गाउँ नै उज्यालो

Share:
  

बझाङको देउलेख बजारका यी खम्बा र तार त्यहीं नजिकको धामीगाउँमा रहेको २७ किलोवाटको धामीगाडखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट वितरित बिजुलीको हो। यहाँबाट वितरित बिजुलीले नै यो ठाउँलाई १४ घण्टासम्म अँध्यारोमा डुब्ने राजधानी र सुगम ठाउँभन्दा फरक पारेको छ। पाँच वटासम्म सीएफएल बत्ती बाल्दा यो गाउँका बजार र वडा नं. १, २, ३ र ७ का २२५ घरले मासिक रु.१०० मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ।

उपभोक्तालाई बिहान–बेलुकी १० घण्टा बिजुली वितरण गरिरहेको आयोजना निर्माण समितिका सदस्य वीरबहादुर धामी दिउँसोका लागि पनि बिजुलीको माग आइरहेको बताउँछन्। “बजार, स्कूल र अफिसहरूबाट माग आएको छ”, उनी भन्छन्, “प्राविधिकहरूले पनि चौबीसै घण्टा चलाउँदा फरक पर्दैन भनेका छन्। चाँडै निर्णय लिनेछौं।”

२०६८ साउनदेखि बिजुली वितरण गरेको आयोजनाले जीआईजेड–विश्व खाद्य कार्यक्रम, उच्च पहाडी परियोजना र जिविसको सहयोगमा करीब एक किलोमिटर लामो नहर पनि बनाएको छ, धामीगाउँमा सिंचाइ पुर्‍याउन। जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराएको आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माण र अन्य अपुग सामग्री किन्न गाविसले सहयोग गर्‍यो। श्रमदान स्थानीयले गरे। सबैको सहयोग जोड्दा आयोजनाको कुल लागत करीब रु.८५ लाख पुगेको छ।

धामीगाउँका किसानहरू बिजुली र सिंचाइ पाएकोमा खुशी छन्। “सिंचाइ पहिले नै भए पनि कुलो सोहोरिरहनुपर्थ्यो, पहिरो जाँदा बन्द हुने। अहिले अटुट चलेको छ”, स्थानीय भूमिराज सामूहिक कृषि समूहका अध्यक्ष रामबहादुर धामी भन्छन्, “बिजुली आएर बत्ती बाल्न सल्लाको झ्रो खोज्नुपरेको छैन। मट्टीतेल–ब्याट्री खर्च जोगिएको छ। केटाकेटीले पढ्न पाएका छन्।”

बद्री पौड्याल


एचआईभी नियन्त्रणमा मंगला

परिवार नियोजनको साधन कण्डमको कुरा गर्न समेत लाज मानिने अछामकी मंगलादेवी विश्वकर्मा (४५) झोलाभरी कण्डम, डायरीमा एचआईभी/एड्स संक्रमितका नाम र त्यसै सम्बन्धी चेतनामूलक पर्चा बोकेर निरन्तर गाउँ/जिल्ला घुमिरहेकी छिन्। चिन्नेहरू भन्छन्, उनी यसरी हिंड्न थालेको २० वर्ष भइसक्यो।

सदरमुकाम मंगलसेनकी मंगलादेवी स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन्। सामान्य साक्षर उनकै निरन्तर प्रयासको फलस्वरुप एचआईभीलाई देउता लागेको ठान्नेहरू अहिले निको पार्न सकिने रोग मान्न थालेका छन् र औषधिसेवन गर्दैछन्। आफै एचआईभी संक्रमित नभएर पनि बिरामीको उपचारमा उनको लगन कतिसम्म देखिन्छ भने संक्रमितका घरघर पुगेर बिरामीले औषधि खाए/नखाएको अनुगमन गर्छिन्।

संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई रगत जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म आफैं लैजान्छिन्। संक्रमणका कारण टुहुरा भएका बालबालिकाको पठनपाठन उनकै पहलमा भइरहेको छ। यी सबै कामबाट प्रभावित भएर समाजमा उनको प्रशंसा हुन थालेको छ भने एचआईभी संक्रमितहरू पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई भन्दा उनलाई नै बढी विश्वास गर्न थालेका छन्।

लाल ऐरी, डडेल्धुरा


डाक्टर छैनन् अस्पतालमा

झापा भद्रपुरमा २०३६ सालमा स्थापित मेची अञ्चल अस्पतालमा १९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ११ दरबन्दी खाली छ। खाली दरबन्दीमा डर्माटोलोजिष्ट, चर्मरोग विशेषज्ञ, प्याथालोजिष्ट र नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ पनि पर्छन्। कार्यवाहक मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट नहुँदा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर टंक वाराकोटीले अढाइ वर्षदेखि त्यो सम्हाल्नु परेको छ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पठाउन स्वास्थ्य विभागलाई पत्र लेख्दालेख्दा वाक्क भएका वाराकोटीले सुपरीटेन्डेन्ट उमाकान्त झा विराटनगर सरुवा भएदेखि कार्यवाहक चलाइरहेका छन्।

यो अस्पतालमा पाँच वर्षदेखि स्त्रीरोग विशेषज्ञ छैनन्। विश्वनाथ साह सरुवा भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि बिरामी बेहोश पार्ने अर्को 'एनेस्थेसिया डाक्टर' आएका छैनन्। त्यही कारण अस्पतालमा ठूला शल्यक्रिया हुनसकेका छैनन्। त्यस्ता बिरामी आउँदा अस्पताल नछिर्दै धरान, विराटनगर रिफर गरिन्छ। यहाँ सर्जन र नर्सिङ विभाग प्रमुख नभएको पनि वर्षौ भइसक्यो। अरू अञ्चल अस्पतालमा भएका हाडजोर्नी, अल्ट्रासाउण्ड, मानसिक र दन्त चिकित्सकको सेवा पनि यहाँ उपलब्ध छैन।

मेची अञ्चलको जनसंख्या करीब सात लाख हुँदा जस्तै छ, यो अञ्चल अस्पताल। जबकि, अहिले झापाकै जनसंख्या ८ लाख २३ हजार पुगेको छ। 'एमबीबीएस' को दरबन्दी भएका झापाकै ६ स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये बनियानी, खजुरगाछी र शिवगञ्जमा दुई वर्षदेखि डाक्टर छैनन्। त्यही कारण बिरामीहरू उपचारको लागि महँगा निजी र भारतीय अस्पताल जान बाध्य छन्।

गोपाल गडतौला, झापा


मन भए हुने रहेछ

एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि १९ वर्षअघि काठमाडौं आउँदा सिम्जुङ गोरखाका प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई पढाइ र पकेट खर्च मात्रै होइन, खान लाउनै समस्या थियो। कसैको भनसुनमा एयरपोर्टमा जहाजका सामान लोड–अनलोड गर्ने काम पाएपछि दुःखसँग उनले बीएलसम्म अध्ययन गरे। संयोगवश सङ्गतमा आएका एकजना जापानीको सहयोगमा २०५४ मा उनी जापान पुगे। त्यसको केही समयपछि नै उनी त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संगठन गैर नेपाली आवासीय संघ जापानका अध्यक्ष नै भए।

विद्यार्थी जीवनको दुःखलाई नजिकबाट देखेका दवाडी अहिले आफ्नो क्षेत्र र वरिपरिका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। अहिले गोरखाका कक्षा ११ मा अध्ययनरत डेढ सय विद्यार्थीले उनीबाट मासिक रु.३५० देखि रु.१ हजारसम्मको छात्रवृत्ति पाएका छन्। कक्षा ११ का सबै विद्यार्थीले दवाडीबाट छात्रवृत्ति पाएको जनकल्याण उमावि श्रीनाथकोटका प्राचार्य कमल ढकाल भन्छन्, “उहाँको यो काम उदाहरणीय छ, यसबाट गरीब विद्यार्थीलाई ठूलो राहत भएको छ।” छात्रवृत्ति पाएका कक्षा ११ बाट उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई कक्षा १२ पढ्न पनि सहयोग गर्ने योजनामा छन्, उनी।

गोरखाकै नयाँसाँगु, छोप्राक, हर्मी, जौबारी, श्रीनाथकोट, सिम्जुङ्ग, हंसपुरका उच्च मावि स्थापना गर्न सहयोग गरेका दवाडीले मुच्चोक गाविसको आमा समूहले गाउँको मोटरबाटो खन्दा बैंकमा राखेको सुन लिलामी हुन लागेपछि पैसा तिरेर उकासिदिए। गाउँमा यति सहयोग गरिरहेका उनको जापानसहित म्यानमार, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियामा व्यापार छ भने देशकै भक्तपुर र चितवनमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय चलिरहेको छ। उनले चितवनका केही किसानलाई बंगुरपालन, माछापालन र केरा खेतीका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेका छन्।

“नेपालमा आफैंले गरेका उत्पादन विदेशमा बेचेर कमाएको पैसा छात्रवृत्तिमा खर्च गरेको हुँ”, दवाडी भन्छन्, “सहयोग गर्ने मन हुँदा पैसा धेरै नचाहिने रहेछ भन्ने म स्वयं प्रमाण हुँ।”

किशोरजंग थापा, गोरखाबाट


बालविवाह दोष टिभीलाई

गरीबी र अशिक्षाले ग्रस्त नवलपरासीको एउटा सिंगो गाउँ बालविवाहको चपेटामा छ।

नवलपरासीको अग्यौली–५ शेरगंजकी १५ वर्षीया रितु मुसहरको काखमा डेढ वर्षको बच्चा छ। उनको 'प्रेम विवाह' भएको पनि डेढ वर्ष नै भयो। २० वर्षीया अनिता मुसहर पाँच र तीन वर्षका बालबच्चा हुर्काइरहेकी छन्। नौ वर्षअघि 'प्रेम विवाह' गरेकी डिलकुमारी माझीको २५ वर्षको उमेरमा चार छोराछोरी छन्।

बोटे, माझी र मुसहर समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको शेरगंज गाउँमा बालविवाहको अवस्था कहालीलाग्दो छ। ७० घरधुरीमा ४२५ जनसंख्या रहेको गाउँमा १८ वर्ष पुगेर विवाह भएकाहरू प्रायः भेटिंदैन। प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान नहुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुनुको साथै बाल मृत्युदर बढ्ने नै भयो। “स्कूल जाने उमेरमा 'लभ' परेर विवाह गरिहाल्छन्”, सूर्यलाल मुसहर (५२) भन्छन्, “पढ्ने–खेल्ने उमेरमा थुप्रै केटाकेटी सन्तान हुर्काइरहेका छन्।”

नारायणी किनारको यो गाउँमा केवुल टेलिभिजन च्यानलले केटाकेटीमा बालविवाहको विकृति ल्याएको सन्तबहादुर माझी को बुझाइ छ। उनका अनुसार, गाउँमा अगाडि यस्तो थिएन। यो गाउँ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छ। गाउँमा एउटा प्राथमिक विद्यालय त छ, तर शिक्षक दरबन्दी छैन। “त्यसमाथि, निकुञ्जले हाम्रो रोजीरोटी नै खोसिदिएको छ”, सन्तबहादुर भन्छन्।

अँध्यारो भविष्य

नदीका माछा, वन पैदावार र मजदूरी शेरगंजको जनजीविका हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ लागू भएदेखि माछा मार्ने र निगुरोलगायतका वन पैदावारबाट वञ्चित हुनुपरेको सन्तबहादुर माझीले बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यक्रमहरूले स्थानीयको समस्यालाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ। “निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकहरूको पनि व्यवहार आपत्तिजनक छ”, माझी–मुसहर–बोटे कल्याण सेवा समितिका अध्यक्ष लालबहादुर बोटे भन्छन्, “निकुञ्जमा आश्रित समुदायको जीविकाबारे सरकारले केही सोचेको छैन, दमन गर्ने बाहेक।”

गाउँका अगुवाहरूको भनाइमा, निकुञ्जले स्थानीयवासीको जीविकाको परम्परागत स्रोतमा बन्देज लगायो, तर वैकल्पिक उपायहरू नदिई। गाउँलेले न शिक्षाको लागि विद्यालय पाएका छन् न त रोजगारीको नयाँ विकल्प।

अक्सफाम, एक्सन एड नेपाललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाले स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर चलाएका परियोजना 'बढी अभियानमुखी–कम जीविकामुखी' भएको गाउँले बताउँछन्। “शिक्षा, स्वास्थ्य त टाढाको कुरा”, समितिका अध्यक्ष बोटे भन्छन्, “निकुञ्जमा निगुरो टिप्न पाउनुपर्‍यो, माछा मार्न पाउनुपर्‍यो, गरिखाने जग्गा चाहियो भन्दाभन्दै १८ वर्ष बित्यो।”

जिल्लामा सात हजार संख्या रहेको माझी, बोटे र मुसहर समुदायले परिवर्तन चाहेका छन्। राज्यबाटै ठोस काम हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसका लागि उनीहरूलाई तत्काल शिक्षक दरबन्दीसहितको विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र जीविकाका वैकल्पिक उपाय चाहिएको छ। चित्रबहादुर माझी भन्छन्, “निकुञ्ज हामीलाई चाहिएकै हो, तर हाम्रा लागि त्योभन्दा महत्वपूर्ण आफ्ना बालबालिकाको भविष्य हो।”

विद्रोही गिरी, नवलपरासी

comments powered by Disqus

रमझम