सरकार परिवर्तनको प्रसङ्गमा समेत ‘अठार सूत्र’लाई राजासँगको सम्वादको विषय बनाइनुपर्ने माग आन्दोलनकारी दलहरू भित्रबाट जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । सडकमा ‘नेताहरू खबरदार, १८ सूत्र याद गर’ जस्ता नारा लागिरहेका छन् । त्यसैले ‘१८ सूत्रीय’ कार्यक्रम अहिले आन्दोलनकारीहरूका लागि मात्र नभएर राजनीतिमा चासो राख्ने सबैका लागि छलफल र चर्चाको विषय बनेको छ ।

सर्वदलीय सरकार र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले मात्र जनताको भावना र कार्यकर्ताको इच्छालाई समेट्न नसके र ‘यसपछि के हुन्छ र के गरिनेछ’ भन्ने कुराको प्रत्याभूति प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि आन्दोलनरत पाँच दलले आफ्ना माग र नाराहरूलाई अझ् मूर्त र ठोस बनाउन १८ सूत्रको खाका कोरेका हुन् । पटक–पटकका बैठकमा आन्दोलनको साझ दृष्टिकोण र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सहमति भएपछि ती दलहरूले २१ असार २०६० मा १८ वटा बुँदाहरू भएको ‘अग्रगामी सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोण र कार्यक्रम’ पारित गरे, जुन अहिले ‘१८ सूत्रीय कार्यक्रम’ भनेर चर्चित छ ।

के छन् अठार सूत्रमा ?

१८ सूत्रीय कार्यक्रम मूलतः राजालाई पूर्ण संवैधानिक बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले पहिलोपल्ट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’को खाका कोरे पनि राजालाई पूर्ण संवैधानिक बनाउन सकेको थिएन । राजगद्दी उत्तराधिकारको निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने, राजाको आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य बनाउने, श्री ५ बाट गरिएको कुनै पनि कामका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, श्री ५ लाई राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक मान्ने र नेपालको राष्ट्रिय गान नै श्री ५ को सलामी हुने लगायत संविधानका अनेकौँ प्रावधानले राजालाई मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक र राजनीतिक रूपले शक्तिसम्पन्न नै बनाएका छन् । यो संविधानले संसारका कुनै पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक देशमा नरहेको पूर्ण रूपले राजाले मनोनीत गर्ने राजपरिषद जस्तो प्रतिगामी संस्थाको अस्तित्वलाई समेत संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्वीकारेको छ । भारदारी सभाजस्तो लाग्ने यस्तो निकाय निरङ्कुश राजतन्त्रमा मात्र हुने गर्दछ । यसरी संवैधानिक राजतन्त्र रहेका संसारका अरू देशहरूको भन्दा धेरै बढी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले राजालाई दिएको छ । तर यति धेरै अधिकार पाएर पनि राजालाई पुगेन र उनी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक रूपले बर्खास्त गरेर आफैँ प्रधानमन्त्री मनोनीत गरी शासन चलाउन थालेका छन् ।

‘अग्रगामी सुधार सम्बन्धी दृष्टिकोण र कार्यक्रम’ राजाको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम विरुद्ध पाँच राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया मात्र होइन । यस कार्यक्रममार्फत् देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा पहिलोपल्ट राजालाई सही अर्थमा संवैधानिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसले २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दा रहन गएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने अठोटका साथ नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतः स्थापित गर्ने, श्री ५ को स्वविवेक प्रयोग हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने, राजपरिषद खारेज गर्ने, सेनालाई पूर्ण रूपले निर्वाचित सरकारको मातहतमा ल्याउने जस्ता संवैधानिक राजतन्त्रमा गरिनैपर्ने कुराहरूलाई समेटेको छ । यसमा अझ्ै थप्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छन्, तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू अर्थात् संसदको सर्वोच्चतालाई पूर्ण रूपले स्थापित गर्ने र राजालाई पूर्ण रूपले संविधानको मात–हतमा ल्याउने प्रमुख आधारहरूलाई भने समेटिएको छ ।

‘१८ सूत्र’का कुराहरूलाई आन्दोलनकारी दलहरूले आन्दोलनको लक्ष्य र नाराका रूपमा मूर्त रूपले अघि बढाउनुपर्छ । सत्ताको लोभमा परेर कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले यसलाई राजा घुक्र्याउने वा धम्क्याउने अस्त्र मात्र बनाए भने त्यो जनताप्रति धोका र राजनीतिक आत्महत्या हुनसक्छ । यसमा रहेका प्रमुख कुराहरू संविधानमा नपर्ने हो भने राजालाई पूर्ण रूपले संवैधानिक बनाउन सकिने छैन । त्यसैले जसले राजालाई पूर्ण संवैधानिक बनाउन चाहन्छ त्यसले १८ सूत्रलाई कदापि बिर्सन मिल्दैन ।

कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा त अधिकार पुगेन भनेर त्यसलाई मिच्ने राजालाई १८ सूत्रमा सहजै मनाउन कठिन छ । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाली जनताको आन्दोलन निर्णायक र प्रभावकारी बन्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पद मात्र हेर्ने कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री बन्दैमा १८ सूत्र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री पद त्याग्छु भन्नेले मात्र १८ सूत्रलाई व्यावहारिक रुप दिनसक्छ ।

१८ सूत्रका प्रमुख कुराहरू संविधानमा सामेल गर्नुपर्ने विषय हुन् र प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमतले संशोधनमार्फत् समावेश गर्न सक्छ । अर्को तरिका, नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा गएर समेट्ने हो । हुन त १८ सूत्रका सबै कुरा संविधानमा राख्नैपर्ने खालका छैनन्, त्यसमा राजनीतिक समझ्दारीमा र कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुराहरू पनि छन् । तर मुख्य र महŒवपूर्ण कुराहरूको कार्यान्वयनको लागि भने या त संविधान संशोधन गर्नैपर्छ या अहिलेको भन्दा प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी नयाँ संविधान बनाउनैपर्छ ।

वर्तमान समयमा आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको कार्यसूची भए पनि १८ सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियाका बारेमा भने उनीहरूमा मतैक्य छैन । नेपाली काङ्ग्रेस यसका प्रमुख कुराहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत् कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्दैछ भने जनमोर्चा नेपाल र नेपाल सद्भावना पार्टी संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाएर सामेल गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि संविधान संशोधनद्वारा नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा छ । नेकपा (एमाले) संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण जुन प्रक्रियाद्वारा भए पनि यसलाई व्यवहारिक रुप खुला रहेको छ ।

वास्तवमा १८ सूत्रका प्रमुख कुराहरू राजासँग तत्काल सहमति खोजिनुपर्ने विषयहरू होइनन् । त्यसैले अहिले सरकार बनाउने वार्ताको सन्दर्भमा यी विषयहरूभन्दा पनि सर्वाधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकारको गठन नै प्रमुख विषय हुनु पर्दछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि, नयाँ निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा आएपछि वा नयाँ संविधानको निर्माण क्रम शुरु भएपछि मात्र १८ सूत्रका प्रमुख कुराहरू राजासँग पनि कुराकानीको विषय बन्न सक्छन् । तर अहिले तत्कालै यी बुँदाबारे राजासँग सम्वाद गर्नुपर्छ भन्नु रातो कपडा देखाएर भैंसी तर्साउनु जस्तो मात्र हुनेछ ।

१८ सूत्रको कार्यान्वयनले मात्रै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा र गणतन्त्र छोडेर संवैधानिक राजतन्त्रमा आउँछन् भन्न सकिँदैन । यसका बुँदाहरूले माओवादीले उठाएका सबै मुद्दालाई छुन सकेका छैनन् । हत्या, हिंसा र अशान्तिबाट देशलाई मुक्त पार्न माओवादीलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनैपर्छ । त्यसैले १८ सूत्रलाई नेकपा (माओवादी)द्वारा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक समस्यासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । र, माओवादीसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने सहमतिमा पुगेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । माओवादीसँग वार्तामा जाँदा १८ सूत्रीय कार्यक्रम नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने गरी पछि सर्न पनि सक्छ । यसमा माओवादीका कतिपय कुराहरू पनि थप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसैले, १८ सूत्रीय कार्यक्रम तत्काल राजासँग छिनोफानो गर्ने वा राजाको सहमति खोज्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन । १८ सूत्र पाँच आन्दोलनकारी दलको सामुहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता सहितको कार्यसूची हो, जसलाई अरू विभिन्न अग्रगामी राजनीतिक दलहरूको समेत सहयोगमा व्यावहारिक रुप दिनुपर्दछ ।

---

के छ १८ बुँदामा ?

१. जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुस्पष्ट, प्रभावकारी र सुदृढ तुल्याइनेछ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुदृढ गर्न संवैधानिक, राजनीतिक लगायत राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा संसदको निर्णयद्वारा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

२. राजालाई पूर्ण रूपमा संवैधानिक बनाउँदै राजसंस्थालाई पारदर्शी बनाइनेछ । यस क्रममा निम्न कार्य गरिनेछः २.१. श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै पनि ऐन बन्ने व्यवस्था अन्त गर्ने,

२.२. राजदरबारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र राजप्रासाद सेवा राज– दरबार सम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्ने,

२.३ श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने,

२.४.राजाको सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने,

२.५. श्री ५ को पदवी महाराजाधिराज, बडामहारानी र युवराजाधिराजले मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । त्यसपश्चात् मर्यादा क्रममा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्ने, र

२.६. राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गर्ने ।

३. प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुप नेपालको सेनालाई राष्ट्रियस्वरुप प्रदान गरिनेछ र यो देश तथा जनताप्रति वफादार हुनेछ । नेपालको सेना संसदप्रति उत्तरदायी जननिर्वाचित सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

४. वर्तमान राष्ट्रिय गानको सट्टामा राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र देशप्रेमको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिनेछ ।

५. नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतः स्थापित गर्न संसदलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकोमा नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाले नै निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन पद्धतिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याउँदै निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न र महिला, दलित एवं पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्वलाई वृद्धि गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिलाई प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाइनेछ । संवैधानिक नियुक्तिहरूको हकमा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. माओवादी सम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्न वार्तामार्फत् राष्ट्रिय सहमति अनुरुप अग्रगामी राजनीतिक निकासका आधारमा वार्तालाई सफल एवं परिणाममुखी बनाइने छ र देशमा दिगो शान्ति कायम गरिनेछ । साथै, मुलुकमा केही वर्षदेखि जारी यस्तो समस्याबाट उत्पन्न द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट मारिएका र पीडित बनाइएका निर्दोष व्यक्ति र परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ ।

७. राष्ट्रिय सभाको पुनः संरचना गर्दै यसलाई जाति÷जनजाति, दलित, महिला तथा राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू समाविष्ट सदन बनाइनेछ ।

८. मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र असंलग्न नीति अनुरुप देश तथा जनताको हितमा सञ्चालन गरिनेछ ।

९. केन्द्रीकरणले गर्दा उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शासन प्रणालीमा सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको भावनाअनुरुप स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

१०. नागरिकता सम्बन्धी समस्याले देश आक्रान्त छ । अझ् विशेष गरी तराई क्षेत्रमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली जनता नागरिकताबाट वञ्चित छन् । यो समस्यालाई संवैधानिक लगायत सम्भव सबै उपाय अपनाउँदै राष्ट्रिय सहमति अनुरुप एउटा आधार वर्ष तय गरी समाधान गरिनेछ ।

११. महिलाविरुद्धका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानूनी लगायत सबैखाले विभेदहरूलाई समाप्त गरिनेछ । महिला विकास, समानता र अवसरको सिर्जनाको लागि विशेष कानून र विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले दिने महिला उम्मेदवारीको सङ्ख्या र स्थानीय निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई क्रमशः बढाउँदै ३३ प्रतिशत पु¥याइनेछ ।

१२. राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने छैन । धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले भेदभावलाई समाप्त गरिनेछ । सबै जाति जनजातिका धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा विकासको लागि विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ । सबै जातिका नेपालीलाई विना भेदभाव समान अवसर र सबै क्षेत्रमा समान पहुँचको नीति अवलम्बन गर्दै पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि विशेष कानून तथा कार्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिनेछ । यस क्रममा अति पिछडिएका जाति जनजातिको उत्थानको लागि विशेष ध्यान दिइनेछ ।

१३. दलित उन्पीडितहरूको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । छुवाछूतलाई अक्षम्य र कडा दण्डनीय अपराधको रूपमा लिँदै तत्सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरिनेछ ।

१४. जाति, क्षेत्र, समुदाय, भाषा, संस्कृति र धर्मको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त गरिनेछ ।

१५. कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१६. गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गर्दै तिनको उत्थानका लागि योजनाबद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगारी समस्यको समाधानको लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । जग्गाविहीनको पहिचान गर्दै उनीहरूको संरक्षणको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । साना किसानहरूको हितका निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ । कमैया, औद्योगिक तथा कृषि मजदुर, भूमिहीन किसान र हरूवा, चरुवाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि ठोस कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।

१७. प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाइनेछ । सुशासनको प्रत्याभूति दिन प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राखी प्रजातन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ ।

१८. भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ । यस सम्बन्धमा कसैलाई उन्मुक्ति दिइने छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी संयन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र क्रियाशील बनाइनेछ ।

(२१ असार ०६० मा पाँच दलले पास गरेको ‘अग्रगामी सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र कार्यक्रम’ बाट साभार ।)