१५ जेठ २०६५, बिहान ८ बजेदेखि काठमाडौं नयाँबानेश्वारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र क्षेत्रमा लाखौं जनताको जमघट थियो । हामी सभासद् १०ः३० बजे सम्मेलन केन्द्रमा प्रवेश गरिरहँदा जनता बधाई दिँदै ‘छिटो गणतन्त्रको घोषणा गर्नुहोस्, हामी गणतन्त्र नेपालको आतुरतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौं’ भन्दै थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको बिदाई र गणतन्त्रको घोषणा गर्ने व्यवस्था थियो । संविधानसभाको निर्वाचनका बेला हामीले जनतासँग वाचा गरेका थियौं, “चुनावपछिको नेपाल गणतन्त्र हुनेछ ।” यस्तो आशा र उमङ्ग बोकेर हामी संविधानसभा सदस्य भएका थियौं ।

बिहान ११ बजे संविधानसभाको बैठक बस्ने व्यहोरासहितको पत्र पाएका हामी सभासद् समयभित्रै बैठक स्थलमा पुगिसकेका थियौँ । ११ बज्यो, १२ बज्यो, १ बज्यो, बेलुका ५ बज्यो ।तैपनि बैठक कक्ष सुनसान छ, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको अत्तोपत्तो छैन । सभा भवनको बाहिरी क्षेत्र नारा–जुलुसले गुञ्जायमान भइरहेको थियो । हामी चाहिँ अन्योलमा थियौं । वातावरण एक प्रकारले उकुसमुकुसपूर्ण भएको थियो । बाहिर जान जनताको घेरा थियो ।

बल्ल रातको ९ः३० बजे बैठक शुरु भयो । अनि ११ बजे गणतन्त्र नेपालको घोषणा भयो । त्यतिबेलासम्म बिहानदेखि भोकभोकै सडकमा गणतन्त्र नेपालको स्वागतार्थ पर्खिरहेका जनता थाकेर घरघर गइसकेका थिए । शहर सुनसान भइसकेको थियो । प्रायः मानिसहरू निदाइ पनि सकेका थिए होलान् ।तर पनि सभा भवन बाहिर पर्खिबसेको ठूलो जनमासले गणतन्त्र नेपालको स्वागत ग¥यो । वास्तवमा, यो गणतन्त्र नेपालको पहिलो कदममा ठेस थियो । किनभने, नयाँ संविधान निर्माण गर्न नेपाली जनताले तोकेको समयसीमाको उल्लङ्घन पहिलो बैठकबाटै शुरु भयो । जुन शुभकार्यको हामी सुरुआत गर्दै थियौं त्यो साइत घर्काएर गरेका थियौं ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकको रोचक पक्ष थियो— ६०१ जना सभासद् आ–आफ्नो भेषभूषामा सजिएर आएका थिए । बैठकको दृश्य हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय गानको भावनालाई आत्मसात् गरेको झ्झ्ल्को आउँथ्यो । ‘सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भने झ्ैँ सयौं फूलको फूलबारी जस्तै थियो संविधानसभाको पहिलो बैठक । विभिन्न जातजाति, वर्ग, पेशा, व्यवसायी, धर्म, संस्कृति, लैङ्गिक समुदाय, विभिन्न भाषाभाषी र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको समावेशी संविधानसभा ‘सयौं थुङ्गा फूलको माला’ नै हो भन्दा हुन्छ । तर, आजसम्म आइपुग्दा यो फूलमालाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । राज्य पुनर्संरचनाको अपव्याख्या गर्दै सयौं थुङ्गा फूलको यो नेपाली माला चुँडाल्दै टुक्राटुक्रा बनाउने खालका गतिविधि अगाडि बढेका छन् । हो; नेपाली जनता हिजोको जस्तो एकात्मक राज्यव्यवस्था मान्न तयार छैनन् । सङ्घीयताकै माध्यमबाट अब देशको विकास र परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर हामीले सङ्घीयतालाई होसियारपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

धेरै लामो समयसम्म जनताका अधिकार सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर पुग्न सकेनन् । गाविसको पियनदेखि एउटा टोलको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकले समेत सिंहदरबारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो र अद्यापि छँदैछ । गाउँको सानो सिंचाई कुलो मर्मत गर्न चाहिने रु.५० हजारका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्छ । जिविस, नगरपालिका, गाविसलाई स्थानीय निकाय भनिए पनि तिनलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिएको छ । जबकि जनताले खोजेको स्थानीय निकाय होइन स्थानीय सरकार हो; स्थानीय जनताको स्वायत्तता हो । अर्थात् सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत जनताको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने व्यवस्था र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सुविधा नजिकबाट सर्वसुलभ ढङ्गबाट पाउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जनअपेक्षा हो । परम्परागत राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्न राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता परेको हो । अग्रगमन र परिवर्तनका लागि बाधक विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, नियमावलीको पूर्ण खारेजी र जनमुखी नीति, ऐन, कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो । राज्य पुनर्संरचना भनेको सामन्ती सोच, तदनुरुपको व्यवहार, कार्यशैली, रुढीवाद, अन्धविश्वास र समतामूलक न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाधकका रूपमा रहेका सम्पूर्ण रीतिरिवाज, चालचलन, परम्परा, सोच, दृष्टिकोण, प्रथा आदि सबैको पूर्ण रूपमा अन्त्य र आधुनिक, वैज्ञानिक, संस्कार र सोचको निर्माण र कार्यान्वयन हो । नेपालीले खोजेको सङ्घीयता र राज्यको पुनर्संरचना के अहिले प्रस्ताव गरिए जस्तै हो त ? पक्कै पनि होइन ।

राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बहुमतबाट पारित गरी अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा छलफल समेत भइसकेको छ । समितिले प्रस्ताव गरेका १४ प्रदेशमध्ये १० वटा जातीय प्रदेश छन्, चार वटा अन्य नामबाट छन् । अवधारणाको भावनालाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने ती चार वटा पनि जातीय नै छन् । खप्तड, कर्णाली र सुनकोशी क्षेत्री प्रदेश हुन् भने नारायणी बाहुन प्रदेश । बडो दुःखका साथ यस विषयमा म आफ्ना पीडा पोख्न बाध्य भएको छु ।

हाम्रा माक्र्सवादी पण्डितहरू आफ्नो सानो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि प्रारम्भमा यस्तो गीत गाउँथे, “अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ ।” साथै, कार्यक्रममा एउटा अर्को गीत पनि गाउने गर्थे, “जात र पात, छुवा र छूत म मान्दै मान्दिनँ, सानो र ठूलो भेद र भाव म जान्दै जान्दिनँ ।” यस्तै यस्तै गीत सुनेका मलगायत अधिकांश दलित कम्युनिष्ट पार्टीमा संलग्न भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि कम्युनिष्टलाई जात नमान्ने पार्टी भन्ने गर्थे । नेपालका लाखौं दलित समुदाय जातीय प्रथाका सिकार भएका थिए, अझ्ै पनि त्यसबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् । दलितहरू जातपात नमान्ने पार्टीको खोजीमा थिए, किनभने जातिप्रथा दलितको प्रमुख दुश्मन हो । जबसम्म जाति प्रथा रहन्छ तबसम्म हामी दलित नै रहन्छौं । हामीले दलित मुक्ति चाहिरहेका छौं । तसर्थ अधिकांश दलित समुदाय कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएर चाहे ‘जनयुद्ध’का नाममा होस्, चाहे जनआन्दोलन होस्, रातो झ्ण्डा बोकेर मुक्ति आन्दोलनमा होमिए । हजारौं दलित योद्धाहरूले बलिदान दिए ।

इमानदारी साथ लेखाजोखा गर्ने हो भने माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र युद्धको प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलदेखि सेतु विकका बलिदानसम्म दलित समुदायको भूमिका कसैको भन्दा कम थिएन । त्यसैले जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । वर्गीय आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडेर मात्र समग्रमा समतामूलक समाज र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । माक्र्सवादको मूल भावना पनि यही हुनुपर्छ ।

तर, आज हाम्रा माक्र्सवादी पण्डितहरू सबै कुरा नयाँ खोजिरहेका छन् । माक्र्सवादलाई पनि नयाँ बनाउँदैछन् । नयाँ माक्र्सवादका पण्डितहरू सबैभन्दा पीडितको कुन समुदाय हो भन्नुभन्दा पनि जातिलाई महŒव दिँदैछन् । राज्य र समाजबाट सबैभन्दा अपहेलित, उत्पीडित; हालसम्म राज्य सञ्चालनको कुनै पनि निकायमा सहभागिता शून्य रहेका १४ वटा जाति हुन् भन्ने ठहर गरेर तिनकै नाउँमा आधारित जातीय प्रदेश र राजनीतिक अग्राधिकारसहित प्रदेशमा जसको बाहुल्य छ उसैले राज्य गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोज्दैछन् । तर, एउटा कुरा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ— जनजातिको नाउँमा ८ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरिएका छन् । जनजातिभित्र ९२ वटा थर छन् । तीमध्ये मुख्य पद कसले पाउने ? कसलाई दिने भनिएको हो ? क्षेत्रीभित्र पनि ५०औं थर छन्, मधेशी र थारू समुदायभित्र पनि धेरै थर छन् । बाहुनभित्र पनि धेरै थर छन् । तीमध्ये मुख्य पद कसले पाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । यो विषयको टुङ्गो पनि चाँडै लगाउनुपर्दछ होला । अनि त्यसबेला पर्नेछ महाभारत !

युगौंदेखि दासताको जीवन बिताइरहेका करिब ५१ प्रतिशत महिला र हजारौं वर्षदेखि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर कुकुर, बिरालोभन्दा पनि तल्लोस्तरको जीवन बिताइरहेका करिब २० प्रतिशत दलित समुदाय, देशभरि छरिएर बसेका जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र अन्य जातजातिहरूको अग्राधिकारको सुनिश्चितता कहाँ छ प्रस्तावित प्रदेशमा ? सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जातजाति÷समुदायको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । योभन्दा अलोकतान्त्रिक, असमानता, मानवअधिकारको अपहेलना अरू के हुनसक्छ र ?

नेपालका कुनै पनि जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, समुदायलाई राजनीतिको मुख्य नेतृत्वमा पुग्न प्रतिबन्ध लगाउने संवैधानिक व्यवस्था कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । जातका आधारमा अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको वि.सं. १९१० को श्री ३ जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी मुलुकी ऐनको शैली र सोचबाट मुक्त भएर सबै उत्पीडित जातजाति, वर्ग, समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता र पछाडि परेको जाति, समुदायलाई निश्चित समयसम्मका लागि सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष कार्यक्रममार्फत उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सबै जातजातिलाई आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभूषा आदिको विकास गर्न अग्राधिकार दिनैपर्छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा एक–अर्काको सम्मान गर्ने पद्धति स्थापना हुनुपर्छ । यसले मात्र हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ ।यसको विपरीत जातको आधारमा राज्यसञ्चालनको अधिकार सुनिश्चित गरिने व्यवस्थालाई वैधानिकता दिइयो भने; निश्चित छ हाम्रो देश जातीय द्वन्द्वको मुठभेडमा फँस्नेछ । त्यसबेला नेपाली उखानमा भनिए झ्ैँ ‘बलेको आगोमा घ्यू’ होइन पेट्रोल नै छरिन सक्नेछ ।त्यसपछि नयाँ नेपाल होइन, हामीसँग पुरानो नेपाल पनि रहने छैन । तसर्थ हामी सबै पार्टीगत धारणा, जातीय सङ्कीर्णता, व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहबाट माथि उठी नेपाल–नेपाली, राष्ट्र–राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा राखी गम्भीर रूपमा सोच्न थालौं ।

भैरे कामी

(कामी एमाले सभासद् हुन् ।)