संविधानसभाको सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति द्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा देशका भाषाहरूको उचित व्यवस्थापनबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रभाषाको निर्धारण, केन्द्र (संघ), प्रान्त÷प्रदेश र स्थानीय निकायमा कामकाजको भाषा, अदालती कामकाजको भाषा, संवैधानिक भाषा आयोगको व्यवस्था, लोपोन्मुखलगायत देशका सबै भाषाहरूको संरचनागत एवम् स्तरगत भाषिक योजनाद्वारा संरक्षण र विकास, शिक्षामा यिनीहरूको प्रयोग, ब्रेललिपि तथा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग आदि महŒवपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ ।

प्रतिवेदनमा देशका भाषाहरूलाई ‘समान संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुने’ र प्रत्येक भाषिक समुदायले ‘सम्मानपूर्वक अनुभूत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने’ जस्ता महŒवपूर्ण कुरा परेका छन् । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत स्थापना हुने भाषा आयोगमार्फत सरकारी कामकाज र शिक्षामा भाषाहरूको प्रयोगबारे आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा राष्ट्रिय भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरू सराहनीय छन् ।

प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने अन्तरिम संविधान, २०६३ कै शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी दलहरूले पेश गरेका भाषासम्बन्धी सुझवमा पनि ‘राष्ट्रभाषा’ को यस्तै परिभाषा पाइन्छ । तर ‘राष्ट्रभाषा’ को यस्तो परिभाषा कति उपयुक्त छ ? किनभने जनगणना २०५८ ले उल्लेख गरेका देशका ९२ वटा भाषामध्ये मातृभाषाको रूपमा बोलिने अङ्ग्रेजी (१०३७ वक्ता), चिनियाँ (११०१), उडिया (१५९), सिन्धी (७२), हरियान्वी (३३), मगही (३०), सधानी (२) लगायत करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा मानेर तिनको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने भन्ने कुरा कति उचित होला ? ‘राष्ट्रभाषा’ लाई यसरी नै परिभाषित गरियो भने त कुनैबेला विश्वका करिब छ–सात हजारवटै भाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वदेशी भाषाहरूको पहिचान कायम हुन नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

तसर्थ, प्रतिवेदनको ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘नेपालका सबै स्वदेशी भाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘स्वदेशी भाषाहरू’ भन्नाले त्यस्ता भाषा– जसको भाषिक समुदायको थलो देशको सीमाभित्र पर्दछ । त्यस्ता स्वदेशी भाषाहरू पहिचान गरी तिनको प्रयोग क्षेत्र भिन्न–भिन्न भए तापनि संविधानमा सूचीकृत गर्नुपर्दछ । स्वदेशी भाषाको पहिचानमा कुनै विवाद पैदा भए तत्कालका लागि विवादरहित स्वदेशी भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गर्ने र विवादित भाषाहरूको हकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय विधायिकाद्वारा पारित भएमा पछि सूचीकृत हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

समितिको प्रस्तावमा सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा हुने; तर भाषा आयोगको सिफारिसमा कुनै भाषालाई सङ्घीय विधायिकाले केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता दिन सक्ने उपाय सुझइएको छ । प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषाको हकमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा र प्रादेशिक विधायिकाले प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी भाषा तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । र, प्रादेशिक विधायिकाले निर्धारण गरेअनुसार अन्य भाषालाई स्थानीय निकायको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने छ ।

सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूबीच चाहिँ देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा प्रयोग गरिने प्रस्ताव गरिनुका साथै प्रदेशभित्र उसले तोकेको प्रादेशिक सरकारको भाषामा पनि सङ्घीय सरकारसँग कामकाज गर्न सक्नेछ । प्रदेश–प्रदेशबीच भने सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा वा उनीहरूले सहमतिमा निर्धारण गरेको कुनै एक भाषामा कामकारबाही हुनसक्ने प्रस्ताव अघि सरिएको छ ।

अदालती कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा; वर्तमान तहगत अदालती प्रणाली कायम रहुञ्जेल सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा (नेपाली) नै हुनुपर्ने जिकिर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै, कुनै नागरिकले दाबी वा मर्का आफ्नो मातृभाषामा प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

अदालती कामकाजको भाषाको रूपमा भारतमा अङ्ग्रेजी; दक्षिण अफ्रिकामा अङ्ग्रेजीबाहेक १० वटा र क्यानडामा अङ्ग्रेजी र फ्रान्सिसी (दुई वटा) भाषा प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको अदालती कामकाजको लागि एउटै मात्र भाषा राख्नुपर्ने समितिको सुझवमा संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ । सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा जस्तै अदालती कामकाजको भाषाका लागि पनि सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा र आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय विधायिकाबाट पारित भएमा अन्य भाषा पनि हुनसक्ने प्रावधान राखिनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । राज्यका प्रशासनिक निकायमा भाषाको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा के–कस्तो आधारमा के कति वटा प्रदेश÷प्रान्तको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । तापनि भाषा एउटा प्रमुख निर्णायक आधार भएकाले सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत १०–१२ वटा प्रदेशको निर्माण भयो भने नेपाली बाहेक, एक प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले बोल्ने सबै सुरक्षित भाषाहरू प्रक्रियागत ढङ्गबाट प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषा हुन सक्छन् ।

