलियो। अम्बर गुरुङलाई कुलपति बनाइएको नयाँ एकेडेमीमा एक सदस्य सचिवसहित नौ जनाको कार्यकारी परिषद् र १५ जनाको प्रज्ञा सभा छ। हिमाल सँग ती प्रज्ञा सभा सदस्य भन्छन्, “स्थापनाकालका सबैलाई स्वतः आजीवन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको संगीत–नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नियमावली २०६७ पारित गर्न १४ असार २०६८ मा पहिलो प्राज्ञ सभा बस्यो र सबै कुरा पारित गर्‍यो।” ती प्राज्ञको भनाइमा, त्यसपछिको सभा बिथोलिनुको कारण भ्रष्टाचारको विषयसँगै आजन्म भत्ताको नियमावली पारित नहुनु पनि हो।

एकेडेमीका कुलपतिले राज्य मन्त्री सरह, उपकुलपतिले सहायक मन्त्री सरह र परिषद् सदस्यहरूले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सरह तलब तथा संचार, इन्धन, आवास लगायतका भत्ता पाउँछन्, तर सभासद्हरूले सभा बसेको दिनको भत्ता मात्र। ती सदस्यका अनुसार, सबै संस्थापक सदस्यलाई आजीवन भत्ताको व्यवस्था गरे आफूहरूको पनि आर्थिक स्रोत सुरक्षित हुने सभासद्हरूको सोच थियो। संस्कृति मन्त्रालयले नियमावली पारित नगरिदिंदा भने परिषद् सदस्यहरूले मात्र तलब सुविधा पाउने अवस्था रह्यो। परिणाम, सभासद्हरूले भ्रष्टाचारको एकसूत्रीय मुद्दा उठाएर २९ असार २०६९ को प्रज्ञा सभालाई निर्णयहीन बनाइदिए।

प्रज्ञा सभाले एकेडेमीको बजेट, वार्षिक योजना पास गर्ने, परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने नियम छ। तीर्थ श्रेष्ठको बहिर्गमनपछि सदस्यसचिव बनेका आभास भने बजेट पारित नहुँदैमा त्यसै बस्ने कुरा नआउने बताउँछन्। कुलपति गुरुङ दुई निकायबीचको दूरी नघट्ने सीमासम्म बढिसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कलाकार हुनुपर्ने ठाउँमा पार्टीका कार्यकर्ता आएर यस्तो भयो।”

आरोप–प्रत्यारोप

निरन्तर भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका परिषद् सदस्यहरू युवा प्राज्ञहरूको नियतै नकारात्मक भएको प्रत्यारोप गर्छन्। हुन पनि, एकेडेमीको राम्रो सुरुआत भनिएको जिल्लाका स्रष्टाहरूलाई त्यहीं गएर सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरूको पनि केहीले चर्को विरोध गरेका छन्। “२० हजारको पुरस्कार दिन दुई लाख खर्च गरेका छन्”, परिषद् सदस्यहरूले रु.३ लाखको क्यामेराको रु.६ लाख र डेढ लाखको कम्प्युटरको रु.३ लाखको बिल बनाएर खाएको आरोप लगाउँदै प्राज्ञ सभा सदस्य शान्तिराम राई भन्छन्, “भ्रष्टाचारका लागि अर्थ न बर्थका कार्यक्रम गरेकाले पनि सभाले बजेट पास नगरिदिएको हो।”

अर्का प्राज्ञ सभा सदस्य मदनदास श्रेष्ठले २३ कात्तिक २०६८ मा कुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझ्ाएपछि झ्न् मनपरी बढेको आरोप लगाए। आइपरेको कामबाहेक अरू कुरामा खासै संलग्न नहुने प्राज्ञ परिषद् सदस्यद्वय मिथिला शर्मा र कविता आले भने विरोधका लागि विरोधमा लागेकाहरूले जुम्लामा स्रष्टालाई सम्मान गरेको कुरालाई पनि भ्रष्टाचारसँग जोडेर प्रचार गरेको दुःखेसो पोख्छन्। शर्मा भन्छिन्, “राजधानी केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई जिल्लामा पुर्‍याएर गरिएको कामलाई त राम्रै भनिदिएहुन्थ्यो!”

यस्तो आरोप–प्रत्यारोपको बीचमा स्वार्थ मिलेको नियमावली अगाडि बढाउने पहिलो बाहेक कुनै प्रज्ञा सभाले बजेट पारित नहुँदा त्यसयता परिषद्ले गरेको सबै खर्च अवैधानिक हुने स्थिति छ। कुलपतिलगायत दुवै निकायका प्राज्ञहरूको कार्यकाल एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा परिषद्को भ्रष्टाचारबारे अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ।