अन्तरिम संविधान—२०६३ को धारा १३८ मा उल्लेख भएको राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयवस्तु टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय नजिकिँदै आएको छ । २०६३ को माघको मधेश आन्दोलनपछि २०६३ चैत ३० गते गरिएको पहिलो संशोधनले अन्तरिम संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणालीसहितको’ वाक्यांश थपेपछि औपचारिक रूपमा ‘सङ्घीय’ अवधारणा नेपालको संविधानमा प्रवेश गरेको हो । संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने र यसबारे अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले लगाउने भन्ने उल्लेख छ । संविधानसभा र राजनीतिक दलका नेता एवं सदस्यहरू आफैं विज्ञ भएकाले हो या अन्य कारणले; संविधानसभाको समयावधि सकिन लाग्दासम्म त्यस्तो आयोगको आवश्यकता कसैलाई महसुस भएको देखिँदैन । अहिले आएर संविधानसभाको सम्बन्धित समिति आफैंले राज्य—पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् ।

विज्ञहरूका लागि समेत राज्यको पुनर्संरचना अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल विषय हो । विगतमा राज्यले विभिन्न समुदाय÷वर्गसँग गरेका सम्झैताहरू एकातिर हुन्छन् भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताहरू अर्कोतर्फ हुन्छन् । यसबीचमा, नागरिकहरूको बढ्दो आकाङ्क्षा; जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हल्का टिप्पणी गरिदिने बानी; राष्ट्रलाई पर्ने दूरगामी असरलाई ख्याल नगरी तथा विना गृहकार्य सम्झैता गरिदिने चलन आदिले सङ्घीयतालाई अरू जटिल बनाएको छ । अझ् अगाडि भन्ने हो भने; राष्ट्रका अगुवाहरूमा विगतका प्रयासमा खोट मात्र देख्ने; नयाँ निर्माणका सपना बाँड्ने तर पद्धति र व्यवहार भने पुरानै कायम राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा दिनप्रतिदिन नागरिकहरू निराश हुँदै गएको आभास हुन्छ । यी सबै परिस्थितिले राज्यको पुनर्संरचनाको कार्यलाई असहज पारेको मात्र होइन अझ् यसमा जटिलता थपेको छ ।

पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्नुअघि कम्तीमा ३÷४ वटा विषयवस्तुमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । जसरी संविधानसभाको चुनाव अगाडि संविधानसभा नै सबै पीडाको ‘अचूक औषधि’ हो भन्ने भ्रम फैलाइयो तर त्यही कुरा अहिले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भने झ्ैं हुन लागेको छ । त्यसैगरी पुनर्संरचना भनेको अर्को ‘रामबाण’ हो भन्ने भ्रम परेको स्थिति छ । नागरिकहरूमा यसरी अनावश्यक अपेक्षा बढ्न नदिन राज्य पुनर्संरचनाका पूर्वशर्त तथा अन्य विषयसँग त्यसको अन्योन्याश्रित अवस्थाबारे सुसूचित गराउनु जरुरी छ । सबभन्दा पहिले राज्यका जिम्मेवार स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूले हाल उठेका राष्ट्रिय महŒवका मुद्दाहरूलाई कम्तीमा दुई खण्डमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो; त्यस्ता मुद्दाहरू अथवा अपेक्षाहरू जसलाई उपयुक्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । दोस्रो; त्यस्ता मुद्दाहरू जसको लागि भौगोलिक सिमाना कोरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । राज्यका अहम् सवालहरूलाई यसरी स्पष्ट रूपमा नछुट्याई गोलमटोल रूपमा सङ्घीय संरचनातर्फ लाग्न थालियो भने समस्या समाधान हुनुको साटो झ्न् जटिलता थपिँदै जान्छ । महिला, दलित तथा जनजातिका थुप्रै सवालहरू नीति बनाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ र गरिरहेको परिस्थिति पनि छ । यसका लागि राज्यका भू–खण्डहरूको पुनःसिमाङ्कन जरुरी नै पर्दैन । यस्ता कतिपय सवालहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्न सकियो भने क्षेत्र विभाजनबाट खास कुन–कुन सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने निक्र्योल निकाल्न सजिलो हुन्छ र सिमाङ्कनको आधार र सिद्धान्त तय गर्न पनि सहज पर्छ ।

सिमाङ्कनका आधार; प्रशासनिक तह र तिनको अधिकार क्षेत्र; समयको वास्तविकता र सीमा ९जयचष्शयल०; आकार र आयतन; प्रदेशको सङ्ख्या र नामकरण । यी सबै विषयहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यीमध्ये प्रदेशका आकार र आयतन तथा समयको सन्देश र सीमाका बारेमा ज्यादै कम चर्चा भएको पाइन्छ भने सङ्ख्या र नामकरणले अत्यधिक चर्चा पाएका छन् । सिमाङ्कनका आधार र सिद्धान्त तथा तहगत अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने हो भने प्रदेशहरूको सङ्ख्या तथा नामकरण खासै जटिल विषयवस्तु रहँदैन । तर, जब प्रदेश सिमाङ्कनका आधार र सिद्धान्त तथा तहगत अधिकार क्षेत्र किटानीमा अस्पष्टता रहन्छ; तब पुनर्संरचना जटिल बन्दै जान्छ । अन्तरिम संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको अपेक्षा गरेको छ र सो संरचना राष्ट्रको समृद्धि र समावेशी विकासका लागि हुनुपर्नेतिर निर्देश गरेको छ ।

सङ्घीयताको प्रस्तावित खाका

हाल सञ्चारमाध्यममा आएको विवरण अनुसार संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति ले सङ्घीय नेपालका लागि १४ वटा स्वायत्त प्रदेशको खाका र उल्लिखित प्रदेशभित्रको सबभन्दा ठूलो जातीय समुदायलाई विशेष अधिकारसहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ । यसअघि ६ र १४ प्रदेशको वैकल्पिक प्रस्ताव पेश भएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । यसका लागि समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि मतदानको प्रक्रियाबाट १४ वटाको खाकालाई बहुमतबाट संविधानसभामा लैजाने निर्णय भएको देखिन्छ । पुनर्संरचनाका लागि समितिले मूलतः दुई वटा आधार मानेको भनिएको छ– पहिचान र सामथ्र्य । पहिचानअन्तर्गत जाति वा समुदाय, भाषा र संस्कृतिसँग सम्बद्ध पहिचान पर्छ । त्यस्तै; सामथ्र्य भन्नाले स्थलगत निरन्तरता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, विद्यमान पूर्वाधारको स्थिति, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध तथा प्रशासनिक सुगमताका कुरा पर्छन् । यिनै कुरालाई आधार बनाएर प्रदेशको खाका र राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ । (हे. नक्सा)

अब प्रस्तावित प्रदेशका केही तथ्यतर्फ जाऔं । तालिका १ मा प्रस्तावित १४ वटा प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक स्थिति तथा मुख्य जात÷जातिको तथ्याङ्क प्रस्तुत छ । पछिल्लो जनगणनामा आधारित तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा ठूलो प्रदेशको जनसङ्ख्या मोटामोटी ६६ लाख ७९ हजार र सबभन्दा सानो प्रदेशको जनसङ्ख्या ५० हजार मात्र देखिन आउँछ । यसरी ठूलो र सानो प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक अन्तर ६६ लाख २९ हजार हुन आउँछ । तराई÷मधेशमा प्रस्तावित दुई वटा प्रदेश बाहेक अन्य सबैमा देशको कुल जनसङ्ख्याको ९ प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ । स्वभावतः तराई÷मधेशका प्रदेशहरूको जनसङ्ख्या ठूलो र हिमाली भेगका प्रदेशहरूको जनसङ्ख्याको आकार सानो छ । यो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि विषमता ज्यादै नै बढी देखिन्छ । एकाध अपवादलाई छाडेर प्रदेशको जनसङ्ख्याको आकारसँगै स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनको सामथ्र्य पनि जोडिएर आउँछ । प्रस्तावित साना प्रदेशमा सो सामथ्र्य स्वतः कम भएको देखापर्छ । क्षेत्रफलका हिसाबले पनि सबभन्दा सानो नेवाः प्रदेश (९२९ वर्ग कि.मि.) र सबभन्दा ठूलो कर्णाली प्रदेश (१७,८१९ वर्ग कि.मि.) को फरक असामान्य नै देखिन्छ ।

यसैगरी मुख्य जात÷जातिको प्रतिशत हेर्ने हो भने यी प्रदेशमध्ये चार वटामा क्षेत्री र सात वटामा प्रदेशको पहिचान स्पष्ट जोडिने जाति— लिम्बु, राई, शेर्पा, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर अनि बाँकी तीन वटामा यादव, थारू र बाहुन (पहाडी) पहिलो नम्बरमा पर्न आउँछन् । दोस्रो मुख्य समुदायका रूपमा पाँच वटामा क्षेत्री, चारमा बाहुन (पहाडी), दुईमा तामाङ र अन्य तीन प्रदेशमा क्रमशः मुसलमान, कामी र शेर्पा पर्छन् । क्षेत्री र बाहुनले चार÷चार वटा प्रदेशमा तेस्रो स्थान ओगट्छन् । बाँकी ६ वटा प्रदेशमध्ये तीनमा मगर र अन्य तीनमा क्रमशः राई, कामी र ठकुरी देखा पर्दछन् । यसैगरी चौथो मुख्य समुदायका रूपमा बाहुन, मगर, ठकुरी, गुरुङ र कामी दुई÷दुई वटामा तथा थारू, नेवार, तामाङ र मुसलमान एक÷एक वटामा देखा पर्दछन् । पहिलो नम्बरमा पर्ने जात÷जातिमध्ये केवल खप्तड प्रदेशमा मात्र क्षेत्री समुदायको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंश देखिन्छ । ४०–५० प्रतिशतले हिस्सासहित पहिलो समुदाय हुनेमध्ये ताम्सालिङमा तामाङ र कर्णालीमा क्षेत्री नै देखा पर्दछन् । एकतिहाईदेखि ४० प्रतिशतसम्मको हिस्सासहित पहिलो समूह बन्ने समुदायमा क्षेत्री, नेवार, शेर्पा, राई र मगर पर्दछन् । बाँकी ६ प्रदेशमा एकतिहाईभन्दा कम हिस्सा भएका समुदाय अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । सबैभन्दा कम प्रतिशत भएर पनि प्रादेशिक पहिचान पाउनेमा लिम्बु समुदाय देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रस्तावित सबै प्रदेशभित्र जातीय विविधता छ र पहिलो पङ्क्तिमा पर्ने समुदायको पनि तीन वटा प्रदेश बाहेक अन्यमा ४० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा छ ।

तालिका २ मा प्रस्तावित प्रदेशहरूभित्र स्पष्ट जातीय पहिचान तोकिएका प्रमुख समुदायको स्थिति र सो समुदायको देशभरि रहेको जनसङ्ख्याको तुलनात्मक स्थिति देखाइएको छ । जातीय पहिचानलाई मुख्य आधार मानिएको देखिने यी १४ प्रदेशहरूको नामकरण तीन किसिमबाट भएको देखिन्छ । पहिलो; स्पष्ट जातीय पहिचान दिइएको जसमा सात वटा प्रदेश पर्दछन् । ती हुन्– लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान र मगरात । दोस्रो; घुमाउरो किसिमले पहिचान दिन खोजिएको अथवा संयुक्त रूपमा पहिचान देखाउन खोजिएको क्षेत्र— जसमा तीन वटा प्रदेश— मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश, लुम्बिनी–अवध–थरुवान र जडान पर्दछन् । र, तेस्रो; पहिचानलाई गौण बनाइएको अथवा तटस्थ देखाउन खोजिएका प्रदेशमा— सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली र खप्तड पर्दछन् । यसरी तीन प्रकृतिका नामकरण विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । साथै, पहाडी जनजातिको उच्च पहिचान र मधेशीको न्यून पहिचान महसुस गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ । थोरै जनसङ्ख्या भएका र पिछडिएका जात÷जाति र समुदायको कुरा त झ्न् बेग्लै भइहाल्यो ।

सिङ्गो राज्यभित्रको जनसङ्ख्याका हिसाबले हेर्दा सम्बद्ध जाति वा समुदायको जनसङ्ख्या उनीहरूको पहिचान भएको जातीय प्रदेशभित्र भन्दा बाहिर बढी पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । लिम्बुवान मात्र एउटा यस्तो प्रदेश देखिन्छ जसको सीमा बाहिर २९ प्रतिशत मात्र लिम्बु जाति रहनेछन् । शेर्पा प्रदेश बाहिर ७९ प्रतिशत शेर्पा रहने छन्; किराँत प्रदेश बाहिर ५२ प्रतिशत राई रहने छन्; ताम्सालिङ बाहिर ५१ प्रतिशत तामाङ रहने छन् भने नेवाः प्रदेश बाहिर ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी नेवार रहने छन् । यसैगरी सिङ्गो राज्यभित्रका गुरुङहरूमध्ये प्रत्येक तीन जनामा दुई जना गुरुङहरू तमुवान बाहिर पर्ने छन् भने मगर समुदायमध्ये पनि ५८ प्रतिशत मगरको जनसङ्ख्या मगरात बाहिर रहने देखिन्छ । यो स्थितिमा प्रदेशभित्र दिने भनिएको जातीय विशेषाधिकारले कतिलाई काखा र कतिलाई पाखा लगाउला सो कुरा निकै मननीय हुन आउँछ । तालिका २ को तथ्याङ्कले हाल प्रस्तावित प्रदेशका खाकालाई पारित गर्न र सो अनुसारको कार्यान्वयन गर्नुअघि थुप्रै जटिलताहरू चिर्नैपर्ने देखिन्छ । सिमाङ्कनको कार्यलाई समेत यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ किनकि एकै समुदायका मानिसहरूमध्ये ओल्लो वा पल्लो गाविसमा भएकै कारणले कोही विशेषाधिकार पाउने र कोही नपाउने स्थिति बन्छ । अनि सिमाङ्कनमा विवाद हुने स्पष्टै छ ।

प्रदेशभित्रको सबभन्दा ठूलो समुदायलाई विशेषाधिकार हुँदा सोही प्रदेशभित्रका अल्पसङ्ख्यक जाति–जनजातिलाई कसरी सोही सीमाभित्र भावनात्मक अपनत्व लिन सक्ने परिस्थिति बनाउने, प्रदेश बाहिर पर्ने सोही समुदायको जनसङ्ख्याको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने, भाषिक जटिलता कसरी सम्बोधन गर्नेलगायतका कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर वर्गीय हित; त्यसमा पनि पिछडिएका वर्गका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र प्रदेशभित्र पहिचान दिने विषय चर्को रूपमा उठाउने; अनि अर्कोतिर दलित र मधेशीलगायतका मुद्दा यथावत् राख्ने खालको प्रस्तावित खाका कार्यान्वयन गर्दा आउने चुनौतीहरू लरतरा नहुन सक्छन् । सबैभन्दा विपन्न वर्गमा पर्ने दलितको तथ्याङ्क— कामी ३.९ प्रतिशत, दमाई १.८ प्रतिशत र सार्की १.४ प्रतिशत छ र यी तीन वटाको योग कम्तीमा ७ प्रतिशत छ । अर्कोतिर थुप्रै प्रस्तावित प्रदेशहरूमा यिनीहरूको उपस्थिति दोस्रो, तेस्रो वा चौथो ठूलो समुदायको रूपमा देखिन्छ । उनीहरूले आफूलाई फेरि पनि पाखा लगाइएको ठान्न सक्छन् ।

प्रदेशहरू ज्यादै विषम प्रकृतिका भएमा एक–अर्कोमा प्रतिस्पर्धात्मक विकास हुन कठिन हुन्छ । भावी नेपालका प्रदेशहरूलाई जस्तो रूपमा संविधानसभाले स्वीकार्छ त्यही रूपमा सिमाङ्कन हुने हो । यस अर्थमा विपन्न र साना प्रदेशलाई अन्य ‘सम्पन्न’ र ठूला प्रदेशहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने ग्यारेण्टी कसरी र कसले गर्ने ? आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका र पूर्वाधार पनि कमजोर भएका प्रदेशलाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ भने झैं हुनसक्छ । प्रदेश बनेपछि अर्कोसँग विलय हुन पनि ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ र आफैंले आफूलाई धान्न पनि नसक्ने हुनसक्छ । यसरी राज्यको धर्तीलाई कृत्रिम सिमाङ्कनको कारणले असहज अवस्थामा पार्दा कसैको पनि हित हुने छैन । यसको आशय प्रदेशहरू बनाउँदा आर्थिक, जनसाङ्ख्यिक तथा स्रोत–साधनका हिसाबले विषम प्रकृतिका नबनून् भन्ने हो । व्यावहारिकता धेरै कठिन छ, बोले जस्तो वा लेखे जस्तो वा चाहे जस्तो हुनसक्दैन । तैपनि एक वा अर्को कारणले विषम प्रकृतिका प्रदेशभन्दा सकेसम्म विकासका हिसाबले तुलनात्मक बनाउनु र सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि थोरै बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेशको भौगोलिक आकार महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने नबिर्सौं । आकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रदेशभित्रको आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र राज्यको सेवा–सुविधाको पहुँचमा हुन्छ । विशेष गरी सेवा–सुविधाको मुख्य केन्द्र राजधानी हुन्छ । प्रस्तावित प्रादेशिक खाकामा गाविसको जातीय सघनता प्रमुख आधार भएकै कारणले होला थुप्रै ठाउँमा आफ्नो प्रदेशको राजधानी पुग्न बीचमा अर्को प्रदेशको राजधानी भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ताम्सालिङमा पर्ने धादिङवासीहरूले ‘चौतारा’ (राजधानी) पुग्न काठमाडौं भएर गुज्रनुपर्ने छ भने शेर्पा प्रदेशको सिमाङ्कनभित्र परेको सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र फुल्पिङकट्टीतिरका नागरिकले आफ्नो प्रादेशिक राजधानीको सेवा लिन ताम्सालिङ र सुनकोशी प्रदेश पार गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । राजधानीबाट टाढा हुनुको सम्बन्ध सेवा सुविधाकै कमीले निम्त्याउने आन्तरिक द्वन्द्व र राज्य शासनप्रतिको वितृष्णासँग रहन्छ भन्ने कुरा दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वले छर्लङ्ग पारेकै छ ।

‘सङ्घीयता’लाई अन्तरिम संविधानमा समेट्न मुख्य भूमिका खेल्ने मधेशवादी दललाई पनि प्रस्तुत खाकाले चित्तबुझउन सकेको छैन । तराई÷मधेश भौगोलिक प्रदेशका दुईटा जनसाङ्ख्यिक भीमकाय प्रदेश सिमाङ्कन भएको देख्दा मधेशी–मोर्चाको मागलाई न त स्वीकार्न सकेको न त नकार्न आँट गरेको देखिन्छ । समग्र तराई–मधेश एक प्रदेश बनाउन नसकिने अवस्थामा; अमेरिकी वा अन्य केही देशका प्रतिनिधिसभामा जस्तो समान मुद्दा भएका प्रदेशका वा समूहका प्रतिनिधिहरूको विशेष फोरम ९अबअगक० को व्यवस्था गर्ने गरी पनि त सोच्न सकिन्थ्यो ।

सङ्घीयता राज्यशक्तिको तहगत विभाजनसँग सम्बन्धित छ र यस अर्थमा तोकिएका अधिकार क्षेत्र भएका प्रदेशहरू यसका अभिन्न अङ्गहरू हुन जान्छन् । भावी प्रदेशहरू क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक विषमताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास इकाईका रूपमा समेत आउनुपर्ने जरुरी छ न कि केवल राजनीतिक इकाई । जातीय, क्षेत्रीयलगायतका उत्पीडनहरू सम्बोधन हुन सक्लान् भन्नाका खातिर सङ्घीयताको अवधारणामा नागरिकहरूको आशा पलाएको हो । हुन त यसको सर्वसम्मत खाका आउन ज्यादै कठिन छ । राज्यको सिमानाभित्र सबै नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत साथै क्षेत्रीय तथा सामुदायिक पहिचान प्यारो हुन्छ, भावनात्मक हुन्छ र संवेदनशील हुन्छ नै । यस्ता पहिचानहरूलाई सामुदायिक रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु नितान्त जायज कुरा हो । यसैगरी आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने क्रममा अरूको पहिचानलाई तिरस्कार नगर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक कुरा हो । प्रादेशिक विभाजन र सिमाङ्कनका कार्यमा यी कुरालाई ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएकालाई अझ् बढी पहिचानको खाँचो हुन्छ । धर्तीमा सीमा कोरेर विशेषाधिकारसहितको पहिचान स्थापित गर्दा सधैं समृद्धि नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसबाट आफ्नै क्षितिज खुम्चने, पहिचान सीमित हुने र बहुसङ्ख्यकको वक्रदृष्टि पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

जातीय पहिचान जनाउने गरी कुनै भौगोलिक क्षेत्रको सिमाङ्कन हुँदैमा क्षेत्रीय र जातीय विभेद समाप्त भइहाल्छन् भनी ठान्नु पनि सीमित बुझइ ठहरिन जान्छ भने कुनै जातिको नाउँमा प्रदेश सिर्जना हुने बित्तिकै (अरूले तर्सिइहाल्नुपर्ने पनि केही छैन—यदि देशभित्रको जुनसुकै भू–भागमा बसे पनि एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकारमा सम्झैता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्न भने । मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराचाहिँ कसरी निश्चित सीमाभित्र रहेका विभिन्न वर्ग, जातजाति तथा समुदायलाई सो धर्तीप्रति अपनत्वको अनुभूति गराउन सकिन्छ र सामूहिक रूपमा समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने हो । वर्तमान अवस्थामा सङ्घीयताको बृहत् छत्रछायाँमा अधिकार विकेन्द्रीकरणसहितको कार्यमूलक प्रादेशिक खाका प्रमुख आवश्यकता हो । यही खाकाभित्र नीतिगत रूपमा हाल उठेका थुप्रै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी