केही समय अगाडि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले ‘हामी बहुदल मान्छौं, बहुलवाद मान्दैनौं’ भनेपछि नागरिक दैनिक का पङ्क्तिकारले मलाई सोधेका थिए, भट्टराईका उक्त भनाइमा के भिन्नता छ ? त्यतिबेला मेरो सङ्क्षिप्त उत्तर थियो, ‘बहुलवाद विना बहुदलको कुनै अर्थ छैन ।’ सोही सिलसिलामा भट्टराईले तर्क दिएका छन् “माओवादी एकत्ववादमा विश्वास गर्छ... बहुतत्ववादमा विश्वास नगर्नेे हुनाले सैद्धान्तिक रूपमै बहुलवाद मान्न सकिंँदैन ।” ‘बहुलवादी खुला समाज’ उनको पार्टीको नीति नभएको पनि उनले सोही सन्दर्भमा खुलासा गरेका छन् । त्यसैगरी उनले बहुलवाद ‘पूँजीपतिको पनि एउटा वर्गले मात्र मान्ने’ भनेर हालै संवैधानिक समितिमा भनेका छन् ।

एउटा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्टका हिसाबले बहुलवाद मान्दिनँ भन्नु बाबुरामजीको इमानदार अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । तर पनि उनको पार्टीले यो सिद्धान्तमा सम्झैता गरिसकेको छ । खास गरेर नागरिकहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू र २०६२ साल मङ्सिरमा तत्कालीन सात दलसँग गरेको १२ बँुदे समझ्दारीदेखि शान्तिसम्झैता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभा निर्वाचनपूर्व २०६४ पुससम्ममा गरेका समझ्दारीहरूमा नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थाको अग्रगामी लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता यत्रतत्र व्यक्त भएको पाइन्छ । हो, त्यहाँ बहुलवाद भन्ने शब्द प्रयोग नभएको होला, तर के माओवादीको यसअघिका सम्पूर्ण प्रतिबद्धता बहुलवादका लागि पनि हो भनेर बुझ्ँिदैन र ? जनताप्रति जिम्मेवार राजनीति गर्नेले शब्दको रकमी व्याख्या गर्ने गर्दैनन् । तर बाबुरामजीको यस्तो अभिव्यक्तिले ऐतिहासिक परिवर्तनतर्फ उन्मूख नेपालको वर्तमान सङ्क्रमणको सीमित र सङ्कीर्ण व्याख्या गर्न चाहनेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । सँगै परिवर्तनका पक्षधर लोकतन्त्रवादीहरूले पनि माओवादीको अभीष्टमाथि शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘एकत्ववाद’ र ‘बहुलवाद’

‘बहुलवाद’ बारे स्पष्ट हुनका लागि पहिले एकत्ववाद के हो भन्ने बुझनु जरुरी हुन्छ । एकत्ववादी दर्शनको चूरोमा ‘सत्य’ अर्थात् ‘यथार्थ’ एउटै हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आयामहरू मात्र फरक हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । कुनै पनि कुरा रूपमा फरक हुँदैमा सारमा पनि फरक अर्थात् विविधता हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन भन्ने मान्यता राख्दछ । अध्यात्मवादीहरू पनि एकत्ववादी हुन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘ज्ञानीका लागि संसार एक छ, अज्ञानी सत्य निरूपण गर्न नसकेर भ्रममा पर्छ र भिन्नता देख्छ ।’ अद्वैतवादीहरूले भन्ने ‘एकोऽहं ब्रह्म’ त्यसैको अभिव्यक्ति हो । भौतिकवादीहरू पनि एकत्ववादमै विश्वास गर्छन् । उनीहरू पदार्थको विश्वव्यापी रूपमा एकलरूप देख्छन् र बाँकीलाई अंश मात्र ठान्छन् । राज्यको एकत्ववादी धारणा ९ःयलष्कतष्अ खष्भध या कतबतभ० यसैको विस्तारित राजनीतिक चिन्तनको परिणाम हो । राजनीतिमा एकत्ववादले राज्यको शक्ति एकल हुन्छ; यो विभिन्न इकाइहरूमा विभक्त हुन सक्तैन भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । यस्तो मान्यताले फाँसीवादलाई प्रश्रय दिन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा बहुलवादको सैद्धान्तिक महŒव व्यापक हुन्छ । ‘बहुलवाद’ भनेकोे राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक पहिचानका लागि प्रयोग गर्ने ‘माक्र्सवाद’, ‘लेनिनवाद’, ‘माओवाद’, ‘पूँजीवाद’, ‘समाजवाद’ वा ‘साम्यवाद’ जस्तो कुरा होइन । यसले त जीवन र जगतमा अन्तर्निहित विविधतालाई मौलिक रूपमै स्वीकार गर्दछ । व्यक्तिको जीवनमा हुने विविधताको चूरो वैचारिक हो । जीवन र जगतमा भइराखेका कुरालाई प्रश्न नगर्ने हो भने विज्ञानकै अस्तित्व रहन्न । वस्तु र पदार्थको सम्बन्धमा प्रचलित विश्वास र मान्यतामाथि प्रश्न गर्नेहरूबाटै वैज्ञानिक आविष्कार भएका छन् । राजनीति र समाजका बारेमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । फरक दृष्टिकोणको चिन्तन र विश्लेषणबाट विचारधाराको विकास हुन्छ । विचारप्रतिको विश्वास र निष्ठाले आस्था जगाउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक तथा सङ्गठित प्रयासले राजनीतिक दलको निर्माण हुन्छ; जसले समाजमा यथास्थिति र परिवर्तनबीच द्वन्द्व निर्माण गर्छ । लोकतन्त्रमा वैचारिक विविधताको सम्मान गरिने मात्र होइन त्यसका लागि सुरक्षित वातावरण समेत प्राप्त हुन्छ ।

विविधता प्रकृतिको उपहार हो । यसलाई राज्यले नष्ट गर्न सक्तैन, न पूर्ण नियन्त्रण नै गर्न सक्छ । ईट बनाए झ्ंै मानिस र समाजलाई समरूपी बनाउन खोज्ने सिद्धान्त र त्यसमा खडा भएका राज्यव्यवस्थाहरू अल्पसमयमै ढलेर गएका अनेकौं उदाहरणहरू छन् । समाज विविधतापूर्ण हुन्छ । लैङ्गिक विविधता प्राकृतिक हो तर समाज व्यवस्था, राजनीति, अर्थनीतिका कुराहरू मानवनिर्मित हुन् र परिवर्तनशील हुन्छन् । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति पनि सदाकाल स्थिर विषय होइनन् । व्यक्ति र समुदायले गर्ने अभ्यासको सापेक्षतामा यिनमा पनि परिवर्तन आउँछ । तर यो कालान्तरको प्रक्रिया हो । यस्ता समाजसापेक्ष विषयहरूको सुधार, समन्वय र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा एकत्ववादी राजनीतिक चिन्तन बनेको हुन्छ । त्यसैले समाजको समरूपी ९जयmयनभशष्लन० विकास गर्नु एकत्ववादी राज्य–दर्शनको ध्येय हुने गर्छ ।

यसको विपरित; हामीले भोग गरेको समाज बहुलवादी छ, हाम्रा समस्या र चाहनाहरू एकै प्रकारका छैनन् । समाजमा विद्यमान चाहनाहरूको सामूहिक अभिव्यक्तिका लागि राजनीतिक दल वा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ । दलहरूको निर्माणमा समाजमा अन्तर्निहित विविधताले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । एउटा दल वा सङ्गठनबाट मात्र यिनको प्रतिनिधित्व हुन सक्तैन । तसर्थ बहुदलको अपरिहार्यता समाजमा विद्यमान चाहना अर्थात् हितसंरचनासँग जोडिएको हुन्छ । यी चाहनाहरू माक्र्सले भने जस्तो एकअर्कासँग मेल नखाने ९अयलाष्अितष्लन० नै हुन्छन् र एउटाको समाप्तिमा मात्र अर्कोले ठाउँ पाउँछ भन्ने जरुरी छैन । एउटालाई मान्यता दिँदा अर्कोलाई निषेध गर्नै पर्छ भन्ने पनि जरुरी हुँदैन । विविध चाहना र मान्यताहरू एकैसाथ सहअस्तित्वमा रहन सक्छन् ।

बहुलवादले कुनै पनि कुराको एकल दृष्टिकोण, व्याख्या र विधिलाई स्वीकार गर्दैन । बहुसंस्कृति, पूँजीवादगायत विविध अर्थनीति, विधि एवं कानुनी मान्यता र अभ्यासहरू, समाजलाई हेर्ने एकत्ववादी मूल्य र मान्यतासँग आम असहमति, राज्यव्यस्था र शासनप्रणालीमा विधिको स्वीकृति, राज्यको शक्ति केवल निर्वाचकमा मात्र नभई समाजका विभिन्न समूहहरूसँग पनि हुन्छ भन्ने मान्यता आदि कुराहरू पनि ‘बहुलवाद’को मर्मभित्र समेटिएका हुन्छन् । राजनीतिको सन्दर्भमा, यसले कुनै एक पार्टी, दर्शन, सङ्गठन, नेतृत्वको वर्चस्व वा अपरिहार्यतालाई मान्दैन । निर्वाचनमा अभिव्यक्त मत सार्वभौम हुन्छ तर समाजमा विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रजन्य समूहहरू पनि हुन्छन् । निर्वाचन प्रक्रियाले तिनका आवाजलाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

यसरी ‘बहुलवाद’ र ‘एकत्ववाद’ आपसमा मेल नखाने चिन्तन धारा हुन् । साम्यवाद एकत्ववादी दर्शन हो । कार्ल माक्र्सले प्रतिपादन गरेको एकल वर्गीय अर्थ–राजनीतिक चिन्तन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दार्शनिक धरातल हो । यसले कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा राजनीति, अर्थ र समाजको समरूपी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसको प्रयोग हिजको सोभियत संघ र चीन, भियतनाम, क्युवालगायतका देशहरूमा गर्न खोजियो । तर, त्यहाँ साम्यवाद नभएर एकदलीय सर्वसत्तावाद स्थापित हुनपुग्यो । युरोपमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सन् १९७० को दशकदेखि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारे । त्यसलाई ‘युरो कम्युनिजम’ पनि भनिन्छ । भारतलगायत कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूमा त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहित चुनावमा सहभागी हुँदै आएको पाइन्छ । तसर्थ सबै कम्युनिस्टहरू एकदलीय चिन्तन र अधिनायकवादी दर्शनमा स्थिर छन् भनी निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू शुरुदेखि नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा भाग लिएको थियो । पछिका दिनहरूमा बेलाबखत उग्र कम्युनिस्ट विचारलाई बोक्ने घटकहरूले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गरी निर्वाचन बहिष्कार तथा सोझ्ै साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि हिंसात्मक विद्रोहको बाटो लिए पनि अन्ततः बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । २०३६–२०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले)ले ‘निर्दल र बहुदल एकै ड्याङका मूला हुन्’ भन्दै जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गरे तापनि त्यसको केही वर्षभित्रै बहुदलको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्न पुग्यो र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहयात्री भयो । मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मसालले २०४८ सालमा चुनाव बहिष्कार गरे तापनि २०५१ सालदेखि बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै आएको छ । २०४८ सालमा चुनावमा भाग लिएको हालको माओवादी २०५२ सालदेखि सोझ्ै माओवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्यसहित सशस्त्र विद्रोहमा उत्रे पनि सात राजनीतिक दलसँग समझ्दारी गरी २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनः बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको छ ।

