कहिले सत्तामा पुगौं र देशलाई सम्हालौं भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, हैन?

त्यस्तो होइन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका सबै उतारचढाव सिक्दैछु। दश वर्षसम्म अर्कै प्रक्रियामा रहेका हाम्रा निम्ति यो प्रक्रियाका 'डाइनामिक्स'हरु नयाँ छन्। एकदमै छोटो समयमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आयौं, सरकारमा पुग्यौं र बाहिरियौं। सत्तामा गएर के के न गरौं भन्ने छैन।

यो प्रक्रियाका के मन पर्छन्, के मन पर्दैन?

सबै कुरा प्रतिस्पर्धामा हुन्छन्। सबैले आफ्नो औचित्य प्रतिस्पर्धाबाट सिद्ध गर्नुपर्ने यसको राम्रो पक्ष हो। तर, अनेक खालको चलखेल, भ्रष्टाचार र सत्तामा पुग्न जस्तासुकै गठबन्धन गरिनु विसंगतिपूर्ण हो। नेपाल जस्तो देशमा एकपटक जनताको म्याण्डेट लिएर सरकारमा पुगिसकेपछि पाँच वर्ष कसैको दबाब नलिई काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राम्रो गरे अर्को पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँछ, नभए जनताले फाल्छन्।

हिमाल को पछिल्लो मत सर्वेक्षणमा पनि तपाईंले भने जस्तै ६० प्रतिशत राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा देखिएका छन् ...

यो जरूरी नै छ। हामी संघीयतामा जान लागेकाले मुलुकलाई एकताबद्ध, केन्द्रीकृत बनाउन शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक पर्छ। त्यस्तो शक्तिशाली केन्द्र जनताको मतादेशबाट मात्र बन्न सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपति नै उपयुक्त हुन्छ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीले तानाशाही ल्याउन सक्छ भन्ने डर चाहिं किन छ त?

त्यो डर कसैलाई भए जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैलाई भए त्यसो भन्नेहरू तानाशाही आउला भन्दा पनि परम्परावादी सोचको बन्दी भएका हुन्। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपति हुने प्रणालीले कुनै देशमा तानाशाही जन्माएको देखिएको छैन। हामीले राष्ट्रपतीयमा अलि बढी जोड गरेकाले कांग्रेस, एमालेले पूर्वाग्रहबस हुन्न भनेको जस्तो लाग्छ।

यो सरकारले छिट्टै चुनाव गर्न चाहेन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो?

होइन, तर सरकार बनेकै दिन वा भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। असार ३, ४, ५, ६ वा ७ लाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्दथ्यो। त्यसपछि अरू प्रक्रियामा जानुपर्दथ्यो। दिनरात काम गर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले असार २ भित्रै निर्वाचन गर्न सक्छ। काबु बाहिरको परिस्थिति देखिंदा जनता र राजनीतिक दलले नबुझ्ने थिएनन्।

तपाईंकै प्रस्ताव र अन्य दलको सहमतिमा गठन भएको सरकारले निर्वाचन गर्दैन भन्ने निष्कर्ष तीन सातामै निकाल्नुले तपाईंहरूको अपरिपक्वता देखिंदैन र?

बिल्कुल देखिंदैन। पहिलो, सरकार ठीक छैन हामीले भनेकै होइन। दोस्रो, पार्टीको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दा मैले जेठ १५ भित्र निर्वाचन गराउने शर्त राखेको थिएँ। सरकारमा रहेको र ठूलो पार्टीको प्रस्ताव मात्र मान्य हुने परिस्थितिका कारण मैले नै २५ माघमा त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। १५ फागुनसम्म राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको भए १५ जेठसम्म निर्वाचन सम्भव थियो।

वास्तवमा त्यो प्रस्ताव आफ्नै थियो कि छिमेकी देशको सल्लाहमा?

महाधिवेशनमा प्रस्ताव राख्नुअघि नौ महीनादेखि हाम्रा दुवै छिमेकी, युरोप, अमेरिकासँग मेरो लगातार कुरा भइरहेको थियो। तर, कुनै छिमेकीले प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भनेनन्। पहिले हामीले बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सबै आउनुस् भन्यौं। त्यसपछि, नेपाली कांग्रेसलाई दिने विकल्पमा गयौं, अनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा जाने भन्यौं। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदा विवाद हुँदैन भनेर मैले नै दुई छिमेकी, अमेरिका, युरोपलगायतका मुलुकहरूसँग पनि प्रस्ताव राखेको हुँ। जसलाई तिनले पनि ठीकै हो भने। र प्रस्ताव फ्लोर गरें। जे पनि अरू नै कसैले गरिदिएका हुन् भन्ने सोच्ने हीन मानसिकताबाट आएको चर्चा मात्र हो, यो।

तपाईं सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए पनि बाबुरामले नमानेर रोकिएको भनिन्छ नि!

बाबुराम भट्टराईसहित पार्टीको विस्तारित बैठकले प्याकेजमा सहमति हुँदा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेकै हो। तर, 'प्याकेज' को चुरो के हो भने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम गर्न कांग्रेस, एमाले सहभागी भएको बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गर्ने अनि सुशील कोइरालालाई नेतृत्व सुम्पिने। राष्ट्रपतिकोमा त्यही कुरा गरेर फर्कंदा देश अब सहमतितिर गयो भन्ने मेरो भनाइ मिडियामा आएपछि मुगुमा रहनुभएका बाबुरामजीले अध्यक्षले कांग्रेसलाई दियो भन्ने बुझ्ोकाले समस्या आयो। जबकि, प्याकेजमा सहमति हुँदा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनेमा हामीबीच विवाद थिएन।

असारमा चुनाव नहुँदा मंसीरमा हुन्छ?

असारमा भएन भने राष्ट्रपतिबाट फेरि बाधा अड्काउ नफुकाई मंसीरका लागि मिति तोक्ने ठाउँ छैन। बाधा अड्काउ फुकाउमा असार पहिलो हप्तातिर निर्वाचन गर्ने, नभए नयाँ निर्वाचन क्षेत्र नतोकी निर्वाचन गर्न नपाइने भन्ने छ। त्यसैले, असारमा निर्वाचन नहुँदा पछिल्लो जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्गठन नगरी निर्वाचनको घोषणा गर्न मिल्दैन।

संविधानसभाको निर्वाचन नहुँदासम्म यही सरकार रहन्छ त?

त्यता म अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। हामीले भनेको के हो भने असारमै निर्वाचन गर्नुपर्छ र काबु बाहिरको स्थिति आयो भने मंसीरभित्र गर्नुपर्छ। मंसीरभित्र पनि भएन भने फेरि राजनीतिक सहमतिले अर्को व्यवस्था गर्नेछ। यसैलाई निरन्तरता दिने भनिएको छैन।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादीसहित ३३/३४ दलले यो सरकारलाई मान्दैनौं भनिरहँदा निर्वाचन गर्न उनीहरूलाई समेट्न तपाईंहरूले पहल गर्नुपर्ने होइन र?

उच्चस्तरीय समितिले अहिलेको प्रक्रियासँग असहमत राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा सहमत भए वैद्यजीहरूलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा राख्ने समझदारी पनि भएको छ।

वैद्य पक्ष किन फुटेको हो?

धेरै बोल्दा नकारात्मक नपरोस् भन्नेमा सतर्क हुँदै म भन्छु, झण्डै तीस वर्षदेखि एउटै कमिटिमा बसेकाले मलाई सबै कुरा थाहा हुने भइहाल्यो। उहाँलाई अप्ठ्यारो छ। संविधानसभा गलत हो, यसले जनताको हित गर्दैन, क्रान्ति छोड्यो भन्नुभएको छ। शान्ति सम्झौता गर्नु नै गलत हो भनेर डकुमेण्टमै लेख्नुभएको छ। प्रचण्ड र बाबुराम दक्षिणपन्थी बुर्जुवा भए, आत्मसमर्पण गरे, हामीले क्रान्ति गर्ने हो भन्नुभएको छ। अब सजिलै चुनावमा भाग लिंदा फुटको औचित्य पुष्टि हुँदैन। त्यसैले निर्वाचन नभइदिए हुन्थ्यो, कसैले बिथोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। अर्को कुरा, प्रत्यक्षबाट उहाँहरूको जित्ने सम्भावना छैनपनि।

पुरानो साथीको नाताले उहाँहरूलाई सजिलो तरिका बताइदिनुस् न...

युद्धकाल, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा सबै अवस्थाको पार्टीको नेता हुनुका नाताले हाम्रो तर्फबाट कहीं कमी भएको छ भने त्यसको भाग म लिन्छु। उहाँहरू पनि अलि हतारो गरेर विभाजित हुनुभयो। त्यसैले गल्ती महसूस गर्नु र पार्टी एउटै बनाउनु सबैभन्दा राम्रो।

त्यो सम्भावना कत्तिको छ?

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले केही 'रियलाइजेशन' गर्नुपर्ला, अलिकति हामीले गर्नुपर्ला।

पार्टी छोड्दा उहाँहरूले उठाउनुभएका कुरा तार्किक थिएनन् र?

पार्टीमा थुप्रै खालका विचलन देखा परेको र पार्टी बनाउँदाको हाम्रो आदर्शमा प्रश्नहरू जन्मिएकोमा हामी पनि सहमत छौं। शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको नयाँ परिस्थितिमा अनुभवको कमी र कामको दबाबले पार्टीलाई जसरी प्रशिक्षित गर्नुपर्थ्यो, त्यो सकिएन। हामी चिन्तित छैनौं भन्ने होइन।

पार्टीभित्रका विचलनले शान्ति प्रक्रियामा आउँदाको तपाईंको व्यक्तित्व फिका भएको र तपाईंभन्दा बाबुराम भट्टराई लोकप्रिय बनेको महसूस हुँदैन?

मिडियाले बाबुरामजीलाई लोकप्रिय भन्दा मलाई खुशी नै लाग्छ। जहाँसम्म जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाताकाको भन्दा अहिले मप्रति जनताको अपेक्षा र रापताप सेलाएकोमा भने आंशिक सत्यता छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। तर, त्यो रापतापलाई कायम राख्नु सम्भव पनि थिएन, फेरिएको परिस्थितिका कारण। म प्रधानमन्त्री हुँदा वा छोड्दा वा विपक्षी नेता रहँदा र अहिलेको भूमिकाले जनता निराश नै भइसके भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। अहिले पनि हाम्रो पार्टीलाई र मलाई जनताले हेरेका छन् भन्ने मेरो मूल्यांकन छ।

बोली फेरिरहने आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्नुपर्ने लाग्दैन? अनि, भ्रष्टाचारका मुद्दामा जोडिंदा, भारतसँगको सम्बन्ध नसुधि्रंदा पनि तनावमुक्त देखिनुको कारण के हो?

यो प्रश्न चाहिं राजनीतिक भन्दा पनि अलि बढी भावनात्मक जस्तो भयो। यो तीस–पैंतीस वर्षको राजनीतिक यात्रामा थुप्रै संघर्ष, बहस झेलेर आएको हुँदा पार्टीभित्र हुने बहस, विभाजन र एकतालाई म सामान्य रूपमा लिन्छु। बहसले सकारात्मक दिशा लिंदा पनि उत्पातै राम्रो लाग्दैन र विभाजन हुँदा पनि उत्पातै नोक्सान भयो भन्ने लाग्दैन। त्यही भएर तनावमा पनि तनाव नदेखिएको हुनसक्छ। मलाई तनावै हुँदैन भन्ने चाहिं होइन।

कुरा फेरिराख्छ भन्नेमा म आफूलाई त्यस्तो लाग्दैन। जनयुद्धको तयारी गर्दा, जनयुद्धका बेला, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहिल्यै एउटा कुरामा टाँस्सिएर बस्ने मेरो स्वभाव रहेन। यसलाई शायद मान्छेले ठीक ढंगले बुझेनन्। मैले भनेको ठीक ढंगले लागू हुने स्थिति नबन्नासाथ के गर्दा सबैलाई मान्य हुन्छ भन्नेमा मेरो दिमाग गइहाल्छ। त्यस्तो नभएको भए या त आफ्नो नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरू गर्नै सक्दैनथें या जनयुद्धमा गइसकेपछि तपाईंहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने ठाउँमा आउँदिनथें। त्यसो नगरेको भए शान्ति प्रक्रियामा आउने कुरा पनि हुन्थेन। ममा त्यो 'डाइनामिजम' हुँदैनथ्यो भने यी सबै कसरी सम्भव हुन्थ्यो?

लोकतन्त्रको पक्षमा कतिपय नीतिहरू नल्याउँदा दक्षिण एशियाको एउटा अग्लो नेता हुनबाट चुकेको जस्तो लाग्दैन?

मेरो बुझाइ के छ भने मैले शुरूमै स्पष्ट भनेको भए यो आन्दोलन 'ट्रान्सफर्म' हुँदैनथ्यो, म मात्रै एक्लै दौडिंदा डब्बा छाडेर इन्जिन मात्र दौडिए जस्तो हुन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आउँदै यी समस्या आउँछन् भन्ने नेतृत्वको हिसाबले नदेखेको होइन। तर नेतृत्वले मात्र देखेर पुग्दैन, प्रत्येक पाइलामा सावधानी अपनाउनुपर्छ। कतिपयले भने जस्तै पहिले नै सबै 'ढ्याङ्ग' भनेको भए सबै डिब्बा लिएर हिंड्ने स्थिति आउने थिएन। यति मिलाउँदा त केही डिब्बा छुटे (वैद्य पक्षतर्फ संकेत)। नभए त, सबै डिब्बा छाडेर इन्जिन एक्लै हुन्थ्यो।

सर्वोच्च अदालतले हत्या गरेको प्रमाणित गरिसकेका बालकृष्ण ढुंगेललाई सभासद् बनाउनु, आफूसँगै हेलिकप्टर चढाएर ओखलढुङ्गाको मञ्चमै राख्नुको कारण चाहिं के हो नि?

बालकृष्ण ढुंगेलमाथि आरोप गलत छ भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। तपाईंहरूले हेर्दा अदालतले भनेको नमानेको देखिन्छ। तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्योभन्दा अगाडिका कुनै पनि घटनामा मुद्दा लगाउन पाइँदैन भनिएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको मुद्दा जनयुद्ध कालको हो। त्यो घटनापछि उनले ८ वर्ष जेल बिताइसके, धेरै दुःख पाएका छन्। शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नजाँदा यस्ता घटना पूरै माओवादी विरुद्ध जाने त होइनन् भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको छ।

मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सत्य निरूपण आयोगलगायत संक्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्याय व्यवस्थाको पूरक मात्र हो भनेको बेला तपाईं चाहिं मुलुकको फौजदारी न्याय व्यवस्थालाई इन्कार गरिरहनुभएको छ, यसैगरी आयोगको मस्यौदामा 'बेपत्ता भएको' किन लेखिएको? बेपत्ता बनाइएको होइन र?

त्यसमा बेपत्ता पारिएकै हुनुपर्ने हो, हाम्रो ध्यान नगएको हुन सक्छ। हामीले आयोगले सबै गर्छ भन्नुको अर्थ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई अदालती कारबाही गरेर सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो। अर्को कुरा, पीडितको इच्छा अनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पछिल्लो अध्यादेशको मान्यता छ। त्यो भनेको तपाईंले भने जस्तै लोकतन्त्र र न्यायालयको आधारभूत सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने हो। तर हामी अहिले जुन परिस्थितिमा छौं, संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रलाई त ध्यान दिनै पर्दछ। शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्न अगाडि जाँदा संक्रमणकालीन न्यायका लागि केही न केही संयन्त्र त बनाइन्छ नै। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त्यस्तै संयन्त्र हो। त्यो आयोगले आफैं निर्णय गर्ने भने होइन, सिफारिस मात्रै गर्ने हो।

तपाईले भनिरहनुभएको जस्तो अध्यादेशमा छ र?

बाहिरकाले ठीक नभनेसम्म हामी ठीक भएको नहुने यो हाम्रो कस्तो सोचाइ हो? साउदी अरबमा बाहिरकाले भने जस्तै भएको छ र? इरान, अफगानिस्तानमा त्यस्तै भएको छ र? अझ्ा, शक्तिशाली देशहरूले त्यस्तै गरेका छन् त? त्यता हामी किन सोच्दैनौं भन्ने लाग्छ मलाई।

अलि फरक प्रसङ्ग, संवेदनशील वार्तामा मिडियामा आउने ठूल्ठूला हेडलाइनले नेताहरू बीचमा तिक्तता आएर अवरोध पुर्‍याउँदैन?

धेरथोर बाधा त हुन्छ नै। तर, त्यसले निर्णायक असर गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। हो, त्यसले कहिलेकाहीं मिटिङ दुई दिन लम्बिन भने सक्छ। नेताहरूलाई ठण्डा हुन समय पनि लाग्छ। तर, त्यसले दीर्घकालीन असर भने पुर्‍याउँदैन।

नेपाली मिडियाबारे तपाईंको कस्तो प्रतिक्रिया छ?

