विडम्बना नै मान्नुपर्छ, भारतीय विदेशमन्त्री कृष्णाले त्यही कुरा दोहो¥याएका छन्, जुन विगत १२–१३ वर्षदेखि यसलाई अल्झइरहने विषय बन्दै आएको छ । सेप्टेम्बर १९९७ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत भ्रमणका बेला सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) मा एउटा दस्तावेज ‘नन पेपर’ बुझएका थिए र त्यसको अध्ययन गरी सन्धि पुनरावलोकनको खाका तयार पार्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र खडा गरिएको थियो । लगत्तै २ भदौ २०५४ मा परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेश सचिव के. रघुनाथबीच सन्धिबारे तीन दिन वार्तासमेत भयो । तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रयासले कुनै आकार ग्रहण गरेको छैन ।
त्यसअघि २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, २०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गएको वर्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि ‘सन्धि पुनरावलोकन गर्ने’ पुरानै सहमति दोहोरियो । घटनाक्रमले देखाउँछ, सन्धि पुनरावलोकनको प्रसङ्ग यो मुद्दालाई अल्झइरहन मात्रै आइरहेको छ । राजनीतिशास्त्री, प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “सन्धि पुनरावलोकन हुन्छ भनेर कसैले सोच्दै नसोचे हुन्छ । होइन भने १२ वर्षमा के भयो ? मुद्दालाई कहिल्यै टुङ्गोमा नपु¥याउने चालबाजी मात्रै हो यो ।” सन्धिको धारा–१० ले नै यसको पुनरावलोकन वा नवीकरण होइन, एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राणाशाही टिकाउने हतियार
नेपाली जनजिब्रोमै ‘राष्ट्रघाती’ भनेर झ्ुण्डिएको सन्धिका धारा ५, ६ र ७ लगायत केही प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हितविरुद्ध (हे.बक्स) भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तो हुनुमा मूलतः ६ दशकअघि यो सन्धि हुँदाको परिवेश र भू–राजनीतिक अवस्था जिम्मेवार देखिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र नेपालस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नरेन (सीपीएन) सिन्हाले एकअर्काको ओहोदाको प्रमाणपत्र परीक्षण गरी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुबाट पनि त्यही देखिन्छ । यसमा स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ— एउटा राजदूतले अर्को सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको ओहोदा परीक्षण गर्न मिल्छ ? भारतका लागि राजदूत रहिसकेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “अङ्ग्रेजले झैं छिमेकमा आफ्नो प्रभाव रहिरहोस् भन्ने भारतीय चाहना त्यसबेलाका विभिन्न लेख र दस्तावेजहरूमा देखिन्छ ।”
त्यसबेला राणा र तिनका भारदारहरूमा अङ्ग्रेजको बिदाइपछि विकास भएको ‘दिल्लीको नयाँ सरकारसँग सन्धि गरे आफ्नो आयु लम्ब्याउन सकिने’ बुझइले काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि त्यो बुझइ गलत हुन पुग्यो । डा. थापा भन्छन्, “त्यसअघि आफूलाई शासनमा टिकाउन राणाहरूले इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग जे–जस्ता सम्झैता, समझ्दारी र पत्राचार गरेका थिए, त्यसैलाई भारतले सन्धिका रूपमा पेश ग¥यो, जसलाई राणाहरूले नकार्न सकेनन् । यही कारण सन्धिमा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान समेटिए ।”
अहिलेको भू–राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पूरै फेरिएको अवस्थामा पनि नेपाल–भारतबीचको समग्र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने छाता सन्धि यसैलाई मानिनु स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय दुई देशबीच वाणिज्य÷व्यापार, पारवहन, नदीनाला जस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै सन्धिहरू भइसकेका अवस्थामा १९५० को सन्धिको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिनु अस्वाभाविक होइन । तर, अहिले पनि ६० वर्ष पहिलेको सन्धि कायमै राख्ने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे अभ्यास र तयारी केही हुनसकेको छैन ।
