वि.सं. २०३६ को जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पराजय हुँदा पनि बीपी कोइरालाले त्यसलाई बहुदलकै जित मानेका थिए । उनको भनाइमा त्यत्तिको अप्ठेरो अवस्थामा पनि बहुदलका पक्षमा ४६ प्रतिशत मत आउनु जित नै थियो ।

त्यतिबेला उनले बहुदलले जितेको भए पनि सत्ता चलाउन सक्ने सामथ्र्य नभएकाले काङ्ग्रेसले सङ्गठन विस्तार गरेर भोलिको सरकार चलाउन सक्षम हुनुपर्ने बताएका थिए । यसरी बीपीले निष्ठाको राजनीति अघि बढाएकाले काङ्ग्रेसले २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्व मात्र लिएन, २०४८ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा बहुमतको सरकार बनायो । बीपीको यस्तो आदर्श र सिद्धान्त अँगालेको काङ्ग्रेसको सङ्गठन अहिले धरासायी भएको छ । २०५० को काठमाडौं क्षेत्र नं.१ को उपचुनावमा संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध अन्तरघातपश्चात् पार्टीभित्र विभाजनको रेखा कोरिएको र काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक अवस्था खस्किन शुरु भएको हो । ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ बाट शुरु भएको विभाजनले अन्ततः पार्टीलाई फुटायो पनि । फेरि एक भएको काङ्ग्रेसमा अझ्ै हुन नसकेको भावनात्मक एकता काङ्ग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काकै भनाइमा ‘अब महाधिवेशनपछि मात्र हुनेछ ।’

कमजोरीका कारण

२०५६ सालको संसदीय चुनावपछिको एक दशकको अवधि जनता र काङ्ग्रेसबीचको सम्बन्ध सञ्चारमाध्यममा सीमित छ । केन्द्रदेखि जिल्लास्तरका अधिकांश नेताहरू राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रित छन् । ‘राम्रा’ होइन ‘हाम्रा’ मान्छेलाई स्थापित गर्ने पार्टी नेतृत्वको प्रयासले क्षमतावान् र जनताबीच राम्रो छवि भएकाहरू भूमिकाविहीन छन् । अहिले गाउँमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट न नेता गएका छन्, न कार्यकर्ता; न विचार पुगेको छ, न समसामयिक राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यक्रम । यो सबैका कारण काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण हराउँदै गएको छ । काङ्ग्रेसका नीति, कार्यक्रम र सोच पनि पुरानै छन्; नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा ल्याउने आकर्षक नीति र कार्यक्रम कुनै छैनन् । नेता खड्का पुरानो ढर्राबाट अब पार्टी नचल्ने स्पष्ट गर्दै भन्छन्, “प्रतिस्पर्धी पार्टी बनाउन नयाँ सोच र योजनाका साथ आउनुपर्छ, सङ्कीर्ण घेराबाट मुक्त हुनैपर्छ ।”

तल्लो तहमा काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । एक दशक भयो काङ्ग्रेसले सङ्गठन विस्तार र त्यसका लागि आवश्यक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमबारे जनतामा गएर प्रशिक्षण नचलाएको । २०६१ मा भएको ११औं महाधिवेशनपछि प्रशिक्षण विभाग नै गठन हुनसकेको छैन । जुन एक काङ्ग्रेस नेताको भनाइमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको ६०–४० को भागवण्डाका लागि उत्पन्न विवादका कारण हुन नसकेको हो ।

जनतासँग टुटेको सम्बन्ध गाउँमा गएर क्रियाशील सदस्यता बाँडेपछि जोडिने काङ्ग्रेस नेतृत्वको बुझइलाई गलत ठान्छन् बीपी पुत्र डा. शशाङ्क कोइराला । उनको भनाइमा सङ्गठन मजबुत बनाउन पार्टीलाई पुनर्जीवन दिँदै युवाशक्तिमार्फत गाउँगाउँमा सैद्धान्तिक पुनर्जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर समाज रुपान्तरणका लागि सङ्गठनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन ।

नेतृत्व लिनुपर्ने खाँचो

सामाजिक, सांस्कृतिक जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि जनतासँग सामीप्यता बढाई उनीहरूका हकहितका पक्षमा काम गर्नु नै राजनीति हो भन्ने गर्थे बीपी । नेपालमा एउटा प्रमुख परिवर्तनकारी शक्ति र प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको, २००७ सालमा राणाशासन, २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थाको अन्त्य समेत गर्न सफल २०६२÷०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसको हातबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिका खोसिएको छ ।

जनतासँग सामीप्यता राख्ने गरी अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई काङ्ग्रेसकै कतिपय नेता र मन्त्रीहरूले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “हामीले सामाजिक परिवर्तनको अभियान शुरु गर्नका लागि उठाएको एजेण्डालाई नै समातेर माओवादीले काङ्ग्रेसका विरुद्ध प्रयोग ग¥यो । परिवर्तनको एजेण्डाको नेतृत्व पुनः काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ ।” तर काङ्ग्रेसले यसको सुरुआत कहिलेदेखि गर्छ, स्वयं पौडेललाई पनि थाहा छैन ।

