१६–२९ माघ २०६६ | 30 January-12 Febraury 2010

सङ्घीयतालाई खेलाँची नगरौं

Share:
  
जातीय प्रदेशहरूको प्रस्तावले दलविशेषका समर्थक बढे होलान्; जातीय प्रदेश चाहनेलाई थप ऊर्जा मिल्यो होला तर यसले सङ्घीयताको उद्देश्यलाई भने कुण्ठित गरेको छ ।

जातीय प्रदेशहरूको प्रस्तावले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यलाई जटिल मात्र बनाएको छैन, जातीय विद्वेष फैलने र रक्तपात मच्चिने खतरा पनि बढाएको छ । त्यसकारण यस्तो संवेदनशील विषयलाई लहडबाजी र खेलाँचीमा घोषणा गर्नाले त्यसको दूरगामी असरबारे बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । अहिलेको परिस्थिति र नेपाली भू– वास्तविकताको विश्लेषण गर्दा यसको परिणाम अति प्रलयकारी देखिन्छ । भोलि कथंकदाचित् जातीय विद्रोह भड्किहाल्यो भने अहिले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्क÷वितर्कमा अल्झ्निे नेताहरूले परिस्थितिलाई काबुमा लिन मुश्किल पर्नेछ । त्यसकारण वर्तमान नेपाली राजनीतिको सङ्क्रमणकालीन धरातलमा खतरै खतरा मात्र देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देश सङ्घीयतामा जाने उल्लेख गर्नासाथ ‘सङ्घीयतामा जाँदा देश टुक्रिन्छ’ भन्ने झ्निो आवाज पनि गुञ्जिएको थियो । एकीकृत नेकपा माओवादीले गणराज्य घोषणाको कार्यक्रम सक्दा–नसक्दै सङ्घीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोधस्वरुप देशका विभिन्न भू–भागमा पालैपालो हड्ताल र बन्दका कार्यक्रमहरू ग¥यो । २६ पुसमा काठमाडौँ उपत्यका बन्दको सिलसिलामा माओवादी निकट नेवाः मोर्चाका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सूर्यबहादुर नेपालीको नाकै काटिदिए । र, सङ्घीयताको विरोध गर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाइनेसम्म कुरा आए । यसरी सङ्घीयता समर्थक र विरोधीहरूबीच झ्डप र कुटाकुट हुँदा सङ्घीयता विरोधीहरूलाई नै फाइदा भइरहेको छ ।

सम्पूर्ण जनताको सद्भावमा विकसित हुनुपर्ने सङ्घीयतालाई अराजकतातिर धकेल्नु ठीक होइन । प्रदेश विभाजनको आधार सबैलाई मान्य हुनुपर्छ । तर, पार्टीगत अवधारणालाई लागू गराउन विभित्र रणनीति अपनाउने कार्य कदापि सर्वमान्य हुन सक्दैन । यसले सङ्घीयताको नाममा विभाजनको रेखा कोर्छ; एकीकृत हुनुपर्ने समयमा अलग र कमजोर बनाउँछ । तसर्थ सङ्घीयताको नाममा जातीय नारा गुञ्जाएर एकअर्काको विरोध गर्ने कार्यले प्रदेश निर्माणमा सहयोग पुग्दैन । दबाबमा तत्काललाई यो प्रस्ताव पारित भए पनि भविष्यमा अभिशापसिद्ध हुन सक्छ ।

माओवादी र एमालेले जातीय उत्पीडनको नाममा प्रदेश विभाजनलाई जोड दिएको छ । उत्पीडनलाई निर्मूल गर्न खोज्नु अवश्य पनि नराम्रो काम होइन । तर, ती जातिहरू मात्र प्राथमिकतामा छन् जो तुलनात्मक हिसाबले अरूभन्दा धेरै छन् । त्यसकारण तिनको नाममा प्रदेश निर्माण गरेर उत्पीडित सबै जातिको समस्या हल गर्न सकिँदैन । प्रस्तावित जातीय प्रदेशहरू बने पनि तिनीहरूबीचको क्षेत्रफलको खिचातानीले समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सकिने सङ्केत धुमिल हुँदैछ । कलहको दलदलमा फस्ने खतरा बढेको छ । क्षेत्रफलको विषयलाई लिएर विवाद शुरु भएको छ । कोचिला प्रदेशमा लिम्बुवानले दाबी गरेको छ; सुनसरी र मोरङ लिम्बुवान र खम्बुवान दुवैले दाबी गरेका छन् । मधेशी दलहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन् । दुइटा मधेश प्रदेशको प्रस्तावले समस्या अझ् चर्काउने देखिएको छ । यसले वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रदेश निर्माणलाई ओझ्ेलमा पारेको छ । तसर्थ भूगोल, स्रोतसाधन र जनसङ्ख्यालाई बेवास्ता गरेर नेपाल सुहाउँदो प्रदेश बनाउन सकिँदैन ।

सबैलाई भाग नपुग्ने जातीय प्रदेशहरूको प्रस्तावले समस्या चर्काउँदै लगेको छ । विभिन्न दलीय नारा र क्रियाकलापका कारण एकथरीमा जातीय प्रदेश हुनैपर्ने मानसिकता तयार हुँदै गएको छ । यो अब कुनै समुदायको प्रस्तावित माग मात्र रहेन भन्ने कुरा काठमाडौँ उपत्यकालाई यहाँका नेवार समुदायले नेवाः राज्य घोषणा गरेर प्रमाणित गरेका छन् । उनीहरूले आफैंले राज्यको बागडोर सम्हाल्न पाउनुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् । यो न्यायसङ्गत र व्यावहारिक होइन । भावी प्रदेश कुनैमा पनि एक जातिको बाहुल्य छैन । तर, दुई अवधिसम्म शासनमा खास जातिविशेषको अग्राधिकार हुनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास हो । यस्ता पूर्वाग्रही सोचबाट राजनीतिक अग्राधिकारसहित व्यवस्था गर्न खोजिएका जातीय प्रदेशहरू कति अधिनायकवादी बन्लान् ! तसर्थ यो अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई हित गर्ने निरङ्कुशताको वकालत गर्नु सिवाय केही होइन । यसले सबै जातजातिबीचको सम्मान र श्रद्धाको भावनालाई खुम्च्याउँदै जातीय विद्वेष बढाउँदै लैजान्छ । माओवादी र एमालेको जातीय प्रदेशको प्रस्तावले सङ्घीयतालाई मजबुत होइन कमजोर पारेको छ ।

सङ्घीयताको नाममा कसैले उचाल्ने कसैले बेवास्ता गर्ने काम हँुदैछ । यसले देशलाई रुवान्डापथको खतरातिर डो¥याउन सक्छ । थोरै तर शासकको रूपमा रहेका तुत्सी र धेरै तर पछि पारिएको हुतु जातिबीचको मनमुटाव बढ्दै जाँदा त्यहाँ गृहयुद्ध मच्चिएको थियो । आज केही जनसङ्ख्याले धेरै जनसङ्ख्यामाथि, केही जातिले धेरै जातिमाथि आधिपत्य जमाउन खोज्नुले प्रतिशोधको भावना पक्कै जन्माउँछ । जसले हुतु र तुत्सीबीचको जस्तो जातीय युद्ध नहोला भन्न सकिन्नँ । जुनबेला १० वर्ष युद्धमा नमरेको मान्छे एक रातमा मर्न सक्छन् । त्यसकारण एक जातिले अर्काेलाई विरोध गरेर, दोषारोपण गरेर रुवान्डापथ ननिम्त्याऊँ ।

सङ्घीयताको नाममा आफ्नो उत्पीडनलाई मात्र सम्बोधन गर्ने र अरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सोचले राम्रो परिणाम दिँदैन । साथै हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीयता जनतालाई सबल बनाउने उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ । जातीय प्रदेशहरूको प्रस्तावले दलविशेषका समर्थक बढे होलान्; जातीय प्रदेश चाहनेलाई थप ऊर्जा मिल्यो होला तर यसले सङ्घीयताको उद्देश्यलाई भने कुण्ठित गरेको छ । तसर्थ सङ्घीयताको नाममा जातीय, दलीय धारणाभन्दा माथि उठेर समान पहिचान र अवसर मिल्ने प्रदेश निर्माण गर्नु जरुरी छ । नत्र सङ्घीयता अपनाएका राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल एक दरिद्र राष्ट्रका रूपमा मात्र थपिने छ ।

भाखु बोखिम

(बोखिम पत्रकार हुन् ।)

comments powered by Disqus

रमझम