पराधीनताको आन्दोलन
- रामेश्वर बोहरा र सरोज दाहाल
– १२ माघमा भारतीय नागरिकहरूको ठूलो समूहले दशगजामै आएर नेपाली माओवादीको विरोधमा उग्र प्रदर्शन गर्दै विराटनगर–जोगवनी नाका बन्द ग¥यो । माओवादीले भारतको राष्ट्रिय झ्ण्डाको अपमान गरेको विरोधमा भएको यस्तो प्रदर्शन १३ माघमा फारविसगञ्जहुँदै पश्चिमको नेपालगञ्ज–रुपैडिया नाकासम्म पुगेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीहरूको आवतजावतमा अवरोध गर्न थालेका छन् ।
– नेपालबाट भारतका लागि उड्ने आफ्ना जहाजमा हतियारसहितका ‘स्काई मार्शल’ तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि ‘एक्सरे–मेशिन’ राख्न भारतीय अधिकारीहरूले गर्दै आएको आग्रह ‘दबाब’को तहमा सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ । भारतले यहीबेला सुपुर्दगी सन्धिको दबाब पनि अघिसारेको छ ।
– भारतीय राजदूत राकेश सुदले १३ माघमा नेपाल–भारत मैत्री समाजको कार्यक्रममा नेताकै शैलीमा ‘संविधानमा जनताको भावना प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने’ भाषण गरे, विवादास्पद १९५० को सन्धि तथा महाकाली सन्धिका विषयमा कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगरी नाघ्ने अभिव्यक्ति दिए ।
– भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले माघ पहिलो साताको नेपाल भ्रमणको क्रममा संविधानसभामै पुगेर ‘संविधान यसरी बनाउनुपर्छ, यसो गर उसो गर’ भन्नेसम्मको ‘सुझव’ दिए, प्रधानमन्त्री भइसकेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई होटलमै बोलाएर छलफल गर्नेदेखि मधेशवादी र अन्य सबैजसो दलका नेता तथा सांसद्हरूलाई अलगअलग भेट्ने तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने हिम्मत गरे ।
– ७ माघमा भारतीय सेनाप्रमुख दीपक कपुरले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग ‘आतङ्कवादीले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतमा असर पु¥याएको’ गुनासो गरेका थिए ।
तीनतिर सीमा जोडिएको निकट छिमेकी भएको नाताले नेपालमा भारतीय प्रभाव तथा चलखेल नौलो नभए पनि पछिल्ला घटनाक्रमबाट यो भित्री तहसम्म पुग्न थालेको देखिन्छ । नेपाल–भारत मामलाका विज्ञ एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “कुनै पनि देशमा बाह्य हस्तक्षेप दुई किसिमबाट हुन्छः एउटा आफैंले निम्त्याएको र अर्को बाहिरबाट लादिएको । यहाँ दुवैखाले हावी छ ।” तर विडम्बना, यो सब आफूलाई सबैभन्दा बढी ‘राष्ट्रवादी’ भनाउने एनेकपा माओवादीकै कारणले भइरहेको छ, जो खुल्लमखुल्ला नयाँदिल्लीलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हावी हुन आह्वान गरिरहेको छ ।
भारतलाई पुनस्र्थापित गराउने चेष्टा
सन् १९५० को सन्धिपछि नेपालमा बढेको भारतीय प्रभाव र भूमिका २००७ सालको परिवर्तनपछि कमजोर बन्दै गएको थियो । स्वतन्त्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने, ‘मिलिटरी मिशन’ का नाममा चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा खटाइएका फौज फिर्ता पठाउने, भारतीय रुपैयाँको ठाउँमा नेपाली नोटको चल्ती बढाउनेदेखि संसद्मै भारतीय प्रतिनिधि बस्ने चलन हटाउने जस्ता काम नेपालले कूटनीतिक पहलबाट दृढतापूर्वक अघि सारेर भारतलाई पछि हट्न बाध्य पारेको थियो ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलन भारतीय चाहना बेगर अघि बढेको स्पष्ट छ । नेपालले आफ्नै मोडलमा तयार पारेको शान्तिप्रक्रिया र त्यसमा सघाउन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) को आगमन पनि भारतीय ‘इच्छा’ विपरीत नै थियो । तर, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ का नाममा भारतको सत्तोसराप गर्ने र ‘राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध’ को शैलीमा भारतविरुद्ध खनिने माओवादी कार्यशैलीले भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका नै स्थापित गराउन खोज्दैछ ।
सीमावर्ती जिल्लामा भारतविरोधी प्रचार र वक्तव्यबाजी गरिरहेको माओवादी नेतृत्वको उग्र राष्ट्रवाद यतिमै सीमित छैन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल राजदरबार हत्याकाण्ड र एमालेका पूर्व महासचिव मदन भण्डारीको हत्यासमेत ‘भारतले गरेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले छिमेकी राष्ट्रमाथि हचुवाको भरमा यति सङ्गीन आरोप लगाउँदा आइलाग्ने परिणामको सामान्य हेक्कासमेत राखेको देखिँदैन । ७ माघमा बर्दियाको गुलरियामा आयोजित सभामा दाहालले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा उनकै पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा बारामा ‘जनसेना’ लाई भारतविरुद्ध लड्न आदेश दिने धम्की दिँदैथिए ।
राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार माओवादीको उग्र प्रस्तुति र कार्यशैलीले कसैको पनि भलो नगर्ने खतरा देख्छन् । “माओवादीका पछिल्ला गतिविधिले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बद्नाम गर्ने काम गर्दैछन्, यस्ता आपत्तिजनक आक्षेपले भारतीय नीतिनिर्मातालाई संवेदनशील बनाउँदा उसले नेपालका अरू शक्तिलाई नजिक तान्न खोज्छ, अनि उसको चलखेल बढ्छ”, उनी भन्छन्, “भारतको अन्धविरोध राष्ट्रवाद होइन तर अहिले त्यही नक्कली राष्ट्रवाद सक्रिय हुँदैछ, जसले मुलुकलाई कतै पु¥याउँदैन ।” उनको विश्लेषणमा, पहिलेभन्दा आन्तरिक सुरक्षा खतरामा परेको ठान्दै आएको भारत माओवादीको यो शैली, भारतीय माओवादीसँगको उसको सम्बन्धलगायतले अझ् बढी चिन्तित बन्दैछ र त्यसबाट स्वाभाविक रूपले नेपालमा उसको प्रभाव र चलखेल बढ्नेछ ।
माओवादीको यो हदको ‘राष्ट्रवाद’ले उसप्रतिको भारतीय हेराइ फेरिँदै गएको देखिँदै छ, जसको मूल्य माओवादी मात्रै होइन, सिङ्गो देशले नै चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले ३ माघको दाहालसँगको भेटमा ‘भारतमा पब्लिक ओपिनियन महŒवपूर्ण हुन्छ, त्यो अब माओवादीविरुद्ध जान सक्छ’ भन्नु राम्रो सङ्केत होइन । भारत मामलाका जानकार एक विश्लेषकका भनाइमा नयाँदिल्लीमा अहिले माओवादीप्रति नरमधार राख्ने बौद्धिक जमातको दबाब कमजोर बनेको र दिल्लीले काठमाडौंस्थित दूतावास, ‘र’ का अधिकारी र सैन्य सहचारीले दिने रिपोर्टलाई प्रमुख महŒव दिनथालेको छ ।
ती विश्लेषक भन्छन्, “पछिल्ला घटनाक्रमबाट भारत माओवादी नेतृत्वको भाषण र वचन होइन, एक्सनमा मात्र विश्वास गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।” माओवादीप्रति कडा धारणा राख्ने क्याबिनेटका सबैभन्दा शक्तिशाली गृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले केही महिनाअघि भारतीय माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गरिएसँगै उनीहरूलाई नेपालका माओवादीले हातहतियार आपूर्ति गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
आत्मघाती कदम
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद लामो भएपनि यही कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता पैदा भइहालेको छैन । सीमा विवाद भएका विश्वका धेरै देशमा यसले युद्धसमेत निम्त्याएको छ । इरान–इराक, भारत–पाकिस्तान र चीन–भारत युद्ध त्यसका उदाहरण हुन् । तर सीमा विवाद जहाँ पनि युद्धबाट होइन, कूटनीतिक पहल र वार्ताबाट मात्रै सुल्झ्एिको छ । तर यसमा माओवादीका अभिव्यक्ति भारतसँग युद्ध लड्न उक्साउने किसिमले आइरहेका छन् ।
प्रा. ध्रुबकुमारका भनाइमा, सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक पहलमार्फत दुवै देशको दाबी, प्रतिदाबी र ऐतिहासिक तथ्य÷प्रमाणका आधारमा खोज्ने हो । “कालापानी नेपाल वा भारत कसको हो भन्ने निक्र्योल अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ भनेर सरकारले कूटनीतिक तवरले नभनेसम्म केही हुँदैन”, उनी भन्छन्, “जनमत बलियो भयो र हामी एकजुट भयौं भने कहाँकहाँ हस्तक्षेप भएको छ, हामीसँग रहेका डकुमेन्टका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो दाबी दर्ता गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्न पहिले आन्तरिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ । आफू बलियो भइयो भने मात्रै राष्ट्रिय स्वार्थमा हात माथि पार्न सकिन्छ, कुर्लेर मात्रै केही हुँदैन ।”
‘ठूल्दाइ’ को मानसिकतामा रहेको भारतले अहिलेसम्म सीमा विवाद र अतिक्रमणको समस्या सुल्झउन नचाहेको यथार्थ हो । नेपालले पनि कूटनीतिक पहलबाट यो समस्याको निकास खोज्ने गाम्भीर्य देखाउनसकेको छैन । यस्तो पहल गर्न छाडेर माओवादी चाहिँ स्वयम् र देशलाई नोक्सानी हुने आत्मघाती बाटो अख्तियार गरिरहेको छ ।
भारतसँगै सत्ताको हारगुहार
राष्ट्रियताको नारा उरालेर उग्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी ‘हामीलाई सत्तामा पु¥याइदेऊ’ भनेर भारतसँगै लम्पसार पर्न तयार पनि देखिन्छ । नेपालको ‘नागरिक सर्वोच्चता’ नयाँदिल्ली पुगेकाले भारतसँग वार्ता गरेर सत्तामा पुग्ने वक्तव्यवाजी गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले विदेशमन्त्री कृष्णासँग ‘हामी यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, हामीलाई सरकारमा पुग्न सहयोग गर्नुप¥यो’ भनेर गरेको याचनाले त्यही देखाउँछ ।
११ माघमा भारतीय समाचार संस्था पीटीआईलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भारतसँग ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको र आन्दोलन भारतविरोधी नभई उसलाई आफ्नो कुरा सुनाउन भएको’ बताएर भारतका अगाडि पूरै लम्पसार पर्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । ती पूर्व कूटनीतिज्ञ यसले भारतको आशीर्वाद नपाए नेपाली राजनीतिमा खुट्टा टेक्न पनि सकिन्न भन्ने डरलाग्दो मान्यतालाई संस्थागत गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अरूलाई विदेशी प्रभुको इशारामा नाचे भन्ने, आफैं उसका अगाडि लम्पसार पर्ने कस्तो राष्ट्रियता हो यो ?”
दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्ध चुस्त कूटनीतिबाट तय हुन्छ । अर्को देशको उग्र विरोध गर्नु वा त्यसको पिछलग्गु बन्नुले न कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, न राष्ट्रियता नै बलियो । एनेकपा माओवादीले कूटनीतिको सामान्य सिद्धान्तको ख्यालसमेत गर्न सकेको÷चाहेको देखिँदैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दलमा सत्ता प्राप्तिका लागि देखापरेको यो विघ्न विरोधाभास र विचलनले देशलाई पराधीनताको बाटोमा लैजाँदैछ र त्यसको परिणाम नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतरा पनि आउन सक्छ ।
लैनचौरमा ‘केरकार’
सहभागी एक नेताका अनुसार, प्रकाश रातोपीरो मुख लगाएर बोलिरहेका थिए, राव केही हँसिली थिइन् भने सहसचिव मेहता अलि आक्रामक देखिन्थे । श्रेष्ठले ठूलो पार्टीप्रति भारतले फरक दृष्टि राखेको, सरकारबाट निकालेको दुःखेसो गर्दै सीमा विवाद, १९५० को सन्धि जस्ता कुरा उठाएपछि विदेशसचिव रावले बीचैमा कुरा काट्दै ‘यी सब हामीलाई गाली गरेर हुन्छ कि कूटनीतिक तवरबाट ?’ भनेर सोधिन् । श्रेष्ठले आन्दोलनमा सरकारको विरोध गर्नुपर्ने र कार्यकर्ता भुलाउने बाध्यता भएको जवाफ दिँदा रावले ‘हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानिरहनुभएको छ, यसले कसलाई घाटा हुन्छ त्यो बुझनुभएको छ ? भारत विरोधी कुरा तत्काल रोक्नुस्’ भनेकी थिइन् । उनले जनविद्रोह भनेको के हो ? कसरी गर्ने ? केका लागि गर्ने ? भनेर एकैचोटि प्रश्न बर्साइन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १२बुँदे सहमतिको कुरा उठाउँदा सहसचिव मेहता ‘खुल्लमखुल्ला सत्ताकब्जाको कुरा गर्ने, अहिले हामीलाई भुलाउन खोज्ने ?’ भनेर कड्किएका थिए । रावले ‘माओवादीले भनेको प्रजातन्त्र के चाइनाको जस्तो हो ?’ भनेर पनि सोधेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको भेटमा विदेशमन्त्री कृष्णाले राखेका प्रश्न पनि यस्तै थिए तर, त्यहाँ राजनीतिक शिष्टाचारको भाषा प्रयोग भएको थियो । दुवै कुराकानीमा ‘आन्दोलन फिर्ता गरेर सहमतिमा नआए तिमीहरूसँग अझ् कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ’ भन्ने भारतीय सन्देश दिइएको थियो । भारतीय अधिकारीसँग आफ्नो कुरा भएको स्वीकार्दै प्रकाश भन्छन् “कुराकानी भयो, एकापसमा प्रस्ट हुने कोसिस भएको छ ।”
भारत शरणम्
१२बुँदे सहमतिबाट माओवादी–भारत सम्बन्ध सुध्रँदै आयो । संविधानसभाको परिणामपछि दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाएको भारत उनको पहिलो चीन भ्रमणबाट सशङ्कित हुनपुग्यो । त्यसलाई चिर्न दाहालले चीनबाट फर्कंदाफर्कंदै ‘भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक र विशेष सम्बन्ध छ, म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्छु’ भने । त्यतिले नपुगेर दिल्ली पुगेर ‘पाकिस्तानले हतियार दिन्छु भनेको थियो, मैले लिइनँ’ समेत भन्न भ्याए । दाहालको भारतप्रतिको आसक्ति खरिपाटी बैठकमा प्रस्तुत उनको प्रतिवेदनमा झ्ल्किन्छ । शुरुमा भारतलाई नछोई ल्याइएको प्रतिवेदन असन्तुष्ट पक्ष मोहन वैद्यको फरक मतलाई मिसाउने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण भारतविरोधी दस्तावेज बनेको थियो । तर, सेनापति प्रकरणसम्म आइपुग्दा भारतसँगको माओवादी सम्बन्ध पूरै चिसियो । माओवादीबाट विद्रोह गरेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मातृका यादव भन्छन्, “अहिले देखापरेको आक्रोश भारतको दलाली गर्न नपाएपछिको हो ।”
रमझम
