राजधानीमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले कहिले चुनावको मिति तोक्ला भनेर उत्सुकता बढिरहेका बेला बाजुरा र मुगुका गाउँहरूमा भोक र रोगको साम्राज्य कायम छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म पानी नपरे बाली लगाउन नपाइने र बाली लगाउन नपाए भोकै मरिने चिन्तामा डुबेका गाउँलेहरू बिरामी परे के गरी उपचार गर्ने भनेर पनि उत्तिकै पिरोलिएका भेटिए।

सुदूरपश्चिमको बाजुराका दुर्गम ११ गाविसवासीलाई खाद्य संस्थानले वर्षमा दिने गरेको १० हजार क्वीण्टल चामल मार्तडी र कोल्टी पुगेको तथा कोल्टीमा ४०० क्वीण्टल मात्र बाँकी रहेको डिपो प्रमुख रमेशबहादुर सिंहले १५ चैतमा हिमाल लाई बताए। “यो वर्ष पनि थप ६ हजार क्वीण्टल काठमाडौंसँग मागेका छौं, आएन भने उपाय छैन” सिंह भन्छन्। उता मुगुमा पुग्नुपर्ने १४ हजार ४०० क्वीण्टल चामलमध्ये अहिलेसम्म ४ हजार ४७५ क्वीण्टल मात्रै पुगेको छ, त्यो पनि गमगडी डिपोमा मात्र।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त झ्नै बेहाल छ। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी र मुगु सदरमुकाम गमगढीमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरू भौतिक सुविधाको अभावमा आफैं बिरामी छन्। दुवै जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर भए पनि बाजुराको कोल्टी र मुगुको कोटडाँडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दी मात्रै छ, डाक्टर नपुगेको वर्षौ भइसक्यो। गाउँहरू भने धामी–झाँक्री र भगवान भरोसामा छन्।

भातको लागि संघर्ष

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट १४ कोस टाढाको बोल्डिक गाउँका पुने सार्की (६०) को १० जनाको परिवार खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने चामलको पर्खाइमा हुन्छ, वर्षको नौ महीना। तर, पाँच घण्टा टाढाको कोल्टीमा चामल वितरण भइरहेको सूचना धेरै जसो ढिलो पुग्छ। बेलैमा सूचना पाउँदा पनि कहिले पैसा नभएर प्रतिकिलो रु.४० को चामल किन्न नसकेर भोकले छटपटाउनुपरेको सार्कीले बताए। “एक जनालाई २० किलो दिन्छ”, सार्की भन्छन्, “त्यो पनि दिन निश्चित नगरी।” छिमेकी जिल्ला अछामसम्म मोटरमा ल्याइएको चामल बाजुराको तियाडबाट खच्चडमा एक दिन बोकाएर कोल्टी ल्याइन्छ। सुर्खेत या नेपालगञ्जबाट हवाईजहाजमा सोझ्ै कोल्टी ल्याउने अर्को विकल्प छ। त्यसरी आइपुगेको चामल डिपोबाट वितरण हुँदा कोल्टी बजार र आसपासका बासिन्दाले परिवारका सबै सदस्यलाई लाइनमा राखेर सिध्याइदिन्छन्, जाँड/रक्सी बनाउन वा धेरै नाफा राखेर बिक्री गर्न। संयोगले सजिलै रु.१६१० मा २० किलो चामल पाएकी वाँधो गाउँकी देवु टमाटा (३०) ले दंग पर्दै भनिन्, “यो ऋण जेठमा भारतबाट श्रीमान् आएपछि तिर्छम्।”

टमाटासँगै रहेकी वाँधोकै कौशिला विकले मुम्बईमा काम गरिरहेका श्रीमान्ले पठाएको पैसाले चामल किनेको बताइन्। विकले नाम बताए पनि उमेर सम्झ्न सकिनन्। पूरा एक दिन हिंडेर सापटा गाउँबाट आएका रणसुर विक (४५) ले भने, “डिपोमा कहिले चामल हुँदैन, कहिले पैसा नभएर १० जनाको परिवारलाई भोकै राख्नुपर्छ।” गुन्था–१, मुगुका भक्तबहादुर शाही (४०) ले १४ देखि २० वर्षका तीन छोरा कमाउन भन्दा पनि पेट पाल्न भारत गएका बताए। गुन्था–१ कै करीब ५० रोपनी खेतमा लगाइएको गहुँ पानी नपरेर सुक्न थालेपछि संगीता थापा, झ्प्पा थापा, रमेश रोक्का, डबल थापासहितको १०–१५ वर्ष उमेरका हूल स्कूल नगएर कुलो खनिरहेका थिए। उनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका नैनसिंह थापा (५०) ले गहुँ सुक्यो भने ५१ घरपरिवार भोकमरीमा पर्ने बताए।

त्यही गाविसको सिरीमा भने १८ चैतमा डब्ल्युएफपीले 'कामका लागि खाद्यान्न' कार्यक्रमबाट ३०० गाउँलेलाई चामल र दाल बाँडेको रहेछ। ९ कक्षामा पढ्ने हिरा विक (१७) ले विदाका दिनहरूमा बाटो र विद्यालय भवन निर्माणमा खटेर ३५ किलो चामल पाएको बताए।

राहतको चामल पुगेन

बाजुरामा यो वर्ष १०० क्वीण्टलबाहेक सबै चामल पुगेर पनि सकिन लाग्दा मुगुमा जानुपर्ने १४ हजार ४०० क्वीण्टलमध्ये ४ हजार ४७५ क्वीण्टल मात्रै पुगेको छ। बाजुरामा हरेक वर्ष २५ हजारभन्दा बढी र मुगुमा ३७ हजार क्वीण्टल चामल आवश्यक पर्छ। धनगढीस्थित खाद्य संस्थाको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्रराज बिष्टले बाजुराका २७ गाविसमा मार्तडी डिपोबाट प्रति किलो रु.३५ र कोल्टीबाट रु.४० का दरले चामल बिक्री गरिएको बताए। बाजुरा र मुगुका गाउँमा चामलको पौलो भए झै गरी बिष्टले भने “समयमै चामल पठाएकोले समस्या छैन।”

२४ गाविस रहेको मुगुमा गत वर्ष १५ हजार ६०० क्वीण्टल कोटा रहेकोमा १२ हजार ८१७ क्वीण्टल चामल मात्र पुगेको थियो। खाद्य संस्थान नेपालगञ्जले भने यो वर्ष कर्णालीका पाँच जिल्लाका लागि छुट्याएको ६१ हजार ५०० क्वीण्टल चामलमा आधा गएको र बाँकी चैत तेस्रो साताभित्रै जाने बताएको छ। सरकारले दुर्गममा चामल ढुवानीका लागि दिनुपर्ने रु.३७ करोड अनुदान समयमै उपलब्ध नगराएकाले पश्चिम पहाडमा खाद्य संकट बढेको हो। यस क्षेत्रका लागि जापान सरकारले वार्षिक रु.११ करोड बराबरको चामल दिइरहेको छ।

डब्ल्युएफपीको 'काममा लागि खाद्यान्न' कार्यक्रमले यो वर्ष बाजुराका १९ गाविसका १ हजार ७३६ परिवारलाई २ हजार ३६८ मेटि्रक टन चामल वितरण गरेको छ। डब्ल्युएफपीले कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३२ हजार ९३२ परिवारलाई ७ हजार १३० मेटि्रक टन चामल वितरण गरेकोमा मुगुका ७ हजार ९८१ परिवारले १ हजार ९०४ मेटि्रक टन मात्र चामल पाएका छन्। कम उब्जाउ हुने खडेरीग्रस्त गाउँका बासिन्दाले 'काममा लागि खाद्यान्न' कार्यक्रममा ६० दिन काम गरेर ज्यालामा चार महीनासम्म खान पुर्‍याउने गरेका छन्।

औषधि न उपचार

बाजुराका २७ गाविसमध्ये पूर्वी भेगका ११ गाविससँगै हुम्ला, मुगु, कालीकोटका गाउँहरूबाट समेत बिरामी आइपुग्ने कोल्टीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न डाक्टर छन् न त औषधि नै। १५ चैतमा स्वास्थ्य चौकीमा आएका बद्रीप्रसाद रेग्मी (६६) ले आफूहरूलाई प्रकृति र राज्य दुवैले ठगेको बताए। “यहाँ उपचार गर्न आउनेसँग पैसा हुँदैन, घरमा खानेकुरा पनि हुँदैन”, रेग्मीले भने, “शहर–बजारमा क्लिनिक खोलेर पैसा कमाउने डाक्टर यहाँ आउँदैनन्, हामी त्यहाँ जान सक्दैनौं।”

१ लाख ३४ हजार ९१२ जनसंख्या रहेको बाजुराको आधा भन्दा बढी भागलाई सेवा दिनुपर्ने कोल्टी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरविहीन भएको डेढ वर्ष बितिसक्यो। केन्द्रमा दुई अहेव, दुई अनमी र एक हेल्थ असिस्टेन्ट रहे पनि एक्सरे मेसिन, ल्याब, रक्त सञ्चार उपकरण र औषधि अभाव छ। दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी आउँछन्, तर सामान्य रुघा–खोकी बाहेकको औषधि पाउँदैनन्। एक महीनाअघि आएका अहेव उमेशबहादुर शाहीले डाक्टर र स्टाफ नर्सहरू नहुँदा उपचार सेवा अवरुद्ध भएको बताए। अहेव शाहीले १३ चैतमा अत्यधिक रक्तस्राव भएर ल्याइएकी पिपल टालीकी एक युवतीको शरीरमा रगत चढाउन नसकेपछि नेपालगञ्ज लैजाऊ भन्दा पैसा नभएर घर फर्काएको बताउँदै भने “तिनको शरीरमा तीन प्वाइण्टभन्दा कम रगत बाँकी थियो, त्यतिले पाँच दिनभन्दा बढी बाँच्न गाह्रो छ।”

स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामदत्त न्यौपाने सदरमुकामको जिल्ला अस्पतालमा भन्दा कोल्टीमा बढी बिरामीको चाप हुने भए पनि सेवा–सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको बताए। “न रोग ठम्याउने डाक्टर छन् न त ल्याब र औषधि”, न्यौपाने भन्छन्, “तर हाम्रो माग कसले सुन्ने?”

मुगुको कोटडाँडा गाविसस्थित जिल्लाकै एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था पनि कोल्टीकै जस्तो छ। ५५ हजार २८६ जनसंख्या रहेको २४ गाविसको मुगुको फोटु, याङ्लु, सुकाढिक, पुलुलगायतका गाउँहरूका जनता भयावह स्थितिमा छन्। बाजुराका रुगिन, विच्छयालगायतका गाउँबाट सिटामोलका लागि सदरमुकाम पुग्नै पाँच दिनसम्म पैदल हिंड्नुपर्छ। त्यसै पनि, स्वास्थ्य चेतनाको अभावका कारण झाडापखालादेखि भीर वा रूखबाट लडेका बिरामीहरूले उपचार पाउने सम्भावना छैन।

---

चामलका लागि १२ दिन पैदल

केही किलो चामलका लागि हुम्ला–बाजुरा गर्नेहरूले १२ दिन बाटोमा बिताउनु पर्दोरहेछ। कर्णाली नदी किनाराको बोल्डिक नजिकै भेटिएका गाउँमा फलेको मास र सिमी भेडालाई बोकाएर मार्तडी झार्दै गरेका खडग रोकाय, गोकुल फडेरा, नन्दकिशोर बुढा, गोविन्द फडेरा र अजवीर फडेरा (हे. तस्वीर) मध्ये सबैभन्दा पाका अजवीरले चामल लिएर १४ दिनमा घर पुग्ने बताउँदै भने “यत्रो दुःख गर्दा पनि हाम्रो परिवारले पेटभरि भात खान पाउँदैनन्।”

