नेपालमा अहिले दलितहरूको अवस्था के छ ?

राज्यले १३ प्रतिशत दलित छन् भनेको छ । तर मुलुकको एकाध गाविसमा बाहेक सबै ठाउँमा छरिएर रहेका दलितहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी छ । ‘दलित पनि मानिस हुन् र तिनलाई मानिसकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोणको अभावमा उनीहरू प्रताडित छन् । विगतमा दलितहरू लुगा सिउँथे; हातहतियार, औजार तथा सामग्रीहरू बनाउँथे; मनोरञ्जन दिने पेशासँग आवद्ध थिए तर आजभोलि ती पेशा धरासायी बनेकाले उनीहरूको जीवनस्तर झ्नै सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ । वैकल्पिक पेशा नहुँदा गरिबी बढेको छ । अशिक्षाका कारण राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच असम्भव बन्दैछ ।

जुन प्रकारले राज्य पुनर्संरचना गर्न खोजिँदैछ त्यसले दलितहरूलाई फाइदा÷बेफाइदा के हुने देख्नुभएको छ ?

पुनर्संरचना भूगोलको मात्रै होइन, पुरानो सोच र संस्कार; प्रचलन र प्रथा; ऐन, नियम र नीतिहरू—जुन सभ्य समाज निर्माणको लागि बाधक छन्—ती सबैलाई भत्काएर असल पक्षको निर्माण गर्नु पनि पुनर्संरचना हो । अहिले भने झैं जातीय आधारमा भूगोलको अंशबन्डा गरेर गरिने पुनर्संरचनाबाट दलितले केही पनि पाउँदैनन् ।

के गर्दा दलितको हित हुन्छ त ?

सिंहदरबारको अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेर गाउँगाउँसम्म पु¥याउनुपर्छ; तल्लो तहमा सबैले समान रूपमा अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको यही अर्थमा हो; ‘यो भूगोल यो जातको र त्यो भूगोल त्यो जातको’ भनी जातीय विभाजनको रेखा कोर्न चाहिएको होइन । विकास र त्यसमा जनताको पहुँचको लागि सङ्घीयता चाहिएको हो । दलितले अलग्गै प्रदेश खोजेको छैन । हामी त अग्राधिकारसहितको स्वायत्त जातीय प्रदेशको विपक्षमा छौँ ।

तपाइँको पार्टीले त जातिलाई प्रधानता दिएर पुनर्संरचनाको प्रस्ताव ग¥यो नि ?

जातिको नाममा हुने प्रदेश हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छैन । जातीय स्वायत्तता भनेको भाषा, संस्कृति, परम्पराको स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्ने कुरा हो । जातकै नाममा राज्य बाँड्ने होइन । नेवाः प्रदेश बनाउने हो भने प्रधान, श्रेष्ठ, पोडेलगायत विभिन्न थरका नेवारहरूको राज्य कहाँ हुने ? दलितले प्रदेश पाउने भए कुन दलितले पाउने ? कामी, दमै, सार्की आदि । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? त्यसैले यो कि विद्वान्हरूको दरिद्र सोचको उपज हो कि जनतालाई भ्रममा पार्ने ढाँट कुरा मात्रै हो । फेरि अधिकार पनि कसैको अगाडिको हुने रे, कसैको पछाडिको रे ! यो के भनेको हो ? मानवअधिकारको कुरा पनि गर्ने अनि राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा पनि गर्ने; यो सम्भव हुने कुरा होइन ।

---

जातीय प्रदेशः राष्ट्रघात ठहर्छ

मोहम्मद अफ्ताब आलम सभासद्÷मन्त्री, नेका रौतहट–२

नेपालमा कति मुसलमानहरू बसोबास गर्छन् ?

करिब १२÷१३ लाख छन् । मुसलमानहरू धेरथोर देशैभरि रहेका छन् । पहाडतिर कम छन् भने तराईका ५÷६ जिल्लामा हाम्रो बहुमत छ ।

मुस्लिम समुदायले सामना गर्नु परेका मुख्य समस्या के हुन् ?

खासगरी अधिकांश मुसलमानहरू आर्थिक विपन्नतामा छन् । आर्थिक विपन्नता भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जीवनका अति आवश्यक कुराबाट वञ्चित हुने नै भए ।

राज्य पुनर्संरचना समितिले जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो, कस्तो लाग्यो ?

यो एकदम गलत हो । जातको आधारमा प्रदेश बनाउनु भनेको राष्ट्रमा थप समस्या निम्त्याउनु हो । जातीय र भाषिक दुवै आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो ।

जातीय र भाषिक प्रदेशको विकल्प के त ?

भौगोलिक बनावटको आधारमै राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । तर, समितिबाट पारित प्रस्ताव हेर्दा बहुसङ्ख्यक जातिको मात्रै यो देश भयो । जबकि यहाँ कुनै पनि जातको बहुमत छैन । अल्पसङ्ख्यकहरूको देशमा कसरी जातीय प्रदेश बनाउन मिल्छ ? फेरि समानुपातिक र समावेशीको नाउँमा क्षमतावान्÷प्रतिभावान्हरूलाई पाखा लगाएर कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिएको हो ? लोकतन्त्रमा वैयक्तिक अधिकार पहिलो हुन्छ ।

राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्थाबाट समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

पहिलो कुरा जातको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुहुँदैन । र, त्यसमा पनि जातविशेषलाई अग्राधिकार दिएर जाँदा त्योभन्दा ठूलो अन्याय केही हुँदैन । जुन जातको बढी सङ्ख्या छ तिनले शासन गर्ने भए, अल्पमतमा रहेकाहरू शोषणमा पर्ने भए । एउटै प्रदेशका नागरिकमध्ये कुनै जातकाले प्रदेश सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने अनि अरूलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर पहुँचबाट वञ्चित गरेपछि त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति हुनै सक्दैन ।

---

‘जातीय राज्यभित्र खोज्नुपर्छ दलितको मुक्ति’

तिलक परियार, सभासद् एनेकपा माओवादी, बाँके–१

नेपालमा दलितहरूको वास्तविक आँकडा कति छ ?

गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५औँ हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन् । २०४८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १६.२ प्रतिशत रहेका दलित २०५८ को जनगणनामा १३.२ प्रतिशत मात्र देखाइयो । जबकि दलित समुदायमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले दलितहरू २० प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।

दलितका मुख्य समस्या के हुन् ?

सत्तामा पहुँच नहुनु; सामाजिक विभेद र आर्थिक विपन्नता नै दलितका प्रमुख समस्या हुन् ।

राज्य पुनर्संरचना गर्दा जनजाति, थारु र मधेशीलाई प्रदेश दिने भनिएको छ । दलितलाई चाहिंदैन ?

जातीय आधारमा आदिवासी, जनजाति र तराईवासीहरूले प्रदेश पाउनु जायज छ । किनभने, हिजो उनीहरूलाई जुन कुरामा अन्याय भएको थियो त्यही ठाउँबाट समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको जातीय स्वशासन हुनुपर्छ । दलितको मुक्ति त्यसैभित्र खोजिनुपर्छ ।

जातीय प्रदेशमा दलितको मुक्ति कसरी हुन्छ ?

सङ्घीयतामा दलितहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूभित्र विशेष अधिकार दिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय इकाइहरूमा उनीहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यो भइदियो भने दलितहरूलाई अलग्गै प्रदेश चाहिँदैन । दलितले छुट्टै मुक्ति खोज्ने होइन, अन्यायमा पारिएका अन्य जातिहरूको न्यायसँगै मुक्ति खोज्ने हो । सामाजिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप दलितले विशेष अधिकार पाउनुपर्छ ।

त्यसो भए दलितहरूको चाहना जातीय प्रदेश नै हो; होइन त ?

हो, जातको आधारमा होइन जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका स्वायत्त प्रदेशहरू बनाइनुपर्छ । र, त्यसैभित्र दलित मुक्तिका कुरा हल गरिनुपर्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्थाले देशै टुक्रिन्छ भन्नेहरू पनि छन् ?

सङ्घीयतामा जानु मुलुकको आवश्यकता हो । तर, यसको सीमा दलहरूले निश्चित गर्नुपर्छ । त्यो अराजकतामा पुग्नुहुँदैन । आत्मनिर्णयको अधिकारविना प्रदेशहरू स्वायत्त हुनै सक्दैनन् । तर, त्यो देशै विखण्डनको लागि भने होइन ।

---

मुस्लिमलाई चाहिएको प्रदेश हैन, पहिचान

सदरुल मियाँ हक सभासद्, स्वतन्त्र सप्तरी–५

तपाइँहरूको जनसङ्ख्या कति छ ?

२०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार हाम्रो सङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको छ । पश्चिम तराईका केही जिल्लामा हाम्रो बहुमत छ ।

जनजाति, मधेशी, थारुहरूका नाउँमा प्रदेशहरू बनाउने प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेवार, लिम्बु, थारू, मगर, गुरुङ आदिले जातको आधारमा प्रदेशहरू खोजिरहेका छन् । तर हामीलाई मुस्लिम प्रदेश चाहिएको छैन । केवल हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ । मदरसा, मस्जिद र कब्रिस्तानले मान्यता पाउनुपर्छ । मदरसामा पढेकाहरूको डिग्रीलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्छ । मुसलमानहरूका समस्या हल गर्न र उनीहरूको पहिचानको लागि एउटा उच्चस्तरीय मुस्लिम आयोगको गठन गरिनुपर्छ । आजसम्म राज्यका हर सुविधाबाट वञ्चित पारिएका मुसलमानहरूलाई अब यी सुविधा सहज हुनुपर्छ ।

तपाइँ मधेशी भन्नमा गर्व गर्नुहुन्छ कि मुस्लिम भन्नमा ?

म जहाँ जाऊँ; मेरो पहिलो पहिचान मुस्लिम नै हो ।

राज्य पुनर्संरचना समितिले त जातीय आधारमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरिसक्यो नि ?

जातको आधारमा प्रदेशहरू बनाएर हामीलाई फुटाउन खोजिँदै छ । नेपाली–नेपालीबीच कलह गराएर राष्ट्रलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ । लिम्बु, किराँत, कोचे, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारू, मुसलमान र जडानमा बस्नेहरू मात्र नेपालका जात हुन् त ? यिनीहरूले प्रदेश पाउने, अरूले किन नपाउने ? जसको नाउँमा प्रदेश बन्दैन तिनीहरूमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ । विद्यमान अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा फेरि अर्को अन्यायको शृङ्खला दोहो¥याउँदा सङ्घीयता मजबुत होइन कमजोर हुन्छ । तसर्थ जातीय आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरिनुहुँदैन ।

अब के गर्न सकिन्छ त ?

जात–जातिको आधारमा प्रदेश बनाउँदा प्रदेश नपाउने सबै जातको चित्त दुख्छ । तिनीहरू विद्रोहमा उत्रिन सक्छन् । त्यसकारण यसतर्फ अहिले नै सचेतना अपनाइनुपर्दछ । यसमा खेलाँची गरिनुहुँदैन ।

प्रस्तुतिः ध्रुब सिम्खडा