तराई–मधेशको भूगोल नबिर्सौं
वातावरणीय असन्तुलनले तराईमा उत्पन्न गर्दै गरेका विपद्हरूप्रति राजनीतिकर्मीहरूको ध्यान जान सकेको छैन । जबकि कुनै पनि देश÷प्रदेशको आर्थिक विकास त्यहाँको प्राकृतिक साधनमा नै निर्भर रहन्छ । यसैले भन्ने गरिन्छ, “देश आफ्नो निवासीहरूलाई बनाउँछ ।” प्राकृतिक साधनहरूको सामूहिक शक्तिले नै देश तथा समाजको आर्थिक विकासको सीमा एवं दिशा निर्धारण गर्दछ । यो शक्ति त्यो आधारशिला हो जसमाथि मानिसहरू श्रम गरेर सम्पत्तिको सृजना गर्ने गर्छन् । मुलुकको जलवायु, वर्षा तथा भूमिको बनोटद्वारा नै कृषिको प्रकृति एवं उब्जनी निश्चित हुने गर्छ । मधेशी समाजको आर्थिक जीवनको सर्वाधिक प्रमुख विशेषता कृषिमाथिको निर्भरता हो । मधेशीहरूका लागि कृषि केवल पेशा मात्र होइन; यो जीवन निर्वाहको एउटा यस्तो साधन पनि हो जसको प्रभाव लाखौं मधेशीहरूको विचारधारा एवं दृष्टिकोण माथि परेको छ ।
यी पक्षहरूको चर्चा गरिरहँदा यो पनि विचारणीय छ कि मधेशको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? भूमिको उपयोगसम्बन्धी अवस्था कस्तो छ ? उब्जाऊ भूमिको गुणवत्ता स्थायी छ कि छैन ? कृषिमाथिको निर्भरतामा भइरहेको ह्रासले त्यहाँको जीवनपद्धति र मनोविज्ञानमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ ? र; समग्रमा यसले मधेशको भूगोल र यसका बासिन्दाहरूको भविष्यमाथि के कस्तो प्रभाव पार्छ ? के मधेश आपैंmमा सङ्कुचित भएर निर्भर रहन सक्छ ? कि यसको भविष्यको सुनिश्चितताका लागि हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरनिर्भरता आवश्यक छ ? जलवायु परिवर्तनले तराईको पर्यावरणको जग नै हल्लाइदिएको अवस्थामा वृहत्तर रूपमा अन्तरनिर्भरताको अपरिहार्यता त आइपरेको छैन ? मधेशका राजनीतिक दल वा अन्य अधिकारवादी पक्षहरू नदी, नाला, जल उपयोगबारे अवश्य पनि सचेत देखिन्छन्; तर त्यति मात्रले यावत् प्रश्नहरूको जटिलता सुल्झ्नि सक्दैन । मधेशलाई धेरै वर्षसम्म अन्नको माइती भनेर चिनियो । तर; भविष्यमा पनि यसको यो विशेषता कायम रहने अवस्था छ कि छैन ? यी प्रश्नहरू मधेशसँग जोडिएको सङ्घीयताको सवालसँग गाँसिएका छन् । यी प्रश्नको हल नखोजिकन सङ्घीयताको बहसले पूर्णता प्राप्त गर्दैन ।
तथ्यहरूले बताइरहेका छन्— मधेशको कृषि उपजमा कमी आउनुका कारणहरू मौलिक छन् र यसले यस क्षेत्रको जीवनपद्धतिमा पनि हस्तक्षेप गर्दै गइरहेको छ । कृषिमाथि जनसङ्ख्याको अत्यधिक बोझ्, वर्षाको अनिश्चितता, जमिनको खण्डीकरण, कृषिको अवैज्ञानिक प्रणाली, परम्परागत औजारहरूको प्रयोग, उत्तम बीऊको अभाव, माटोको कटान, रोगद्वारा फसलको बर्बादी, किसानहरूको ऋणग्रस्तता, पूँजी र सहायक उद्योगधन्दाको अभाव, दोषपूर्ण कृषि बजार, अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्था, कमजोर पशुधन, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूसँगको तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा र किसानहरूको श्रम क्षमतामा ह्रास जस्ता कारणहरूले यहाँको उत्पादकत्वमा दबाब परेको छ । तराई–मधेश लक्षित सिंचाई प्रणालीको इतिहास आठ दशक पुरानो भइसक्दा पनि मधेशको कृषि आज पनि मनसुनमै निर्भर छ । अर्कातिर बदलिँदो जलवायु परिवर्तनले मनसुनको परम्परागत उपयोगितामा समेत उथल–पुथल ल्याइदिएको छ ।
सिंचाई प्रयोजनका निम्ति भावी मधेशका लागि कस्ता बाँधहरू चाहिने हुन् ? अब यस्तै विषयमा बहस केन्द्रित हुनु जरुरी छ । बाँधसम्बन्धी विवादबारे यतिखेर नै निक्र्योल गरिएन भने भावी दिनमा अन्तर प्रदेशस्तरमा यसले असाध्य जटिलताहरू सृजना गर्नेछ । बाँधहरू मधेशको भूगोलभन्दा अवश्य पनि माथि निर्माण हुनेछन् । त्यतिबेला पानीको बाँडफाँडको सवाल कम पेचिलो हुने छैन । पानीको उपयोगको हकमा स्थानीय प्रभावित जनताको पूर्व सूचित सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । दक्षिणएसियामा पानीको अर्थ–राजनीतिले गम्भीर मोड लिन थालेको छ । बदलिँदो पर्यावरणीय कारणले पानीको सङ्कट उत्पन्न हुने सङ्केतहरू देखा परी नै सकेका छन् । अनि, यही अवस्थामा नयाँ संविधानले स्वच्छ पानीको अधिकारलाई आम नेपालीको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित पनि गर्नुछ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा त्यसमा तराई मधेशको हिस्सेदारी कसरी गराउने र आयोजनाको लगानीमा दायित्वकारी भूमिका कसरी वृद्धि गर्ने यसतर्पm नीतिगत स्पष्टता हुनु आवश्यक छ ।
मधेशको भूगोलसँग जोडिएको अर्को सवाल हो यहाँको उर्वरा भूमिमा मानव बस्तीको विस्तारीकरण । आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका बसाइँसराइले मधेशको जनघनŒव बढाएको छ । मलेरियाको उन्मूलन, पुनर्वास कम्पनीको स्थापना, भूमिसुधार कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, औद्योगीकरण, रोजगारीको अवसर जस्ता पक्षले गर्दा मधेशमा बसाइँसराइ एउटा समस्याको रूपमा देखा परेको हो । पहाडी भेगमा व्यापक रूपमा जङ्गल फँडानीले गर्दा उत्पन्न बाढी, भूक्षय, पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिको कारणबाट गरिबीको चपेटामा पिल्सिनु परेको सन्दर्भमा समेत मानिसहरू पहाडबाट तराईतर्पm ओइरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा मुख्य रूपमा भारतीयहरू रहेका छन् । मध्य र पूर्वी तराईतिर बाङ्लादेशबाट आउनेहरू पनि छन् । भुटानी शरणार्थीको बसोबासबाट मधेशको भूगोल त्यतिकै पिरोलिएको छ । त्यसैले नेपालको खुल्ला सिमानाको कारण भविष्यमा भित्रिने बाह्य जनसङ्ख्यालाई रोक्न विशेष प्रकारको कानुनी व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको छ । साथै, आन्तरिक बसाइँसराइको दुष्प्रभावलाई रोक्न तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नेपाली भूगोलभित्र पनि बसाइँसराइलाई पनि व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । मधेश र समग्रमा राष्ट्रिय हितलाई हेरेर मधेशमा निश्चित अवधिका लागि बसाइँसराइ निषेध नै गर्नुपर्ने हो कि ? बरु मधेशबाट पहाडतिर बसोबास गर्न जानेहरूलाई राज्यले केही प्रोत्साहन दिने हो कि ? यी राज्य पुनर्संरचनासँगै जोडिएका आधारभूत सवालहरू हुन् । सङ्घीयताको कुरा गर्दा अब यस्ता सवालमा पनि बहस गरिनु जरुरी छ ।
मधेशमा जग्गाको उपविभाजन तथा अपखण्डनको कारणतर्पm नियाल्दा उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन, जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप, राष्ट्रिय उद्योगधन्दामा ह्रास, किसानहरूको ऋणग्रस्तता, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्थामा ह्रास र भू–सम्पत्तिसँगको विशेष प्रेम रहेको छ । यसका आर्थिक प्रभावहरू अत्यन्त नकारात्मक छन् । यतिखेरसम्म सङ्घीयताको सवालमा फगत नाराहरू मात्र प्रक्षेपित भएका छन् र त्यो पनि राजनीतिक सेरोफेरोमा मात्रै सीमित रहेर । भावी मधेशको समृद्धताका लागि र समग्र राष्ट्रका लागि यो पाटोको बहस मात्र पर्याप्त हुँदैन । मधेशी जनताको समुन्नति र स्वतन्त्रताका लागि यस क्षेत्रको भूगोलसँग जोडिएका यक्ष प्रश्नहरूबारे पनि त्यतिकै गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ । संविधानसभामार्पmत नयाँ नेपालको चित्र कोर्न थालिएको बेला यहाँ समेटिएका सवालहरूले राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा रुचि राख्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मात्र होइन समग्र राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । भावी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा भूगोलको उपयोग, लाभको बाँडफाँड र व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर बहस हुनु तथा यसलाई सही दिशानिर्देश गर्नु आवश्यक र समय सान्दर्भिक छ । र; यी सवालहरू मधेशका लागि त सर्वाधिक चासोका विषय हुँदै हुन्; नेपालका अन्य भूगोलका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
चन्द्रकिशोर
रमझम