बोल्डिक नजिकै ठाडोभीरको बाटोमा भेटिएका हुम्ला मदान गाउँका तन्नेरीहरू मजदूरी गर्न भारतको पिथौरागढ जाने योजनामा थिए। खेतीले तीन महीना मात्र खान पुग्ने त्यो गाउँका तन्नेरी र अधबैंसे पुरुषहरूले भारतमा मजदूरी गरेको पैसा खाद्य संस्थानको चामलमै सकिंदो रहेछ। भारतमा तीन महीना काम गरेर गएको मंसीरमा फर्केका नन्दकिशोर बुढा (२०) ले त्यहाँ कमाएको रु.१२ हजार चामल किन्दा सकिएपछि फेरि कमाउन हिंडेको बताए। जयबहादुर सुनार (१७) ले भने “पिथौरागढमा ढुंगा बोकेर दिनको भारु ३०० कमाएर यहाँ ल्यायो, चामल किन्यो।”

---

परनिर्भर बनाउँदै राज्य

सरकार र दातृ संस्थाहरूले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको चामलले सेती र कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका बासिन्दाको भोक मेटे पनि परनिर्भरता बढाएको छ। वर्षमा तीनदेखि आठ महीनासम्म खाद्य संकट पर्ने जिल्लाहरूमा सरकारले २०२७ सालदेखि महँगो हवाई भाडा तिरेर चामल ढुवानी गर्दै आएको छ।

डेढ दशकयता विदेशी दातृ निकायहरूले समेत कर्णालीवासीको भोक मेट्न चामल र ढुवानी सहयोग उपलब्ध गराउन थालेपछि त्यहीं फल्ने कोदो, गहुँ, मकै, जौ, फापरलगायतका स्थानीय उत्पादन उपेक्षित बनेका छन्। राज्यले स्थानीय खाद्यान्न अझ् पौष्टिक हुने बुझाउन नसक्दा पनि चामलप्रति आकर्षण बढेको छ। त्यही कारण धेर/थोर खेतीयोग्य जमिन बाँझौ राखेर सरकारले बाँड्ने चामल कुर्ने मानसिकता बढेको देखिन्छ। बाजुराका पूर्व जिविस सभापति जंगबहादुर गिरी दुर्गम गाउँघरसम्म सडक पुर्‍याउन ध्यान दिएको भए त्यो क्षेत्रमा चामल पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति रहँदैनथ्यो भन्छन्। “सरकारले भात खाने बानी पारेर कोदो, फापरलगायतका अरू अन्न खानै मन नगर्ने अवस्था ल्यायो”, नेकपा एमालेका मुगु जिल्ला अध्यक्ष गोपालबहादुर बम भन्छन्, “स्थानीय अनाज खाँदा भोकै बसेको ठानिन्छ।”

कर्णालीका जनताले ढिंडोरोटो नै खानुपर्छ भन्ने हैन, तर यहाँका खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइमा मात्रै फापर, गहुँ, कोदो आदि उब्जाउने र तिनलाई राम्रो खाद्यान्न मान्ने मानसिकता विकास गर्ने हो भने चामलले भन्दा धेरै गुणा बढी गुन गर्ने देखिन्छ। जस्तो, १०० ग्राम फापरमा प्रोटिनको मात्रा १३.१५ ग्राम हुन्छ भने त्यतिकै चामलमा ६–८ ग्राम मात्र। बाजुरामा २७ वर्षदेखि अध्यापन गरिरहेका शैलेश्वरी मावि, रुगिनका प्रधानाध्यापक पर्शुराम मण्डर सरकारले वर्षौंदेखि चामल मात्र बाँडेर यहाँका बासिन्दाको बानी बिगारेको बताउँछन्। भएका खेतीयोग्य जमिनमा बाली नलगाई सरकारी र डब्ल्युएफपीको चामल पर्खने प्रवृत्ति बढेको धारणा राख्ने प्रअ मण्डर भन्छन्, “पहिलेदेखि स्थानीय उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा दिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।”