गएको वैशाखमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सत्ताबाट सडकमा आइपुगेको मधेशी जनअधिकार फोरमले पटक–पटक आन्दोलनको चेतावनी दिए पनि नयाँ मुद्दा पाउन सकेको थिएन । पुरानै मुद्दाका भरमा आन्दोलन उठ्ने विश्वास नभएकाले कुनै बलियो मुद्दाको प्रतीक्षा गरिरहेको फोरमले राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावित खाकालाई आन्दोलनको हतियार बनाएको छ ।

संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ६ माघ २०६६ मा तराईमा दुई वटासहित १४ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर संविधानसभामा पठाएपछि मधेश टुक्र्याउन खोजिएको भन्दै फोरमले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यसअघि २ माघमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फोरम अध्यक्ष यादवले मधेशलाई टुक्र्याउन खोजिए मधेश मुक्ति आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए, पछि ९ माघमा रौतहटमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको मागसहित विरोध सभा समेत गरिसकेका छन् ।

तर माघ २०६३ को मधेश आन्दोलनमार्फत नेपाली राजनीतिमा स्थापित उपेन्द्र यादव र फोरम दुवैको आकर्षण तराईमा अहिले निकै खस्किएको छ । संविधानसभा चुनाव हुँदै सरकारमा पुगेको फोरमलाई १३ भदौ २०६४ मा आफैंसँग भएको २२ बुँदे र १६ फागुन २०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको आठबुँदे सम्झैता कार्यान्वयन नगराएको आरोप छ । ‘सत्ता नहीं प्रभुसत्ता चाहिए’ र ‘सरकार नहीं अधिकार चाहिए’ भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नगएको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले फोरमको यो असफलतालाई जोडतोडले उठायो । त्यसैले नौ महिनाको सत्तारोहण फोरमका लागि लाभदायक भएन । पत्रकार चन्द्रकिशोर झ भन्छन्, “सरकारमा बसेका कारण घटेको लोकप्रियता पूर्ति गर्न पनि फोरमलाई आन्दोलन चाहिएको हो ।”

सरकारमा हुँदा समेत मधेशवासीको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको फोरमलाई पार्टी फुटेपछि अर्को धक्का लाग्यो । एकातिर संविधानसभाका बहुमत सदस्यसहित वर्तमान सरकारमा गएका उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गठन गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा कार्यकर्ता बाँडिए भने अर्कोतिर पार्टी विभाजनले फोरमका समर्थकलाई निराश तुल्यायो । तराईमा फोरमको मात्रै होइन, अरू मधेशवादी दलको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षौंदेखि राज्यबाट विभेदको सिकार भएका मधेशी नागरिकको विद्रोहले मधेशी समुदायको संवैधानिक पहिचान, जनसङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता र सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गराए पनि सरकारमा गएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मधेशवादी दलहरूले तत्परता देखाउन सकेनन् । त्यसैले सत्ता र शक्ति पाउन मधेशी नागरिकको भावनामा खेलेको आरोप मधेशवादी दलका नेतामाथि छ । परिणाम; मधेश आन्दोलनको तीन वर्ष नपुग्दै मधेशवादी दल र तिनका नेताको आकर्षण आफ्नै समुदायमा घटेको छ ।

यसो हुनुमा मधेशवादी दलका नेताको सत्ता–लालचलाई मुख्य कारण मान्छन् फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र झ । उनी भन्छन्, “उपेन्द्र यादव हुन् वा विजय गच्छदार, सत्तालोलुपताकै कारण मधेशीहरूमा नैराश्यता छाएको छ ।” राजनीतिक प्रतिष्ठा गुमाइसकेका नेताहरूको मधेश आन्दोलनले प्राणप्रतिष्ठा गराए पनि उनीहरूले मधेश र मधेशीलाई बिर्सिएको झ बताउँछन् ।