हामी आफैं चुक्यौं
सत्तामा टिक्नकै लागि राजनीतिक दलहरूले असमान सन्धि–सम्झैताको सहारा लिएको, तिनमा भारतीय स्वार्थ माथि परेको र सन्धि खारेज गर्न या त्यसमा समेटिएका नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान हटाउन सक्ने गरी आएका महŒवपूर्ण अवसर समेत सदुपयोग गर्न नसकिएको नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरूको बुझइ छ । प्रा. ध्रुबकुमारको हेराइमा, २०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसामु सन्धि खारेजीको सबैभन्दा अनुकूल वातावरण थियो । “भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीलाई आधार बनाएर सन्धि खारेजीको प्रस्ताव राखेको भए सकभर हुन्थ्यो, नभए पनि त्यसमा हाम्रो हात माथि पार्न सकिन्थ्यो”, उनी भन्छन्, “तर हामी चुक्यौं, अहिलेसम्म त्यसकै परिणाम भोग्दैछौं ।”
भारतमा आईके गुजराल प्रधानमन्त्री बन्दा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको भविष्यलाई हेर्ने कुरामा भारततर्फबाट केही लचकता देखिएको थियो तर, त्यसबेला यो मुद्दा संवादभन्दा माथि उठ्न सकेन । “कूटनीतिमा भाइचारा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेरिन्छ”, ध्रुबकुमार भन्छन्, “भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पनि यही सन्धिलाई जोडेर राजा वीरेन्द्रसँग ‘नेपाललाई चाहिएको के हो ?’ भनी सोधेकी थिइन् । हामीले आजसम्म हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, दुई देशबीचको सम्बन्धमा हामीलाई के चाहिन्छ भनेर ठम्याउन सकेका छैनौं । खोक्रो नाराले मात्रै सन्धि खारेजीको आधार दिँदैन ।”
नयाँ सन्धिबाट विस्थापन
पछिल्लो समय १० वटा धारा समेटिएका सन्धिभित्रका असमान भनिएका प्रावधान व्यवहारतः निष्क्रिय हुँदै गएका देखिन्छन् । तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार खरिद गर्दा भारतलाई जानकारी गराउनुपर्ने सन्धिको प्रावधानको हवाला दिएर सन् १९८८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार ल्याउन खोज्दा भारतले ठूलै बबण्डर मच्चाएको थियो । तर, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चुलिएको बेला नेपालले बेल्जियम र अमेरिकाबाट हतियार खरीद गर्दा भारतबाट आपत्ति प्रकट भएको सार्वजनिक भएन । छिमेकी मुलुकको सुरक्षामा दुवै देशले ‘चासो दिने र सहयोग गर्ने’ भनिए पनि चीन–भारत र भारत–पाकिस्तान युद्धमा नेपाल सहभागी हुनुपरेन ।
सन्धिमा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा र नेपालीलाई भारतमा सम्पत्तिमा समान अधिकार रहने प्रावधान भए पनि व्यवहारतः भारतीयले नेपालमा त्यो अधिकार पाउँदैनन् । यसबाट भौगोलिक हिसाबले सानो मुलुक नेपालको राष्ट्रियतामाथि असर पर्ने विश्लेषण गर्दै मन्त्रीस्तरीय पत्राचारबाट यो प्रावधानलाई व्यवहारतः हटाइसकिएको छ । सामान्यतया दुई देशबीचको सम्बन्ध निर्दिष्ट गर्ने सन्धिहरूको एउटा निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ र त्यसकै आधारमा सन्धि नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने÷नगर्ने तय गरिन्छ । तर, १९५० को सन्धिको अवधि नतोकिएकाले यसको पुनरावलोकन वा नवीकरण हुने अवस्था देखिँदैन, सन्धिको धारा १० बमोजिम यो खारेज मात्र हुनसक्छ । तर, आफूलाई सन्धिको सबैभन्दा कट्टर आलोचक देखाउने एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि भारतसित सन्धि खारेजी होइन, ‘पुनरावलोकन गर्ने’ सहमति गरेको थियो । यसको राजनीतिक अर्थ माओवादी १९५० को सन्धिलाई राजनीति गर्ने मुद्दा मात्र बनाइरहन चाहन्छ, समस्या सुल्झउन चाहँदैन भन्ने नै हो ।
अहिले नेपालसामु सन्धि खारेज गर्ने कुनै आधार तयार भइनसकेको, सन्धिका असमान प्रावधानहरू व्यवहारतः निष्क्रिय बन्दै गएको र त्यसमा कतिपय राम्रा प्रावधानसमेत भएको अवस्थामा विज्ञहरू यसलाई खारेज गर्नुअघि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ माथि पर्ने गरी नयाँ सन्धि गरेर विस्थापन गरिनुपर्ने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, “सन्धि खारेज गरेर सन्धिविहीन अवस्था निम्त्याउनुभन्दा राजनीतिक तहमा सहमति गरेर नयाँ सन्धिबाट यसलाई विस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो भएमा सन्धिबाट पाइएका खुला आवागमन जस्ता राम्रा प्रावधान जोगाउन सकिन्छ ।”
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.थापाका भनाइमा, जनमानसलाई सुसूचित गर्दै एकत्रित गर्ने पहल गर्नुभन्दा सन्धि खारेजीको हौवा फिंजाएर जनतालाई भड्काउँदा समस्या झ्नै बल्झ्एिर नसुल्झ्निे बाटोमा जान्छ । १९५० को सन्धि सधैँ घोचिरहने काँडा जस्तो बनेकाले यसलाई राखिरहन नहुने उनको सुझव छ । उनी भन्छन्, “हामी सन्धि नभएर पनि बाँच्न सक्छौं तर यसलाई खारेज गरेर छिमेकीसँग कटुता बढाउनुभन्दा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्दै नयाँ दस्तावेजबाट यसलाई विस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ ।” तर विडम्बना, अहिलेसम्म यो सन्धि आफू अनुकूलको राजनीति गर्ने मुद्दा मात्रै बनिरहेको छ ।
कहिले के भयो ?
– सन् १९६७ः प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टद्वारा भारतको टाइम्स अफ इण्डिया का सम्पादकलाई बोलाएर ‘हामीलाई मान्य छैन’ भन्दै सन्धिको विरोध । तर, उनले यसलाई बहसको विषय मात्रै बनाए, दुई देशबीचको एजेण्डा बनाउन सकेनन् ।
– वि.सं. २०५१ः प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा दुई देशबीचको वार्तामा नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा सन्धि पुनरावलोकनको एजेण्डा प्रस्तुत ।
– सन् १९९६ः भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालद्वारा सन्धिको भविष्यलाई हेर्ने कुरामा केही लचकता प्रदर्शन । तर, त्यो संवादबाट माथि उक्लन सकेन ।
– सन् १९९७ः परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा ‘नन पेपर’ प्रस्तुत तथा त्यसमाथि अध्ययन गरी सन्धि पुनरावलोकनको खाका तयार पार्न ‘परराष्ट्र सचिवस्तरमा गृहकार्य गर्ने’ निर्णय गर्दै संयन्त्र निर्माण ।
– भदौ २०५४ः परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशसचिव के. रघुनाथबीच पुनरावलोकनको खाका विषयमा तीन दिन वार्ता । तर, यसले अहिलेसम्म पनि कुनै आकार लिएको छैन ।
– माघ २०६६ः दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच सन्धिको समीक्षा गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन ।
असमानता के के छन् ?
– धारा ६ मा नेपालका नागरिकलाई भारत र भारतीयलाई नेपालमा औद्योगिक र विकासमा विशेष ग्राह्यतासहित राष्ट्रिय व्यवहार गरिने उल्लेख छ । सन्धिका आलोचकहरू यस्तो भएमा सिङ्गो नेपाल भारतका दुई–चार वटा कर्पोरेट हाउसले नियन्त्रण गरिदिन सक्ने बताउँछन् ।
– धारा ७ मा आवास र सम्पत्तिमा स्वामित्व, वाणिज्य र व्यापारमा सहभागिता, घुमफिर तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका व्यवहारमा दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने उल्लेख छ । विज्ञहरू भौगोलिक र जनसङ्ख्याका हिसाबले यो नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भन्छन् ।
– सन् १९५० को सन्धिको धारा ५ मा टेकेर भएको १९६५ को हतियारसम्बन्धी ‘गोप्य’ सम्झैतामा नेपालले भारतबाहेकका मुलुकबाट हतियार खरीद गर्नुपरे उसलाई ‘सुसूचित’ गर्दै दुवै देशका सरकारको सल्लाहबाट तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ र यसलाई भारतले आफ्नो ‘अनुमति लिनुपर्ने’ रूपमा अथ्र्याउने गरेको छ ।
– राजा वीरेन्द्रले सन् १९८८ मा चीनबाट हतियार ल्याउन खोज्दा भारतीय बाटो प्रयोग नभएको अवस्थामा पनि ‘आफ्नो अनुमति नलिएको’ भन्दै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो ।