विकासमा दण्डहीनता

Share:
  
- लोकमणि राई
विकास निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दा पुरस्कृत नहुने, नगरे दण्डित पनि हुनुनपर्ने चलन कायम रहेसम्म देशको मुहार फेर्ने आयोजनाहरू सफल हुने देखिंदैन।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको नहर।
“बजेट निर्माण गरिरहँदा स्वाधीन, समुन्नत, समृद्ध र समतामूलक नेपालको तस्वीरलाई सामुन्ने राखेर कार्यक्रम र आयोजनाहरू तय गरेको छु। दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सन्तुलन र विकासमा सघाउ पुर्‍याउने र आम नेपालीको स्वामित्व हुने विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ।”

१५ जेठ २०७३ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेट भाषणको अंश हो, यो। उनले भने अनुसारै बजेटले पुनःनिर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थल, सिंचाइ र कृषि आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ पनि। दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सपना बाँडिएको छ, बजेटमा। तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग, तराईमा अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र चीनसँग नाका जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र रसुवागढी–केरुङ सडक प्राथमिकतामा छन्। (हे. इन्फो, आयोजनागत बजेट)

बजेटमा कुनै पनि आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता छुटेको छैन। विकास निर्माणमा हुने पूँजीगत खर्चमा २७.५ प्रतिशत वृद्धि गरेर रु.३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड पुर्‍याइएको छ। अनुदानसमेत पूँजी निर्माणमा कुल बजेटको ५०.४ प्रतिशत (रु.५ खर्ब २८ अर्ब २४ करोड) भएको यो बजेट सरकारले भने अनुसारै कार्यान्वयन भए साँच्चिकै फरक आउनेछ।

हरेक बजेटले सपना बाँडेर जनतालाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरेकै हुन्छ, फरक मात्राको मात्र हो। पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका विचारमा, अघिल्ला बजेटहरूभन्दा बढी विकास निर्माण केन्द्रित यो बजेट 'आँटिलो' छ र जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ। दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले ल्याउने निराशा पनि ठूलै हुने अधिकारी बताउँछन्। र, उनी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पनि देख्छन्।

सरकारले अघि बढाएका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समय र लगानीमा नबनेको तीतो अनुभव छ हामीसँग। जस्तो, जाँगर चलाए तीन वर्षमा सकिने हुलाकी लोकमार्गको चर्चा शुरू भएको २५ वर्ष नाघिसकेको छ। महाकाली सन्धि भएको १९ वर्ष पुगिसक्दा पनि ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना शुरू भएको छैन। तीन दशकभन्दा अघि प्रारम्भिक अध्ययन भएका आयोजना थुप्रै छन्। २०७० भित्र निर्माण सक्ने भनिएको कर्णाली लोकमार्गको समय १० वर्ष थपिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म यो लोकमार्गको ट्रयाक आधा किलोमिटर मात्र लम्बियो। (हे.इन्फो)

यी प्रतिनिधि आयोजनाको विफलताले विकास नतीजामुखी नहुने नेपालको दीर्घरोग देखाउँछ। संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा विकास निर्माणका कामलाई नतीजामुखी हुन नदिने सबै कारण अहिले पनि मौजूद रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्था रहेसम्म विकास हुँदैन, सरकारले जति नै सपना बाँडे पनि।

कर्मचारीतन्त्रको शिकार

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना जाने ट्रयाक।
सरकारले ६ फागुन २०७२ मा ल्याएको 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्य योजना' मा बजेटमा जस्तै देशलाई दुई वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य योजनामा भएका ९९ मध्ये २६ वटा काम तीन महीनामा सक्नुपर्थ्यो। तर, चार महीना बित्नै लाग्दा आधा दर्जनजति काम भएका छन्।

यो कार्ययोजना कार्यान्वयनकै लागि देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय ऊर्जा समन्वय समिति र प्रशासनिक प्रमुख (मुख्य सचिव) को नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। यसले ऊर्जा संकटलाई सरकारले कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने देखाउँछ। ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएको कार्ययोजनामा कुनै असम्भव लक्ष्य पनि छैन।

सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने सहजीकरण समितिले सह–सचिवस्तरबाट नभएका काम हेर्छ र समाधान दिन नसके समस्या उच्चस्तरीय ऊर्जा समन्वय समितिमा पुर्‍याउँछ, जहाँ सोझै प्रधानमन्त्रीले 'डिल' गर्छन्। तर, सहजीकरण समितिको बैठक २ असारसमेत दुई पटक मात्र बसेको छ र त्यसमा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयले प्रवेश नपाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीले वन, वातावरण, सिंचाइलगायतका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय नगर्दा कार्य योजनाको स–साना कामसमेत हुनसकेको छैन।

सहसचिव स्तरबाट समाधान नभएका समस्या सहजीकरण समितिमा पुग्ने हो, तर त्यहाँ स–साना काम समेत भएका छैनन्, जसबाट सल्टाउन सक्ने वा नसक्ने भन्न सकियोस्। त्यसमाथि छ– उच्चस्तरीय ऊर्जा समन्वय समितिमा समस्या पुर्‍याउँदा आफ्नो कार्य क्षमतामा प्रश्न उठ्ने कर्मचारीको डर। परिणाम, ऊर्जाले देशको लागि हुनै पर्ने काम अड्काएर बस्दा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय ऊर्जा समन्वय समिति पनि 'बिजिनेस' नपाएर निष्त्रि्कय बसेको छ।

यसरी कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि कृषि तथा जलस्रोत समितिले 'कुन काम कुन निकायले गर्नुपर्ने हो, नयाँ समयसीमा सहित किटान गरेर ३२ जेठभित्र कार्य योजना संशोधन गर्न' भनेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले ३२ जेठमा हिमाल लाई कार्य योजना संशोधनको काम भइरहेको बताएका थिए, तर त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले संसदीय समितिको विकास सम्बन्धी निर्देशनलाई यसरी आलटालमा अल्मल्याएको उदाहरण थुप्रै छन्। जस्तो, जलस्रोत समिति, वातावरण समिति र विकास समितिले गत २१ चैतमा वन मन्त्रालयलाई 'एक महीनाभित्र जग्गा सट्टाभर्ना र रूख रोप्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेर आयोजना प्रवर्द्धकले शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नु' भनेको थियो। तीन वटा समितिले अति महत्व दिएर संयुक्त रूपमा दिएको त्यो निर्देशन साढे दुई महीना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। झ्ट्ट हेर्दा कर्मचारीतन्त्रको यो शैली पुरानै तालजस्तो लाग्छ, तर यही अकर्मण्यता हो जसले देशका हरेकजसो विकास आयोजनालाई कहिल्यै उज्यालो फेला नपर्ने सुरुङभित्र धकेल्दै आएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल। पहाडभित्रको चट्टान परीक्षण गर्न खनिएको सुरुङ। (रातो घेरामा)
मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना' को शीर्षकले नै 'देश ऊर्जा संकटमा छ' भनेको छ। तर, प्रवर्द्धकले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा २३६ हेक्टर र त्यति नै क्षमताको अरुण तेस्रोमा ९८ हेक्टर जग्गा वन मन्त्रालयलाई सट्टा भर्ना दिन नसक्दा दुवै आयोजना नबन्ने खतरा सिर्जना हुँदैछ। पूर्वाधार विकासका सबै आयोजनामा देखिने समस्या हो यो, जसलाई हल गर्न संसद्का तीन वटा समिति एक ठाउँमा आए। वनका कर्मचारीले उनीहरूको निर्देशन अनुसार कानून संशोधन गरेर सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा त पठाए तर एक महीनाभित्र काम सक्न छिटो सहमति चाहियो भनेर ताकेता गरेनन्।

वन मन्त्रालयका एक जना सहसचिव कर्मचारीतन्त्रमा 'मेरो निजी काम हो र मैले मात्र तातो लगाउनुपर्ने?' भन्ने मानसिकता हावी भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, कर्मचारीतन्त्रमा 'यो काम अगाडि बढाउँदा आयोजना छिटो बन्छ भने मैले चाहिं के पाउँछु त?' भन्ने मानसिकताका साथै मन्त्रालय–मन्त्रालय र विभाग–विभागबीच पनि को महत्वपूर्ण भन्ने अहंको समस्या छ। “यसरी चल्दैन”, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, “किनभने, काम गर्ने नै कर्मचारीतन्त्रले हो।”

कर्मचारीतन्त्रले देश र दायित्व सम्झेर काम नगर्दा हरेक विकास आयोजना शिकार बन्दै आएका छन्। ऊर्जा संकट कार्ययोजना र सट्टाभर्ना सम्बन्धी तीन वटा संसदीय समितिको संयुक्त निर्देशनलाई आलटालको घनचक्कर पार्नुलाई पनि त्यसको पछिल्ला उदाहरण मान्न सकिन्छ। जलस्रोत समितिका सभापति थापा भन्छन्, “यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी छन्।”

'पथभ्रष्ट' राजनीति

संसद्को लेखा समितिले २५ जेठ २०७१ को बैठकमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने वा नगर्ने विवादलाई अजेन्डा बनाएर त्यसमा निर्क्योल गर्न डलरमा पीपीएको चर्को विरोधी टोपबहादर रायमाझीको नेतृत्वमा उपसमिति बनायो, तर प्रतिवेदन पर्खेर बसेका सरकार र प्रवर्द्धकले त्यो कहिल्यै पाएनन्। ऊर्जा मन्त्री बनेपछि भने तिनै रायमाझीले अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्ने ढोका खोलिदिए, ऊर्जा संकट कार्य योजनामार्फत। त्यसले २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली १ को कामलाई २१ महीना पछि सारिदियो।

लेखा समितिले १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा पनि आफ्नो भूमिकाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन। भारतीय एक्जिम ब्यांकको ऋण लगानीका कारण भारतीय ठेकेदार नै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको यो आयोजना जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एण्ड बीएस लिमिटेड (जेभी) ले रु.२ अर्ब १५ करोड ७५ लाख ४१ हजारमा बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो भने मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिले त्यसभन्दा रु.२७ करोड ६७ लाख ७० हजार बढी प्रस्ताव पेश गर्‍यो। विद्युत् प्राधिकरणले जगुवारको प्राविधिक प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा कमजोर भएको ठहर गर्दै मोहनलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद शुरू भयो। ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई बर्खास्तीमा पारेको यो विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत हुँदै लेखा समिति आइपुगेको छ र करीब डेढ महीनादेखि अल्झाएर राखेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले निर्माण अवधि दुई वर्ष देखाएको यो प्रसारण लाइन २०७४ साउनसम्म नबने सरकारले १८ मेगावाटको सोलु र ५.२ मेगावाटको जुनबेंसी जलविद्युत् आयोजनालाई वार्षिक रु.१५ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। त्यसपछि उत्पादन थाल्ने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला र ८६ मेगावाटको सोलुखोला–दूधकोशी आयोजनाको विद्युत् यो प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गए सरकारले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति वार्षिक रु.१ अर्ब ३८ करोड पुग्छ।

राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई दू्रतमार्गलाई भने अत्यधिक महँगो लागत (रु.१ खर्ब ३० अर्ब), भारत सरकारको लगानी भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस (आईएल एण्ड एफएस) लाई नाफाको सुनिश्चिततासहित ठेक्का दिनुपर्ने प्रस्ताव र राष्ट्रवादको राजनीतिले अन्योलको अँध्यारो सुरुङतिर धकेलेको छ। यसमा विकास समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न निर्देशन दियो भने अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष रु.१५ अर्बदेखि रु.२० अर्ब छुट्याउन भन्यो।

यो आयोजनाका लागि सरकारले रु.१० अर्ब छुट्यायो पनि। तर, यो खर्च नहुने बजेट हो। कारण, आयोजना बनाउन चाहिने विस्तृत प्राविधिक अध्ययन (डीपीआर) आईएल एण्ड एफएसको स्वामित्वमा छ। नयाँ ठेकेदार छान्ने र डीपीआर बनाउने काम एक वर्षमा सकिन्न पनि। डीपीआर बनाउनेदेखि सडक निर्माण गर्नेसम्मको सबै जिम्मेवारी ठेकेदारलाई नै दिने इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा जाँदा पनि कामको प्रगति अनुसार भुक्तानी हुने भएकाले यो रकम खर्च हुँदैन।

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी आईएल एण्ड एफएससँग डीपीआर किन्नुपर्छ भन्छन्। यो विवादले आखिरमा मधेश र काठमाडौंलाई भावनात्मक रूपमा समेत निकट हुन सघाउने आशा समेत गरिएको यो आयोजनालाई पनि अनिश्चिताको सुरुङतिरै धकेलिरहेको छ। फरक कति मात्र भने, यो लगायतका कतिपय आयोजना कर्मचारीतन्त्रको नभई पथभ्रष्ट राजनीतिको शिकार बन्दैछन्।

तीतो अनुभव शृंखला

जलस्रोत समितिले ३ असोज २०७१ मा विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोग विधेयक तत्काल बनाउन निर्देशन दिएको थियो। ठेक्कापट्टामा ऊर्जा मन्त्री र सचिवसहित सञ्चालकको अधिकार कटौती हुने भएपछि २०६५ सालमै बनेको विद्युत् विधेयक हरेक ऊर्जा मन्त्री र सचिवले 'थप अध्ययन' का नाममा अल्झाइदिए। वर्तमान सरकारले पनि यी विधेयक पेश गर्न ६ साउनसम्मको समय मागेको छ। विधेयक तयार गर्न दुई वटा समिति पनि बनेका छन्, तर समितिका सदस्यहरू अन्तै व्यस्त छन्।

हालको विद्युत् ऐन र नियमावली अनुसार प्राधिकरणले रु.५० करोडभन्दा माथिको निर्णय गर्न पाउँदैन। जबकि, प्राधिकरणसँग एउटा पनि त्यस्तो आयोजना छैन, जसको मूल्य ५० करोडभन्दा कम होस्। विद्युत् ऐन र नियमावलीका कारण प्राधिकरणले हरेक ठेक्का सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। परिणाम, ठेक्का पट्टामा सञ्चालकहरूको स्वार्थ हावी हुँदा प्राधिकरणको कुनै आयोजना विवादमुक्त छैन। सञ्चालकको स्वार्थबाट जोगिन सहायक कम्पनीमार्फत बनाएको २२ मेगावाटको चिलिमे र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी भने विवाद भए पनि सफल छ।

उता, चमेलियाको सुरुङको काम २०७१ असारदेखि ठप्प छ। एक किलो फलामलाई रु.६०० हालिएको फेला परेपछि लेखा समितिले यो आयोजनामा हात हालेको थियो। त्यसक्रममा लेखाले रु.१ अर्ब ९ करोड ३८ लाखको भेरिएसन स्वीकृत गर्दा ५५ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै भुक्तानी रोकेपछि ठेकेदार सीजीजीसीले काम ठप्प पारेको छ। लेखाले १३ असार २०७२ मा लागत पुनः मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिन भन्दै काम सुचारु पार्न खोजे पनि एक किलो फलामको रु.६०० भन्दा आफू फसिने र नभन्दा पनि पोल खुल्ने डरले प्रति मेगावाट निर्माण लागत रु.५६ करोड पुगेको चमेलियाको लागत मूल्यांकन गर्न प्राधिकरणको कुनै पनि अधिकृत तयार भएनन्। दण्डित हुनुनपर्ने भएकाले उनीहरूले कामै नगर्ने सजिलो विकल्प रोजे। क्षेत्रीय विकास सन्तुलनका नाममा अघि सारिएको र सुदूरपश्चिमाञ्चलको मुहार फेर्ने ठानिएको यो आयोजना भद्रगोल बन्दा त्यस क्षेत्रका जनता समेत उदासीन बसेका छन्।

लेखाका सभापति आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा भएकाले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर काम गरे छानबीन नगर्ने वचन त पाए तर, निर्माण सामग्रीको मूल्य र ज्याला बढेको भन्दै २३ महीना पुरानो दरमा काम गर्न ठेकेदार सीजीजीसीले अस्वीकार गरिदिएको छ।

पुरस्कार कि दण्ड

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले जलविद्युत्, सिंचाइ, कृषि र भूमिसम्बद्ध आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेका छन्। भर्खरै काम शुरू गरेको समितिले आफू मातहतका निकायबाट भएका कामको मासिक प्रगति माग्छ, काम कहाँ पुगेर के कारणले रोकिएको हो भन्ने हेर्छ र समाधान खोज्छ। यसबाट विकासका काम छिटो हुने थापाको विश्वास छ। “मासिक रूपमा प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गर्छौ”, उनी भन्छन्, “यसबाट काम छिटो गर्न सार्वजनिक दबाब पर्छ।” खासमा विकासप्रति जनता पनि उदासीन बसेपछि उनी यो विकल्पमा गएका छन्।

