जिल्ला विकास समिति चितवनको विकास खर्चमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएको रु.५ करोड अतिरिक्त विकास अनुदानमध्ये अधिकांश रकम जिविसले काम नै नभई कागजपत्र मिलाएर उपभोक्ता समितिहरूलाई भुक्तानी दिएको थियो । वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रिया विपरीत उक्त रकम बाँड्दा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको रिपोर्ट १६–३० भदौको हिमाल मा छापिएको थियो । रिपोर्ट प्रकाशित भएलगत्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विशेष टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरी खर्च प्रक्रिया गैरकानुनी देखिएको निष्कर्षसहित आवश्यक कारबाही चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियारले हिमाल मा छापिएको रिपोर्टको प्रतिलिपि र सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनको सारांशसहित जिविसलाई माघको पहिलो साता पत्र पठाएर जवाफका लागि बोलाएको हो । जिविसले स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ)कुमारबहादुर खड्कामार्फत १० माघमा आयोगलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ । सोही दिन एनेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला प्रतिनिधिहरू पनि आयोगमा उपस्थित भई अनियमितताको बचाउ गर्दै अधिकारीहरूसामु मुद्दा नचलाउन आग्रह गरेका थिए ।

जिविस संयन्त्रमा बसेका प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफू जमानी बसेर कामै नभएका आयोजनाहरूलाई प्रक्रिया विपरीत बजेट भुक्तानी दिन कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएका थिए । एलडिओलाई ‘पछि कुनै अप्ठेरो नपर्ने’ आश्वासनसहित रकम बाँड्न दबाब दिएकाले कार्यालयको बचाउ गर्न दलका प्रतिनिधिहरू सामूहिक रूपमा अख्तियार गएका हुन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट जिविस संयन्त्रमा बसेका लीलाधर आचार्य रकम निकासाका लागि एलडिओलाई दबाब दिएको स्वीकार्दै भन्छन्, “रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयो । काम सकेर खर्च गर्ने समय थिएन । सर्वदलीय सहमतिमा चार दिनमा काम सकियो भनेर लेख्न लगाएको मैले नै हो ।” गल्ती आफूहरूबाट भएकाले एलडिओलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नहुने जिकिर दलका प्रतिनिधिहरूको छ । तर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।

दलका प्रतिनिधिहरूले काम नभए पनि बजेट निकासा गर्न जिविसलाई सहमति दिएको ‘मिनेट’ पनि अख्तियारमा बुझएका छन् । प्रक्रियागत त्रुटि भए पनि एक पैसा कसैको खल्तीमा नगएको एमाले प्रतिनिधि आचार्यको दाबी छ । उनी भन्छन्, “बजेट फ्रिज नहोस् भनेर मात्र काम पछि गर्ने गरी कागज बनाएर पैसा निकालिएको हो तर गर्न नहुने काम गरिएछ ।” उता कर्मचारीहरू दलहरूको दबाब स्वीकार्दा झ्मेलामा फस्नुपरेको बताउँछन् ।

अनियमितताको अनुसन्धानमा अख्तियार सक्रिय भएपछि तनावमा रहेका स्थानीय विकास अधिकारी खड्का ‘निकासा भएको बजेट दुरुपयोग देखिएमा उपभोक्ता समितिहरू नै जिम्मेवार हुने’ दाबी गर्छन् । गैरकानुनी खर्चको अनुसन्धान अख्तियारसम्म पुग्दा पनि सात महिनाअघि ‘सकियो’ भनेर गत असार मसान्तमै बजेट निकासा गरिएका कतिपय काम अझ्ै सम्पन्न भएका छैनन् । सामान खरिदको बिल पेश गरेर असारमै रु.३५ लाख भुक्तानी लिएको खैरहनी गाविसको उपभोक्ता समितिले अझ्ै सडक कालोपत्रे गरेको छैन ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले ११ माघको साँझ् ‘भोलि नै पिचको काम शुरु गर्छाै‌ भन्ने जवाफ दिए । पिप्ले गाविसमा राप्ती ड्याक संरक्षण, सडक ग्राभेल र तटबन्ध निर्माण गरी रु.४८ लाख बराबरको तीन वटा आयोजना असार मसान्तमै सकिएको कागज बनाएर उपभोक्ता समितिहरूले रकम भुक्तानी लिएका थिए । ती कामहरू सकिन अझ्ै केही महिना लाग्ने गाविस सचिव प्रदीप थापा बताउँछन् ।

जिविसको अभिलेखमा रु.५० हजारदेखि रु.३५ लाखसम्म खर्च भएका सडक, तटबन्ध, भवन, कल्भर्टलगायतका पक्की संरचना निर्माणको काम समेत पर्ने २४ वटा योजनाहरू शुरु भएको एक सातामै सकिएको तथा रु.१६ लाखका यस्तै खाले तीन योजनाहरू अघिल्लो दिन शुरु भएर भोलिपल्टै सकिएको देखाइएको थियो । एमाले कार्यकर्ताहरूले चलाएको जनसेवा अभियान नामक एक गैरसरकारी संस्थाले ‘सडक बालबालिकाहरूको संरक्षण कार्य’ नामक किर्ते कार्यक्रमको परियोजना बनाएर नक्कली बिल भर्पाई पेश गरी रु.७ लाख लिएको थियो । यो संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णभक्त पोखरेल जिविसका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

एकल