१६–२९ माघ २०६६ | 30 January-12 Febraury 2010

कुशल कूटनीतिमा निर्भर

Share:
  
- शैली बस्नेत
भारतबाट बेलायती उपनिवेश र नेपालबाट राणाशासन हटेपछिको १९५० को दशकदेखि नै मुलुकको स्वाधीनता र पराधीनताको पहिचान नेपाली नेताहरुको कूटनीतिक सफलता र कमजोरीको परिणाममार्फत बन्दै आएको छ ।

भारतबाट बेलायती उपनिवेश र नेपालबाट राणाशासन हटेपछिको १९५० को दशकदेखि नै मुलुकको स्वाधीनता र पराधीनताको पहिचान नेपाली नेताहरुको कूटनीतिक सफलता र कमजोरीको परिणाममार्फत बन्दै आएको छ ।

सेनापति प्रकरणमा सरकार छाडेपछिका नौ महिनामा नागरिक सर्वोच्चताको नाममा राष्ट्रपतिको कदम र असंवैधानिक भन्दै सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेको एनेकपा माओवादी अहिले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’को नाममा ‘भारतीय हस्तक्षेप’को विरोधमा आन्दोलन छेडिरहेको छ । माओवादीका शीर्ष नेताहरू सीमा विवाद भएका क्षेत्रको भ्रमण गरेर भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले देशको स्वाधीनता खतरामा परेको विषयमा जनजागरण अभियान चलाइरहेका छन् ।

यसबीच एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट माधवकुमार नेतृत्वको सरकारलाई ‘भारतको कठपुतली’ भन्दै सीधै मालिक (भारत)सँग वार्ता गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए । स्वाधीनताको आन्दोलनमा उत्रेका दाहाल आफैंले यो भनाइलाई व्यङ्ग्य मात्र भनेर फिर्ता लिए पनि यसबीचमा नेपालमा भारतीय चहलपहल निकै बढेको छ । २०६२–०६३ सालको आन्दोलनको सफलता र प्रतिफल हासिल गर्न होसियारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन समयमा स्वाधीनताको नाममा आएका उग्र अभिव्यक्तिले उल्टै पराधीनता बढाएको देखिन थालेको छ । दाहालको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारतको औपचारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पारेको त देखिँदैन, तर सीधै मालिकसँग वार्ता गर्छौं भन्ने व्यङ्ग्यबाणपछि संविधान निर्माणमा भारतलाई झ्नै सक्रिय हुने वातावरण बनाइदिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच दुई सार्वभौम, स्वतन्त्र राज्यको सम्बन्धको जग भारतमा बेलायती साम्राज्य र नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि बसेको हो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि आत्मनिर्भर र शक्तिशाली राज्यको रूपमा स्थापित हुन सङ्घर्षरत भारतले नेपाललाई विश्व समुदायबाट एक्ल्याउन निकै जोड गरेको थियो । त्यसको अझ्ै केही वर्ष राणाशासनविरुद्ध सङ्घर्ष जारी रहेको तथा न्यायपालिकादेखि सेना, प्रहरी, लोकसेवालगायत सम्पूर्ण व्यवस्था लगभग शून्य अवस्थाबाट शुरु गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेको नेपालका सामु देशमा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली शुरु गर्नेदेखि विश्वसामु आफ्नो सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने चुनौती थिए ।

नेपालका लागि भारतीय स्वार्थबाट बचेर स्वतन्त्र मुलुकको पहिचान बनाउने कार्य सानो थिएन । तर त्यसका लागि कुनै युद्ध, भिडन्त, राजनीतिक आन्दोलन अथवा जनतालाई उत्तेजित बनाउने रणनीतिबाट नभई उच्च तहबाट गरिएको लामो कूटनीतिक सङ्घर्षबाटै सहयोग पुगेको इतिहास छ । हालसालै प्रकाशनमा आएको मातृकाप्रसाद कोइरालाको जीवनी अ रोल इन ए रिभोलुसन मा भारत र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय जवाहरलाल नेहरू र कोइरालाबीच डिसेम्बर १९५१ देखि आदानप्रदान भएका पत्रहरूले त्यसबेलाको वास्तविकता बुझन मद्दत गरेका छन् । शुरु–शुरुका पत्रमा १९५० को सन्धि र सरकारी प्रतिनिधिहरूको समझ्दारी अनुसार नेपाल सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति भारतसँग संयोजन गरेर अघि बढ्न नम्र हिसाबले सम्झउन खोजिएको छ ।

नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जनवरी १९५१ मा पहिलो आर्थिक सहायताका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि १९५२ मा समेत नेहरूले अमेरिकालगायत अन्य मुलुकसँग भारतमार्फत मात्र सम्पर्क गर्न सल्लाह दिएका थिए । लोकतन्त्रका लागि विश्वमै नाम कमाएका नेहरूले नेपालमा परराष्ट्रदेखि विदेशी नागरिकहरूको प्रवेशसम्मको मामिलामा भारतीय भूमिका हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार जोड दिएका थिए । नेहरूले २१ जून १९५२ मा नेपाल सरकारले भारतीय सुझवहरू र परराष्ट्र नीति संयोजनमा बेवास्ता गरेको आक्रोश भरिएको पत्र लेखेका छन् ।

“...तपाईंलाई सम्झ्ना होला, नेपालमा गैर–भारतीय विदेशी कर्मचारीहरूको उपयोगका बारेमा नेपाल र भारतबीच स्पष्ट समझ्दारी छ । यो काम हामीसँग सोधेर र हाम्रो सहमतिपछि मात्र गर्न सकिने सम्झैता भएको थियो । तर मैले के पाइरहेको छु भने हामीलाई जानकारी नै नभई बढ्दो सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपाल ओइरिरहेका छन् । यसमा हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा सधैँ कुनै बहाना अघि सारिन्छ, तर चलिरहेकै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । ...मलाई लाग्दछ, यी विकासक्रम नेपालको अहितमा छन् र हाम्रा लागि पनि विल्कुलै न्यायोचित र सम्मानजनक छैनन् । ...मलाई लागेको छ, नेपाल सरकार हामीसँग न्यायोचित तवरले पेश भइरहेको छैन । वाचाहरू पूरा भएका छैनन् र हामीले जे भनेका थियौँ, त्यो हुने गरेको छैन । सरकारमा होस् या अन्य क्षेत्रमा, यस्तो राजनीतिमा म अभ्यस्त छैन ।...”

उक्त पत्रबाट हतास कोइरालाले त्यसको जवाफमा भारतको सुझव पछ्याइरहेको, तर राणाहरूबाट पाएको नातावाद र घुसघोरीले भ्रष्ट शासनलाई तत्काल निर्मूल पार्न सहज नभएको लेखेका छन् । उनले नेपालमा विदेशी कर्मचारीहरू भारतसँगको परामर्शपछि मात्र आएका, तर दृश्यावलोकनका लागि थुप्रै विदेशीहरू नेपाल आउन इच्छुक रहेको र विश्व प्रेसले नेपाल सरकारमाथि मुलुकलाई बन्द गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।

कोइरालाले देशलाई आगन्तुकहरूका लागि खुला गर्दा त्यसले स्थानीय जनतालाई रोजगार र उद्योगको बढी अवसर दिने उल्लेख गर्दै भारतलाई यसमा आपत्ति भए के गर्नु उचित हुन्छ बताइदिनसमेत अनुरोध गरेका छन् । तर उनको जवाफबाट असन्तुष्ट नेहरूले ३१ जुलाई १९५२ मा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समेत धम्की दिएर पत्र लेखे । “...भारत सरकार राजनीतिक व्यक्तित्व र समूहहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । स्थिर सरकार निर्माणमा मात्र हाम्रो चासो छ, जो प्रगतिशील र प्रभावकारी होस् र जसलाई निश्चित हदसम्म जनताको समर्थन होस् । निकट भविष्यमा यस्तो सरकार गठन गर्न असम्भव भयो भने, सल्लाहकारहरूको सहयोगमा स्थिर मन्त्रिमण्डल गठन नभएसम्म राजाले केही समयका लागि सत्ता लिनु एक मात्र विकल्प देखिन्छ । ...कुन बाटो लिने भन्ने कुरा राजा र उनका प्रधानमन्त्रीले गर्ने (देशको) अवस्थाको मूल्याङ्कनमा भर पर्दछ ।”

नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरूलाई दिइने भिसामा समेत भारत सरकारले निर्णायक भूमिका खोजेकाले नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो होइन भन्ने अप्ठ्यारो उत्पन्न भएको ९ अगस्ट १९५४ मा लेखिएको भारतका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रविक्रम शाहको पत्रमा देखिन्छ ।

“...अहिलेको प्रथाबाट हर कोही मानिस हिन्दुस्तान आउन पाउँछन् र जहाँ पनि जान सक्छन्, भित्री घेरामा पर्ने गरी घोषित केही क्षेत्रहरूमा बाहेक । हामीले नेपाललाई के सम्झ्निे, सुनिएको हल्ला त हिन्दुस्तानले नेपाललाई पनि त्यस्तो भित्री घेराभित्र सम्झ्ेका छन् भन्छन् । ...तसर्थ यस विषयमा हाम्रो सरकारले उच्च तहमा विचार गरी एक निश्चित नीति निर्धारित गर्नु बहुतै आवश्यक देखेकाले जाहेर गरेको छु ।”

उद्योग, व्यापारमा पनि नेपालप्रति उदार हुन नसकेको भारतका अभिव्यक्तिलाई त्यसबेलाको भूराजनीतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालले सीधै नकार्न सक्ने अवस्था थिएन । तैपनि तत्कालीन विश्व राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो हकमा प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक सहयोगबाट मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने शीतयुद्धकालीन अमेरिकी नीतिको त्यो अवधिमा भारत र चीनबीचको महŒवपूर्ण भूराजनीतिक थलोमा अवस्थित नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिकाले विशेष चासो देखाएको थियो । अन्ततः दुई देशबीच सन् १९४७ मै स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगष्ट १९५१ मा राजदूतले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अघि बढाइयो ।

यसै समयमा चीनले पनि नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न विशेष रुचि राख्यो । २ जुलाई १९५३ मा भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत विजय शम्शेरले लेखेको पत्रमा धेरै पटक चीनबाट यस विषयमा दबाब आएको र नेपालले सधैँ लत्याएमा चीन चिढिन सक्ने उल्लेख छ । चीन भ्रमणमा चाउ एन लाइबाट निकै प्रभावित नेहरूले २९ जुन १९५४ को पत्रमा उनको धेरै तारिफ गरे पनि नेपाललाई भने चीनसँग सम्बन्ध स्थापना नगर्न सल्लाह दिएका थिए ।  

“...उनी (चाउ एन लाइ) कुनै पनि हिसाबले सङ्कीर्ण सोचाइका व्यक्ति होइनन्, जुन प्रायः कम्युनिस्टहरू हुन्छन् । ...जहाँसम्म नेपाल र चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको कुरा छ, मलाई लाग्छ तपाईंको विगत र वर्तमान नीति नै ठीक छ र अहिलेको अवस्थामा वा निकट भविष्यमा तपाईंले यो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन ।” ३० अगष्ट १९५४ मा चीनबाट पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध स्थापना गर्न औपचारिक पत्र आएपछि चीनसँग नेपालले पेकिङ्गमा नभई काठमाडौं वा दिल्लीमा वार्ता गर्नुपर्ने नेहरूको सुझव थियो । ५ अक्टोबर १९५४ को महेन्द्रविक्रम शाहको पत्रमा चीनसँगको नेपालको वार्ता असाध्यै सावधानीपूर्वक र भारत सरकारसँग राम्रो परामर्श गरेर अघि बढाउनुपर्ने भारतले महसुस गरेको उल्लेख छ । अन्ततः १९५५ मा नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना ग¥यो नै । यसरी भारतको चासो विपरित विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूसित एकपछि अर्को कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल देखिएको छ ।

शाहको पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सदस्यताका निमित्त पनि काम भइरहेको र यसपटक नेपालको मुद्दा भारतले नभएर बेलायतले उठाउनुपर्ने सुझव धेरै कूटनीतिज्ञबाट आएको उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीमा सन् १९५१ देखि नै सहभागिता जनाएको नेपालले पटक पटकको प्रयासपछि १९५५ मा यसको सदस्यता हासिल ग¥यो । त्यसैगरी १९६१ मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि सदस्य भयो । शाहको पत्रमा नेपाल अफ्रिकी–एसियाली सम्मेलनमा सहभागी भएको र इन्डोनेशियाका काउन्सिलरले ‘किन नेपालले सोझ्ै सम्पर्क नगरी भारतमार्फत आएको’ भन्ने प्रश्न नेपाली प्रतिनिधिलाई गरेको उल्लेख छ ।

यसरी १९५०–६० को दशकमा विश्वकै ध्यान खिचिएको नेपाललाई भारतले भने विशेष सहयोगका आडमा सार्वभौमिकतामा सम्झैता गराउन खोजेको देखिन्छ । १९५० को सन्धि देखाएर नेपालको मामिलामा भूमिका खोज्ने भारतीय नीतिबाट मुक्त हुन र स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चिनिन त्यसबेलाको विश्व राजनीति, भौगोलिकताको लाभ उठाउँदै नेपाल विविध अन्तर्राष्ट्रिय संघहरूमा सदस्यता लिनेदेखि विभिन्न मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने कूटनीतिक तरिकाले अघि बढेको थियो । यस क्रममा नेपालको हकमा थुप्रै असमान सन्धि–सम्झैता र व्यवहारहरू हुनु नेताहरूको कमजोर कूटनीतिको परिणाम थियो ।

विगतका यी कूटनीतिक सफलता र कमजोरीबाट पाठ सिकेर सतर्क हुँदै नयाँ संविधानबाट स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन समयमा सीमामा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने तर केन्द्रमा ‘हामी भारतविरोधी होइनौं’ भनेर चोखिन खोज्ने एनेकपा माओवादीको कमसल रणनीतिले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको र भारतको हस्तक्षेपको बाटो बढाइदिएको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम