संविधानमा तराईका आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका समुदायको पहिचान मेटाउने र अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै थारूहरूले फेरि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । तराईलाई ‘मधेश’ नामकरण गरेर तराईवासीको ऐतिहासिक पहिचान मेट्न खोजिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलित थारूहरूको पछिल्लो आक्रोश संविधान निर्माण प्रक्रियासँग जोडिन पुगेको छ ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति ले ६ माघ २०६६ मा तराईमा दुई प्रदेशसहित देशलाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलका सभासद्हरू त्यसको विरोधमा उभिए । समितिले संविधानसभामा बुझएको प्रारम्भिक मस्यौदाले थारूहरूको आक्रोश झ्नै बढायो । समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा चितवन पूर्व ‘मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश प्रदेश’ र नवलपरासीदेखि पश्चिम ‘लुम्बिनी–अवध–थरुवान प्रदेश’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई थारू समुदायले ‘तराईका आदिवासीको पहिचान मेट्ने र अधिकारविहीन पार्ने षड्यन्त्र’ को अर्थमा लिएको छ ।

थारू कल्याणकारी सभाले तराईवासीको पहिचान र अधिकारका निम्ति भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । १ फागुनदेखि तराईका जिल्लाहरूमा एक महिना लामो जागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । जातीय पहिचान र त्यसका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त राज्य माग गर्दै आएका करिब एक दर्जन थारू सङ्गठनले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । जातीय अधिकारका लागि गठित थारूका आठ वटा सङ्गठन मिलाएर निर्माण गरिएको मोर्चा थरुहट सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य उपेन्द्र गच्छदार भन्छन्, “अब यो थारूको मात्रै आन्दोलन हुने छैन । हामी अधिकारका लागि तराईका हरेक वर्ग–समुदायलाई उठाउँछौं ।”

१३ माघमा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र थरुहट सङ्घर्ष समितिका लक्ष्मण थारूबीचको समग्र तराईलाई ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बनाउन आन्दोलन गर्ने सहमतिले थारू समुदायको यो आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को वकालत गर्ने फोरम र त्यस विरुद्ध आन्दोलनरत् लक्ष्मणलगायत थरुहटका केही नेताबीचको यो सहमतिलाई थारू समुदायले तराईका बहुसङ्ख्यक जनताको ‘अधिकार कुण्ठित गर्ने षड्यन्त्र’ ठानेको छ (हे.बक्स) । थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखी भन्छन्, “मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाएर शासनसत्तामा हालीमुहाली गर्न खोजिरहेका मधेशवादी दलहरूको षड्यन्त्रमा संविधानसभा पनि सहभागी भयो । तराईमा पुरानै ठालुहरूको हालीमुहाली कायम राख्ने र आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउने षड्यन्त्र भएको छ ।”

‘मधेश’ होइन तराइ

थारू समुदायभित्र बढ्दो आक्रोशको सुरुआत तीन वर्षअघि गरिएको अन्तरिम संविधान, २०६३ को पहिलो संशोधनसँगै भएको हो । संविधान संशोधनमा तराईलाई ‘मधेश’ नामकरण गरिएपछि क्रूद्ध बनेका थारूहरूले त्यसबेलादेखि नै आन्दोलनमार्फत असन्तुष्टि पोख्न शुरु गरेका हुन्, जुन अद्यापि छँदैछ । त्यही मुद्दा उठाएर फागुन २०६५ मा भएको दुई साता लामो ‘थरुहट आन्दोलन’ मा चितवनका कमल चौधरी र विपिन खड्का; दाङका रामप्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीले ज्यान गुमाएका थिए ।

थारूहरूको मुख्य माग तराईलाई ‘तराई’ नै रहन दिनुपर्छ, मधेश बनाइनुहुन्न भन्ने छ । उनीहरू ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तराईलाई ‘मधेश’ बनाएर सम्पूर्ण तराईवासीलाई मधेशीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् । राजकुमार लेखीका भनाइमा, “तराईमा मधेशी संस्कृति छ, मधेशी समुदाय छन् तर मधेश भन्ने भूभाग छैन । मधेश त हिन्दुस्तानमा छ । सिङ्गो तराईलाई मधेश बनाएर तराईका सम्पूर्ण आदिवासीलाई जबर्जस्ती मधेशीकरण गरिँदैछ, यो हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन ।”

आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था, राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातिगत आधारमा विशेषाधिकार, मातृभाषा र थारू संस्कृतिलाई मान्यता थारू समुदायका साझ माग हुन् । थारूहरूले अहिले पनि तीन वर्ष पहिलेदेखि उठाउँदै आएका यिनै मुद्दा उठाइरहेका छन् । विगतमा उनीहरूको गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश सरकारप्रति मात्रै थियो, संविधानसभाबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश मरिसकेको थिएन भने अहिले उनीहरू संविधानसभाभित्रैबाट आफ्नो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र भइरहेको खतरा देख्न थालेका छन् । दाङका थारू नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्, “एक मधेश एक प्रदेशको नारा सङ्घीयता विरोधी हो । लोकतन्त्रका नाममा अर्को सामन्ती जन्माउने प्रयास संविधानसभाले गर्न खोज्दैछ ।”

‘मधेश’ शब्दसँगै क्रूद्ध थारूहरू तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउन भइरहेको प्रयासको विरोधमा छन् । उनीहरू संविधानसभामा प्रस्तावित ६ र १४ प्रदेशको मोडेल स्वीकार्न तयार देखिंँदैनन् । लेखी भन्छन्, “हामीले गाउँ तहसम्म अधिकार आओस्, जनताले त्यसको उपयोग गर्न पाउन् भनेर सङ्घीयताको माग गरेका हौँ । तराईमा शासन गर्ने अर्को सिंहदरबार बनाउन होइन ।”

थारू समुदाय तराईलाई बहु–प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको तराईमा मुख्य आदिवासी थारूको सङ्ख्या ठूलो रहे पनि मुस्लिम, दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि रहेकाले सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यिनै मुद्दा उठाएर तराईका सबै जिल्लामा ‘बहु–प्रदेश जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्न लागिएको लेखीले बताए । उनले भने, “संवैधानिक समितिको एकीकृत मस्यौदा नआउन्जेलसम्म हामी जागरणकै चरणमा हुन्छौँ । तर, त्यसले पनि बहुसङ्ख्यक तराईवासीको भावना समेट्न सकेन भने हाम्रो यही अभियान पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा बदलिने छ ।” झ्ण्डै बराबर जनसङ्ख्या रहेको पहाडमा १२ प्रदेश र तराईमा चाहिँ दुइटा मात्र प्रस्ताव गरिएकोमा आक्रोशित थारूहरू जनसङ्ख्याको आधारमा तराईमा पनि त्यति नै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उपेन्द्र गच्छदार मधेशवादी दलहरूको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ नहुँदा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने भनाइसित सहमत छैनन् । उनका अनुसार तराईलाई एउटै प्रदेश बनाइयो भने पहिचान गुम्छ, देश टुक्रन्छ । त्यसैले यो आन्दोलन थारूका लागि मात्र नभई, देशको अखण्डता जोगाउनलाई पनि हो ।

‘प्रदेश होइन, अधिकार देऊ’

राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ अनुसार, १५ लाख ३३ हजार ८७९ जनसङ्ख्या भएको थारू जातिगत आधारमा चौथो नम्बरमा आउँछ । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा उनीहरू बहुसङ्ख्यक छन् । पाँच जिल्लाको कुल २२ लाख १९ हजार जनसङ्ख्यामध्ये थारूको मात्रै जनसङ्ख्या ७ लाख ६९ हजार छ । थारू कल्याणकारी सभाले भने यो आँकडा अझ् बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, आफूलाई तराईका ‘धरतीपुत्र’ भनेर चिनाउने थारूहरूले तराई आफ्नै ‘थरुहट’ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ गरेका छैनन् । उनीहरूले जातीय आधारमा थारूको छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने चर्को नारा पनि लगाएका छैनन् । थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री लेखी थारूले जातीय प्रदेश नमागेको बताउँछन् । भन्छन्, “मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै थरुहट प्रदेश बनाएर थारूले के पाउँछन् ? हामीले पहिचानसहितको स्वायत्तता खोजेका हौँ, थारूको प्रदेश होइन । जहाँ जो छ, त्योसँग मिलेर स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तराईमा अनेक प्रदेश भए मात्रै यो सम्भव छ ।”

