नेताहरूको उपेक्षामा संविधानसभा
संविधानसभाको पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विषयगत समितिका मस्यौदामा भएको दफावार छलफलमा एकदिन पनि भाग लिएनन् । दिनमा तीन वटासम्म कार्यक्रममा परस्पर विरोधी भाषण गर्न फुर्सद निकाल्ने दाहाल संविधानसभाको ५५ दिनसम्म चलेको छलफलमा तीनपटक झ्ुल्किए पनि ‘रोष्ट्रम’मा चाहिँ एक पटक पनि उभिएनन् । शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति को छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको भाषण सुन्न केहीबेर मात्र बैठकमा उपस्थित भए दाहाल ।माओवादीका शीर्ष नेतामध्ये उपाध्यक्ष भट्टराई नै छलफलमा सबैभन्दा बढी सहभागी भएर तर्क राखे ।उनले संवैधानिक समिति, शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति को प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि संविधानसभाको छलफलमा एकदिन पनि भाग लिएनन् ।
संविधानसभाले संविधान बनाएका अधिकांश मुलुकमा शीर्ष नेताहरू संविधानसभाका छलफलमा नियमित उपस्थित हुने गरेको पढ्न पाइन्छ । तर, नेपालको संविधानसभा ‘राजनेता’को अभावमा निरीह बन्न पुग्यो । दिनमा दर्जनौं पटक ‘शान्ति र संविधान’को भाका अलाप्ने शीर्षस्थहरूले संविधानसभाको निकै महŒवपूर्ण छलफलमा अनुपस्थित भएर खराब नजिर बसाले । भारतमा जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाइ पटेल, अम्बेडकर र दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले संविधान निर्माणलाई उच्च महŒव दिएका थिए । यतिसम्म कि नेहरूलगायतका नेताले त धेरै पटक संविधानसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विवादित विषयमा आफ्ना राय समेत राखेका थिए ।
एमालेको तर्फबाट गृहमन्त्री समेत रहेका भीमबहादुर रावल, प्रदीप ज्ञवाली र रामचन्द्र झ बाहेक अन्य दोस्रो तहका नेताहरूले संविधानसभालाई खासै महŒव दिएको पाइएन । नेपाली काङ्गे्रसका उप–सभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति को मस्यौदामाथिको छलफलमा मात्र आफ्नो धारणा राखे ।उप–सभापति प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र नरहरि आचार्यले संविधानसभालाई महŒव दिए । आचार्य नै काङ्गे्रसका तर्फबाट सबै समितिको प्रतिवेदनमा बोल्ने सभासद् हुन् । संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट विजयी काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा निकै कम उपस्थित हुने सभासद्मा पर्दछन् ।संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति का सदस्य समेत रहेका देउवा समितिको एउटै बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संवैधानिक समिति को प्रतिवेदनमा एकदिन बोले; महासचिव रामबहादुर थापा राज्यको पुनर्संरचना समिति को प्रतिवेदनमा अन्तिम दिनको छलफलमा सहभागी भए भने सचिवद्वय चन्द्रप्रकाश गजुरेल र पोष्टबहादुर बोगटीले दुई÷दुई पटक छलफलमा भाग लिए । स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र वर्षमान पुन नियमित उपस्थित हुने सभासद् हुन् । कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझ्ीलगायतका सभासद्हरूले पनि संविधानसभाको छलफलमा भाग लिएनन् ।
त्यसैगरी मधेशवादी दलका शीर्ष नेताहरूले पनि संविधानसभालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइएन ।मधेशी जनअधिकार फोरमका दुवै खेमा र तराई–मधेश–लोकतान्त्रिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा आफ्ना मत राखेनन् । शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिबारे नरहरि आचार्यले संविधानसभामा भने, “सभाको बैठकमा अनुपस्थित शीर्षहरूले संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा गर्न सुहाउँदैन । समय नपुगे हामीले नागरिकसँग आग्रह गर्नुपर्छ ।” संविधान निर्माणमा शीर्ष र नाम चलेका भन्दा कनिष्ट र छायाँमा रहेका सभासद्हरू नियमित उपस्थित भएर बलिया तर्क पेश गरे । तर, उनीहरू विवादित गाँठा फुकाउने हैसियत राख्दैनथे । फलस्वरुप, समितिका प्रतिवेदन विवादका पोका मात्रै बने ।
सुशील पन्त
रमझम