पहिचानको मागसहित विभेदविरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलनपछि तराईमा केही सामाजिक–आर्थिक जटिलता देखिएका छन् । आन्दोलनताका शुरु भएको साम्प्रदायिक हिंसाले तराईका धेरै जिल्लाबाट पहाडीमूलका बासिन्दालाई विस्थापित गरायो । पहाडेमूलका व्यक्तिमाथि अनियन्त्रित भीड लक्षित हुँदा आन्दोलनको जस लिइरहेको फोरम नेतृत्वले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खासै रुचि देखाएन । व्यक्तिहत्यामा उत्रिएका तराईका सशस्त्र समूहले शुरुमा छानी–छानी पहाडेमूलका व्यक्तिको हत्या गर्दा मौन बसेका मधेशवादी दलका नेता तिनको तारोमा मधेशी जनता पर्दा समेत बोलेनन् । त्यसैले मधेशी जनताले नै साम्प्रदायिक राजनीति गरेर तराई बिगारेको आरोप मधे शवादी दलमाथि लगाउन थालेका छन् ।

रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरका सह–प्राध्यापक परमेश्वर कापर सस्तो लोकप्रियताका लागि मधेशवादी दलले अघि सारेको साम्प्रदायिक नाराले गर्दा पहाडे र मधेशी समुदायबीचको सम्बन्ध बिग्रिएर सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्र धरापमा परेको बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था सोडेफ, जनकपुरका अध्यक्ष बिष्णु कुँवर भन्छन्, “मधेशवादी दलहरूले नै तराईका सशस्त्र समूहलाई संरक्षण दिएकाले मधेशी समुदायकै सम्पन्न व्यक्ति मधेशमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।”

मधेश विद्रोहपछि तराईमा नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि थपिएका छन् । शुरुमा नेकपा एमालेको इशारामा मधेशको आवाज कमजोर पार्न अघि सारिएको भन्दै मधेशवादी दलहरूले खासै महŒव नदिएका थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखीले दुई वर्षभित्र झपादेखि कञ्चनपुरसम्म गैरमधेशी शक्तिका रूपमा थारू समुदायलाई बलियोसँग स्थापित गरेकाले तराईमा बसोबास गर्दै आएको झ्ण्डै १५ लाख हाराहारीको थारू समुदाय मधेशवादी दलहरूका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ । पुनर्गठित नेकपा माओवादीका मातृका यादवले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो पार्दै लगेका छन् ।

तराईमा नयाँ राजनीतिक शक्ति थपिएसँगै सत्ताविवादपछि मधेशी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी फुट्नु, यसअघि गरिएका सम्झैता र प्रतिबद्धता अधिकांश पूरा नहुनु र सशस्त्र समूहको आतङ्क बढ्नु जस्ता कुराले मधेशी समुदायको असन्तोष चुलिएको छ । यो असन्तोषले मधेशवादी दलसँगै मधेशका मुद्दा कमजोर भएको सरकारको पनि विश्लेषण छ । त्यसैले सम्झैताको २८ महिना बितिसक्दा पनि मधेशवादी दलहरूसँग भएको सम्झैता पूरा गर्न उसले चासो देखाएको छैन । मधेश आन्दोलनमा मारिएका ५२ जनामध्ये २३ जनालाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिए पनि बाँकी २९ जनाका बारेमा सरकार मौन छ । यसैगरी घाइते र शारीरिक असक्तहरूले सम्झैता अनुसार क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् भने ६०० भन्दा धेरैको मुद्दाबारे पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।

मधेशवादी दल विभाजित भए पनि मधेशको मुद्दा भने जीवितै छ । फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य झ मधेशी नागरिकमा रहेको आक्रोशमिश्रित निराशा घृणामा परिणत हुन र टुक्रिएको मधेश सङ्गठित हुँदै अर्को विष्फोट हुन बेर नलाग्ने बताउँछन् । तर मधेशमा आन्दोलन चर्किएमा यसअघि स्थापित लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गएकाले आन्दोलनबाट मधेशवादी दल र तिनका नेता स्थापित हुने भन्दा पनि विखण्डनकारी शक्ति वा अर्को कुनै शक्ति उदाउने सम्भावना बढी छ । यस्तो खतराको आकलन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले मधेश आन्दोलनले नै अघि सारेको स्वायत्त मधेशको मुद्दालाई अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न खोजेको छ, जुन उसका लागि त्यति सहज छैन ।

तेस्रो मधेश आन्दोलन भएमा त्यसको तारो सरकार मात्र होइन स्वयं मधेशवादी दल र तिनका नेता पनि बन्ने छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र झ भन्छन्, “पार्टीहरू टुक्रिए पनि मधेश आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट टुक्रिएको छैन । त्यसैले आन्दोलन निश्चित छ । तर अबको मधेश आन्दोलनले मधेशवादी दल र तिनका नेतालाई पनि बगाएर लग्यो भने आश्चर्य हुने छैन ।”

---

नयाँ शक्तिको खोजी

१३ माघमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले थारू नेता लक्ष्मण थारूसँग आन्दोलनका लागि कार्यगत एकता ग¥यो । एकदिनअघि मात्रै शान्ति मन्त्रालयमा १८ बुँदे मागपत्र बुझएको फोरमले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै घोषणा गरेको आन्दोलनका लागि आठ–आठ महिनासम्म पनि वातावरण सिर्जना गर्न नसकेपछि आफ्नो प्रभाव घटेको पश्चिम नेपालमा सामान्य प्रभाव भएका थारूसँग मिल्न पुगेको बुझन सकिन्छ । थारू कल्याणकारी सभामा कमजोर सावित लक्ष्मण थारूले पनि फोरमको आड लिन खोजेको स्पष्ट छ ।

मधेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले यो एकताबाट पनि फोरमको आन्दोलनले नयाँ उचाइ पाउने देखाउँदैन । यादवद्वारा घोषित आन्दोलनलाई मधेशी समुदायले नै नपत्याएपछि थारू समुदायको विश्वास जित्न खोज्ने एउटा सामान्य कसरत मात्र देखिन्छ यो । आठ महिनासम्म आन्दोलनको नाममा जिल्ला–जिल्ला पुगेका केन्द्रीय नेताहरूको दौडाहाको बेला बनेको वातावरणले पनि फोरमकै बलमा अबको आन्दोलन हुन नसक्ने दर्शाइसकेको छ । नेपालगञ्ज, जनकपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तु र सिरहालगायतका विरोधसभाहरूमा भएका झ्डपले फोरमले आह्वान गरेको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस, एमालेका दिग्गजहरूलाई चुनौती दिएको नेपालगञ्जमा एक महिनाअघि आयोजित विरोधसभामा पाँच सयको पनि उपस्थिति थिएन । कपिलवस्तुमा सह–अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले जिल्लाकै कार्यसमितिबाट दुव्र्यवहार खेप्नु परेको थियो । जनकपुरमा भएको झ्डपमा करिब आधा दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएका थिए । गएको आठ महिनामा फोरमले आयोजना गरेका कुनै कार्यक्रम पूर्ण सफल भएका छैनन् । मधेशमा तेस्रो आन्दोलन गरेर आँधीबेरी सिर्जना गर्ने बताइरहेका उपेन्द्र यादव र जयप्रकाश गुप्ता नै यस्ता हरेकजसो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रहँदै आएका छन् ।

तीन वर्षअघिको मधेश विद्रोहबाट उदाएको फोरमको शक्ति छिन्नभिन्न हुन थालेपछि मधेशमा नयाँ शक्तिको खोजी हुन थालेको छ । १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै सङ्घीयताका लागि शुरु भएको मधेश आन्दोलनले संविधानसभामा मधेशीहरूको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि त्यसको संस्थागत विकास हुने छाँट नदेखिएपछि यस्तो शक्तिको खोजी शुरु भएको हो । आठ महिनाअघि फोरमले व्यहोरेको फुटले त्यसको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ । हेर्न बाँकी छ, मधेशको मुद्दा सम्बोधनका लागि नयाँ पात्रका रूपमा पुरानै राष्ट्रिय दलहरू अग्रसर हुने छन् वा साँच्चिकै नयाँ शक्ति जन्मने छ ।