उनका अनुसार, सरकारको चाहना राम्रो देखिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले रुचि नदेखाउँदा र कर्मचारीले आलटाल गर्दा विकासको काममा समस्या छ। उनी यसलाई 'विकासमा दण्डहीनता' भन्छन्। विकासका काममा नतीजा नआउनुको यस्ता कारणलाई यथावत् राखेर सरकार अघि बढेको सभापति थापा बताउँछन्। “परिणाममुखी काम गर्न विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानून संशोधन र जिम्मेवार अधिकारीले काम नगरे दण्डित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ”, थापा भन्छन्।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनैपर्ने बताउँछन्। उनी कर्मचारीतन्त्रमा जति काम गरे पनि वा कामै नगरे पनि निश्चित समयमा उत्ति नै तलब र बढुवा हुने प्रचलनलाई समस्या देख्छन्। “कामका आधारमा कर्मचारीको तलब निर्धारण र बढुवा हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “काम नगरे सजाय हुने व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो विकास प्रशासन सुधि्रंदैन।”

अनिच्छा नै बाधक

मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका लागि मात्र रु.६० अर्ब मागेको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार कर रु.७ अर्बसहित रु.१२ अर्ब ३३ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिदिएपछि आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यतिबेला निष्त्रि्कय छन्। यो आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि यति पैसा छोप मात्र हुने उनी बताउँछन्। “सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा व्यवहार गरेन,” उनी भन्छन्।

यो आयोजना बन्दा डुबानमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको १८ किलोमिटर खण्ड भने भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयले तीव्र गतिमा बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ६ वटा सडक छन्। ती आयोजनामध्ये १ हजार ७९२ किलोमिटर लामो हुलाकी लोकमार्गको वीरगञ्ज–ठोरी खण्डको ५९ किलोमिटरमा मात्र समस्या छ। यो खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले काम गर्न दिएको छैन। तर, सरकारले समस्या नभएको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकेको छैन। यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्की हुलाकी राजमार्गको भारतीय ठेकेदारसँग सम्झौता तोडिएपछि नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता नभएको बताउँछन्।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वन र वातावरणको समस्या छैन। उत्तरी सीमा नाका किमाथांकालाई चीनसँग जोड्ने कोशी लोकमार्ग, कोरला नाकाबाट चीनसँगै जोड्ने कालीगण्डकी लोकमार्ग र कर्णाली लोकमार्गको प्रगति न्यून रहेको योजना आयोगले प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारको दुर्नियत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'सोलु करिडोरमा रु.२७ करोडभन्दा बढी बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई जसरी पनि स्वीकृत गर्ने मनसाय राखेर कसूर गरेको' भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष अनुरोध गर्ने भन्दै १ असोज २०७२ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। मन्त्री ज्ञवाली बर्खास्तगीमा पनि परिन्। ३ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतबाट उनले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १ असोजमा फेसबूकमा राखेको विज्ञप्ति नै हटायो।

उता १४० मेगावाटको तनहूँ जलविद्युत् आयोजना छनोटमा अख्तियारले आफ्नो निर्णय उल्ट्यायो। यो आयोजनाका लागि लगानीकर्ता एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले मोनितोवा र लामेयर इन्टरनेशनललाई परामर्शदाता बनाउन चाहेको थियो। तर, अख्तियारले एडीबीले भने बमोजिम ती कम्पनीसँग बालुवा छान्ने संरचना निर्माणसम्बन्धी अनुभव नभएको भन्दै २७ असार २०७१ परामर्शदाताको प्रस्ताव पुनः मूल्यांकन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

अख्तियारले २५ कात्तिक २०७१ मा फेरि आफूले औंल्याएका विषयहरू भविष्यमा नदोहोर्‍याए पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने निर्णय गर्‍यौं। एक किलो फलामकै रु.६०० परेको चमेलियामा भने लेखा समितिले विस्तृत छानबीन गर्न निर्देशन दिए पनि अख्तियारले टेरेन। अख्तियारले पनि विकासका कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको यी घटनाले देखाउँछ।


'चानचुने इच्छाशक्तिले विकास हुँदैन'

भरतमोहन अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री

भारतको आन्ध्र प्रदेशमा हाम्रै देशको जस्तो समस्या थियो। त्यहाँका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुले अढाइ सय जति आयोजना प्राथमिकीकरण गरे। उनी कार्यालय जानासाथ सबभन्दा पहिला कुन आयोजनामा के समस्या आयो, हेर्थे। त्यसरी त्यहाँ विकास भयो।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यालयमा एउटा सेल बनाउनु पर्छ। त्यहाँ दुई जना उपसचिव राखे पुग्छ। उनीहरूलाई विकास निर्माणका आयोजना अनुगमन गर्न र सानातिना समस्या देखिनासाथ प्रधानमन्त्रीलाई सोझै रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई 'यहाँ यो समस्या देखियो, समाधान गर्नुहोस्' भन्न वा आफैं समाधान दिन सक्नुपर्छ।