नेपालमा मिडिया गुणात्मक वृद्धि भएको एउटा क्षेत्रमा पर्दछ। अहिलेको परिवर्तन ल्याउन मिडियाको राम्रो भूमिका छ। तर, संक्रमणकाल लम्बिंदै जाँदा मिडियाले आफ्नो मिसन थाहा नपाएर दोधारमा परेजस्तो लाग्छ। म मिसनमा अस्पष्ट छु जस्तो लाग्दैन। केही मिडिया भने मप्रति बढी नै पूर्वाग्रही भएर लाग्छन्। त्यो तपाईंहरू (हिमाल) नै हो।

तपाई चीन जाँदै हुनुहुन्छ, संघीयताबारे स्पष्टीकरण दिनलाई हो?

होइन। संघीयता भ्रमणको एजेण्डा हैन। दुई देश र दुई पार्टीको सम्बन्धलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने नै मुख्य एजेण्डा हो। चीनको त्यस सम्बन्धी चासो पहिल्यै सार्वजनिक नभएको पनि होइन। त्यहाँका नेताहरूले हामी र अरूसँग मात्र होइन सार्वजनिक रूपमै आफ्नो धारणा राखिसकेका पनि छन्। तर, जसले जे भने पनि अन्त्यमा निर्णय लिने त हामी नेपाली नै हो नि!

चुनावको लागि परिचयपत्रको कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ? मधेशमा बस्ने नेपालीहरूको अधिकार खोस्ने कुरामा सम्झ्ाौता त गर्नुहुन्न नि?

मधेशका नेपालीको अधिकार खोसिनु हुन्न भन्नेमा हामी सचेत छौं। भारतीयले नागरिकता नपाओस् भन्नेमा पनि हामी सबै सचेत नै छौं।

राष्ट्रिय मतदाता नामावलीको विवाद कसरी सल्टिएला?

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु सही भए पनि अहिले गर्न लागेको निर्वाचनमा नागरिकता विवादित बनेको छ। झण्डै १ लाख ७० हजार नेपालीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र दिने र उनीहरूका छोराछोरीलाई उमेर पुगेपछि नागरिकता दिने अनि गएको संविधानसभाको निर्वाचनको भोटरलिस्टलाई आगामी निर्वाचनका लागि पनि आधार बनाउनेमा मधेशी मोर्चासहित हामी चारै दल सहमतिमा पुगेका छौं। तर, भारतीयलाई नागरिकता र मतदानको अधिकार दिने सवालै हुँदैन। कोही नेपाली नछुटुन् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। यसलाई अन्यथा ठान्नु पर्दैन र हुँदैन। अहिलेको निर्वाचनमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन नभ्याइने हुँदा यो अन्तरिम व्यवस्था गरिएको हो।

समावेशीको कुरा गरे पनि ५―६ जना पहाडे बाहुन पुरुषहरूले भने अनुसार नै मुलुक डोरिने अवस्थालाई चाहिं तपाईं के भन्नुहुन्छ?

मधेशका पनि ४―५ जना नेताहरू सहभागी छन् छलफलमा। पहाडिया उच्च जातीय अहंकारवाद जस्तै मधेशीमा, आदिवासी जनजाति, सेती―महाकाली, भेरी―कर्णालीमा पनि छ। जिल्ला र अञ्चलका जनतामा पनि छ भन्ने हामीले भनेकै हो। हाम्रो चिन्ता हिजो कुनै न कुनै रूपले सीमान्तकृत र पीडित भएको वर्ग समुदायलाई केन्द्रीयस्तरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसोभन्दा मधेशीको कुरा आउँछ। मधेशी जनता अझै तल्लोस्तरमा छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अराष्ट्रवादीमा पहाडिया सामन्त शासकहरू नै धेरै छन्। विदेशीहरूसँग झुक्ने काम उनैले धेरै गरे। मधेशी झुकेर केही बिग्रिएको छैन। पहाडिया झुकेर बढी बिग्रिएको छ, शासन गर्ने ठाउँमा उनै धेरै हुँदा। त्यसको अर्थ मधेशका सामन्त त्यस्ता हुँदैनन् भन्ने होइन।

अन्त्यमा, शक्तिखोरको भिडियो हेर्नेले तपाईंका यी कुरा कसरी पत्याउने?

डब्बा र इन्जिन सँगसँगै लैजाने जुन फर्मूला मैले भने, त्यस अनुसारै बोलेको त्यसमा देखिएको हो। त्यसलाई त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ।