कार्यकर्ताबाट उद्वार

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा पार्टी नेतृत्वप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै जनजाति नेताहरूले विद्रोहका स्वर उरालेपछि विभाजनको डिलमा पुगेको एमाले जिल्लाका नेता–कार्यकर्ताहरूको सुझबुझपूर्ण पहलकदमीबाट जोगिएको छ।
p32a
नेतृत्वले गल्ती सच्यायो, असन्तुष्ट नेताहरू पनि पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको छ। 
शेरधन राई,
अध्यक्ष, भोजपुर 

जातिवादी नेताहरूले बेग्लै पार्टी खोल्नेसम्मको तयारी थालेपछि हतारिएर काठमाडौं आएका २४ जिल्लाका १९ जनजाति र ५ मधेशी पार्टी अध्यक्षहरूले नेतृत्व र असन्तुष्ट नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना नगरेको भए यतिखेर एमालेको अवस्था पनि त्यही हुन्थ्यो, जुन एमाओवादीमा भएको छ। जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको पहलकदमीले एमालेलाई विभाजनबाट जोगाएको छ।

संविधानसभाको अवशानलगत्तै राजधानी आइपुगेका जिल्ला अध्यक्षहरूको दौडधुपपछि एमालेका एकल जातीय राज्य पक्षधर जनजाति–मधेशी नेता र पार्टी नेतृत्वबीचको संवादहीनता टुटेको छ। असन्तुष्टहरूले 'पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चलाएर बस्ने' भनेका छन्। संघीयता र पहिचान विरोधीको आरोप लागेको एमाले नेतृत्वले आफ्ना कमी–कमजोरी स्वीकार्दै र आत्मालोचना गर्दै बहुपहिचानयुक्त राज्य निर्माणको प्रस्ताव अगाडि सारेर त्यसको प्रारम्भिक खाका समेत सार्वजनिक गरेको छ। ४ असारको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आएका सुझाव लिपिबद्ध गर्दै त्यस लगत्तैको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको जातीय असन्तुष्टि थान्को लगाउने गरी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न अभियान चलाएका जिल्ला नेताहरूका संयोजक तथा भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष शेरधन राई राष्ट्रिय भेला र केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एमाले संघीयता, जनजाति र मधेश विरोधी भएको भ्रम निवारण भएको बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रो बारम्बारको आग्रह र दबाबपछि असन्तुष्ट नेताहरू पनि पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ, यद्यपि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न हच्किइरहनुभएको छ।”

पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका जातिवादी नेताहरूले कार्यकर्ता भेला र केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिष्कार गरे पनि त्यसयता पार्टीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। पार्टीप्रतिको उनीहरूको आक्रोश पनि पहिलेभन्दा मत्थर भएको छ। “उहाँहरूले उठाएको जातीय भावनासँग जोडिएको विषयले न समाजको हित गर्थ्यो, न पार्टीकै” भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राजथला भन्छन्, “यसबाट निम्तिन सक्ने भयावह खतराको आकलन गरेर हामीले यो अभियान चलाएका हौं। नेतृत्वले हाम्रो आग्रह मान्यो, गल्ती स्वीकार्‍यो। असन्तुष्ट नेताहरूलाई पनि हामीले पार्टीको नीतिमै समस्या हो भने त्यसलाई सच्याउने दबाब दिऊँ, त्यति गर्दा पनि भएन भने भोलि हामी पनि तपाईंहरूलाई नै साथ दिनेछौं भनेर सम्झयौँ, अवस्था सहज भएको छ।”

एमालेमा उठेको जातीय पहिचानको आवाजभित्र उग्र जातिवादी नारा लगाउने 'अतिवादी' सोचका व्यक्तिहरू समेत छन्। ओखलढुंगा जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवार त्यसमध्ये कतिपय त वर्गीय मुद्दाबाटै च्यूत देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “हिजो हामीलाई प्रशिक्षण दिने जनजाति नेता र आज जातीय मुद्दा मात्र उठाउने जनजाति नेता फरक हुनुभयो कि भनेर हामीले असन्तुष्ट नेताहरूलाई पनि भन्यौं, केहीले पार्टीलाई पहिचानको मुद्दा सम्बोधनका लागि दबाब दिन मात्रै त्यसो गरिएको भन्नुभो, कतिपय त साँच्चिकै अतिवादी देखिनुभो।”
एमालेमा बसेर योभन्दा बढी केही फाइदा नहुने देख्नेहरू र दातृसंस्थाले गरेको लगानीको 'नुनको सोझ्ो' गर्नेहरूमा अतिवादी सोच देखिए पनि असन्तुष्टमध्ये धेरै चाहिं पार्टी पद्धतिमा विश्वास राख्नेहरू नै रहेको, राष्ट्रिय भेला र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि उनीहरूमा एकखालको स्पष्टता आएको उनको बुझाइ छ।

p32b
असन्तुष्ट नेताहरु पार्टीमा नराम्रो व्यवहार हुन्छ कि भनेर सशंकित हुनुहुन्छ। निरन्तरको संवादले यस्तो स्थिति हटाउँछ। 
राजेन्द्र राजथला,
अध्यक्ष, भक्तपुर 

कार्यकर्ताले जोगाएको पार्टी
एमालेमा गम्भीर संकट आएको बेला संकटमोचकका रूपमा जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ता नै अगाडि आउने गरेका छन्। २०५४ सालमा पार्टी विभाजन हुनुको मूल कारक नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू नै थिए। केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत नेताले नयाँ पार्टी खोले पनि कार्यकर्ताहरूकै कारण विभाजनको त्यति ठूलो मूल्य एमालेले चुकाउनुपरेन। यसपटक पनि पार्टीलाई जोगाउने काम जिल्लाका तिनै नेता–कार्यकर्ताले गरे। यसपटक एमालेमा आसन्न दुर्घटना टर्नुको अर्को कारण के हो भने नेतृत्वले पार्टीभित्र मौलाएको असन्तुष्टिलाई तल्लो तहमा प्रवाह हुन दिएन। जसबाट केन्द्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न भइसक्दा पनि जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ता एकढिक्का रहन सके।

तर, पार्टीमा यो विघ्न समस्या चुलिनुको मूल कारक पनि नेतृत्व नै हो। २४ जिल्ला अध्यक्षले २८ जेठमा पार्टी अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई बुझाएको सुझाव तथा ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, “पार्टीले संघीयता सम्बन्धमा पटकपटक आफ्नो धारणा अगाडि सारे पनि स्पष्ट आधार र कारणसहित संघीय प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरेर संस्थागत निर्णयका साथ संविधानसभामा प्रस्तुत हुन नसक्नु नै आजको समस्या हो। यो कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी नेतृत्वले संघीयता सम्बन्धी विगतका संस्थागत निर्णयहरूलाई आधार मान्दै तत्काल पार्टीको धारणा र दृष्टिकोण ठोस रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं।” आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीले समावेशीपनको वैधानिक व्यवस्था गरेर आए पनि आदिवासी, जनजाति, तराई र मधेशी उत्पीडित वर्गलाई हेर्ने, बुझने, व्यवहार गर्ने अनि अवसर र जिम्मेवारी दिने कुरामा पार्टी नेतृत्वले स्थिति र आवश्यकता अनुसार ध्यान पुर्‍याउन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ।

p32c
हाम्रो सामाजिक विशेषता पार्टीका संगठन र कमिटीहरूमा पनि देखिने गरी संगठन
पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। 
यज्ञराज सुनुवार,
अध्यक्ष, ओखलढुंगा

एमालेको आठौं महाधिवेशनले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा राज्यपुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानसभा राज्यपुनर्संरचना समितिले तयार पारेको जातीय आधारको १४ प्रदेशको प्रतिवेदनमा पनि एमालेको समर्थन थियो। तर, पछिल्लो समय एमाले यसमा धारणाविहीन जस्तै देखियो। भोजपुर जिल्ला अध्यक्ष राई भन्छन्, “संघीयताबारे पार्टीका नेतापिच्छे बेग्लाबेग्लै धारणाहरू आए, तिनलाई नै पार्टीको आधिकारिक धारणाका रूपमा प्रस्तुत गरियो। पहिचानका कतिपय जायज मुद्दालाई सुन्ने परिपाटी पनि देखिएन।”

अबका चुनौती
काठमाडौं आएका २४ जिल्ला अध्यक्षले फर्कनुअघि ११ असारमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, “केन्द्रीय कमिटीको बैठकलगत्तै केही केन्द्रीय नेताहरूबाट संघीयता र पहिचान सम्बन्धी पार्टी निर्णयको विरुद्ध आइरहेको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता अभिव्यक्ति र कुराले यतिबेला पार्टीको हित नहुने कुरातर्फ सम्बन्धित नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।”

उनीहरूको यो चासो र चिन्ता किन महत्वपूर्ण छ भने असन्तुष्ट नेताहरूसँगको संवादहीनता टुटे पनि पार्टीभित्र मन माझने काम अझै हुनसकेको छैन। ओखलढुंगा जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवार पार्टीमा देखापरेको समस्या तत्काललाई सुल्झिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिनुपर्ने खाँचो देख्छन्। “हाम्रो सामाजिक विशेषता पार्टीका संगठन र कमिटीहरूमा पनि देखिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं” उनी भन्छन्, “यो विषयलाई दीर्घकालीन नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राजथला असन्तुष्ट नेताहरू आफूहरूप्रति पार्टीमा नकारात्मक व्यवहार हुन्छ कि भनेर अहिले सकारात्मक कुरा गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। तर, निरन्तरको संवादले यस्तो स्थिति हटाउने उनको विश्वास छ।

comments powered by Disqus

रमझम