सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पतालका नर्सिङ इञ्चार्ज पेमा ल्हामु शेर्पा, स्टाफ नर्स सानी शेर्पा र सिनियर अनमी भगवती गुरुङ हातमा मिनी अल्ट्रासाउण्ड मेशिन बोकी गर्भवती महिला खोज्दै दुई–तीन दिनको बाटो हिँडेर दुर्गम गाउँघरमा पुग्छन् । तीन–तीन महिनामा यसरी गाउँ पस्ने यी स्वास्थ्यकर्मी गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै गाउँमा स्वास्थ्य चेतना फैलाउन हिँडेका हुन् । पेमा ल्हामुले १९ पुस २०६५ मा सदरमुकामबाट एक दिन टाढाको टाक्सिन्दु र जुबिङ गाउँबाट शुरु गरेको यो कार्यक्रम अहिले जिल्लाका ३४ वटै गाविसमा लागू भएको छ ।
विद्युत्बाट चार्ज गरेर चलाउन मिल्ने, दुई केजी मात्र तौल भएको हाते अल्ट्रासाउण्ड मेशिन सोलुखुम्बुमा सात वटा छन् । अमेरिकाको सोनो साइट कम्पनीबाट निर्मित पहिलो परीक्षणकै लागि नेपाल ल्याइएका यी मेशिन चलाउन अमेरिकाबाटै प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आएर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएका थिए । हालसम्म ५०० गर्भवतीको अल्ट्रासाउण्ड गरिसकेकी पेमा ल्हामुु भन्छिन्, “यो मेशिन आएपछि गाउँका गर्भवती महिलाले भोग्दै आएका दुःख र समस्या हराउँदै गएका छन् ।”
अल्ट्रासाउण्ड मेशिनको सहयोगले पेटमा रहेको बच्चाको अवस्था, सङ्ख्या, पेटमा भेटिने मासुको डल्ला, पानीको गोला र अन्य प्रसूति समस्याहरूको तत्काल निदान हुन थालेको छ । गएको १९ पुसमा जुबिङ गाउँकी माया राईको पेटमा २२ हप्ताको मृत बच्चा भएको थाहा पाएपछि तत्कालै औषधि गरेर निकालेको बताउँदै शेर्पा भन्छिन्, “पेटमा मृत बच्चा, मासुको डल्ला भएका महिलाहरूको समयमा उपचार नभए ज्यानै समेत जान सक्छ ।” मातृ, बाल तथा नवजात शिशु मृत्युदर उच्च रहेको नेपालमा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गर्भवती र सुत्केरीको कारणले एक लाख आमामध्ये २८४ तथा जीवित जन्मेका एक लाख शिशुमध्ये १६१ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी मर्ने आमा र बच्चाहरूको सङ्ख्या तराई र शहरको तुलनामा स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित पहाडी र हिमाली भेगका दुर्गम र विकट भेगमा बढी हुने गरेको छ ।
एचएचईएसएसको सक्रियतामा गाउँ–गाउँमा सञ्चालित कार्यक्रमका कारण सरकारी तथ्याङ्कभन्दा दोब्बर रहेको सोलुखुम्बुको मातृ तथा शिशु मृत्युदर घट्न थालेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँघरमा अल्ट्रासाउण्ड गर्नेदेखि जिल्ला अस्पतालसँगै गर्भवती बस्ने भवन र बच्चा जन्माउने सुविधायुक्त प्रसूति गृह सञ्चालन गर्ने काम गरिँदै आएको छ । एचएचईएसएसका अध्यक्ष ङिग्मा तेण्डुप शेर्पाका अनुसार पहिले विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा गर्भवती महिलाहरूको घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्श तथा जुकाको औषधि, आइरन चक्की, भिटामिन आदि वितरण गरिन्थ्यो भने हाल गर्भवती, ६ महिनाका सुत्केरी र ३६ महिनासम्मका बालबालिकालाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) को सहयोगमा पोषणयुक्त खाद्यान्न समेत वितरण गरिँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा खाद्यान्न
