इन्द्रमाया गुरुङ, सभासद् एनेकपा माओवादी–गोरखा

समितिका प्रतिवेदनमा छलफल सकिएपछि संविधानसभा स्थगित भयो ।अब त फुर्सदमा हुनुहोला नि, हैन ? हो, समितिका प्रतिवेदनहरूमाथि एकसरो छलफल सकियो । तर, प्रतिवेदनमा थुप्रै नयाँ सवालहरू अघि सारिएका छन् । सभा स्थगित भए पनि संविधानलेखनकार्य भित्रभित्र चलिरहन्छ । म चाहिँ अपाङ्गता भएकी नागरिक भएकाले धेरै समय यही वर्गको हकहितको सम्बन्धमा सक्रिय छु ।

अपाङ्गता भएका नागरिकले संविधानसभामा कस्ता समस्याहरू सामना गर्नुपर्छ ?

नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनको तीन नम्बर गेटबाट प्रवेश गरी बैठक कक्षसम्म पुग्न कठिनाई छैन । तर, रोष्ट्रममा बोल्न सुविधा छैन । म ‘ह्विलचियर’ गुडाएर रोष्ट्रममा गएर बोल्न सक्दिनँ ।

चार तल्लामाथिको दलको कार्यालयमा जान त झनै अप्ठ्यारो होला नि ?

हो, हाम्रो कार्यालय चार तल्लामाथि छ, ‘लिफ्ट’ पनि छैन । त्यहाँ जानुपर्दा साथीहरूले बोकेर लैजानुहुन्छ । संवैधानिक समितिको बैठकमा जान पनि त्यस्तै समस्या छ । समितिका कर्मचारीहरूलाई लगिदेऊ न भन्दा कुनै दिन त कुर्दाकुर्दै दुई घण्टा पनि बितेको छ । उता बैठक नै सकिन लागेको हुन्छ । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई जताततै समस्यै समस्या छन् । राष्ट्र ब्याङ्कमा एटिएम कार्डको लागि फारम भरेको ८ महिनामा बल्लबल्ल कार्ड दिए । पैसा अरूले झ्किेर लगिदिन्छन् भनेर उनीहरूले कार्ड दिन धेरै गाह्रो माने ।

अपाङ्गता भएका नागरिकको निम्ति तपाइँका माग के हुन् ?

हाम्रा अधिकारहरू संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिनुपर्छ । र, राज्य पुनर्संरचना गर्दा अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ ।

जात–जातिका नाउँमा प्रदेश बनाउनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

इतिहासमा उनीहरूप्रति गरिएको भेदभावको क्षतिपूर्ति स्वरुप जातीय प्रदेश बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

---

कसरी बनाउन मिल्छ जातीय प्रदेश ?

दानबहादुर कुर्मी चौधरी सभासद्, तमलोपा÷उद्योग राज्यमन्त्री, कपिलवस्तु–२

तपाइँ कस्तो शासनपद्धतिको पक्षमा हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने संसदीय पद्धति नै हाम्रो सन्दर्भमा उचित छ भन्ने लाग्छ ।

राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश कस्तो लागेको छ ?

यसप्रति म पूर्ण रूपमा असहमत छु । देशलाई जातिविशेषको नाउँमा टुक्रा–टुक्रा पारेर फेरि अभिजात्य जात जन्माउने प्रयास भइरहेछ । संविधानमै किटेर यो प्रदेश यो जातको र त्यो प्रदेश त्यो जातको भन्न मिल्ने कुरै होइन । त्यसो भयो भने थप द्वन्द्व जन्मन्छ ।

हिजो अन्यायमा परेकाहरूलाई प्रदेश दिँदा के फरक पर्छ र ?

जात र धर्मका आधारमा प्रदेश विभाजन गरिनुहुँदैन । धर्म सापेक्ष राज्यको विरोध गरेर धर्म निरपेक्ष राज्य बनाउनेहरूले जातीय प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने नैतिक आधार कहाँ पाए ? हिमाल, पहाड र तराई तीन प्रदेश बनाएर त्यहाँभित्र केही उप–प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।

चितवनलाई सङ्घीय राजधानी बनाए त मधेशीहरू मधेशमा दुई प्रदेश बनाए पनि मान्न तयार छन् रे नि ?

मधेशका धेरै पार्टीमध्ये कोही त्यसको पक्षमा पनि होलान् । तर समग्र मधेश आन्दोलनले चाहेको त्यो होइन । एक मधेश प्रदेशभित्र मधेशीका चाहनाअनुसारका उप–प्रदेशहरू हुनुपर्छ ।

राज्य पुनर्संरचना समितिले पेश गरेको मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थरुवान प्रदेशहरूको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?

यो एकदमै अवैज्ञानिक छ । यसबाट जनताले सुविधा पाउँदैनन्, उल्टै दुःख पाउने छन् । कतै चार वटा र कतै तीन वटा जातिलाई समेटेर एउटा प्रदेशको खिचडी नामकरण गरिएको छ । यो हास्यास्पद छ । लुम्बिनी र मिथिला प्रदेश भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो । यतिमा चित्त बुझउन नसक्नेहरूले कसरी पुनर्संरचना गर्लान् खै ? यसले त द्वन्द्व मात्र बढाउने देख्छु म ।

यति नभए जातीय पहिचान हुँदैन भन्छन् नि त ?

पहिचानको नाउँमा माओवादीहरू मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारेर थप सङ्कट पैदा गर्ने र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दाउमा छन् । होइन भने कसरी हुन्छ यहाँ जातीय प्रदेश ? जहाँ कुनै पनि जाति बहुमतमा छैनन् ।

---

‘चौध प्रदेशः हाम्रो सहमति छैन’

नजिर मियाँ सभासद्, एमाले–अर्घाखाँची

तपाईं कुन प्रदेशमा पर्नुभयो ?

खै, मगराततिर पु¥याइदिएका छन् जस्तो छ ।

१४ प्रदेशको प्रस्तावप्रति के भन्नुहुन्छ ?

हामी मुस्लिम समुदायका सभासद्ले यसमा आपत्ति जनाइसकेका छौँ । जातका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिएकोमा म र देशभरिका मुसलमानहरू पनि असहमत छन् । १०३ जात भएको देशमा ७ जातलाई मात्र किन राजनीतिक अग्राधिकार ? त्यसैले कसैको अधिकार गुमाउने गरी, केहीलाई खुसीले रमाउने गरी, केहीलाई धुरुधुरु रुवाउने गरी प्रस्ताव गरिएका यी प्रदेशले सबै नेपालीलाई समेट्न सक्दैनन् ।

जातीय प्रदेशको असर के पर्ने देख्नुहुन्छ ?

यसले जातीय भेदभाव र विद्वेष बढाउँछ । जाति जातिबीच असमानता सिर्जना गर्छ । प्रदेश पाउने र नपाउनेबीच दूरी बढ्छ । राजनीतिक फाइदा हेरेर ५–७ जातलाई काखी च्यापेर अन्यलाई अलग्याउने गरी संविधानमा जातीय प्रदेशको व्यवस्था गर्न खोज्नु विभेदकारी र अन्यायपूर्ण दुवै छ ।

तपाइँकै पार्टीका सभासद्हरूले पनि जातीय प्रदेशलाई समर्थन गरेर मतदान गरे ?

पार्टीले सभासद्हरूलाई ह्विप जारी गरेको छैन; यस अर्थमा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । फेरि एमालेले राज्य पुनर्संरचना समितिमा जनजातिका सभासद् पठाएकाले पनि यस्तो निर्णय आयो । तर, जातीय प्रदेश हाम्रो पार्टीको नीति होइन ।

तपाइँहरूको चाहना चाहिँ के हो ?

जातीय प्रदेश हाम्रो चाहना र माग दुवै होइन । हामी देशैभरि छरिएर रहेका छौँ । हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति छ । तराईका केही जिल्लामा त हाम्रो बाहुल्य नै छ । त्यहाँ मुसलमानको प्रदेश बन्न नसक्ने होइन तर हाम्रो त्यो चाहना छैन । हामी पहिचानसहित मूलप्रवाहमा समाहित हुन चाहन्छौँ । जहिले पनि हामीलाई अल्पसङ्ख्यक भनेर अन्यायमा पारिएको छ । १० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका हामी अल्पसङ्ख्यक होइनौँ । जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी छैटौँ नम्बरमा पर्छौं । हामी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक सबै रूपमा पछाडि परेका छौँ । यो हाम्रो समस्या हो । तसर्थ राज्य पुनर्संरचना गर्दा यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

---

केही जातलाई खुसी पार्न चौध प्रदेश

लक्ष्मी परियार सभासद्, नेपाली काङ्ग्रेस, उदयपुर

तपाइँले संविधानसभामा कुन कुन समितिको प्रस्तावमा बोल्नुभयो ?

राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड बाहेक अरू सबै समितिका प्रतिवेदनमा बोलेँ ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पेश गरेको प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?

भौगोलिक सुगमता, जनसङ्ख्या, आर्थिक सामथ्र्य र प्राकृतिक स्रोतसाधनको ख्यालै नगरी केवल जातविशेषलाई महŒव दिएर बनाइएका प्रदेशहरूप्रति मेरो सहमति हुनै सक्दैन । समितिले केही जातलाई खुसी पार्ने हिसाबले १४ प्रदेशको खाका ल्याएको छ । त्यो उचित छैन । त्यसमा पनि राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ । त्यो त झ्नै खतरनाक छ ।

राजनीतिक अग्राधिकार दिनु उचित होइन र ?

ल भन्नुस् त म किराँत प्रदेशमा परेँ । अब त्यहाँको प्रदेशप्रमुखलगायत मुख्य राजनीतिक पदमा किराँतहरूको अग्राधिकार हुने भनेपछि दलितलगायत कसैले पनि राजनीति नगरे भइहाल्यो नि ! यसले थप विद्रोह जन्माउन सक्छ । प्रस्तावित प्रदेशको खाकामा दलितको कुनै स्थानै छैन । त्यसैले जनसङ्ख्याको हिसाबले समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।

त्यसोभए दलितलाई पनि अलग्गै प्रदेश चाहियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

वास्तवमा यो मुलुकमा उत्पीडनमा पारिएका दलित मात्रै हुन् । त्यसकारण हामीलाई केही समयसम्मको लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो; अलग्गै प्रदेश मागेका होइनौँ । अरू जातमा छोइछिटोको समस्या छैन । केवल धनी–गरिबको समस्या मात्र छ । यो समस्या ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, तामाङ, मगर सबै जातमा छ । त्यसैले उत्पीडनमा परेकालाई प्रस्तावित प्रदेशको मुख्य राजनीतिक पदमा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुने गरी प्रस्ताव गरिएको जातीय प्रदेश र राजनीतिक अग्राधिकार हामीलाई मान्य छैन ।

प्रस्तुतिः ध्रुब सिम्खडा