सबै आयोजना विस्तृत प्राविधिक अध्ययनकै आधारमा अघि बढाइएको हो। अनि आयोजना किन कार्यान्वयन हुँदैन? कार्यान्वयन नगर्ने को? त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्दैन? म अर्थमन्त्री हुँदा कृषि विकास मन्त्रालयलाई बजेट छलफलमा बोलाउँदा मन्त्री, सचिव सह–सचिव समेत देश बाहिर गएकाले उपसचिव आए। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

अष्ट्रेलियाको स्मेक भन्ने कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना १७ वर्ष ओगट्यो। हामीले उसको लाइसेन्स खारेज गरिदियौं। अहिले चाइनाको थ्री गर्जेज आएको छ र आफैं लगानी खोजेर बनाउँछु भनिरहेकोले यो आयोजना तत्काल शुरु गर्न सकिने अवस्थामा छ। तर, विद्युत् प्राधिकरणले उसको पत्र डेढ वर्षसम्म खोलेन। अनि कसरी हुन्छ विकास?

अब, सचिव, आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ। खरीद ऐनको संशोधन विधेयक तयार छ, संसद्बाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि जति दिन सरकारमा बस्छु, त्यति दिन काम गर्छु भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ। विकास निर्माण केन्द्रित अहिलेको बजेटले जनतामा ठूलो आशा देखाएको छ। इच्छाशक्ति देखाएर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले ठूलो निराशा पनि जन्माउँछ।

देशको आम्दानीभन्दा बढी चालू खर्च भएको बजेट भनेर सरकारको आलोचना भएको छ। त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि सरकारले विकास खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ। विकास खर्च भयो भने ठेकेदार आउँछन्। ब्यांकको कर्जा प्रवाह बढ्छ, तरलता घट्छ। सिमेन्ट, डण्डी आदि उद्योगले उत्पादन बढाउँछन्। रोजगारी बढ्छ। साना होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल खुल्छन्। त्यसले राजश्व बढाउँछ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रु.५ खर्ब ६५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य छ। सरकारले खर्च गरे त्योभन्दा बढी उठ्छ र देशमा साँच्चिकै आर्थिक परिवर्तन आउँछ। सरकार निदाएर बस्यो भने ठूलो समस्या आउँछ। उसले गर्नुपर्ने कामको चाङै चाङ छ। यस्तो बेला बजेटलाई निरुत्साहित गर्नु ठीक हुँदैन। तर, चानचुने इच्छाशक्तिले विकास हुँदैन।


'काम गर्ने नै कर्मचारीतन्त्रले हो'

सुवर्णदास श्रेष्ठ

निवर्तमान अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल

पूर्वाधार विकास अपरिहार्य कुरा हो। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको काम भनेको नीतिनियम बनाइदिने हो। त्यसमा सशक्त ढंगले आउनुपर्छ। कसैले राम्रो अजेन्डा ल्यायो भने त्यसको विरोध गरेर राजनीति गर्नुहुँदैन। पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक तहले लगानीकर्ताको विश्वास पनि जित्न सक्नुपर्छ। यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले बनाइदिएको नीतिनियम कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्ने हो। तर, हामीकहाँ कर्मचारीहरू राजनीतिमा आसक्त भए। उनीहरूलाई वरको सिन्को पर सार्न पनि राजनीतिक संकेत चाहिने भएको छ। प्रशासन चलाउने व्यक्तिहरू भनेको लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएर आएका योग्यहरू हुन्। तर, उनीहरूले त्यसको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन्। हाम्रो देशमा अन्तर निकाय समन्वय छैन। त्यो भनेको कर्मचारीतन्त्रकै समस्या हो। समन्वय गर भनेर हामीले आवाज उठाएको दशौं वर्ष भइसक्यो।

कर्मचारीहरूमा मेरो मन्त्रालय यस्तो तेरो त्यस्तो भन्ने समस्या छ। अस्थायी राजनीतिक नेतृत्वले स्थायी कर्मचारीतन्त्रलाई जथाभावी चलाउँदा पनि विकासमा बाधा पुगेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम