समिति नै अन्तिम होइन
४२ जना सभासद्ले निकै सङ्क्षिप्त रूपमा आ–आफ्ना राय बुझए । सद्भावनाका अनिल झले भने, “दुइटा मात्रै होइन समितिमा आएका जति सबै खाका सभामा लैजानुपर्छ । त्यसो गरिएन भने आन्दोलन शुरु हुन्छ । र, अरू प्रतिवेदनहरूलाई पनि त्यही आन्दोलनको भेलले बगाउँछ । संविधान बनाउन थप चुनौती खडा हुन्छ ।” चितवनलाई नारायणी प्रदेशबाट झ्किेर मधेश प्रदेशमा समेट्नुपर्ने केही मधेशवादी सभासद्का भनाइको कडा प्रतिवाद गर्दै सोही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेकी सभासद् सीताकुमारी पौडेलले भनिन्, “लौ त हेरौँ चितवनलाई मधेशमा कसरी जोड्दा रहेछन् । त्यसो गरियो भने चितवनमा आगो बल्छ ।” फोरमका सह–अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले चितवनलाई मधेशबाट अलग गर्न नहुने बताए । उनले भने, “मधेशमै पर्ने चितवनलाई यसबाट अलग गर्न खोज्नु मधेशविरुद्ध युद्धको सुरुआत गर्नु हो ।” नेकपा मालेकी नीलम के.सी.ले चाहिँ समितिको १२७ वटा बैठक र उप–समितिले चार दिनसम्म गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा बसेर टुङ्ग्याउन नसकेको विषयलाई दुई घण्टामा टुङ्ग्याउन खोज्नु निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाइन् । राज्य पुनर्संचना गरेर मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितिर डो¥याउन बसेको राज्य पुनर्संरचना समितिको बैठकमा सभासद्हरूको बोली र व्यवहार हेर्दा लाग्थ्यो ‘हामी शान्ति र समृद्धितर्फ होइन अन्त्यहीन अराजकता र द्वन्द्वको तयारी गर्दैछौँ ।’
संवैधानिक र राज्य पुनर्संरचना दुवै समितिमा मत हालेर विवादमा मुछिएका नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर १४ प्रदेशको प्रस्तावित खाकाले काठमाडौँको बाँच्ने आधार समाप्त पारेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै थिए । उनले भने, “काठमाडौँलाई बाँच्ने आधार देऊ ।” प्रस्तावित खाकामा नेवाः प्रदेश (काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर) लाई वरिपरि ताम्सालिङले घेरेको छ । ६ प्रदेशको खाकासित आफ्नो विचारधारा अलिअलि मिलेको तर त्यसले पहिचानलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क थियो ।
सभापतिले परिमार्जनसहितको १४ प्रदेशको खाकालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा माओवादी र एमालेका २३ सभासद्ले समर्थन गरे । मतदान हुनुभन्दा केहीबेरअघिसम्म पनि अन्योल र द्विविधामा रहेको एमालेले अन्तिम क्षणमा जातीय अग्राधिकारसहितको प्रदेशमा सहमति जनाएको थियो । एमालेको दुई धारमध्ये समितिमा ओली पक्षधर सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेल मात्र थिए । अन्त्यमा उनले पनि पार्टी संस्थापन पक्षलाई नै साथ दिए । ‘दुवै नक्सा सभामा पेश गर्नुपर्छ’ भन्ने पक्षमा काङ्ग्रेस र मधेशवादीलगायत अन्य दलका १५ सभासद्ले मत जाहेर गरे । त्यसपछि जडान, शेर्पा, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवानसहितको परिमार्जनको प्रस्ताव पनि बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो । विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत समेटिने २३ जातिको सूची र जातीय राजनीतिक अग्राधिकारको विषयलाई पनि पारित गरियो ।
समितिले प्रस्ताव गरेको ‘जडान’ प्रदेश (माओवादीले केही पहिले भोटे–लामा राज्य भनी घोषणा गरेको हुम्ला, मुगु र डोल्पाको माथिल्लो भागलाई समेटेर बनाइएको) बारेमा कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने, “खसानमा बसेर जडान प्रदेशको उपभोग गर्न पाइँदैन । त्यो जडान प्रदेश हुनै सक्दैन । त्यो खसान नै हो । यसरी जथाभावी गाविसहरू गाभेर प्रदेशको नक्सा बनाउनाले नयाँ द्वन्द्व जन्मने निश्चित छ ।” सभासद् चन्द्रदेव जोशी पनि त्यो क्षेत्रमा खसहरूको बाहुल्य रहेको बताउँछन् । जोशीका अनुसार ‘जडान’ तिब्बततिर पर्छ । मानसरोवरको दक्षिणपट्टि जाड जाति बसोबास गर्छन् । त्यसैले ‘जडान’ भनिएको होला । जोशी थप्छन्, “हितमान शाक्यले सुनेको भरमा यो नक्सा तयार पारेर पारित गराएका हुन् । उपसमिति र समितिको नक्सा होइन ।” उता जातीय प्रदेशका कट्टर समर्थक तथा एमाले सभासद् मङ्गलसिद्धि मानन्धर भने धेरै जाडो क्षेत्र भएकाले जडान भनिएको बताउँछन् ।
आमन्त्रित सदस्यका हैसियतमा उपस्थित बुद्धरत्न मानन्धरले मतदान गर्दा न त अन्य सभासद्ले विरोध जनाए; न त सचिवालयले उनलाई रोक्यो । कुनै एउटा समितिमा मतदान गरिसकेपछि अर्को समितिमा मतदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसअघि नै संवैधानिक समितिमा मतदान गरिसकेका मानन्धरले निर्धक्कसँग मतदान गरे । त्यही मतले जातीय राजनीतिक अग्राधिकारको प्रस्ताव पारित भएको थियो । जे जसरी समितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका कोरे पनि त्यो नै अन्तिम भने होइन । किनभने, त्यसलाई अझ्ै सभाको पूर्ण बैठक र जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्ने छ । त्यसपछि संविधानको मस्यौदा विधेयकलाई संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
भित्र फरक मत– बाहिर आमसभा
समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मधेशी जनअधिकार फोरमले फरक मत दर्ताको साथै आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गरेर तराईतिर झ्रेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका काङ्ग्रेस सभासद् नरहरि आचार्यले भने, “निर्वाचनमा सचिवालयको लापरवाही, बहुमतको आधारमा माओवादीको अहङ्कार र उत्ताउलोपन; एमालेको अन्योलपूर्ण र द्विविधाग्रस्त भूमिकाका कारण राज्य पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा उपेक्षा भएको छ । त्यसले गम्भीर घात गर्न सक्छ ।” समितिलाई प्राप्त ३–८ प्रदेशका १० र ११–१७ प्रदेशका १२ नक्साका आधारमा उपसमितिले पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई आधार मानेर दुई वटा वैकल्पिक नक्सा तयार गरेको र ती दुवै नक्सालाई सभामा पठाउने सहमति तोडिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता आचार्यले सङ्क्रमणको बेलामा सबैले सहिष्णु र संयम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उपसमितिले तयार पारेको दुवै नक्सा सभामा प्रस्तुत गर्न; आयोग गठन गरेर जातीय अनुसूची तयार गर्न; जातीय राजनीतिक अग्राधिकारको विषय हटाउन; आत्मनिर्णयको अधिकार खारेज गर्न र स्थानीय तहको सट्टा स्थानीय सरकार उल्लेख गर्न काङ्ग्रेसले फरक मत राखेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा मधेशवादी, काङ्ग्रेस, मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (संयुक्त), माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत स्वयं १४ प्रदेशको जातीय खाका पक्षधर एमाले, माओवादीका सभासद्हरूले पनि फरक मत राखेका छन् ।
राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातको नाउँमा प्रदेशहरूको नामाङ्कनको सिफारिस मात्र गरेन; कुनै पनि प्रदेश, विशेष–क्षेत्र, संरक्षित–क्षेत्र र स्वायत्त–क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको जातलाई दुई निर्वाचनसम्म मुख्य नेतृत्वमा राजनीतिक अग्राधिकार हुने प्रस्ताव समेत गरेको छ । जातविशेषको जलप लगाएर नागरिकको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई समाप्त पारिने षड्यन्त्र हुन थालेको बताउँदै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यो एकदम आत्मघाती काम हो । यसले भयानक दुष्परिणाम निम्त्याउने छ ।” प्रस्तावित जातीय खाकाप्रति असहमति जनाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । जातीय सङ्घ÷सङ्गठनहरू नै विरोधमा उत्रेपछि प्रस्तावित खाकामा फेरबदल हुनसक्ने देखिन्छ । थारू कल्याणकारी सभाले १४ प्रदेशको प्रस्तावित खाकालाई फिर्ता लिएर जनसङ्ख्या, भूगोल र ऐतिहासिकताको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न माग गरेको छ । त्यसो नगरिए ११ वटै समितिका प्रतिवेदन जलाउने कल्याणकारी सभाले उल्लेख गरेको छ । थरुहट—तराई भेगका जिल्ला–जिल्लामा मसाल जुलुस र आम हड्तालको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संविधानमै सीमित आयोग
मधेश आन्दोलनले देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजानुपर्ने आवाज उठाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणालीसहितको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने प्रतिबद्धता जनाइयो । र, राज्य पुनर्संरचना आयोगको संवैधानिक व्यवस्था समेत गरियो । तर, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दुवै सरकारले उक्त आयोग गठन गरेनन् । संविधानको धारा–१३८ उपधारा(२) मा उल्लेख गरिएको छ, “राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने छ ।” संविधानमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर राज्य पुनर्संरचनाको मोडेल तयार पार्नुलाई मनमौैजी ढङ्गले संविधानको अपहेलना गरेको नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, “कानुनतः यो अमान्य हुनसक्छ ।” तर, दाहालको तर्कसित असहमत नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार आयोग संविधानसभाको एउटा ‘एड्भाइजरी’ मात्र हो । सरकारले आयोग गठन गरेन भनेर संविधानसभाले काम नगर्ने कुरा आउँदैन ।
८ माघमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने कुरालाई समर्थन गरेको छ । संयन्त्रले निर्धारण गरेको सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, “विस्तृत शान्तिसम्झैता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विभिन्न आयोगहरू गठन गर्न पहल गर्नेछ ।” यो सहमतिअनुसार पनि संविधानमा व्यवस्था भएको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनको कुरा पर्छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा बुझएको अवधारणामा पनि आयोग गठनलाई जोड दिएको छ ।
ध्रुव सिम्खडा
रमझम
