प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालमा माओवादी विद्रोहीहरूले गरेका अंशबण्डा, लेनदेन, जग्गा खरिद–बिक्री आदिलाई पक्षहरूले दस्तुर समेत तिर्नु नपर्ने गरी गोश्वारा रूपमा मालपोत कार्यालयहरूबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिने निर्णय सञ्चारमाध्यमहरूबाट आएलगत्तै प्रतिपक्षीहरूले सदन चल्न दिएका छैनन् । र, त्यो हुकुमी निर्णयको छायाँ समग्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा पर्न गएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको गणतन्त्र नेपालमा सरकारमा बस्नेहरू कानुन भन्दा माथि छन् र तिनले जे–जस्ता ज्यादतीपूर्ण निर्णय गरे पनि जनताले पालना गर्दै जानेछन् भनी सोचेर गरिएको यस्तो कामको जति निन्दा गर्दा पनि कम हुन्छ ।

यो निर्णय विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा भूमिसुधार मन्त्रीबाट ‘अदालत हुने–खानेको पक्षमा भयो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन म र प्रधानमन्त्री भएर गर्छौं–गर्छौं, अदालत विरुद्ध समेत जान हच्किँदैनौँ’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति आएको छ, सञ्चारमाध्यमहरूमा । यसरी, कार्यपालिकाको एक जना जिम्मेवार मन्त्रीले आफ्ना गल्ती महसुस गर्नुको साटो अदालतलाई धम्क्याउने काम भएको छ । यसबाट वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त एवं शक्तिपृथकीकरणको मान्यताबाट बेग्लै भएर स्वेच्छाचारिताको आधारमा मनपरी शासन गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

निर्णयको अर्को पाटो

कथित जनयुद्धकालमा जबर्जस्ती लिइएका निजी सम्पत्ति (घरजग्गा)हरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्काउने काम भएको छैन । पटक–पटकका वाचा–कबुल एवं प्रतिबद्धताका बाबजुद माओवादी पार्टी र वर्तमान सरकार यो कुरामा पछिहटेको छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दबाब पर्दा जहिले पनि माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई अरू बुझ्दििनुपर्ने खालको तर्क र आग्रह गरिन्छ । र, माओवादीका कारण आफ्ना घरजग्गाबाट विस्थापितहरूले न्याय पाउने विषयलाई थन्क्याइन्छ । जबकि, विस्थापितहरूको घरजग्गा फिर्ता गर्ने विषयलाई माओवादीले बृहत् शान्ति सम्झैतामै स्विकारिसकेको छ । ‘जनसत्ता’को समयमा जबर्जस्ती कब्जा गरिएको विस्थापितहरूको घरजग्गा सम्बन्धितलाई सुम्पिनुको साटो वर्तमान सरकारले त्यसबेलाको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गर्नुले ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति चोर बाटोबाट सधैँको लागि खाइदिने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अचानक गरेको गैरकानुनी निर्णयको विरोधलाई अझ् ‘चियाको कपमा आएको तुफान’ भन्दै गरिएको हलुका टिप्पणी आफैँमा खेदजनक बन्न पुगेको छ ।

आउँदो संविधानमा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकमा राखिने परिप्रेक्ष्यमा मौजुदा अन्तरिम संविधान लगायतका कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा र थिचोमिचो गरी कार्यकारी निर्णयबाट एउटाको सम्पत्ति अर्कोको नाममा गर्ने प्रयत्नले सरकारको नियत स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘बुढा मरे भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने चिन्ता राखेर यो निर्णयको विरोध हुनुपर्छ । यस विषयमा मधेशवादी मोर्चा समेतबाट विमति आएपछि लगभग एक्लिएको सरकार पछिहट्न खोजेको आभास पाइएको छ ।

---

कब्जा घरजग्गा सम्बन्धितलाई सुम्पिनुको साटो सरकारले “जनसत्ता”को लिखतलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णय गर्नुले ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति चोर बाटोबाट सधैँको लागि खाइदिने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ ।

---

तर, सरकारको यो लचकता पनि ‘दुई पाइला अघि बढ्ने अनि एक पाइला पछि हट्ने’ माओवादी रणनीति अन्तर्गत नै आएको बिर्सनुहुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णय फिर्ता नै होस् भनी माग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई यसलाई कार्यान्वयन नगरी स्थगित राख्ने कुरामा ओर्लनुभएको छ । निर्णय फिर्ता हुनु र कार्यान्वयन रोक्नु बिल्कुल फरक कुरा हो । सरकारले कानुनको सम्मान गर्न र गल्ती सच्याउन चाहन्छ भने कार्यान्वयन रोकेर पुग्दैन, निर्णय फिर्ता नै हुनुपर्छ ।

माओवादी पार्टी यो निर्णयको सम्बन्धमा दोहोरो भूमिका खेल्दैछ । पहिले सरकारलाई दबाब दिएर गैर–कानुनी निर्णय गराउने यो पार्टी प्रतिपक्षीहरूको विरोध पछि पानीमाथिको ओभानो हुने काम गर्दैछ । यो निर्णयको पृष्ठभूमिबारे सरकारको धारणा नआए पनि यसमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेतको दबाब थियो भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार र विश्लेषणहरूको रूपमा प्रकाशमा आएका छन् । त्यसमाथि पार्टी पदाधिकारीको बैठकले सरकारको निर्णयबाट पछिहट्न नहुने भन्ने ठहरले माओवादी पार्टीको चालबाजी प्रस्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मधेशवादी मोर्चा समेत चुकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को काम, कारबाही र निर्णय प्रक्रियामा जथाभावी भइरहेको छ भन्ने कुरा स्वयं मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन्, जुन अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लैजाने लगायतका क्रियाकलाप तत्कालै रोकी व्यवस्थित नबनाइएमा सरकारबाट हुने यस्ता निर्णयहरू अख्तियारको दुरुपयोगका घटनाका रूपमा छ्यालब्याल हुनेछन् ।

यतिबेला सरकार म्याद थपेको संविधानसभाको आयुमा टिकेको छ । म्याद थप्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट जनमानस दिनदिनै चिढिँदैछ । उता सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थपिएको म्याद मात्र सदर भएको फैसला सुनाएको छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई अन्तिम परिणाममा पु¥याउन संविधानसभाको आयु थप्नु परेको हो । यस्तो बेलामा सरकारले नचाहिँदो निर्णयहरू गर्दै प्रतिपक्षहरूलाई नसोचिएका मुद्दाहरूमा धकेलेर संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पु¥याउन उद्यत देखिएको छ । शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियामा माओवादीभित्रको छिटो–छिटो हुँदै गएको खेमा परिवर्तनले पनि अवरोध पु¥याएको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल नै संयोजक रहेको उपसमितिका निर्णयहरू उल्टिँदै जानुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । भट्टराई सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सघाउ पु¥याउन पनि विवादित निर्णयहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।