थारू समुदाय आफूलाई विगतमा धेरैले उपयोग गरेको ठान्छन् । २००७ सालयता दरबारदेखि दलसम्मले आफूहरूलाई भजाएको तर आफ्ना मागमाथि सुनुवाई नभएको भावना उनीहरूमा हुर्किरहेको छ । उनीहरूको अनुभवमा, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि काङ्ग्रेस र त्यसपछि एमालेलगायतका दलले पनि थारू समुदायलाई भोट हाल्ने मतदाताभन्दा बढी ठानेनन् । जातीय मुक्तिको नारा दिएर थारू युवाको ठूलो पङ्क्तिलाई हिंसात्मक विद्रोहमा लगाएको माओवादीप्रति पनि यो समुदायको मोहभङ्ग भइसकेको छ ।

यस्तै तीतो विगतबाट गुज्रिँदै आएको तराईको प्रमुख आदिवासी समुदायमा राज्यप्रतिको गुनासो कहिल्यै कम नभए पनि संविधानसभाबाट केही हुन्छ कि भन्ने आश कायमै थियो । तर, पछिल्लो समय संविधानसभाका समितिहरूले तयार गरेको संविधानको मस्यौदाले उनीहरूमा संविधानसभाप्रतिको विश्वास समेत क्षीण बन्दै गएको छ ।

रामेश्वर बोहरा

---

‘समुदाय र आन्दोलनमाथि गद्दारी’

माओवादीले जातीय मुद्दा छाडेको भन्दै त्यहाँबाट विद्रोह गरी थरुहट आन्दोलनमा लागेका लक्ष्मण थारूले १३ माघमा मधेशी जनअधिकार फोरमसँग ‘तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउन आन्दोलन गर्ने सहमति गर्नु’ धेरैका लागि अस्वाभाविक प्रसङ्ग बन्यो । किनभने, उनी समेत सहभागी थरुहट आन्दोलन स्पष्ट रूपले फोरमलगायतका मधेशवादी दलहरूको ‘मधेश’ र उनीहरूले उठाइरहेको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ जस्ता नारा विरुद्ध लक्षित थियो । तराईलाई मधेश भनिएको विरोधमा थारूहरूले शुरु गरेको आन्दोलनका लागि गठन गरिएको संयुक्त मोर्चा ‘थरुहट सङ्घर्ष समिति’मा सामेल आठ वटा थारू सङ्गठनमध्येको एक थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषद्का अध्यक्ष लक्ष्मण आफैं थिए । तर, यो घटनासँगै थरुहट सङ्घर्ष समितिले समुदाय र आन्दोलनप्रति गद्दारी गरेको भन्दै उनलाई मोर्चाबाट निष्कासन गरेको छ । समितिको आठ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य उपेन्द्र गच्छदार भन्छन्, “उनले आन्दोलनप्रति नै गद्दारी गरेकाले हामीले निष्कासन गरिसक्यौँ । उनी अब थरुहट आन्दोलनमा छैनन् ।”

यो घटनाले थारू समुदाय लक्ष्मणप्रति आक्रोशित बनेको छ । थरुहट सङ्घर्ष समितिका पश्चिम कमाण्ड प्रमुख तथा वार्ता टोली संयोजक डिल्लीबहादुर चौधरी भन्छन्, “उनले आफ्नै जातिप्रति गद्दारी गरे, उनी अब मधेशीको नेता हुन सक्लान्, थारूको हुन सक्दैनन् ।” थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीका अनुसार उसले पैसाका लागि शहीदको रगतलाई बेचेर तराईको ऐतिहासिक पहिचानमाथि नै गद्दारी गरेको छ ।