राज्यको भावी शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने निक्र्योल भएपछि मात्रै अन्य मुद्दाको निकासको बाटो खुल्नेछ । शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपतीय प्रणाली हुने कि प्रधानमन्त्रीय

(संसदीय) भन्ने बहस र त्यसको निर्णय प्रक्रियाको विवाद टुङ्गो लागेको छैन । राज्य पुनर्संरचनामा कतिवटा संघ÷प्रदेश बनाउने, तिनको नामाङ्कन र सिमाङ्कन कसरी र कुन आधारमा गर्ने भन्ने विषयको पनि सर्वमान्य खाका तयार हुनसकेको छैन । प्रदेशहरूलाई जातीय आधारमा राजनीतिक अग्राधिकार दिने÷नदिने, बहुलवाद स्वीकार्ने÷नस्वीकार्ने, न्यायालय व्यवस्थापिकाको मातहत हुने÷नहुने, नागरिकता र भाषाको विषय के हुने जस्ता सवालमा संविधानसभाभित्र गम्भीर मतभेद छ (हे.बक्स) ।

संविधानसभाका विषयगत समितिले बुझएका प्रतिवेदनमा करिब दुई सय बुँदामा मतभिन्नता भए पनि तीमध्ये जटिल विषय एक दर्जन जति मात्रै छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको विश्लेषणमा, संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अति न्यून प्राथमिकतामा परेकाले यस्ता मतभेद किनारा लाग्नुभन्दा झ्न्झ्न् बल्झ्ँिदै गएका छन् ।

आयोग बनाएर राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि आइरहेको बेला त्यसो गर्ने÷नगर्ने विषयमा पनि मतैक्य हुनसकेको छैन । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन बुझइसकेको अवस्थामा आयोगलाई कुन मार्गबाट भिœयाउने वा त्यसो नगरेमा झ्न्झ्न् जटिल बन्दै गएको यो मुद्दा कसरी सुल्झउने भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

जवाफदेही सरकार, अद्यावधिक निर्वाचन, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी र सन्तुलनको सिद्धान्त जस्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताको सवालमा खासगरी माओवादी अट्न नखोज्दा योसँग जोडिएका धेरै मुद्दामा सहमतिको मार्ग अवरुद्ध बनेको छ । काङ्ग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारीका भनाइमा, यी विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका न्यूनतम मान्यता हुन् भनेर दलहरूले माओवादीलाई बुझउन नसक्नु र काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरू सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका मुद्दामा अनुदार छन् भन्ने अविश्वास माओवादीमा व्याप्त रहिरहनुले असहमति बढिरहेको छ ।

संविधान निर्माण अगावै माओवादी लडाकूको समायोजन तथा पुनस्र्थापनसहितको व्यवस्थापन टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसको सङ्ख्या र आधार तय भएको छैन । यही बेला माओवादीले ‘जनपक्षीय संविधान’ बन्ने ग्यारेन्टी नभए लडाकू शिविर खाली नगर्ने बताउन थालेको छ । ‘नागरिक सर्वोच्चता’ र ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’ सरकारमा ठोक्किए जस्तै संविधान निर्माण र लडाकू व्यवस्थापन पनि माओवादीको ‘आफ्नै नेतृत्वको सरकार’ सँग जोडिन पुगेको छ, जसले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया दुवै नचाहने माओवादीको मनसाय दर्शाउँछ । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, “आफ्नो सरकार नभई संविधान निर्माण गर्ने र आफ्नो हात माथि नपारी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने माओवादी मनसाय देखिँदैन । यसैले नै सिङ्गो प्रक्रियालाई अल्झइरहेको छ ।”

सहमति जुट्ने बाटो

यस्तो अन्योलले अवस्था निराशाजनक देखाए पनि यसबीचबाटै दलहरू सहमतिमा पुग्ने सम्भावना पनि देखिएका छन् । एमाले नेता ज्ञवाली त दलहरूको नेतृत्वले संविधान निर्माणको मुद्दालाई महŒव दिनासाथ प्रक्रिया रफ्तारमा अघि बढ्ने विश्वास गर्छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ पनि नेतृत्वले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत त्यसका लागि पहल शुरु गरिसकेको बताउँछन् ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षपाती माओवादी, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति चाहने काङ्ग्रेस र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको वकालत सँगसँगै काङ्ग्रेसको अवधारणासँग पनि सहमत एमालेले शासकीय स्वरुपका सवालमा आ–आफ्नो हठबाट बाहिर निस्कने सङ्केत देखाएका छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवालीको विश्लेषणमा, राष्ट्रपतीय प्रणाली नै माओवादीको बटमलाइन भए राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार रहने ‘फ्रेन्च–मोडेल’ या प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी नहोउन् भनेर संसद्बाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने दक्षिण अफ्रिकी मोडेल विकल्प बन्न सक्छ । काङ्ग्रेस सभासद् अधिकारी पनि समावेशीका हिसाबले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको विकल्प नभए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार्न नहिच्किचाउने हो भने राष्ट्रपतीय पद्धति अस्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था देख्दैनन् । माओवादी स्थायी समिति सदस्य अनन्त यतिसम्म भन्छन्, “एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान नछाडेको भए त्यसमा सहमति सहज हुनसक्थ्यो । सबैखाले जनताको मतबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी चाहिन्छ । तर, पनि सहमतिमा पुग्न फ्रेन्च मोडेल जस्ता विकल्प हेर्नै हुँदैन भन्ने होइन ।” यसबाट निर्वाचन प्रणालीको पनि टुङ्गो लाग्ने र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा माओवादीलाई सहमत गराउन सकिने एमाले–काङ्ग्रेसको विश्वास छ । राज्य पुनर्संरचनाका लागि सङ्घीयताको आधार पहिचान गर्ने कुरामा संविधानसभाका प्रमुख तीन दलबीच सहमति भइसकेको छ । जातीय पहिचान माओवादीको बटमलाइन देखिए पनि पार्टीबाटै ल्याइएको ६ प्रदेशको प्रस्तावले ऊ जातीय मुद्दा छोड्नै नसक्ने अवस्थामा देखिँदैन । अनन्तका भनाइमा, संघीयताको आधारमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको र पहिचान भौगोलिक, क्षेत्रगत, जातीय र भाषिक जुनसुकै हुनसक्ने भएकाले साझ सहमति खोज्न कठिन छैन ।

सङ्घीयताको मुद्दा किनारा लगाउन राज्य पुनर्संरचना आयोगको विकल्प पनि उठाइएको छ । संविधान १४ जेठ २०६७ मै जारी गर्ने र प्रदेशहरूको सङ्ख्या तथा नामाङ्कन र सिमाङ्कनको जिम्मा आगामी सभामा पेश गर्ने गरी आयोगलाई दिएर क्रमैसँग यसलाई लागू गर्दै जाने ‘बेल्जियम–मोडेल’ मा पनि जान सकिने बताउँदै सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय र प्रादेशिक निकायको संरचना निर्धारण गर्दै, तिनको निर्वाचन प्रणाली पनि तोकेर क्रमैसँग अधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बेल्जियममा ४० वर्षदेखि चलिरहेको राज्य पुनर्संरचना प्रक्रिया अझ्ै सकिएको छैन । बरु १० वर्ष लगाएर गरौं, तर लथालिङ्ग पारेर नजाऊँ ।”

गाह्रो छैन लडाकू व्यवस्थापन

माओवादी लडाकू व्यवस्थापनमा केही विलम्ब भएपनि विशेष समितिको सक्रियतासँगै प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहेको छ । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ज्ञवालीका भनाइमा ‘एक हतियार एक लडाकू’ को सिद्धान्तमा समायोजन स्वीकार्न नेपाली सेना पनि तयार रहेकाले तीन–चार हजार लडाकूलाई सेनामा, १५०० जतिलाई सशस्त्र प्रहरी र थप १५०० लाई नेपाल प्रहरी (दङ्गा प्रहरी) मा लैजान कुनै समस्या देखिँदैन । र, त्यसो गर्दा महिला, दलित र मधेशी लडाकूहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ । ज्ञवाली भन्छन्, “तर मूल कुरा माओवादीको मनसायमै अड्किन्छ, उसले सबैलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।”

आकर्षक पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याए धेरैले समायोजन नखोज्ने ज्ञवालीको विश्वास छ, जसमा माओवादी स्थायी समिति सदस्य अनन्त पनि सहमत छन् । अनन्त भन्छन्, “राजनीति ठीक ढङ्गले अघि बढ्यो, रु.५–१० लाखसम्मको सहयोग या जापान, कोरिया जस्ता देशमा रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था भयो भने धेरैले त्यही रोज्ने छन् । राम्रो प्याकेज र उचित सम्मानसहित बिदा गरिएमा धेरै कमाण्डरहरू राजनीतिमै फर्कन रुचाउने छन् ।”

माओवादीमा आफ्नो ‘सेना’ विघटन गरेर संविधान नबनाउने र राष्ट्रपति शासन लगाएर पुरानै व्यवस्थामा फर्कने प्रयास हुँदैछ भन्ने त्रासको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । अन्य दलहरूचाहिँ माओवादी अर्को चुनावसम्म लडाकू कायमै राखेर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ भन्ने ठान्छन् । तर अनन्तका भनाइमा, मुख्य समस्या समायोजन गर्ने सङ्ख्या, मापदण्ड र पदमै अड्केको तथा त्यसलाई किनारा लगाउन विशेष समितिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिइसकेकाले निकासप्रति आशावादी हुने ठाउँ छ । संविधान बन्नुअगावै लडाकू व्यवस्थापनको मुद्दा टुङ्ग्याउनु अपरिहार्य भएकाले २००७ सालको काङ्ग्रेसको मुक्तिसेना जस्तै पुनस्र्थापनामा जाने लडाकूहरूलाई घटाएर समायोजनमा जानेहरूलाई सरकार मातहत एउटा फौजको नाम दिएर राख्ने र तिनैमध्येबाट मापदण्ड निर्धारण गरी ‘फिट’ हुनेलाई क्रमैसँग समायोजन गर्दै लैजान सकिने अनन्तको प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिमा पेश गरेको ‘समायोजनमा जानेहरूलाई अलग्याएर राख्ने’ आशयको कार्ययोजनासँग उनको यो मत मिल्दोजुल्दो छ ।

विश्वासले फुकाउँछ गाँठो

मूल समस्या दलहरूबीचको अविश्वास नै हो । ज्ञवालीका भनाइमा, दलहरूबीच गम्भीर मतभेद भए पनि कोही कसैलाई सिध्याउन लाग्दैन भन्ने विश्वास एकापसमा पैदा हुनैपर्छ । आफूले चाहे जस्तो संविधान बन्दैन भन्ने आशङ्का पालेको माओवादीले बुझन जरुरी छ, यो संविधान न उसको एजेण्डाअनुसारको बन्छ न कुनै अर्को पार्टीले चाहे जस्तो । “२०४६ को संविधान गणतान्त्रिक बन्न सक्दैनथ्यो, किनभने त्यो राजासँग गरिएको सम्झैता थियो”, ज्ञवाली भन्छन्, “अबको संविधान काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनको उपज हो । यसमा कुनै दलको या माओवादीको एजेण्डा होइन, दलहरूको शक्ति–सन्तुलन प्रतिविम्बित हुन्छ ।”

संविधान निर्माणअघि लडाकू व्यवस्थापनको मुद्दा टुङ्गिनै पर्छ, बन्दुकको छायाँमा संविधान बन्न सक्दैन; चाहे त्यो एक महिना या १५ दिन अगाडि नै किन नहोस् । त्यसका लागि माओवादीको इमानदारीपूर्ण पहल आवश्यक पर्छ र गाँठो फेरि पनि माओवादीकै नियत र मनसायमा पुगेर अड्किने छ । माओवादी स्थायी समिति सदस्य अनन्त नै त्यसलाई फुकाउन सम्भव देख्छन् । भन्छन्, “बीचको बाटो हिँड्ने जाँगर देखाइयो भने गाँठो फुक्छ र धेरै हदसम्म जनताले चाहे जस्तो संविधान पनि बन्छ, हामी कसैसँग पनि यो बाटोको विकल्प छैन ।”