काङ्ग्रेसको समाजवादी चिन्तनको व्याख्या बीपी कोइरालाले २०१२ सालमा गरेका हुन् । कार्ल माक्र्सबाट समेत केही हदसम्म पे्ररित बीपीको समाजवादी चिन्तनले साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिए समाजवाद हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेको थियो । जातीय र सामाजिक भेदभाव तथा आर्थिक र सामाजिक शोषणको अन्त्य गरी श्रमजीवी जनताको मुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव छ भनेर बीपीले समाजवादको अवधारणा ल्याएका हुन् । काङ्ग्रेसको सिद्धान्त जनतालाई अधिकार दिने र विवेकशील बनाउने तथा उनीहरूले आफ्नो हित हुन नसकेको महसुस गरेमा निश्चित समयमा उपयुक्त छनोटको अवसर पाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनुपर्छ भन्ने हो ।

तर, समाजवादी चिन्तन अपनाउने काङ्ग्रेसको कार्यशैली नै हिजोआज अधिनायकवादी बनेको छ । ऊ प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ तर पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गर्दैन । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू नेतृत्वको सिकार हुन्छन् । तैपनि गएको मङ्सिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने निर्णय गरेर आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास आरम्भ भने गरेको छ ।

महाधिवेशनको घम्साघम्सी

बीपी कोइरालापछि बनेको गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘ट्रोइका’मा हस्तान्तरण भएको नेतृत्व संरचनालाई भत्काएर गएको झ्ण्डै डेढ दशक एकछत्र राज गरेका गिरिजाप्रसाद पछिल्लो समयमा अभिभावकको भूमिकामा सीमित हुँदैछन् । बीपीपछि जसरी काङ्ग्रेसको नेतृत्व सहजै हस्तान्तरण भएको थियो आज गिरिजापछि को भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । आफूलाई कोइरालाको उत्तराधिकारी ठाने पनि पछिल्लो डेढ दशकदेखि सत्ता र पार्टीको माथिल्लो स्थानमा रहँदै आएका रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले आफूलाई नेतृत्व लिने गरिको सक्षम सावित गर्न सकेका छैनन् ।

पार्टी फुटाएको र काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति हुँदा पनि सफल नेतृत्व दिन नसकेको भन्ने आरोपसँगै देउवासँग पछिल्लो समयमा निकटस्थहरू समेत टाढिएका छन् । अडान नभएको भन्ने आरोपसँगै संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले धेरैको भरोसा गुमाएका छन् । सुशील कोइरालाको योग्यता र क्षमता गिरिजाप्रसादसँग निकट हुनु मात्रै भएको छ । बीपी पुत्र डा. शशाङ्क कोइरालाको बुझइमा काङ्ग्रेस १४ वर्षसम्म सत्तामा रहँदा ‘जनताका बीच जाने, जनतालाई कार्यक्रम दिने, प्रशिक्षण दिने तथा युवा परिचालन गर्ने’ जस्तो स्वाभाविक राजनीति समेत गर्नबाट नेताहरू नराम्रोसँग चुके ।

जटिल राजनीतिक मोडबाट मुलुकलाई सहज निकास दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा गम्भीर बहस र छलफल नै चलाउन सकेको छैन, काङ्ग्रेसले । यद्यपि संविधानसभा चुनावमा समेत देश नघुमेका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूको जिल्ला दौडाहामा पछिल्लो समय होडबाजी चलेको छ । तर यो दौडधुप अन्य दलहरूसँग वार्ता र छलफल गरी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन, पार्टीको नीति र विचार जनतामाझ् लैजान तथा सङ्गठनलाई विस्तार गर्न र बलियो बनाउन भन्दा पनि निकट भविष्यमा हुने पार्टीको १२औं महाधिवेशनमा आ–आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्नका लागि भइरहेको छ ।

जिल्ला–जिल्लामा देउवा, सुशील, रामचन्द्र, खुमबहादुरलगायतका नेताहरूको उपस्थिति बाक्लिएको छ । यो दौडमा सबैभन्दा अगाडि भएका कार्यवाहक सभापति सुशीलमा पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय मुद्दामा खासै चासो देखिँदैन, उनी महाधिवेशनलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने सोचमा छन् । देउवा संसदीय दलको चुनावमा भएको पराजयको पूर्ति महाधिवेशनबाट गराउनमा व्यस्त देखिन्छन् ।

पार्टीको सम्बन्ध जनस्तरबाट टाढिँदै गएका बेला जनताका बीच नेताहरू पुगेर सक्रियता बढाए पनि यसले जिल्लाको विवाद मिलाउनुको साटो झ्नै बढाएको छ । विभाजित मानसिकताका कार्यकर्ताहरू नेताहरू विरुद्ध नाराबाजीमै ओर्लेका छन् । वीरगञ्जमा नेता सुशीलले आफूविरुद्ध कार्यकर्ताका चर्का नारा सुन्नु प¥यो । केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेर पार्टीका सबैखाले विवाद मिलाउन अभियानका रूपमा लैजान सके मात्रै जिल्ला दौडाहा कार्यक्रमले छुट्टै सन्देश दिन सक्ने बताउँछन् नेता डा. शशाङ्क कोइराला ।

यता निर्धारित समयमा २६ फागुन २०६६ मा महाधिवेशन हुन नसक्ने प्रस्टै छ । अहिलेसम्म न महाधिवेशन तयारी समिति बन्न सकेको छ, न महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दस्तावेज नै तयार भएका छन् । तैपनि काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा महाधिवेशन स्थगनको घोषणा गर्न सकेको छैन ।