तस्वीरहरु मीनरत्न बज्राचार्य

केशरबहादुर बिष्ट, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीः सङ्घीयता के हो भन्ने अझ्ै बुझइएको छैन । ऐतिहासिक परिवर्तनपछि धेरै राम्रा काम भए पनि कतिपय चाहिँ हतारमा भएका छन् । संविधानसभालाई संविधान बनाउन ४÷५ वर्षदेखि १०÷१२ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनी अपरिपक्व निर्णय गरियो । त्यसमा पनि धेरै समय खेर गइसकेको छ, अब साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधान लेखन प्रक्रियाले केही गति लिन थालेको छ । यति छोटो समयमा संविधान बनाउने कुरा संविधानको शास्त्रीय दृष्टिकोण र अन्य मुलुकको अनुभवले पनि मिल्दैन । तसर्थ यो संविधानसभा राखे पनि अर्को बनाए पनि; विज्ञ र विशेषज्ञको सहयोगमा २÷४ वर्षमा संविधान बनाउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरूले संविधानसभाको चुनावमा नउठेका डा. अम्बेडकरलाई चार वर्षमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।

लोकेश ढकाल, नेपाली काङ्ग्रेसः सङ्घीयताको कुरा गर्दा काठमाडौं नै कति ‘राज्य’ बन्ने हो थाहा छैन । नेपाल जस्तो जाति, भाषा र भौगोलिक संरचना भएको देश सङ्घीयतामै जानु उपयुक्त थियो, थिएन भन्ने विषयमा कुनै दलमा पनि गम्भीर छलफल गरिएन । तर, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन यसबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । अहिलेकै पाराले संविधानसभाले १४ जेठमा संविधान बनाउन गाह्रो छ, बनिहाले चमत्कार मान्नुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जाति र भाषाका आधारमा नभई भूगोलको आधारमा सुविधाको उपभोगलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ ।

रामेश्वर फुँयाल, नेकपा एमालेः शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादीले धेरै कुरा लिनसके पनि अन्य दलले राजनीतिक दूरदर्शिता देखाउन सकेनन् । लडाकू व्यवस्थापन तथा समायोजन जस्ता कुरामा समय तोकिए पनि पूरा हुन सकेन । २००७ र २०४६ को क्रान्तिद्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता र प्रगतिको रक्षा गर्न समेत हामीले सकेनौं । अब २०६२÷६३ को उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न नसके के होला ? सङ्घीयतामा जाँदा जाति, भाषा, भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ । सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । कुनै दलले त केन्द्रीय समितिमा छलफल समेत नगरी सङ्घीयताको स्वरुप पेश गरेका छन् ।

किरण गिरी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीः सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन । त्यसकारण कम क्षति हुने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ । विज्ञहरूको सहयोगमा संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ । संविधानसभा आफैंले चाहेर बाहेक संविधानसभा विघटन वा खारेज गर्न सकिँदैन । १४ जेठमा संविधान नबने के के न हुन्छ भनेर अहिले समाजलाई आतङ्कित पार्ने गरी आएका कुरा अफवाह र हल्ला मात्र हुन् । संविधानसभाले चाहेमा म्याद थप्न सक्छ । तर, संविधान बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला माओवादीका लडाकूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘क्यान्टोन्मेण्ट’ विघटन गर्नुपर्छ । हतियार राखेर शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । उच्चस्तरीय संयन्त्रले राजनीतिक मार्ग निर्देशकका रूपमा काम गरेर संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउन सके मात्र १४ जेठमा संविधान घोषणा हुन सक्छ । कसैलाई एक्ल्याएर संविधान निर्माणको काम पूरा हुन सक्दैन ।

ओमकार श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसः संविधानसभा चुनावमा सबै दलले कसैको जित–हार हुँदैन भनेका थिए । तर, चुनावपछि हरूवा र जितुवाको कुरा उठ्यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ सहमतिबाट बन्यो । तर, सङ्ख्याको राजनीति शुरु भएपछि विवाद आरम्भ भयो । अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट सङ्घीयता थपिएको हो । जनताले राज्य पुनर्संरचना मागेका थिए, सङ्घीयता पाए । पानी मागे, धारै दियौं, बत्ती मागे मिटरै दियौं । सङ्घको नाममा निर्णय प्रक्रियामा असमानता नहोस्, स्रोतको बाँडफाँडमा अन्याय नहोस्, शासनमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने इच्छाले राज्य पुनर्संरचनाको माग गरेका थियौं । तर, अहिले भूगोल बाँड्ने गलत काम भएको छ । काठमाडौंलाई नेवारको राज्य भनिन्छ । तर राज्य बनाउँदैमा के हुन्छ ? शोषण अन्त्य हुन्छ भने पनि नेवारलाई नेवारले, बाहुनलाई बाहुनले, क्षेत्रीलाई क्षेत्रीले शोषण गरेका छन् । ६०१ को संविधानसभामा जनताले चुनेका भन्दा मनोनीत बढी छन् । मनोनीतले बनाएको संविधान मान्नुपर्छ भन्ने के छ र ? १४ जेठपछि संविधानसभाको समय स्वतः सकिन्छ । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा बनाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत जनताबाट अनुमोदन नगराए १५ गते जनताले संविधान बाल्छ अनौठो नमाने हुन्छ । सङ्घीयताले समस्याको समाधान हँुदैन ।

