विधानले हरेक वर्ष महासमिति बैठक डाक्नुपर्ने भने पनि १२औं महाधिवेशन सकिएको झ्ण्डै तीन वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको पहिलो महासमिति बस्दैछ। नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा २६ चैतदेखि शुरू हुने चारदिने बैठकमा गएको संविधानसभामा पार्टीले भोग्नु परेको पराजयको समीक्षा र आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि तय गर्नुपर्ने रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। बैठकमा भेला हुने देशभरका करीब एक हजार ३०० महासमिति सदस्यको सुझाव, सल्लाह र मार्गदर्शनका आधारमा पार्टीले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नेछ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा महासमिति बैठक कांग्रेसका लागि संगठन विस्तारसँगै आगामी संविधानसभा निर्वाचनको तयारी मोर्चा हुने बताउँछन्।

पार्टीभित्रका झिनामसिना मुद्दामा समेत गुटगत स्वार्थका कारण तीनतिर फर्कने बानी परेका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन प्रकरणपछि अनौठो एकता देखिएको छ। अहिले देखिएको एकताले पार्टीभित्रको परम्परागत गुटबन्दी अन्त्य गर्दै कार्यकर्ता पंक्तिमा एकताको भाव संचार गराएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्का अहिलेको एकतालाई शीर्ष नेतृत्वले भोलिका दिनमा पनि कायमै राख्नुपर्ने बताउँछन्। खड्का भन्छन्, “नेतृत्वले आपसी मनमुटाव र विवाद व्यवस्थापनमा कौशल देखाउन सक्नुपर्छ।”

नेतृत्वको जवाफ

महासमिति बैठक सिंगो पार्टी र आगामी संविधानसभा चुनावका लागि अनुकूल हुने कांग्रेसजनहरूको ठम्याइ छ। सरकारको नेतृत्व लिन नसकेकोमा पार्टी नेतृत्वले महासमितिमा आलोचना भने सहनु नै पर्नेछ। तर, नेतात्रयले चुनावी सरकार गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्दै आफ्नो निर्णयको संयुक्त बचाउको प्रयास गर्नेछन्। उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक प्रस्तावमै बाबुराम सरकारको बहिर्गमन र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको उपादेयताबारे उल्लेख छ। यसबाट आफ्नो बचाउ गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमा भएको सहमतिबारे महासमिति सदस्यहरूलाई चित्तबुझदो जवाफ दिनु नेतृत्वका लागि त्यति सजिलो नहुने देखिन्छ।

बैठक महासमिति सदस्यहरूको असन्तुष्टि पोख्ने मञ्च भए पनि नेतृत्वप्रति पूर्ण रूपमा विमति नै राखेर अघि बढ्ने 'मूड' मा नेता कार्यकर्ता पनि देखिंदैनन्। आसन्न संविधानसभा चुनावका कारण पनि उनीहरू शीर्ष नेतृत्वको मनोबल गिराउने मनस्थितिमा देखिंदैनन्। टिकट पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने डर पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति र विभागहरू गठन हुन सकेको छैन। अर्कातिर ६ महीनाका लागि गठित भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समितिको महाधिवेशन गराउन नेतृत्वले चासो नदिंदा ती संगठनहरू निष्त्रि्कय छन्।

संविधानसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पराजित भएकाले संविधान बन्न नसकेको निष्कर्षसहितको उपसभापति पौडेलको राजनीतिक प्रस्तावमा संविधान ल्याउन नसके पनि अलोकतान्त्रिक संविधान रोक्न कांग्रेस सफल भएको भन्दै संविधानसभा चुनावमार्फत लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न कांग्रेसले बहुमत ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

कांग्रेसले २ जेठ २०६९ मा माओवादीसँग ११ प्रदेशको संघीयतासँगै मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरुपमा सहमति जनाएको थियो। तर, महासमितिमा पेश हुने उपसभापति पौडेलको १३ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावमा त्यो परिस्थिति भंग भइसकेकोले संसदीय प्रणालीमै फर्कने उल्लेख छ। प्रस्तावमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने उल्लेख छ। कांग्रेस नेता गगन थापा महासमिति बैठकले प्रदेशको नाम र नक्सासहित संख्या तोक्नुपर्ने बताउँछन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा २२ सदस्यको दबाबमा उपसभापतिको राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय पनि समेटिने भएको छ।

रामजी दाहाल