एकआपसमा बाझने राजनीतिक दर्शन र चिन्तनका बाबजूद नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति व्यापक सहमतिको प्रमुख बुँदा बनेको छ । तिनको पार्टीगत सिद्धान्त र विचार मूलतः कार्यकर्ता परिचालनको औजारका रूपमा उपयोग हुने गरेको छ । उता राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरू विशुद्ध पार्टी–सिद्धान्त ९ष्मभययिनथ० को युग समाप्त भएको ठान्न थालेका छन् । तथापि राजनीतिक दलहरूलाई त्यस्तो सिद्धान्त पहिचानका लागि अहिले पनि अपरिहार्य छ । तर फरक सिद्धान्त र विचारधाराका बाबजूद लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र संरचना (जस्तैः नागरिकका मौलिक हक, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, निर्वाचित एवं जनउत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण तथा सन्तुलन आदि) जस्ता कुराहरूमा उनीहरूबीच न्यूनतम सहमति निर्माण हुन सक्छ र कतिपय कुरामा सहकार्य पनि हुन सक्छ । तर यसको आधार भनेको आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले दिएको समर्थन र त्यसप्रतिको सम्मान नै हो ।

राजनीतिक दलको सञ्चालन निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतका आधारमा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो दल र नेतालाई मात्र अपरिहार्य मान्ने दृष्टिकोणले कुनै पनि राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैन । विकासोन्मुख देशहरूमा लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख समस्या पनि यही भएको छ । दल हार्ने तर नेता कहिल्यै हार्न नहुने प्रवृत्तिले यी मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सीमित गरेको छ । जबकि लोकतन्त्रमा दल भनेको नेताहरूले बन्द कोठामा सञ्चालन गर्ने ‘प्राइभेट कम्पनी’ कदापि होइन । बरु, हरदम जनमतको कठघरामा उत्तरदायी भएर रहनुपर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सङ्गठन हो । तसर्थ यसको नेतृत्व संरचनामा आवधिक निर्वाचनमा जनताले हालेको मत प्रतिविम्बित भएकै हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको आवरण बोक्तैमा कुनै अमूक दल लोकतान्त्रिक हुने होइन । लोकतन्त्रलाई जनविश्वासमा उतार्न तदनुकूल आचरण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालको दलीय चरित्र अहिले त्यसबाट गम्भीर रूपमा विचलित भएको छ । जनमतको घोर उपेक्षा, स्वनामधन्यमा मस्त नेतृत्व, पद–प्रतिष्ठा र निजी स्वार्थको अभेद्य जालो, जनतालाई आश्रित मान्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

हामी अहिले संविधान निर्माणको चरणमा छौं । शान्तिप्रक्रियाको तर्कसङ्गत निष्कर्ष र लोकतन्त्रको संवैधानिक संरचना अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो । बन्न लागेको संविधानले राज्यको सङ्घीय एवं समावेशी ढाँचा प्रदान गर्ने कुरामा दलहरूबीच बनेको सहमति ‘बहुलवाद’ स्वीकृतिको अभिव्यक्ति हो । ‘बहुलवाद’को सिद्धान्त नमान्ने तर सङ्घीयताको सवालमा चाहिँ आफूलाई प्रवक्ता नै दाबी गर्ने कुरा मेल खाँदैन । बहुलवादी सिद्धान्तको अस्वीकृतिमा सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशीकरणको अर्थ अत्यन्त सीमित हुन्छ । यो धोखापूर्ण पनि हुन सक्छ, किनभने सङ्घीयता आफैंमा बहुलवादी सिद्धान्त हो । बाबुरामलगायत कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले बहुलवादको सिद्धान्तप्रति देखाएको आपत्तिलाई हेर्दा उनीहरू सङ्घीयतालाई हिजोको सोभियत सङ्घ वा युगोस्लोभियाको जस्तै पार्टीकेन्द्रित संरचना र अभ्यासमा मात्र सीमित गर्ने पक्षमा त छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । अन्यथा एकातिर गणराज्य घोषणाको सडक प्रचारबाजी गर्ने अनि अर्कोतर्फ बहुलवाद नै मान्दैनौं भन्ने जस्तो विरोधाभासयुक्त कुरा किन बारम्बार दोहो¥याइन्छ ? तथापि सङ्क्रमणको क्रममा आउने यस्ता वैचारिक द्वन्द्व र विरोधाभासबाट लोकतन्त्रवादीहरू धेरै तर्सिनु चाहिँ पर्दैन । नेपालमा लोकतन्त्रको नागरिक जग धेरै मजबुत भइसकेको छ ।

प्रा. कृष्ण खनाल