विगतमा हामीले ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ सुहाउँदो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न नसकेका कारण यो पद्धतिले काम गर्न सकेन । त्यो मोडेलको विशेषता नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हो । बहुमत प्राप्त दलको सरकारले गरेका काम कारबाहीको प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाउँछ । तर ‘राष्ट्रिय सरकार बनाएर हामीलाई पनि त्यसमा सामेल गराऊ’ भन्नु चाहिँ त्यो प्रणाली सुहाउँदो संस्कार होइन ।

संविधानसभाको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति ले मुलुकको भावी शासनव्यवस्थाको कुनै पनि मोडेल प्रस्ताव गर्न सकेन । के त्यहाँ प्रस्तुत मोडेलहरू उपयुक्त थिएनन् ?

संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमध्ये शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति चाहिँ अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा असफल देखियो । अन्य समितिले बहुमतकै आधारमा भए पनि समितिको एउटा प्रस्ताव र त्यसमा असहमत हुनेहरूको फरक मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति ले मतदान गर्दा पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । झ्ट्ट हेर्दा यो समितिमा सभासद् प्रदीप गिरीको मात्र फरकमत रहेको छ । त्यसकारण यो समितिको अवधारणापत्रलाई फरकमतै फरकमतहरूको प्रतिवेदन भन्दा हुन्छ ।

यसमा समानान्तर हैसियतका तीन वटा मोडेल प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । ती मोडेलमाथि मतदान हुँदा एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने मोडेलले १८ मत; संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको सुधारिएको काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त मोडेलले १४ मत र तराई–मधेश–लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रस्ताव गरेको संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको संसदीय मोडेलले तीन मत प्राप्त गरेको देखियो । सबैभन्दा बढी मत पाउनेको पनि बहुमत (५० प्रतिशत) नपुगेकाले त्यसले समितिको प्रस्ताव बन्ने हैसियत ग्रहण गरेन । त्यसैले प्रतिवेदनका रूपमा तीन मत पाउनु र १८ मत पाउनुमा समान हैसियत भयो । यद्यपि, १८ मत र तीन मतको आफ्नै महŒव हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम जनताका निम्ति कुन मोडेल भन्दा पनि; यसका सिद्धान्तहरू बढी महŒवपूर्ण हुन्छन् । जनताले बुझ्ेको पहिलो सिद्धान्तअनुसार निर्वाचित सरकार हुनुपर्छ । बहुमत नपाउनेले सरकार छोड्नुपर्छ र बहुमत पाउनेले सरकार बनाउन पाउनुपर्छ । दोस्रो सिद्धान्त; त्यो सरकार जनतालाई सेवा दिन र मुलुकको शासन चलाउन सक्षम हुनुपर्छ । सँगसँगै त्यो जनउत्तरदायी पनि हुनुपर्छ । एकपटक निर्वाचित भएपछि सदाकालको लागि शासन गर्ने हैसियत हुनुहुँदैन । त्यो आवधिक हुनुपर्छ । निर्वाचनको समयावधि तीन वर्ष, चार वर्ष र पाँच वर्षमध्ये जुन पनि तोक्न सकिन्छ । तर, सामान्यतया लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ३–६ वर्षको अवधि कायम गरेको पाइन्छ ।

माओवादीले प्रस्ताव गरेको बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्षः निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासनपद्धति पनि आवधिक नै हुन्छ । त्यसमा एकजनाले दुई अवधिभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने प्रावधान पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसमा पनि लोकतन्त्रका कुरा छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको सुधारिएको संसदीय पद्धति जुन ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’कै संसदीय पद्धति हो, त्यो पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै रूपमा संसारमा प्रचलनमा छ । त्यसमा खालि वर्षमा एकपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने नयाँ कुरा थप्न खोजिएको छ । तर यतिलाई मात्र सुधार मान्न सकिँदैन । किनभने, २०४७ सालको संविधानमा पनि एक अधिवेशनमा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने उल्लेख थियो । तर, अपवाद बाहेक कुनै पनि अविश्वासको प्रस्ताव संसद्को चालु अधिवेशनमा आएन । विशेष अधिवेशनको पछिल्लो ढोका प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको ल्यायै गरियो ।

तमलोपाले समितिमा प्रस्ताव गरेको मोडेल दक्षिण अफ्रिकासित नजिक देखिन्छ । हुन त त्यहाँ पनि ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ नै हो तर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी बनाए । त्यहाँ व्यवस्थापिकाको बहुमतको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उसले व्यवस्थापिकाको पद छोड्छ । व्यवस्थापिकासित मिलेर काम गर्न उसले त्यहाँबाट एउटा सहयोगी खोज्छ । तसर्थ यी तीनैथरी लोकतान्त्रिक मोडेल नै हुन् । सिद्धान्ततः जनतालाई चाहिएको आवधिक निर्वाचनबाट आउने र विधिअनुसार चल्ने जनउत्तरदायी, सक्षम, सुशासन दिनसक्ने सरकार हो ।

यदि समितिमा प्रस्तुत सबै मोडेल लोकतान्त्रिक मर्मअनुरुपकै थिए भने सहमति चाहिं किन हुन नसकेको त ? विज्ञहरूको सल्लाह नपुगेर हो ?

समितिका बहुमत सभासद्हरू दलीय भावनाबाट माथि उठेर प्रस्ताव गर्न र निर्णयमा पुग्न सकेनन् । अन्तर दलीय संवाद कम र दलीय अडान हावी भएकाले त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेको हो । हरेक मोडेलबारे छलफल कम भएको देखियो । त्यति मात्र होइन तीनवटा मोडेलभन्दा अन्य लोकतान्त्रिक मोडेलबारे प्रस्तावै गरिएन ।

प्रतिवेदन हेर्दा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको पनि देखिन्छ । विज्ञहरूका आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छन् । त्यसमा दलहरूले राजनीतिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसबेला राजनीतिज्ञको महŒव हुन्छ । विज्ञले जे भन्यो राजनीतिज्ञले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर शासनको मोडेलबारे छलफल र निर्णय गर्दा ‘राजनीतिज्ञ’को अभाव खट्किन्छ । जस्तो; के कारणले एमाले आफ्नो ‘अफिसियल’ प्रस्ताव छाडेर काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा सहमत भयो ? त्यो कतै खुल्दैन । तमलोपाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट साना दलहरूलाई फाइदा नहुने भएकाले कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई नरुचाएको देखिन्छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कहिलेकाहीँ साना दलका नेता पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने सोचले उसको प्रस्ताव आएको बुझन सकिन्छ । यसअघि फुटेको राप्रपाले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेको हाम्रो इतिहास छ । अहिले पनि तेस्रो ठूलो दल एमालेले शासनको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यसको गुञ्जायस हुँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतबाट बढी सिट जितेकाले माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राखेको हुनसक्छ । तर, उसको प्रस्तावलाई समग्रमा हेर्नुपर्दछ । उसले कस्तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका खोजेको छ; त्यो महŒवपूर्ण हुन्छ । माओवादी प्रस्ताव केही गम्भीर प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ । उसको प्रस्तावले एकदलीय प्रभुत्व खडा गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ । उसको प्रस्तावमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका भनिएको छ । त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय हुने रे, व्यवस्थापिका चाहिँ एक सदनात्मक ? यसमा संसदीय ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ देखिँदैन । त्यति मात्र नभई अझ् उनीहरूले एक सदनात्मक ‘व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता’ पनि खोजेका छन् । अझ् व्यवस्थापिकाको ‘विशेष समिति’ले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि उनीहरूको प्रस्तावमा छ । हिजो पञ्चायतमा त्यस्तो व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्देशक समिति र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ् समितिले नै सबै नियन्त्रण गथ्र्यो । माओवादीले प्रस्ताव गरेको कार्यकारीको स्वरुपबारे प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ नरहँदा नरहँदै पनि राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुराले गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । तथापि, अहिले यी तीन वटै प्रस्तावको आधिकारिकता नभएकाले संविधानसभाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

समितिमा प्रस्तावित यी मोडेलहरूमध्ये कुन चाहिं हाम्रा लागि बढी उपयुक्त होला ?

माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै प्रस्तावमा ‘जित्नेले सबै कुरा लिने’ पद्धति अघि सारिएको छ । माओवादीको १८ मत प्राप्त प्रस्ताव र तमलोपाको तीन मत प्राप्त प्रस्तावमा उल्लिखित राष्ट्रपतीय पद्धतिमा खालि निर्वाचन प्रणाली मात्र फरक हो । त्यो बाहेक ‘सबै जित्नेले लिने’ कुरा छ । काङ्ग्रेस र एमालेको सनातनी संसद्को भूमिका र तमलोपाको प्रस्तावमा पनि कुनै भिन्नता देखिँदैन । अविश्वास प्रस्तावका बारेमा दुवै प्रस्तावमा उही कुरा छन् । नाम बाहेक अरू भिन्नता छैन । त्यहाँ अस्थिरताको ठाउँ छ । तर संसदीय प्रणालीमा स्थिरता कम भएपनि सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा चाहिँ उत्तरदायित्वभन्दा पनि स्थिरता हुन्छ । यी दुई पद्धतिमध्ये एउटाको उद्भव बेलायतबाट र अर्कोको अमेरिकाबाट भएको हो । बेलायतमा निरन्तरताको प्रतीक राजसंस्था रह्यो । त्यसकारण सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन उनीहरूले संसदीय प्रणाली रोजे । अमेरिकामा निरन्तरताको प्रतीक कोही भएन । त्यसकारण भर्खर आन्दोलनबाट गुज्रेका अमेरिकीहरूले स्थिरताको लागि राष्ट्रपतीय पद्धति रोजे ।

हामीकहाँ पनि अब राजसंस्था छैन । हिजो पनि हामीले राजसंस्थालाई निरन्तरताको प्रतीक मानेनौँ । त्यो कुरा प्रमाणित पनि भयो । राजा नहुँदा पनि नेपालको अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह लागेको छैन । तर अब शासनमा स्थिरता पनि चाहिएको छ । निरन्तरताको नभई विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपतिसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्छ भन्नुको कारण यही हो । विगतमा संसद्मा बहुमत पाउँदा पनि हामीले स्थिर सरकार पाएनौँ । पछिल्लो पटक त ६–६ महिनामा पनि प्रधानमन्त्री फेरिए । प्रधानमन्त्रीलाई हामीले असाध्यै कमजोर बनायौँ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक संस्कार र दलहरूको सत्ता साझ्ेदारीको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय मोडेलले बढी स्थिरता दिनसक्छ कि भन्ने हो । यो कुनै रहरले आएको नभई विगतको राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा शासनमा बढी स्थिरताको लागि प्रस्ताव गरिएको मोडेल हो ।

बेलायती पाराको संसदीय पद्धति अर्थात् ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ ले हामीकहाँ किन काम गर्न नसकेको ठान्नुहुन्छ ? अनि हाम्रा लागि प्रस्तावित तीन मोडेलमध्ये कुन चाहिं उत्तम होला ?

विगतमा हामीले ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ सुहाउँदो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न नसकेका कारण यो पद्धतिले काम गर्न सकेन । त्यो मोडेलको विशेषता नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हो । बहुमत ल्याउने दलले सत्ता चलाउँछ अर्थात् कार्यकारीको नेतृत्व गर्छ । र, बहुमत नपु¥याउने दल, जसलाई हामी प्रतिपक्ष भन्छौँ, वास्तवमा त्यो ‘प्रतीक्षाको सरकार’ पनि हो । तर, त्यस्तो प्रतीक्षाको घडी कहिले सकिन्छ त ? १० वर्ष, २० वर्ष, ५० वर्ष पनि लाग्न सक्दछ ।

जनताले बहुमत नदिएसम्म त्यो पार्टीले प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ र सरकारमा जाने ‘प्रतीक्षा’ गरिरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ विगत १५–२० वर्षमा प्रतिपक्षमा बस्ने संस्कार नै बसेन । नेपाली काङ्ग्रेस, जसले यो मोडेलको वकालत गर्दै आयो, उसैले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य गरेन । शासनबाट बाहिर रहेको ६ महिना पनि नबित्दै उसलाई सत्ता चाहिहाल्यो । बहुमत प्राप्त दलको सरकारले गरेका काम कारबाहीको प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाउँछ । तर ‘राष्ट्रिय सरकार बनाएर हामीलाई पनि त्यसमा सामेल गराऊ’ भन्नु चाहिँ त्यो प्रणाली सुहाउँदो संस्कार होइन । त्यसैले २०४७ सालयताको अभ्यासको आधारमा हाम्रो राजनीतिक संस्कार, प्रवृत्ति र व्यवहारलाई हेर्दा शासन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो काम राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गको हो । आम जनताको काम होइन; उनीहरूले खोज्ने भनेको त सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक सरकार हो । त्यसकारण यी तीनवटा प्रस्तावमा एउटा चाहिँ उत्तम र बाँकी दुइटा कामै नलाग्ने भन्ने लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा चाहिं हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन्छ त ?

शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति मा चाहिँ एमालेले काङ्ग्रेससित मिलेर सुधारिएको ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीमा समर्थन जनाए पनि अहिले यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल चलिरहेछ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी गठन गर्ने कुरा धेरैलाई नयाँ लाग्न सक्छ । यो पद्धतिको प्रयोग केही समय इजरायलले गरेको थियो । तर, त्यहाँ पनि सफल भने हुन सकेन । प्रधानमन्त्री बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्षतः निर्वाचित भए पनि संसद्मा ऊमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुनसक्ने एकापसमा नमिल्ने प्रावधानका कारण यो पद्धतिको त्यहाँ सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । यो अपवाद बाहेक संसदीय पद्धतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संसारमा अन्यत्र कतै पनि छैन । त्यसैले यो हाम्रो लागि नितान्त नयाँ प्रयोग हुनसक्छ । नेपालमा पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले यसबारे आफ्नो धारणा अघि सार्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यकारी हुने पद्धतिमा जाँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको पक्ष कमजोर हुन्छ । तर कहीँ न कहीँ नियन्त्रण र सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ; जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने पद्धतिमा सम्भव हुन्छ । दुइटा कारणले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो, नेपाल विविधताले सम्पन्न देश भएकाले राज्यको उच्च तहमा त्यसको प्रतिबिम्ब झ्ल्किनुपर्दछ । यसका लागि सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सांसद्हरूले सीमित अधिकार र भूमिका भएको राष्ट्रपति दलीय सहमति वा समझ्दारीमा निर्वाचित गर्न सक्छन् । यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले नेपालको विविधता झ्ल्काउँछ । दोस्रो, लोकप्रिय मतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ आफ्नो दायरा उल्लङ्घन गरे भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् ।

हामीकहाँ अहिले एउटै निर्वाचकले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । तसर्थ लोकप्रिय मतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यकारी हुने पद्धतिमा ‘जित्नेले सबै कुरा लिने’ भएकाले त्यहाँ विविधता समेटिँदैन । हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकमा ‘जित्नेले सबै लिने’ पद्धतिले काम गर्न सक्दैन ।

तपाइँ कस्तो शासनपद्धतिको सुझाव दिनुहुन्छ ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव; कमजोर प्रस्ताव होइन । देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व आम जनताले प्रत्यक्ष मत दिएको व्यक्तिले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री– कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनुपर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दा माओवादीले प्रस्ताव गरे जस्तो भने हुनुहुँदैन । किनभने त्यसमा राज्यका तीनै अङ्गबीचको शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था छैन । नत्र भने स–साना पहिचानका मुद्दालाई एकीकृत गर्ने संयन्त्र के त ? समस्त नेपालीलाई अपनत्व हुने कुन संस्था हो त ? त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले हाम्रो बहुलतालाई प्रतिबिम्वित गर्न सक्छ । ‘कन्भेन्सनल’ संसदीय पद्धतिले अब काम गर्दैन । सहमतीय प्रणालीको कुरा पनि आएको छ । तर, विपक्षीविनाको सहमतीय प्रणालीको अभ्यास गर्ने राजनीतिक संस्कार हामीकहाँ नभएकाले यो कुरा पनि कामयावी हुनसक्ने लाग्दैन ।

फेरि दलहरूले शासनप्रणालीलाई समग्रतामा हेरेको देखिँदैन । सङ्घीय कार्यपालिकाको बारेमा यति धेरै विवाद देखियो । तर, प्रादेशिक सरकारका बारेमा कहीँ कसैको विमति छैन । त्यो चाहिँ पूरै संसदीय मोडेलको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने माओवादीले पनि प्रदेशमा चाहिँ परम्परागत संसदीय मोडेल अघि सारेको छ । यसले के देखाउँछ भने दलहरूमा केन्द्रवाद हावी छ । भारतमा जस्तै यहाँ पनि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख या मुख्यमन्त्री खटाउने सोचाइबाट प्रमुख दलहरू निर्देशित देखिन्छन् ।

(आगामी अंकमा व्यवस्थापिकाको स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली ।)