आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ यता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र शिथिल रहँदा पनि रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिले गर्दा नेपालमा भारु लगायतका विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएको छैन । अत्यधिक व्यापार घाटामा पनि शोधनान्तर स्थिति अनुकूल छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नुपरेको छैन ।

तेस्रो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०६०/६१, २०६६/६७)को पहिलो अवधिको शुरू वर्ष (२०५१÷५२)मा कायम रु.७७०० भन्दा कम नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय र रु.४४ हजारभन्दा कम प्रति घरपरिवार आय २०६६/६७ को अन्त्यमा क्रमशः करीब रु.४१ हजार ७०० र रु.२ लाख २ हजार नाघेको छ । २०६६/६७ को अन्त्यमा देशका कुल ५६.५ लाख घरपरिवारमध्ये ३१ लाख (५६ प्रतिशत)मा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आव २०६०÷६१ अगाडि यो सङ्ख्या २४ प्रतिशत थियो ।

न्यून ज्याला क्षेत्रमा अदक्ष–अर्धदक्ष कामदार आपूूर्ति गर्दा पनि नेपालको औसत (मेडियन) प्रति घरपरिवार रेमिट्यान्स आय वार्षिक रु.८० हजार देखिन्छ, यद्यपि भारतबाट आउने रकमको हकमा रु.१८ हजार ५०० मात्र छ । रेमिट्यान्सको ठूलो अंश गैर–ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदा अर्थतन्त्रले लिन सकिने जति फाइदा पाएको छैन । राष्ट्र ब्याङ्क र तथ्याङ्क विभागका अनुसार, ब्याङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने ज्यादै सानो अंशको रेमिट्यान्समा भारतबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको अंश अझ् नगन्य भएकाले नेपालको प्रति घरपरिवार रेमिट्यान्स माथि भनिएको भन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देशको ढुकुटीमा नछिर्ने यस्तो विदेशी मुद्रा पूजी पलायनदेखि राजस्व छली र न्यून बिजकीकरणमा आयात गर्नेसम्मका काममा प्रयोग हुन्छ । हुण्डीमार्फत हुने रेमिट्यान्स कारोबार जोखिमपूर्ण भए पनि लागत कम हुनुका साथै सेवा चुस्त र घरदैलोसम्मै पुग्ने भएकाले ब्याङ्किङ प्रणाली ओझेलमा परेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा वार्षिक रु.२ खर्ब १० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ, स्वदेशका शहरबाट गाउँमा जाने रकम समेत जोड्ने हो भने यो राशी रु.२ खर्ब ६० अर्ब पुग्छ ।

अल्पकालीन त्राण

रेमिट्यान्सका कारण २०५१÷५२ मा ४२ प्रतिशत र सर्वेक्षण अवधिको शुरुमा ३१ प्रतिशत रहेको गरीबीको रेखा (वार्षिक आम्दानी रु.१९ हजार २००) मुनिको जनसङ्ख्या समीक्षा अवधिको अन्त्यमा २५ प्रतिशत (६६ लाख)मा झ्रेको छ । १५ वर्षको यो अवधिमा कृषिमा आधारित परिवार ८० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशतमा र घरायसी आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यी तथ्यलाई देशको निराशालाग्दो राजनीतिक–आर्थिक स्थितिमा पनि सुखद् सूचक मान्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले पैसासँगै सीप र उद्यमशीलता ल्याएका, आयको असमानता घटाएका तथा केही न केही प्रविधि आयात–हस्तान्तरण गरेका छन् । दोस्रो सर्वेक्षणको अन्त्यमा ०.४१ रहेको गिनी परिसूचक (आय वा सम्पत्तिको समानता–असमानता मापनमा प्रयोग गरिने सूत्र) समीक्षा अवधिको अन्त्यमा ०.३५ मा झ्रेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान गर्ने रेमिट्यान्सले यसरी अत्यन्त जटिल सङ्क्रमणको समयमा राजनीतिक–सामाजिक ‘शक् एब्जर्बर’को काम गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्, पर्यटन वा कृषि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्र जस्तो राष्ट्रिय आय वा विकासका दृष्टिले दिगो र भरपर्दो स्रोत नभई केही वर्षका लागि गरीबी न्यूनीकरण र भुक्तानी सन्तुलनमा सहायक हुने क्षेत्र मात्र हो, रेमिट्यान्स् ।

वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले सङ्कट टारिदिँदा हाम्रा नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञहरूमा दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम बनाउने रुचि हराएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर यसले क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई समेत मलजल गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरीब नेपाली र तिनका परिवार राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र बिचौलिया वा दलालको शक्तिशाली गठबन्धनले गरेका व्यक्तिगत र संस्थागत ठगी तथा शोषणको सिकार हुने गरेका छन् । उनीहरूको आर्थिक शोषण र शारीरिक–मानसिक यातनाका कथा दिनहुँ जसो समाचार बनेका छन् । सबभन्दा पछिल्लो सन्दर्भ स्वयं प्रधानमन्त्रीले यही आरोपमा श्रम मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

नीतिहीनता र उपेक्षा

रोजगारदाता मुलुकहरूले अपनाउने र परिवर्तन गर्ने श्रम वा आप्रवास नीति तथा त्यहाँको आर्थिक मन्दीले रेमिट्यान्स प्रभावित एवं हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्र समस्याग्रस्त हुन्छ । गत वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी र अरब मुलुकहरूमा भएको विद्रोहले पारेको असर टरे पनि रेमिट्यान्समा अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताको जोखिम रहिरहन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारी—रेमिट्यान्स सुविचारित र नीतिगत प्रयासको उपज हैन । त्यसमाथि नीतिहीनता र उपेक्षाको शिकार हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र झ्ैं यहाँ पनि थुप्रै विकृति पनि हुर्किएका छन् । विश्व श्रम बजारको माग लगायतका जानकारी लिएर तदनुरुप योजनाबद्ध श्रमशक्ति निर्यात गर्ने, गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झैता गरेर व्यवस्थित रूपमा प्रशिक्षित कामदार पठाउने, म्यानपावर कम्पनी र चर्को व्याजमा ऋण दिनेहरूको शोषण रोक्ने, मानव तस्करी र भ्रष्टाचार रोक्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगदेखि स्वदेशका निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू भएका छैनन् ।

सोझसिधा श्रमिकको सहायताका लागि भनेर राखिएको ‘हेल्प डेस्क’ कति ठाउँमा दस्तुरी डेस्कमा बदलिएको छ । गरिब श्रमिकले बुझउने दस्तुरीका कारण अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता अड्डामा ‘आफ्ना’ कर्मचारी राख्न मन्त्रीहरू लालायित हुन्छन् । विश्व बजारमा सबभन्दा बढी कामदार पठाउने फिलिपिन्सले सीप वृद्धिका लागि विभिन्न संयन्त्र र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आम्दानीको केही हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । नेपालमा त्यस्तो केही छैन ।

देशभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि नभइकन रेमिट्यान्सको आयबाट मात्र भएको माग वृद्धिले आयातसँगै उत्पादन लागत बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने लगानी दुरुत्साहित हुन्छ, जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ । नेपालमा रेमिट्यान्सको उपभोग घर खर्चमा ७९, ऋण तिर्न ७, घरजग्गा जोड्न ४.५, बालबच्चाको शिक्षामा ३.५, बन्दव्यापारमा ०.४, पूँजी निर्माणमा २.५, बचतमा ०.६ र अन्य क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत छ । बचत र पूँजी निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रदेखि बालबालिकाको शिक्षामा अत्यन्त न्यून लगानी हुनु तथा उपभोग–ऋणमोचनमा करिब ९२ प्रतिशत खर्च हुनुले त्यही देखाउँछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट ल्याइरहेको घरजग्गाको कारोबार र मूल्यमा भएको अस्वस्थकर वृद्धि वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग पनि जोडिएको छ, ‘रेमिट्यान्स ट्रयाप’ सिर्जना हुने गरी । एउटै क्षेत्रमा निर्भरता बढेर उत्पादनशील लगायत अरू क्षेत्रमा आउने ह्रासले मागमा वृद्धि गराएर महँगी, उत्पादन–निर्यात लागत वृद्धि हुँदै अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पूरै नामेट पारिदिन सक्छ । रेमिट्यान्सका कारण उत्पादन उन्मुख नीतिगत सुधारप्रति नीतिनिर्माताहरूमा अनिच्छा बढाउने, त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई निरुत्साहित गरेर आन्तरिक रोजगारीमा ह्रास ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढाउँदै देशलाई अन्त्यहीन दुष्चक्रमा फँसाउनेमा विश्व ब्याङ्कले पनि सचेत गराएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले हालसम्म २० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । तर अभिलेख पद्धति भरपर्दो नभएको, भारत र भारत हुँदै बाहिरिनेहरू अभिलेखमै नआउने हुनाले यो सङ्ख्या ३० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । भारत जाने नेपाली कामदार निजी तवरमा सामाजिक सम्पर्कको आधारमा जान्छन् भने समुद्रपार जानेहरू दलाल वा म्यानपावर एजेन्सीबाट । लोकतन्त्र आएपछि पनि दैनिक सरदर एक हजारका दरले १३ लाख नेपाली समुद्रपार गएका छन् ।

भारत जाने कामदारमा अरब राष्ट्र जानेको तुलनामा ठगी र शोषणका घटना कमै सुनिन्छ । राहदानी–भिसा बिनै भारत जाने कामदारको कागतपत्र, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, यातायात, बिचौलियाको खर्च इत्यादि पनि नगण्य छ । यी कुराले भारत र समुद्रपार जाने समूहको वर्गीय अन्तर देखाउँछ । घरेलु कामदारमा जाने हङकङ, इजरायल जस्ता श्रमिक हकहितको व्यवस्था भएका देश, कारखाना मजदूरका लागि बढी उपयुक्त जापान, कोरिया, मलेशिया तथा आप्रवासी श्रमिक हितको अवस्था कमजोर रहेका अरब मुलुक र भारतलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा विभाजन गरेर तदनुरुप नीति कार्यक्रम बनाई उचित नियमनका साथ कामदार आपूर्ति गरिनुपर्नेमा सबै कुरा हचुवामा चलिरहेको छ ।

सामाजिक दुष्प्रभाव

तत्कालीन पञ्चायती सत्तामा राहदानी लिन सहज नभएको र विश्व श्रम बजारको अन्तर्देशीय आप्रवाहमा अहिलेको जति भूमण्डलीकरण नभएकाले २०४७ अघिसम्म गोर्खा सैनिक बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन थिएन । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीसँगै राहदानी माथिको नियन्त्रण खुला भयो । त्यसपछि शुरू भएको माओवादी विद्रोहमा जबर्जस्ती लडाकूमा भर्ती हुनबाट जोगिन पनि गाउँघरमा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण बढ्यो । ‘थ्री डी’ अर्थात् ‘डर्टी’, ‘डेन्जरस’ र ‘डिफिकल्ट’ (फोहोर, खतरापूर्ण र गाह्रो) काम भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसका लागि भाषा परीक्षा दिन पचासौं हजार नेपाली दुई किलोमिटर लामोे लाइनमा बसे ।

वैदेशिक रोजगारीले गाउँहरूलाई युवाविहीन तुल्याएको र देशभित्र श्रमिक अभावको स्थिति उत्पन्न गरेको छ । १५–२९ वर्ष उमेर समूहका दुईतिहाई र ३१–४४ उमेर समूहका एकतिहाई नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । रेमिट्यान्सको आकर्षणका कारण नेपाली युवामा बरु बेरोजगार बस्ने तर देशभित्र श्रम नगर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसमाथि, लामो पारिवारिक पृथकीकरणबाट आउने परिवार विघटन, बालबालिकामा अभिभावकत्वको अभाव लगायतका सामाजिक कुप्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भएकै छैन ।

देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आगामी धेरै वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्प दिने खालको छैन । यसलाई नीति कार्यक्रममा आधारित (पोलिसी ड्रिभन) स्वच्छ, मर्यादित, लोककल्याणकारी र चुस्त बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार र नेताहरूमा ‘भिजन’ र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।