कूटनीतिमा लवाइ र बोलाइ (ड्रेस एण्ड एड्रेस) बारे साह्रै विचार पु¥याइन्छ । कसलाई भेट्दा राष्ट्रिय पोशाक लगाउने, कुन बेला सामान्य औपचारिक लुगा भए पुग्छ वा कस्तो ठाउँमा सहज पहिरन (क्याजुअल्स) मा प्रस्तुत हुँदा पनि केही फरक पर्दैन जस्ता कुराहरू उच्च कूटनीतिज्ञहरूलाई तिनका सल्लाहकारले अवगत गराइसकेका हुन्छन् । झ्न् यस पटक भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको काठमाडौं भ्रमणमा मन्त्रालयका सचिव एवं भारतीय कूटनीतिक सेवाका दिग्गज हस्ती निरुपमा राव पनि सँगै थिइन् । त्यसैले मन्त्री कृष्णाको पोशाक छनोटलाई उनको रुचिको कुरा भनेर पन्छाउन मिल्दैन । उनको होटलको प्राथमिकतादेखि लिएर विभिन्न भेटघाटमा प्रयोग भएका पहिरनसँगै व्यक्तिगत हाउभाउ आदिमा कसै न कसैलाई र केही न केही सन्देश दिन खोजेको निहितार्थ रहेको हुनुपर्दछ ।

राष्ट्रपति रामवरणलाई भेट्न भारतीय मन्त्री कृष्णा बन्दगला सूटमा सजिएर पुगे । प्रस्टतः राष्ट्रपति यादव भारतीयहरूको महŒव सूचीमा माथि उक्लेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको छलफलमा भने भारतीय पाहुना नम्रको साटो असहज देखिन्थे । उनको कमिजको घाँटी पनि खुला थियो र, अनुहार पनि लगभग भावशून्य । सम्भवतः प्रधानमन्त्री नेपाल भारतीयहरूको आकलनमा तल झ्र्दैछन् । सन्देश बुझ्ेर नै होला, उनी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा समेत बस्न राजी भएका छन् । र, माओवादीहरूको चिसिएको सम्बन्धमा उष्णता ल्याउने बाटोहरू पहिल्याउन थालेका छन् ।

मन्त्री कृष्णासँग भेट्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने स्वयं पाहुनाहरू बसेको होटलसम्मै गए । प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको त्यस्तो सदासयता मर्यादाक्रम अनुकूल भयो÷भएन भन्नेमा बहस हुन सक्छ । तर, सुनिए अनुसार मन्त्री कृष्णा भने अध्यक्ष दाहालको अग्रसरताबाट प्रभावित नै भए । दाहालले आफ्ना बाध्यताहरू पनि स्पष्टसँग राखे अरे— भारतविरोधी नाराबाजी बेगर उनको राजिनामाको औचित्य स्थापित हुन नसक्ने भएकाले सबै चर्का दाबीहरू राजनीतिक रणनीति मात्र हुन्; सम्बन्धका नयाँ आधारहरू पहिल्याउने कार्यनीतिक प्रयोग होइनन् । मन्त्री कृष्णाले पनि संयमित जवाफ दिए— नेपालमा भारतविरोधी नाराहरू लामो कालसम्म घन्किरहने हो भने भारतीय जनमत भड्किन सक्छ । नयाँदिल्लीले अध्यक्ष दाहालप्रतिको धारणा कडा पनि बनाउन सक्दछ । दाहाल अझ्ै गलेका त छैनन्, तर गल्ने क्रममा छन् भन्ने उनको प्रेस ट्रष्ट अफ इण्डियाको अन्तरवार्ताबाट पनि बुझ्न्छि । सोझ्ै हृदयेश त्रिपाठीको भाषा सापट लिएर उनले भारतीयहरूलाई आश्वस्त गर्दै भनेका छन्, “रोटी–बेटीको स्तरमा छ नेपाल–भारत सम्बन्ध ।” भारत माओवादीप्रति सहिष्णु देखिनु तर माओवादी नेतृत्व नयाँदिल्लीसँग सम्बन्धका बारेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु नेपालभित्रका घटनाक्रमले गर्दा मात्र होइन । भारत–रूसका बीच नजिकिँदै गएको रक्षा सम्बन्ध एवं चीन–अमेरिका समझ्दारीका असरहरू आउँदा दिनहरूमा दक्षिणएसियाभरि नै देखिने छन् । भूराजनीतिक खेलको सम्भाव्य प्राथमिक खाकाका सङ्केतहरू भने नेपालमा देखिन सक्छन् ।