नौ महिनाकी छोरी र दुई वर्षको छोरा लिएर आएकी तारामाया तामाङले १४ केजी खाद्यान्न पाइन् । अहिले उनी र उनका छोराछोरीको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको छ । १८ वर्षमै आमा बनेकी अस्मिता थुलुङ गाउँका महिलाहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना निकै बढेको र शुरुमा पीठो पाइने लोभले स्वास्थ्य केन्द्र आउनेहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन थालेका बताउँछिन् । धेरै खाद्यान्न पाइने लोभमा बर्सेनि बच्चा जन्माउने क्रम बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा कार्यक्रमले परिवार नियोजनलाई पनि उचित महत्व दिएकोले त्यसतर्फ पनि जनता सचेत भएका एचएचईएसएसका फिल्ड म्यानेजर श्रीध्वज राई बताउँछन् । दुई वर्षदेखि डब्ल्युएफपीले जिल्लाका नौ वटा दुर्गम गाविसमा मातृ तथा शिशु स्याहार (एमसीएचसी) कार्यक्रम शुरु गरेपछि स्वास्थ्य चेतना बढेको हो ।
शुरुमा मुक्ली, देउसा, लोखिम र पावै गाविसमा लागू भएको एमसीएचसी कार्यक्रम गएको साउनदेखि सोताङ, बुङ, छेस्काम, गुदेल र वाकु गाविसमा समेत थपिएको छ । उपचार र नियमित परीक्षण गर्न आउने गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र शिशुहरूले प्रत्येक महिना सात केजीका दरले पोषिलो पीठो पाउन थालेपछि अधिकांश कम तौलका बच्चा भएका यस क्षेत्रमा तिनीहरूको उचाइ र तौलमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । सन् २००७ मा कार्यक्रम शुरु हुँदा परीक्षण गरिएका तीन वर्षमुनिका ९८ बालबालिका कम तौलका भेटिएका थिए भने हाल त्यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या पाँच मात्रै छ । फिल्ड म्यानेजर श्रीध्वज राईका अनुसार कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटेको छ भने गाउँघरमा स्वास्थ्य चेतना बढेको छ । तीन वर्षमुनिका बच्चा भएका गर्भवती आमाले आफ्नो र बच्चाको गरी १४ किलो खाद्यान्न पाउँछन् । यसरी सोलुखुम्बुका ९ गाविसका लागि मासिक २८ टन खाद्यान्न डब्ल्युएफपीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल यो सुविधाबाट ३०७ सुत्केरी, २५२ गर्भवती र १८५८ बालबालिकाले मासिक सात केजी खाद्यान्न पाइरहेका छन् ।
गाउँमा उपचार हुन नसकी सदरमुकाम जानुपर्नेले कार्यक्रमबाट बाटो खर्च रु.१ हजार पाउँछन् भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले थप रु.१५०० दिने गरेको छ । श्रीध्वज राईका अनुसार कार्यक्रम शुरु भएयता देउसा गाविसमा बच्चा जन्माउन नसकेर अधिक रक्तश्रावका कारण एक मात्र महिला देउसा–३ की २५ वर्षीया आशामाया राईको मृत्यु भएको थियो । राई भन्छन्, “स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले सदरमुकाम लैजान अनुरोध गर्दा सुत्केरीलाई अरूले छुन्छन् भनेर सासू–ससुराले लैजान नदिएकाले उनको मृत्यु भएको हो ।”
तीन वर्षका लागि लागू भएको एमसीएचसी कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावका कारण डब्ल्युएफपीले देशका नौ जिल्लाका ५१ गाविसमा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझङ, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला र सल्यानमा समेत गरी गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाहरूलाई वर्षको २६०० मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गरिँदै आएको छ ।