सिद्धिलाल सिंह, एमालेः नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता आवश्यक छ । संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गएर छलफल गर्नुपर्छ । तर, अग्राधिकार महŒवपूर्ण सवाल हो । प्रमुख जाति मुख्यमन्त्री र अरू जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । उपत्यकामा नेवार स्वायत्त शासनको कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ । त्यस्तै; अन्य क्षेत्रमा लिम्बुवान, मगरात, ताम्सालिङको कुरा उठाउनु पनि स्वाभाविक छ । तर, संविधानसभाले वैज्ञानिक ढङ्गबाट सीमा छुट्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई आघात पार्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नुहँुदैन । समस्या समाधानका लागि माओवादी धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, सबैले बुझनुपर्छ माओवादी र अन्य दल कसैलाई पनि ‘आइसोलेशन’ गरेर संविधान बन्न सक्दैन ।

डा. अस्फाक शेख, प्रतिनिधि, मुस्लिम समुदाय दलहरूले कम्तीमा १२ वर्षसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ । दलका नेताहरूलाई जिम्मेवार भए स्वतः समस्याको समाधान हुन्छ । दलहरूबीचको विवादकै कारण जर्मनी र कोरिया विभाजित भएका थिए । ती मुलुकबाट शिक्षा लिएर सबैले आ–आफ्ना अडान छाडी सहमति साथ अघि बढ्नुपर्छ । सहमतिको विकल्प छैन ।

केशवमान शाक्य, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीः २४० वर्षसम्म एउटै जाति, भाषा, संस्कृतिले उपनिवेश चलाएको थियो । त्यो उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि जातीय सङ्घीयताको कुरा आएको हो । जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन नगरेसम्म सङ्घीतयाबाट समस्याको हल हुन सक्दैन । प्राकृतिक बनोट र जनसङ्ख्याको आधारमा उत्तर–दक्षिण फैलने गरी पाँच प्रान्त बनाउनुपर्छ । ती प्रान्तभित्र १५ इकाइ बनाउनुपर्छ । नेवार राज्य हुँदैमा गैरनेवार निस्कनुपर्छ भन्ने होइन; काठमाडौं नेवारहरूका लागि प्यारो छ । काठमाडौंको क्षमता पाँच लाखको हो । बढी जनसङ्ख्या हुँदा पानी, ढल आदिको समस्या परेको छ । राजधानी अन्यत्र सारेमा काठमाडौंको जनसङ्ख्या १० लाखमा झ्र्न सक्छ । अहिलेको जनसङ्ख्यालाई त अक्सिजन पनि नपुग्ने अवस्था छ । नेवार राज्य घोषणा गरिए पनि खस, क्षेत्री र बाहुनलाई चित्त नबुझई द्वन्द्व समाधान हुन सक्दैन । अल्पसङ्ख्यक दलितको लागि पनि विशेष सुविधा दिनुपर्छ । १० वर्षका लागि राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ । सङ्घीतया र स्वायत्तता एकअर्काका विरोधी हुन् । नेपालको लागि स्वायत्तता आवश्यक छैन ।

कल्पना राणा, सभासद्, नेकपा (संयुक्त)ः जातिका नाममा बनाइने सङ्घीयतासित म सहमत छैन । राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई बिथोल्ने गरी प्रदेश बनाउनुहुँदैन । काठमाडौंको विकासमा हाम्रो पनि योगदान छ । नेवार जातिको नामबाट बन्ने प्रदेशमा मेरो अपनत्व रहँदैन । मलाई नेवारी पनि आउँदैन । म कसरी काम गर्न सक्छु ? जातीय आधारमा सङ्घीयता बनाउँदा भोलि समस्या आउँछ । त्यसैले जाति, भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड मिल्ने गरी सङ्घीयता हुनुपर्छ ।

राजकाजी महर्जन, सभासद्, एनेकपा माओवादीः सङ्घीयता सामन्ती सत्ताका विरुद्ध उत्पीडित जातिले उठाएको सवाल हो । सङ्घीयता जातीय उत्पीडन हल गर्ने एउटा उपाय हो । यो जनचाहना हो । संस्कृति, भूगोल, आर्थिक सम्भाव्यता र जनसङ्ख्या सङ्घीयताका आधार हुन् । सिङ्गो जातिलाई मात्र अघि सारे सङ्घीयता अपूर्ण हुन्छ । उपत्यकामा नेवारहरूको बाहुल्य छ । नेवार प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री पसे उनीहरू सकिन्छन् भन्ने होइन । अग्राधिकारका हिसाबले धेरै जनसङ्ख्या भएको नेवारले नेतृत्व गरे पनि सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । कसैले पनि नेवार प्रदेशमा टेक्न पाउँदैनन् भनेका त छैनन् नि ! उत्पीडित जातिलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट अगाडि ल्याएर सत्तामा केही समय सहभागी गराउने अनि विकास भएपछि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ ।

कौशर साह, मुस्लिम संघः माओवादीको कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुँदैछ । संविधान समयमा नबने यो क्रम अझ्ै बढ्छ । सङ्घीय व्यवस्थापन लैङ्गिक समानतासहित सामाजिक, भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि हुनुपर्छ । नेवार राजाले बोलाएर सात सय वर्षअघि आएका मुस्लिमहरू काठमाडौंका रैथाने हुन् । त्यसबेला उनीहरू पस्मिना, कार्पेट बिक्री गर्थे । माओवादीले अरू नीति असफल भएपछि जातिका नाममा प्रदेशको कुरा उठाएको हो । यसले आपसी झ्गडा निम्त्याउँछ । त्यसकारण जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनुहँुदैन । सबै जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ । जातीय स्वायत्ततामा जानै हँुदैन । स्वायत्त प्रदेश भए देश विघटन हुन्छ ।

युवराज सिंह प्रधान, प्राध्यापकः निर्णय भइसकेकाले सङ्घीय प्रदेशलाई कसरी आदर्श बनाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जातिको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने हो भने कति प्रदेश बनाउने ? यहाँ १०० जाति छन् । जसको नामबाट प्रदेश हुन सकेन उनीहरूले उपेक्षित महसुस गर्न सक्छन् । अमेरिकामा ५० राज्य छन् तर पनि जातिको नाममा छैन । त्यसैले यहाँ पनि अहिले भइराखेकै आधारमा कुनै नदीनालालाई आधार बनाएर प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुन्छ । समयमा संविधान बनाउन विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्छ । ती स्वदेशी, विदेशी जहाँका पनि हुन सक्छन् । विज्ञहरूले तयार पारेको आधारभूत सामग्री संविधानसभामा छलफल होस् । स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार फरक कुरा हुन् । आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि हरेक प्रदेश स्वायत्त होऊन् । तर, आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै हालतमा हुनुहँुदैन । यसले देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ । आत्मनिर्णय भनेको चाहेको बेला टुक्रिन सक्ने अधिकार हुन्छ । त्यसकारण संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुहुँदैन ।

नारायण कोजू, नेमकिपाः राज्य पुनर्संरचना गर्दा जातका आधारमा हुनुहँुदैन । प्राकृतिक स्रोतमा सम्भव भएसम्म समानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ । प्राकृतिक विविधता नेपालको ठूलो सम्पत्ति हो । यसलाई कम मूल्याङ्कन गरिनुहुँदैन । रुम्जाटारका बाहुनले गुरुङको भारी बोक्छन् । कर्णालीका बाहुन पिछडा वर्गमा पर्छन् । बाहुनकै नाममा उनीहरूले सुविधा पाउने कि नपाउने ? के जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबै समस्या समाधान हुन्छ ? गत चैतमा मनाङको नारमा यार्सागुम्बाका कारण गुरुङले गुरुङकै हत्या गरे । त्यसकारण भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा सङ्घीय राज्यमा जानुपर्छ । तराई, काठमाडौं, थारू, लिम्बु आदिको प्रदेश बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत सबै राज्यमा पर्दैनन् । त्यसकारण उत्तर–दक्षिणको आधारमा प्रान्त बन्नुपर्छ । काठमाडौं छुट्टै प्रान्त बन्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भएको हो । जातीय अग्राधिकारका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा जुम्ला, भोजपुरका नेवारहरू राज्य सञ्चालनमा जान पाउने कि नपाउने अथवा काठमाडौंका बाहुनले राज्य सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने ? उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हनन् भयो कि भएन ? त्यसकारण जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनुहुँदैन । संविधान निर्माण हुनु÷च्यातिनु अनौठो होइन; जनताको संविधान नबनेसम्म च्यातिन्छ ।

सानु श्रेष्ठ, एमालेः जातीय रूपमा जनता सचेत छन् । काङ्ग्रेस, एमालेले घोषणा नगरे पनि तिनका नेताहरू नेवार राज्य घोषणामा पुगेका छन् । अग्राधिकारसहित जातीय रूपमा नेवार प्रदेश नदिए चित्त नबुझनेले संविधान च्यात्न सक्छ ।

निर्मल देउला पोडे, दलित, सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोगः काठमाडौंमा भोलि गठन हुने प्रदेश विशेष नामको जातिले मात्र बनाउन पाउने कि प्राकृतिक स्रोतलाई पनि जोड दिने ? काठमाडौंलाई नेवार प्रदेश घोषणा गरियो । नेवारभित्र पनि केलाएर हेर्ने हो भने ठूलो खाडल छ । नेवारभित्र ब्राह्मण पनि छन्, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र पनि छन् । हिजोदेखि आजसम्म पनि एउटा तप्काका मानिस आर्थिक, सामाजिक र जातीय रूपमा थिलथिलो बनाइएका छन् । नेवारभित्र दलित छैन भनेर ह्विम चलाइएको छ । तर, छुवाछूतको परम्परा कायमै छ । तिनले भोलिका दिनमा के अधिकार पाउने ?

बेखारत्न शाक्य, नेपाली काङ्ग्रेसः एकपटक गणेशमान सिंहले पाटनमा भाषण गर्दा प्रजातन्त्र ल्याउन गाह्रो छैन, तर त्यसको संरक्षण गर्न सकिएन भने मूल्याहा भएर आउँछ भन्नुभएको थियो । अहिले त्यस्तै भएको छ, प्रजातन्त्र त ल्याइयो तर कसरी यसको संरक्षण गर्ने भन्ने समस्या परेको छ । अब सबै मिलेर समयमा संविधान बनाउने र प्रजातन्त्रको संरक्षण गरी नागरिकको खाँचो पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि या संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ या त नेता—जनता मिलेर जानुपर्छ ।

चन्द्र महर्जन, नेपाली काङ्ग्रेसः १२ बुँदे समझ्दारीको पालना नगरी १४ जेठमा संविधान बन्न सक्दैन । विज्ञहरूको सहयोगबाट संविधान बनाउन सके राम्रो हुन्छ । त्यो नभएसम्म आपसी विवाद हुन्छ ।

लालबहादुर लामा, जनजातिः जातजातिका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुहँुदैन । सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान लेखिनुपर्छ । ताकि पछि गएर कुनै पनि वर्ग या जातिका मानिसले विद्रोह गर्न नपरोस् ।

केशरबहादुर बिष्टः नेवारहरूले आफूले सिर्जना गरेका सम्पदा बिलाएर जान्छ कि भनी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो । ललितपुर काष्ठकला र मूर्तिकलाको खानी हो । तर यसलाई नेवारभन्दा पहिलेका आदिवासीले ‘हाम्रो पनि हो’ भन्न पाउने कि नपाउने ? भन्न पाइन्छ भने नेवार साथीहरूले यो पनि बुझनुपर्छ; यहाँ मल्ल राजासँग जग्गाजमिन किन्ने क्षेत्री, बाहुन पनि छन् । धेरै समयअघि राज्यले बोलाएर ल्याएका मुसलमान, धोबी, गिरी, पुरी, भारती छन् । अहिलेको काठमाडौंको चुरीफुरी हेरेर मात्र हामीले कुरा गर्नुहँुदैन । ललितपुरको सुन्दर मूर्तिका पछाडि प्युठान, दाङको भीर माउरीको चाकाको ठूलो भूमिका छ । ललितपुरको दक्षिण भेगमा तामाङ समुदायका गोलेहरूको बसोबास छ । उनीहरूले गोल ल्याएर ललितपुरमा सुनचाँदीका गहना बन्छन् । नेवार प्रदेशमा ती गोलेका हक के हुने ? दुई वर्षमा एकथरीले ‘हो हो’ भनेर संविधान बनाएर हुँदैन । तीन दलले टेबलमा बसेर हुन्छ भनेको भरमा पनि हुँदैन । यस्ता विषयमा देशभरि बहस चलाउनुपर्छ ।

प्रस्तुतिः रामजी दाहाल