धेरै गुहार्दा पनि सरकारले अपाङ्गतामैत्री सडक नबनाएपछि अपाङ्गता भएकाहरू आफ्ना लागि सडक बनाउन कस्सिएको खबर आएको छ। सरकारको कानमा गुनासो पुर्‍याउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका उनीहरू अहिले जोरपाटीको 'खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र' देखि नारायणटारचोकसम्म एक सय मिटर लामो सडक बनाउँदै छन्। साढे तीन मिटर चौडा त्यो सडक निर्माण गर्न खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रलाई जोरपाटी गाविसले सहयोग गरेको छ।

'शरीरका विभिन्न अंगहरू सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरण साथै बोलीचालीको भरमा दैनिक कार्यहरू गर्न र सामाजिक जीवनमा व्यवधान पुगेको अवस्था' लाई अपाङ्गता भनिन्छ।

आधुनिक परिभाषाले अपाङ्गता भएकालाई 'भिन्न तरिकाले सक्षम' भन्छ। ह्वीलचेयर, बैसाखी, तीनपाङ्ग्रे सवारी या कृत्रिम खुट्टाको सहारा पाउँदा उनीहरू हिंड्न वा कतै जान सक्छन्। अपाङ्गता भएकालाई अप्ठ्यारो हुने भौतिक पूर्वाधार भएकैले हो, उनीहरूले कठिनाइ बेहोर्नुपरेको। त्यसैले समस्या उनीहरूमा भन्दा उनीहरूलाई सजिलो नबनाइदिने हामीमा छ। बाटाघाटा, शौचालय, किताब―कम्प्युटर, धारा, भवन र सार्वजनिक यातायात जस्ता सबै बलियाले आफ्नै लागि बनाएकाले अपाङ्गता भएकाले समस्या भोग्नुपरेको हो।

३० फागुनमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता सागर प्रसाईले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा लेखे― “अपाङ्गमैत्री शौचालय कतै नभएकाले घरबाट बाहिर निस्कँदा मलाई सधैं कहाँ पिसाब फेर्ने भन्ने पीर लागिरहन्छ। पिसाब नलागोस् भनेर पानी नै कम पिउँछु। कुनै दिन घरबाहिर हुँदा दिसा लाग्यो भने के गर्ने भनेर सोच्दा मसँग कुनै उत्तर हुँदैन किनभने म बस्ने शहरमा हाम्रा लागि एउटा पनि शौचालय छैन।” अपाङ्गता भएका पाँच लाख नेपालीले (२०६८ सालको जनगणना अनुसार) कुनै न कुनै रूपमा सागरले जस्तै पीडा भोग्नु परिरहेको छ।

२७ असोज २०६३ मा 'अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्र' का पदाधिकारी समयमा भेट्न नआएपछि सोधखोज गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले थाहा पाए, ह्वीलचियर माथिल्लो तलामा आउन नसकेकाले उनीहरू भुईंतलामै रोकिएका रहेछन्। त्यो घटनाले आर्किटेक्ट समेत रहेका पोखरेलको आँखा खोलिदियो। अनि, योजना आयोगले सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री बनाउन देशैभरी परिपत्र गर्‍यो। त्यो परिपत्रको तत्कालै असर देखियो, पोखरेलकै गृहजिल्ला तनहुँको प्रशासन कार्यालयमा। तर, त्यो र्‍याम्प असाध्यै ठाडो बन्यो, अपाङ्गता भएकाले आफैं ह्वीलचियर गुडाउनै नसक्ने। बनाइस् भन्दा बनाएँ भने जस्तो। जिविस या नगरपालिकाका इन्जिनियरसँग सल्लाह गरेको भए र्‍याम्प शायद त्यस्तो ठाडो बन्दैनथ्यो कि! जे होस्, त्यसको केही वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ह्वीलचियर चढाउन मिल्ने 'र्‍याम्प' बनाउन लगाए, जसले अपाङ्गता भएकालाई ह्वीलचियरमै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्न सजिलो भने बनाएकै छ।

पढ्न, जागिर खान, सामाजिक काम गर्न र राजनीति गर्न बलियो–बाङ्गो हुनैपर्ने मान्यता २०६२/६३ को आन्दोलनले भत्काएको थियो। तर, भत्काउनुपर्ने धेरै बाँकी रहेछन् भन्ने अहिले देखिएको छ। तत्कालै भत्काउनुपर्ने भौतिक संरचनाको पहाड छ, अहिले। जुन पहाड नभत्काउने हो भने अपाङ्गता भएकाहरू आफ्ना लागि आफैं सडक बनाउन लागेको पीडादायी समाचार हामीले सुनिरहनुपर्नेछ। अहिलेलाई चाहिं अपाङ्गतामैत्री समाज र संरचना बनाउन लाग्नेको जय होस्।