बधशाला विवाद

Share:
  

माओवादी हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा तत्कालीन शाही सेनाका ब्यारेकहरुमा बन्दीमाथि भएका ज्यादतीको कथा बोकेको फिल्म बधशाला २५ फागुनमा प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि नेपाली सेनाको अवरोधका कारण सेन्सर प्रक्रियामा समेत जान पाएको छैन। रक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेन्सर र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। निर्माण पक्षले सेनाका पदाधिकारीदेखि निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सञ्चारकर्मीलाई यो फिल्म देखाएको छ।

पोशाकलगायतका विषयमा अनुमति नलिएको भन्दै रक्षामार्फत फिल्म रोकेको नेपाली सेना यो फिल्मले बोकेको बहुचर्चित भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका बन्दीहरुको कथाका कारण झस्किएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। तर, फिल्ममा भैरवनाथ गण भनेर खुलेको छैन। देशभित्रको कुनै एक सैनिक गण भनेर बुझिने फिल्मको ब्यारेकमा 'आतंककारी' गतिविधि गरेको अभियोगमा पक्रेर ल्याइएकाहरुलाई यातना दिइएको र आँखामा पट्टी बाँधेर जंगलमा हत्या गरिएको दृश्यहरु भने छन्। फिल्मको शुरुको करीब ४५ मिनेट सेनाको ज्यादती र अमानवीय व्यवहारको चित्रणमै केन्द्रित छ। सेनाको ब्यारेकमा प्रताडित केही माओवादी नेताले लेखेका पुस्तकमा आधारित भनिएको फिल्मले द्वन्द्वकालको पछिल्लो चरणमा सेनाको मनोभावनालाई उतारेको छ। सैनिक जवान र अधिकृतहरुको बर्दीभित्रको मानवीय संवेदनालाई लुकाइएको छैन। माओवादीले विदामा घर गएका निर्दोष सैनिक जवानको हत्या गरेको, क्रान्तिका नाममा जनतालाई सताएको आदि प्रसंगहरु पनि संवादमा आउँछन्।

फिल्म हेरेका सेनाका उच्च अधिकृतहरु यसबाट 'शान्ति प्रक्रियामा असर पुग्ने' भन्दै सेन्सर प्रक्रियामै पुग्न नदिनेमा लागेका छन् भने एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले टि्वटरमा 'केही दृश्य सम्पादन गरेर प्रदर्शन गर्न दिए फरक नपर्ने' प्रतिक्रिया दिएका छन्। फिल्मकर्मी र एकथरी सञ्चारकर्मीहरु चाहिं सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन्मा लागेको बताइरहेका छन्। एकातिर सेनाको पोशाकलगायतका सामग्री प्रयोगको अनुमति नलिएको र द्वन्द्वकालमा माओवादी पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटना नराखिएकाले फिल्म एकपक्षीय भएको आरोप छ भने प्रतिवेदन, पुस्तक–पत्रपत्रिकामार्फत बाहिर आइसकेका द्वन्द्वकालका ज्यादतीमाथि फिल्म बनाउने स्वतन्त्रता जो कोहीलाई भएको तर्क पनि छ।

विश्वयुद्धदेखि इराक, अफगानिस्तान युद्धमा भएका विभिन्न घटनामाथि एकपछि अर्को फिल्म आइरहेको बेला नेपाली फिल्मले भने सेन्सर बोर्डको समेत मुख देख्न नपाउनुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्न। यस्तै नजिर बस्ने हो भने भोलि कसैले 'माडी नरसंहार' माथि फिल्म बनायो भने त्यसलाई पनि माओवादीहरुले डब्बामै थन्काउने प्रयास गर्न सक्छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा 'बधशाला' ढिलोचाँडो प्रदर्शनमा आउँछ र आउनु पनि पर्छ। नेपाल बाहिर यसको प्रदर्शनी रोकिएको पनि छैन।

अनुशील

comments powered by Disqus

रमझम