हस्तक्षेप गर
- रामेश्वर बोहरा
यो निर्णय त्यसबेला गरिएको छ, जतिखेर जहाज खरीदका लागि निगमबाटै नियुक्त परामर्शदाता सेन्टर फर एसिया प्यासिफिक एभिएशन (कापा) ले वाइड बडी जहाज खरीद गरे चार वर्षसम्म वार्षिक रु.१ अर्ब ५० करोडका दरले घाटा व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीपूर्ण सुझव दिएको थियो । कापाको रिपोर्ट लत्याउँदै सञ्चालकहरूले खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसम्मत नभएको भनी छानबिन गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा परामर्शदाताको सुझव र लेखा समितिको छानबिनप्रति बेवास्ता गर्दै सञ्चालक समिति एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढेको छ ।
छानबिनलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी अघि बढेका निगम सञ्चालकहरूलाई लेखा समितिले कडा (लिखित) निर्देशन दिने ‘आँट’ गर्न सकेको छैन भने यो ‘काण्ड’ सार्वजनिक भइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता राज्यस्रोतको दुरुपयोग रोक्ने निकाय पनि मौन छन् । जहाज खरीद प्रकरणलाई सङ्केत गरेर ‘केही राम्रो काम गर्न खोज्यो कि विरोध भइहाल्छ’ भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यो राम्रो काम होइन भनेर बुझन सकेका छैनन् । लेखा समितिलाई चुनौती दिँदै कंसाकारले ‘जसरी पनि जहाज ल्याइछाड्ने’ वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन् ।
निगमसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, कंसाकारले एकपछि अर्को गर्दै चालेको यो कदममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पूर्ण संलग्नता छ । ‘जसरी भए पनि वाइड बडी जहाज आउँछ’ भन्दै हिँडिरहेका मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्तिबाटै यसको पुष्टि हुन्छ । विवादास्पद जहाज खरीद प्रकरणमा मन्त्रीसमेतको अगुवाई, त्यसलाई ‘राम्रो काम’ ठानेर आँखा चिम्लिने प्रधानमन्त्री, मौन बसिरहेका नियामक निकाय र कसैलाई टेरपुच्छर नलगाएर अघि बढेका सञ्चालकहरूको रवैयाले देखाउँछ, वाइड बडी जहाज रोक्नु कम गाह्रो हुने छैन । परिणाम, देशको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई डुब्नबाट जोगाउन सकिने छैन । निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हामी डुब्ने बाटोमा हिँड्न सुरु गरिसक्यौं ।”
रु.१ अर्बको कमिसन खेल !
नेवानि सञ्चालक समितिले गएको १० कात्तिक अबेर राति करिब रु.१० अर्बमा वाइड बडीको ए–३३० र न्यारो बडीको ए–३२० जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन ९ कात्तिकमा एक राष्ट्रिय दैनिकमा वाइड बडी जहाजको वकालत गर्दै कंसाकारले प्रकाशित गरेको लेखमा भनिएको थियो, “युरोप, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकासम्म सेवा सञ्चालन गर्न समेत ठूलो विमान (वाइड बडी) नभई नहुने भएकाले निगमले कुनै हालतमा पनि भिœयाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको विशेषज्ञहरूको टोलीको सिफारिसमा निगम व्यवस्थापन पुगिसकेको अवस्थामा यस मामिलामा अनावश्यक विवाद निकालेर विमान खरीद प्रक्रियालाई नै ओझ्ेलमा पारी ढिलाइ गर्नु निगमको हित विपरीत मात्र नभई राष्ट्रिय हित विपरीत हुने निश्चित छ ।” लेख छापिएको भोलिपल्टै वाइड बडी जहाज ल्याउने निर्णय गर्नुबाटै यसभित्र लुकेको नियत झ्ल्कन्छ ।
जहाज खरीद प्रकरणमा ठूलै आर्थिक अनियमितताको आशङ्कामा लेखा समितिले छानबिन शुरु गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै कंसाकार ‘जसरी पनि वाइड बडी जहाज ल्याइछाड्ने’ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘वाइड बडी जहाज नल्याए निगम बन्द गरिदिए हुन्छ’, ‘बरु जेल जान्छु तर जहाज ल्याएरै छाड्छु’ जस्ता उनका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिबाटै उनी किन यसो गर्दै छन् भन्ने बुझन गाह्रो पर्दैन । निगम सम्बद्ध कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई उक्साएर उनले आफ्नो पक्षमा लविङ र लेखा समितिको विरोध गर्न लगाएका छन् । विभिन्न कर्मचारी सङ्गठन तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले लेखा समितिको छानबिनप्रति दिएको चुनौतिपूर्ण वक्तव्यवाजीबाट यसको पुष्टि हुन्छ । त्यही भएरै १२ मङ्सिरको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले कंसाकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए, “निगमका कर्मचारी सङ्गठनले जहाज किन्न नदिने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन्, कर्मचारीले संसदीय समितिलाई यसो भन्न मिल्छ ? तपाईंको यो वक्तव्यवाजी तत्काल बन्द गर्नुस् ।”
तर, त्यसपछि पनि कंसाकार चुप छैनन् । यसले स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ, यदि कंसाकारले निगमकै हितमा वाइड बडी जहाज ल्याउन खोजेका हुन् र त्यसमा अनियमितता भएको छैन भने किन सार्वजनिक वक्तव्यवाजीमा उत्रिए ?
करिब २० वर्ष पुराना दुई जेट विमान बोइङ–७५७ का भरमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ । तर, जहाज चाहिएको बाध्यात्मक अवस्थालाई भजाएर मन्त्री र सञ्चालकहरू निगमलाई नै धराशायी पार्ने गरी हाल अनावश्यक, निकै खर्चिलो र सम्भावित बजारसमेत नभएको ठूलो जहाज ल्याउन लागिपरेका छन् । निगमलाई अहिले चाहिएको न्यारो बडीको जहाज हो, त्यो जुनसुकै कम्पनीको पनि हुनसक्छ । परामर्शदाता, विज्ञ र निगमकै अधिकांश अधिकारीहरूले उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो । तर, निगमको वास्तविक आवश्यकताप्रति सञ्चालकहरूको सरोकार नै देखिँदैन । निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “ठूलो कमिसनको खेलले यस्तो भएको हो । बोइङले सीधै कमिसन नदिने भएकाले बोइङ छाडेर एअरबस छानियो, एअरबसमा पनि बढी कमिसन आउने वाइड बडी नै रोजियो ।” कंसाकारले ‘रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल’ नै २५०–३०० सिटको वाइड बडी एअरबस सुहाउँदो गर्नुबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
निगम स्रोतका अनुसार, कमिसनबापत आउने झ्ण्डै रु.१ अर्ब बाँडफाँड गर्ने सहमति मन्त्री र सञ्चालकहरूबीच भएको छ र त्यही अनुसार खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यही बुझ्ेरै हुनुपर्छ, १२ मङ्सिरको बैठकमा लेखा समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भनेका थिए, “मिलेमतोमा रु.१ अर्ब ४ करोड बराबरको कमिसन बाँडफाँड गर्ने भन्ने सुनिएको छ ।”
विधि र प्रक्रियाको उपहास
तर, यसलाई लत्याएर निगमले २० कात्तिकमा एअरबस कम्पनीलाई बैना बुझएको छ र किस्ता रकम समेत तिर्न खोज्दै छ । रु.२ अर्बको चलअचल सम्पत्ति, रु.३ अर्ब दायित्व र रु.१ अर्ब ऋण बोकेको निगमले जहाज किन्न चाहिने रु.१० अर्ब कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन । ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषको शर्त अनुसार अहिलेसम्म सरकार जमानी बसेको छैन । सरकार जमानी नै नबसी पैसा पठाइएपछि जहाज खरीद प्रकरण थप सन्देहको घेरामा परेको छ । लेखा समिति सदस्य त्रिपाठी वित्त विभागका प्रमुख विदेशमा भएको र उपप्रमुखले हस्ताक्षर गर्न नमानेको अवस्थामा तेस्रोस्तरका कर्मचारीबाट हस्ताक्षर गरी बैना रकम पठाउनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार, सत्तारुढ एमाले, काङ्ग्रेस र मधेशी जनअधिकार फोरम तथा माओवादीका माथिल्लो तहका केही नेताको मिलेमतो र कमिसनको खेलमा वाइड बडी जहाज ल्याउन ‘राजनीतिक सहमति’ जुटाउने कसरत भइरहेको छ । लेखा समितिका सदस्यहरूलाई पनि आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पारिँदै छ । समितिका सदस्य रवीन्द्र अधिकारी यस्तो प्रयास भइरहेको जनाउ दिँदै भन्छन्, “समितिले गम्भीरतापूर्वक छानबिन शुरु गरेको छ । निश्चिन्त हुनुस्, यो निगमको हित विपरीत छ र अनियमितता भएको छ भने हामी सिङ्गो प्रक्रिया रोक्छौं ।” लेखा समितिले यो साहस गरे बेग्लै, होइन भने निगमलाई बर्बादीबाट जोगाउन सकिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
रमझम
