नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गत साता ३७ जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको घटनाले नेपाली चिकित्सा क्षेत्र स्तब्ध छ। आफूले भरोसा गरेर सेवा लिने स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाटै 'किर्ते' भएको सुन्दा अचम्मित र चिन्तित बन्नपुगेको समाजका प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रष्ट देखिएका छन्।
मिडियामा नक्कली चिकित्सक आउनुको दोष एक अर्कोमा थोपरिंदैछ। नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले कसरी व्यावसायिक कार्य गर्न लाइसेन्स प्रदान गर्‍यो? १०+२ पढेको प्रमाणपत्र पेश गरेर पाँच–सात वर्ष चिकित्सा विषय पढाउन जिम्मेवारी लिने मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज तथा तीसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयले किन १०+२ को सर्टिफिकेट राम्ररी हेरेनन्? शुरूमै हेरिदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन भन्ने कुरालाई कसरी बेठीक मान्ने? आम जनताले यसको उत्तर खोजिरहेका छन्।

विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी पाए भर्ना लिइहाल्ने, मेडिकल काउन्सिलले एसएलसी र १०+२ को प्रमाणपत्र हेरेरै विश्वविद्यालयले भर्ना लियो होला भन्ने विश्वासले चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र 'कतैबाट प्रमाणित' भएको आधारमा लाइसेन्स परीक्षा लिएर उत्तीर्ण गर्नेलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियो। वास्तवमा एनएमसीमा सक्कली र नक्कली हेर्ने गतिलो तरीका, व्यवस्था, स्रोत र साधन थिएन र छैन। मैले दुई वर्ष नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतमा काउन्सिलको पदेन सदस्य भएर काम गर्दा सबै सदस्यहरूको चिन्ता कसरी चिकित्सकका प्रमाणपत्र सक्कली/नक्कली हेर्ने भन्ने थियो। एनएमसी परीक्षामा फेल भएकाहरूको धम्की कतिसम्म हुन्थ्यो भने 'हाम्रो त जिन्दगी गयो गयो, तपाईंहरूको नाममा सुसाइड नोट लेखेर मरिन्छ' सम्म भन्थे। एनएमसी परीक्षामा फेल भएकाहरूले एकरात सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई एनएमसीमै बन्दी बनाएपछि प्रहरीको सहयोगमा हाम्रो उद्धार गरिएको थियो। डर, धम्की र राजनीतिक दबाबबाट एनएमसीका अधिकांश सदस्य आजित थिए, छन्। त्यही कारण अहिले सीआईबीको सहयोग लिइएको हुनुपर्छ।

चिकित्सकहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र ठीक/बेठीक वा नक्कली भए/नभएको छानबीन गर्न 'अपरेशन क्वाक' नै शुरू भयो। बुझन जरूरी के छ भने अहिले चिकित्सकहरूको चिकित्सा प्रमाणपत्र होइन, १०+२ तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र हेरिंदैछ र त्यो प्रमाणपत्र 'किर्ते' गरी बनाइएको सीआईबीको दाबी छ। पक्राउ परेका चिकित्सकहरू नक्कली प्रमाणित भइसकेका छैनन् र अदालतबाट प्रमाणित नहुँदासम्म उनीहरूको आधारभूत व्यक्तिगत अधिकार हनन् हुनुहुँदैन।

तर, किन समाजमा नक्कली डाक्टर आए? १८–१९ वर्षको कलिलो उमेरमै किर्ते गरी प्रमाणपत्र बनाउन तिनलाई कसले सिकायो? कसले सघायो? पक्कै पनि त्यो उमेरमा नक्कली प्रमाणपत्र किन्ने जोहो गर्ने पैसा, सामर्थ्य उनीहरूमा थिएन, हुँदैन। अभिभावक, नातेदार र साथीभाइको सहयोगबिना १०+२ का विद्यार्थीले किर्ते प्रमाणपत्र बनाए भन्ने मलाई लाग्दैन। जबसम्म हामी आफ्ना सन्ततिको उज्ज्वल भविष्य बनाउने लालसामा किर्ते गर्दा पछि गएर ठूलो अपराध हुन्छ भन्ने बुझदैनौं, तबसम्म यो अवस्था रोकिन्न। १०–१५ वर्षअघि 'किर्ते' गरी ल्याएको १०+२ को प्रमाणपत्रका आधारमा पढेरै उत्तीर्ण गरिएको चिकित्सा तहको प्रमाणपत्रको अब के काम? पक्राउ परेकामध्येमा '१०+२ को प्रमाणपत्र पो नक्कली हो, बाँकी त मैले पढेकै हुँ' भन्नेको जमात ठूलै रहेको बताइन्छ। कति त समाजमा नाम चलेकै छन्। अभिभावकहरूको सहयोग, मिहिनेत र लगानीमा गरिएको किर्ते कार्यले अब तिनका छोराछोरी र नातिनातिनासम्मलाई समाजमा वर्षौंसम्म पिरोल्नेछ।

पलाएको आशा

पैसा नभएर वा अरू कारणले चिकित्सक बन्ने रहर पूरा नभएका कतिपय अभिभावकले आफ्ना सन्ततिलाई जसरी पनि डाक्टर बनाउन किर्ते प्रमाणपत्र बनाउन सहयोग गरे। 'पैसाको चिन्ता नगर, घरखेत बेचेर भए पनि बनाउँला' भन्दै प्रोत्साहित गरे। गाउँघरका नपढेका, नजानेका आमाबाबुका कतिपय छोराछोरीले साथीभाइ तथा नातेदारको लहलहैमा लागेर, अभिभावकलाई फकाएर वा थाहै नदिएर पनि किर्ते प्रमाणपत्र बनाए। जे जसरी हेरे पनि १८–१९ वर्षको उमेरमा गरिने यस्तो कार्यमा परिवारको सहयोग हुन्छ नै। कतिपय अभिभावक छोराछोरीले मिहिनेत गरे डाक्टर बन्लान् भनेर सहयोग गर्दा गलत गरिएको महसूस गर्नेहरू पनि छन्।

छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल पार्ने नाममा अभिभावकले किर्ते गर्न सघाउनु विष खुवाउनु सरह हो, जसको असर पछिसम्मै भयावह हुन्छ। सीआईबीको यो छानबीनले सबै अभिभावकको आँखा खोल्नेछ। डाक्टरी पेशा कमाइखाने भाँडो होइन, सामाजिक मर्यादा र जिम्मेवारीले ओतप्रोत सेवासहितको पेशा हो। पढाइ कमजोर र मनमा सेवाभाव नभएकाले चिकित्सा क्षेत्रलाई पेशा बनाउन खोज्नुको कारण समाजले पनि खोतल्नु जरूरी छ। सीआईबीको यो अभियानले निरन्तरता पाओस्, चिकित्सा क्षेत्र, निष्ठा र मानवीय सेवाले ओतप्रोत पेशा बनोस्।