समितिद्वारा प्रस्तुत अवधारणा र माओवादीको फरक मतमा खासै भिन्नता देखिँदैन । दुवै अवधारणा बहुभाषिक नीतिमा नै आधारित छन् । माओवादीले सबै सुरक्षित भाषालाई संघ र प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा पहिले नै संविधानमा समाविष्ट गरिनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, धेरैजसो सुरक्षित भाषाहरूलाई पनि संहिताकरण ९ऋयमषष्अबतष्यल० गर्नुपर्ने भएकाले यिनीहरू प्रयोगमा आउन समय लागि नै हाल्छ ।

मधेशवादी दलहरूको फरकमतमा नेपाली भाषाका साथै हिन्दीलाई पनि सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, यो प्रस्ताव आफैंमा कति औचित्यपूर्ण छ ? हिन्दी भाषाकै सवालले तराई÷मधेशका सडक तताउने गतिविधि चलेको सन्दर्भमा यसबारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । दुई—अढाई शतकदेखि एकात्मक शासनप्रणालीबाट सञ्चालित एकल भाषिक नीतिअन्तर्गत नेपाली भाषाले राज्यबाट प्रशस्त संरक्षण पाएको छ । नेपाली भाषाकै प्रभुŒवका कारण पहाडका केही भाषा लोप भएका छन् र धेरै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो स्थितिमा, नेपालीका साथै हिन्दीलाई पनि सङ्घीय सरकारको कामकाजको भाषा कायम गरियो भने पहाड र तराई÷मधेशका अन्य भाषिक समुदायहरू भाषिक विभेदबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

देशमा हिन्दी मातृभाषी ०.४७ प्रतिशत रहेका छन् । तराई÷मधेशका मातृभाषीको तथ्याङ्क हे¥यौं भने त्यहाँ हिन्दी मातृभाषी डेढ प्रतिशत र बाँकी ९८.५ प्रतिशत अन्य तराई÷मधेशका भाषाभाषी रहेका छन् । तसर्थ, भाषिक विभेद अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा यो उपचार; रोगभन्दा बढी घातक सावित हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि ७० प्रतिशत मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, राजवंशी, वज्जिका आदि भाषाभाषी समूहहरू एकल भाषी छन् । उनीहरूको भाषा परिवार र समुदायमा संवादको माध्यम बाहेक शिक्षा, प्रशासन, सञ्चार जस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूको मुख थुनिएको छ ।उनीहरू अशिक्षित, गरिब एवम् सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित छन् । यी भाषिक समुदायलाई सशक्त एवम् सार्वभौम बनाउनको निम्ति पनि उनीहरूमा अन्तर्निहित ऊर्जाको रूपमा रहेको मातृभाषाको सही सदुपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसनिम्ति हिन्दीलाई स्थापित गराउने प्रयास गर्नुभन्दा तराई÷मधेशका सशक्त, संसाधनयुक्त मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषाहरू एवम् आवश्यक संरचनागत विकास गरी थारू, राजवंशी, वज्जिका आदि स्वदेशी भाषाहरूलाई विभिन्न प्रशासनिक तह, शिक्षा, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग—विस्तार गराउन सकियो भने, त्यो चाहिँ हाम्रा लागि बढी हितकर हुनेछ ।

तराई÷मधेशवादी दलहरूको प्रस्तावित फरक मत अनुरुप नै संवैधानिक व्यवस्था भयो भने सदियौंदेखि नेपाली भाषाको चपेटामा रहेका तराई÷मधेशका भाषाहरू नेपाली र हिन्दीको दोहोरो प्रभुत्वबाट अरू चर्को मारमा पर्ने निश्चित छ । तराई÷मधेशवादी दलहरूले दिएको सुझव हेर्दा भोलि प्रादेशिक सरकारको कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक हिन्दी नै हुनेछ । किनभने, यिनीहरू ‘सम्पूर्ण मधेश–एक प्रदेश’ हुनुपर्ने अडान राख्छन् । त्यतिबेला यस क्षेत्रका अन्य सुरक्षित भाषाको कुरा त परै जाओस्, उन्नत साहित्य भएका भाषाहरूले पनि प्रदेशको कामकाजको भाषाको स्तर पाउन सक्ने छैनन् । तराई÷मधेशवादी दलहरूले आफ्नै क्षेत्रका भाषाहरूप्रति गम्भीर सोच बनाउन सकेको देखिँदैन । भाषाले सम्मान पाउँदैन भने सम्बन्धित भाषिक समुदायले पनि सम्मान पाउँदैन भन्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुनुपर्ने हो ।

हिजोका दिनमा तराई÷मधेशका भाषाहरू राज्यका महŒवपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्रयोजनहीन रहेकाले यी भाषिक समुदायहरूमा आ–आफ्नो भाषाप्रति स्नेह, माया र भक्ति हुने स्थिति अत्यन्त न्यून रहेको छ । संविधानसभाका सदस्यहरू एवम् उपराष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण प्रकरणले यो कुरालाई झ्न् उजागर गरेको छ । भाषाको स्तर उकास्नका लागि शपथको साङ्केतिक महŒव हुन्छ । संविधानसभा नियमावलीमा नेपाली वा मातृभाषामा शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ । तर, ६४ जना सभासद्ले हिन्दीमा शपथ लिए । के ती सभासद्हरू हिन्दी मातृभाषी हुन् त ? उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दीमा पहिलो पटक लिइएको शपथबाट मातृभाषीप्रति कस्तो सन्देश गयो ? यदि भाषाप्रति सम्बन्धित समुदायको स्नेह छैन भने त्यस भाषाको अस्तित्व खतरामा परी क्रमिक रूपमा समाप्त हुन्छ । भाषा नष्ट भयो भने त्यो समुदायको इतिहास, संस्कृति एवम् पहिचान सबै नष्ट हुन्छ । तराई÷मधेशका भाषाहरूको संरक्षण एवम् विकासका लागि नेपाली र हिन्दी भाषाको छत्रछायाँ होइन; यिनकै प्रयोग क्षेत्रको विस्तार जरुरी छ । तराई÷मधेशवादी दलहरूलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान यसतर्फ चाहिँ जानुपर्दछ ।

समितिको प्रतिवेदनमा शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा; सङ्क्रमणीय बहुभाषिक नीति उपयुक्त हुने अवधारणा अघि सारिएको छ । यो नीतिअनुसार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा र त्यसपछि मातृभाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा र अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यमका रूपमा अपनाउनु उपयुक्त हुने कुरा प्रस्तावित छ । मातृभाषाको माध्यमबाट कसरी प्राथमिक शिक्षा प्रभावकारी ढङ्गबाट दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदनमा दिइएका सुझवहरू सार्थक एवम् सही छन् । तर, प्राथमिक भन्दा माथिल्ला तहमा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चर्चा गरिएको छैन । यसक्रममा, सङ्क्रमणीय बहुभाषिक नीतिलाई गति दिनका लागि माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक एवम् विश्व विद्यालयका सबै सङ्कायमा समृद्ध साहित्य भएका नेपाली, मैथिली, नेपाल भाषा, भोजपुरी, अवधी, लिम्बू, शेर्पा, हिन्दी, उर्दू र संस्कृत जस्ता भाषाहरूलाई एउटा अनिवार्य मातृभाषा पाठ्यांशको रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु उचित हुनेछ । शैक्षिक संस्थाले आफ्नो क्षेत्रका भाषालाई साधन–स्रोतले भ्याएसम्म पठन–पाठनकोे व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानबाट सञ्चार एवम् सबै तहको प्रशासनमा यी भाषाहरूको प्रयोग भई साहित्यिक सृजनशीलता पनि बढ्न सक्छ । भारतीय शिक्षा प्रणालीमा एउटै पाठ्यांशअन्तर्गत आधा भार हिन्दी र आधा भार मातृभाषालाई दिइएको छ र यसबाट त्यहाँको भाषिक बहुलतालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा लोपोन्मुख भाषाहरूलाई विशेषाधिकारका साथ सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा पारिएको छ । अति लोपोन्मुख भाषाहरू बरेमा चाहिँ चर्चा मात्र गरिएको छ । थोरै बूढापाकामा मात्र सीमित रहेको र उनीहरूको देहान्त हुनासाथ भाषा नै लोप हुने भएकाले यस किसिमका सङ्कटग्रस्त भाषालाई अलग श्रेणीमा राखी संरक्षणका उपाय प्रतिवेदनमा समेट्न सकिएको भए प्रतिवेदन झ्नै गहकिलो हुनेथियो ।

सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति को यो प्रतिवेदनले देशमा सदियौंदेखि कायम रहेको एकल भाषिक नीति अन्त्य गरी बहुभाषिक नीतिलाई अवलम्बन गर्ने जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ । नव–निर्माण हुने संविधानमा बहुभाषिक नीति अपनाउँदा उपेक्षित भाषिक समुदायका लागि उज्ज्वल भविष्यको ढोका मात्र खुल्ने छैन; त्यसबाट राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रलाई सृदृढ एवम् सबल बनाउन, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र सृजनशीलताको विकासमा समेत उल्लेख्य मद्दत पुग्ने हुँदा नेतृत्वले संविधानमा भाषिक विविधतालाई बोझ् नठानी सशक्त सामाजिक सम्पदाको रूपमा स्वीकार्न र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रा. अमरकान्त झा

(झा नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)