एसियाली शताब्दी

उन्नाइसौं शताब्दी युरोपको थियो र, बीसौं संयुक्त राज्य अमेरिकाको छ; दुवैको संंयुक्त वर्चस्व अद्यापि कायम छ । तर सुस्तरी विश्व अर्थ–राजनीतिको केन्द्रबिन्दु एसियातिर सर्दैछ । एक अनुमानमा आउँदो दश वर्षभित्र चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई उछिन्ने छ । त्यसको एक दशकपछि भारतीय अर्थव्यवस्था पनि चीनको हाराहारीमा पुग्नेछ । सम्मुख युद्धबाट छद्म सङ्घर्षतिर मोड्न शुरु भइसकेको सुरक्षा वातावरणमा मारक हतियार भन्दा सैन्य उपस्थिति एवं सूचना सञ्जालको महŒव बढी हुने कुरा लख काट्न गाह्रो छैन । त्यस्तो अवस्थामा अहिले इराक एवं अफगानिस्तानमा देखिए जस्तै पश्चिमाहरूका युद्धनीति निष्प्रभावी देखिन सक्छन् । चीनले उईघुर, श्रीलङ्काले जाफ्ना वा भारतले पूर्वाेत्तर राज्यहरूमा अङ्गीकार गर्ने गरेका स्थल नियन्त्रण सुरक्षा उपायलाई आवश्यक पर्ने विशाल सैन्य जनशक्ति हाम्रा दुई छिमेकी बाहेकका राष्ट्रहरूले धान्न सक्ने छैनन् । त्यसैले सारा विश्वको सम्पूर्ण ध्यान अहिले नयाँदिल्ली एवं बेइजिङमाथि केन्द्रित छ ।

लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था अँगालेका कारण भारतको सार्वजनिक छवि उज्यालो रहे तापनि यथार्थपरक कूटनीतिक मोलतोलमा चिनियाँहरू धेरै अगाडि छन् । चीन भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझ्ेदार हो, तर चिनियाँहरूको सूचीमा भारत दशौं स्थानमा पर्दछ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो साहु त बेइजिङ हुँदै हो । त्यसैले चीनलाई चिढ्याएर अमेरिकालगायतका पश्चिमाहरू भारतलाई काँधमा बोक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नयाँदिल्लीका कूटनीतिक हर्ताकर्ताहरूलाई थाहा छ । र, भारतीय संस्थापन चीनसँग चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो पार्न बेइजिङसँग तीनपुस्ते सम्बन्ध भएको कूटनीतिज्ञ शिवशङ्कर मेननलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा अगाडि सारेको छ । टेनिसका सौखिन एवं ‘फूलब्राइट स्कलर’ एसएम कृष्णा पश्चिमाहरूलाई देखाउनका लागि हुन् भने शीतयुद्धताकाका सिपाहीहरू एके एन्थोनी एवं प्रणव मुखर्जीले सोभियत रूसको कूटनीतिक हकवाला रूसका भ्लादिमिर पुटिनसँग सम्पर्क कायम राख्ने छन् । नेपाल, भुटान, बाङ्लादेश वा श्रीलङ्काको के कुरा; अफगानिस्तान एवं पाकिस्तानप्रतिको भारत नीति पनि अब नर्थ ब्लक एवं साउथ ब्लकका नोकरशाहहरूले निर्धारण गर्नेछन्, जो भावनामा बगेर नभई लाभहानिको लेखाजोखा गरेर काम गर्छन् ।

कूटनीति र कुटिलताबीचको लक्ष्मणरेखा नाघ्न खोज्दा चीनसँगको सम्बन्धमा भने माओवादीहरूले मात खाएको देखिन्छ । चिनियाँहरूको आकलनमा माओवादीहरूले तिनलाई विनवित्थामा भारतीयहरूसँग भिडाउन खोजेर कूटनीतिक लाभ उठाउने प्रयत्न गरे । त्यो कुरा बुझ्ेर बेइजिङले बरु उल्टो दाहाललाई रद्दीको टोकरीतिर हुत्याइदियो । यसरी चिनियाँहरूद्वारा प्रयोग भएर परित्याग गरिएका ‘चीनभक्त’ नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको सूचीमा बीपी कोइराला, राजा वीरेन्द्र तथा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रपछि अब पुष्पकमल दाहालको नाम थपिएको छ । दाहाल चतुर छन््, त्यसैले उनी भाउ खोज्न छोडेर भाउ बढाउन पुनः दक्षिणतिरै फर्किएका छन् । उग्र भारत–विरोध नयाँ तवरले नयाँदिल्लीसँग सौदावाजी गर्ने प्रयत्न मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्ेरै चिनियाँहरूले प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘अभयदान’ दिएको भन्ने हल्ला पनि छ । तर, चीन र भारतबीचको प्रभाव द्वन्द्वभित्र सिंहदरबार पुनः चेपिएको ठम्याउन गाह्रो छैन । कूटनीतिको यस धरापबाट मुलुकलाई निकाल्न पश्चिमाहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको त्यान्द्रो सुझएका छन् । तर त्यस संयन्त्रले निकास दिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने कुरा शिवशङ्कर मेननको गतिविधिले निर्धारण गर्नेछ । लडाकू समायोजन, सेनाको लोकतन्त्रीकरण, संविधान निर्माण एवं नयाँ निर्वाचन जस्ता मुद्दाहरू नेपालको कूटनीतिक असहाय अवस्थाका तुलनामा अपेक्षाकृत कम जटिल मुद्दाहरू हुन् ।

सम्धी सम्बन्ध

अध्यक्ष दाहालले भने झ्ैं नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध रोटी–बेटीको पक्कै हो । तर माओवादीहरूले दुई सम्धीबीचको सम्बन्धलाई घरज्वाइँ राख्दा उत्पन्न हुने कटुताको अवस्थामा पु¥याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । दक्षिणएसियामा आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन भारत जे गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै दाहालले ‘चिनियाँ पत्ती’ नखेलेको भए हुन्थ्यो; आखिर उनको बानीव्यहोरालाई साह्रै नजिकसँग बुझ्ेका गुप्तचरहरू अझ्ै भारत सरकारको सेवामा छन् । उनले बरु आफ्नो सम्पूर्ण सृजनात्मकता, ऊर्जा एवं नेतृत्व गुण नेपालभित्र राजनीतिक सहमति जुटाउन खर्चिनुपर्दथ्यो । तर घरज्वाइँ सम्धीहरू एकअर्कालाई होच्याउनमै रमाउँछन् र भारतविरुद्ध घन्किन शुरु भएका नाराहरूले नयाँदिल्ली, बेइजिङ वा वाशिङ्टनमध्ये कसैलाई पनि आश्वस्त गर्न सक्ने छैनन् । नेपालका राष्ट्रवादीहरू त रमाउलान्, तर आउँदो सार्क सम्मेलनले आतङ्कवाद एवं उग्रवादलाई एउटै डालोमा राखेपछि माओवादीहरूले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले दाहाल अलि अत्तालिएका पनि छन् ।

सम्भाव्य जटिलतासँग जुझने माओवादी रणनीति पनि सम्धी मिलनको तयारी जस्तै छः दाहाल नयाँदिल्लीसँग सायद अब जस्तो पनि समझ्दारी गर्न तयार छन् । अप्ठ्यारो के भइदियो भने चिनियाँहरू उनलाई सजिलै फुत्किन दिनेवाला छैनन् । त्यसैले दाहाल–भट्टराई विवाद योजनाबद्ध पनि हुन सक्दछ । र, मनको भूतदेखि तर्सिएका दाहाल आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मदन भण्डारी एवं राजा वीरेन्द्रका प्रेतहरूलाई गुहार्न थालेका छन् । हिजो–अस्तिसम्म माओवादीहरूको प्राथमिकता आफ्नै नेतृत्वको सरकार थियो । त्यो अवसर दाहालले पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि माओवादीहरू अब जसरी भए पनि संविधान बनाएर अर्काे निर्वाचनमा जान चाहन्छन् ।

चीन र भारतबीच नेपालमा चलिरहेको छायाँ कूटनीतिक खेललाई पश्चिमाहरूले साम्य गर्न सक्दछन् । सायद त्यस्तै उद्देश्यले अमेरिकीहरू माओवादीप्रति नरम हुन थालेका छन् । तर भारतसँग लेनदेन गरेर कुरा मिलाउन अभ्यस्त भइसकेको माओवादी नेतृत्वपङ्क्ति पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउने अग्रसरता वा परिपक्वता देखाउन सकिरहेका छैनन् । सम्भवतः विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न पुनः २०४६–०४७ जस्तै अमेरिकीहरूको सक्रियताबाट मात्र सम्भव हुनेछ । पतनोन्मुख भए पनि बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई सहमत गराउने शक्ति अहिले पनि वाशिङ्टनसँग मात्र छ । अमेरिकाको नेपालमा हुन सक्ने भूमिका विस्तारलाई नयाँदिल्लीले कसरी लिने हो, अहिल्यै यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । तर भारतीयहरूले माओवादीहरूमा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको भने पक्कै हो ।