यूरोपमा अहिले अनपेक्षित रूपमा अतिराष्ट्रवाद र विदेशीप्रतिको पूर्वाग्रह हावी भएको छ। त्यही यूरोप, जसलाई क्षेत्रीयता सुदृढीकरण, साझा बजार विस्तार र अतिराष्ट्रवादी नारालाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा मार्गदर्शक ठानियो। धेरै हदसम्म यसको कारण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रिका आदिबाट भइरहेको आप्रवासनको अतिशयोक्तिपूर्ण त्रास हो। र, यस्तो राष्ट्रवादी बहिष्करणको ज्वार साम्य भइहाल्ने पनि देखिंदैन, यूरोपको जेठो राष्ट्र राज्य ब्रिटेन (यूके) मा समेत।

९ असारको जनमत संग्रहमा 'ब्रिक्जिट' अभियानले पाएको यूरोपियन यूनियन (ईयू) बाट अलग हुने ५१.९ प्रतिशत मतको आधार वास्तवमै आर्थिक सुदृढीकरणको चिन्ताको परिणाम नभई साम्प्रदायिकताप्रेरित बहिष्करण र कथित आप्रवासी भेलप्रतिको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार थियो। यो मत उत्तरी आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डसँगको सम्बन्ध ह्रासोन्मुख हुने संकेत पनि हो, दुवैले ईयूसँगको आबद्धता चाहिरहेका कारण। यूकेभित्रै पनि लण्डन र अन्य क्षेत्रबीच मतैक्य छैन। उत्तर र दक्षिणी भेगबीच विद्यमान परस्परविरोधी भावना प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ।

हामी के देख्दैछौं भने, बेलायतमा पनि पहिचानको राजनीति बलियो भएर आएको छ। नेपालका लागि बेलायत सधैं पहिचानकै पाठ पढाउँथ्यो, जस्तो कि उसले सदियौंबाट आइरिस, स्कट्स, वेल्स वा इङ्गलिसको पृथक् पहिचानलाई प्रश्रय दिएको छ। तर, पहिचानको राजनीतिले कहाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयमा नेपाल नकारात्मक उदाहरण हुने सम्भावना छ।

समग्रमा, यूके ईयूकै अंग भएर बसेको भए बेस हुने थियो, तर परिणाम भने 'पपुलिष्ट' नाराकै पक्षमा गएको छ। अब अर्थ–वाणिज्य, भू–राजनीति, विकास आदि क्षेत्रमा यसका असरका लहर देखिने छन्। तर, नेपालसहित विश्वका लागि नहुनु भइसकेको कुराको अनपेक्षित परिणाम हेर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन।

नेपाल–यूके सम्बन्ध दुई शताब्दीभन्दा लामो छ। यो सम्बन्धको आलोकमा नेपाली आँखाले 'ब्रिक्जिट भोट' पछिको परिदृश्य नियाल्दा द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बलियो यूकेको आवश्यकता देख्छ। नेपाली मूलका ब्रिटिश नागरिकमा यसको असर कस्तो पर्छ? त्यो हेरिनुपर्छ। यूकेमा थुप्रै भूपू ब्रिटिश–गोर्खा, तिनका परिवार र अरू पनि नेपाली बस्छन्। यूकेको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने तिनको आय, जीविका र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि असर पर्छ नै। सँगै विदेशीप्रतिको पूर्वाग्रह बढेको अवस्थामा सुरक्षा अवस्था पनि कमजोर हुन पुग्छ।

त्यस्तै, यूके विनाको ईयू कमजोर बनेको खण्डमा संसारभर चलेका क्षेत्रीयताका प्रयास जोखिममा पर्न सक्छ। ईयू कमजोर हुनु भनेको बृहत् राष्ट्रियताको आधारमा यसले विकास गरेको साझा यूरोपेली बजार, यूरोपेली संसद्– जसले आर्थिक वृद्धि तथा नैतिक न्याय र निष्पक्षतातर्फको यात्रा तय गरेको छ– त्यो नै अवरुद्ध हुनेछ। ईयूको यसखाले कमजोरीले सार्कलगायतका क्षेत्रीय प्रयासमा पनि असर नपारी छाड्ने छैन। र, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय प्रयासको प्रभावशाली सदस्य नेपालको भूमिका पनि प्रभावित हुने नै छ।

नेपालको सबभन्दा ठूलो वैदेशिक दाता हो, डीएफआईडी। यूकेको अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो वा ब्रिटिश राजनीतिमा दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो भने निश्चित छ– नेपालमा विकास सहयोग घट्छ। यसले नेपालमा काम गरिरहेका यूकेस्थित अक्सफाम, सेभ द चिल्ड्रेन, एक्सन एड, वाटर एड, गोर्खा वेलफेयर स्कीमलगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमतामा पनि असर पर्छ। अर्कोतिर, कमजोर ईयू पनि आफ्नो विकास सहायतामा कटौती गर्न बाध्य हुनेछ, जो अहिले नै शरणार्थी संकटको सामना गर्ने क्रममा विकास खर्च घटाउन लागेको छ।

विदेश नीतिको सवालमा भने यूके ईयूबाट अलग भएको अवस्थामा नेपालले लण्डनलाई बढी ध्यान दिएर फाइदा लिने आश गर्न सकिन्छ। ईयूको सदस्यता भन्नु, यूकेले आफ्ना केही विदेश नीति ब्रसेल्सका अधिकारीलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले ईयू अन्तर्गत राख्नु हो। जबकि, ब्रसेल्सका अधिकारीहरूले काठमाडौं र लण्डनबीचको विशेष सम्बन्धलाई प्रधानता दिएनन्। नत्र, गुणस्तर खोजेकै कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामल अन्तै लैजाने कुरा आउने थिएन।

यूकेको विदेश नीति ईयू र यूरोपेली संसद्को प्रभावमा पर्दा नेपालको लागि लण्डनको महत्व कम हुँदै गयो। तर, हामीले आशा गर्‍यौं– लण्डनले नेपाललाई ईयू र बाँकी पश्चिमा विश्वले भन्दा बढी बुझछ, खास गरेर गत दुई दशकको आँधीबेहरीमा, जसमा नेपालले द्वन्द्व, संक्रमण र महाभूकम्पदेखि नयाँ संविधान र भारतीय नाकाबन्दीसम्म बेहोर्‍यो। तर, ईयूको उदयसँगै लण्डनस्थित ह्वाइटहल स्वतन्त्र नेपाल नीति त्यागेर ईयू र अमेरिकाको नेपालनीतिमा भर परेजस्तो देखियो। यसको प्रमाण प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आयो, तेस्रो पक्षमार्फत काठमाडौंप्रतिको धारणा व्यक्त गरेको रूपमा।

शायद अब नेपालले आफ्नो विशेष मित्र यूकेबाट बढी वास्ताको अपेक्षा गर्न सक्छ। आशा के पनि गर्न सकिन्छ भने, लण्डनले अब नेपाललाई ब्रसेल्स, वासिङ्टन वा नयाँदिल्लीको चश्माले होइन, आफ्नै स्वतन्त्र नीतिमार्फत हेर्नेछ। 'ब्रिक्जिट भोट' ले यस्तो सम्भावना बढाएको छ।

मानिक आचार्य, लण्डन