मुलुकको पुरानो औद्योगिक घरानामध्येको एक गोल्छा अर्गनाइजेसनका युवा प्रतिनिधि शेखर गोल्छा मुलुकको तरल राजनीतिका कारण व्यवसायलाई नयाँ रूपमा विस्तार गर्ने सोच कार्यान्वयन गर्न नपाएको बताउँछन्। औद्योगिक वातावरण नहुँदा व्यापारतिर केन्द्रित हुनुपरेको बताउने शेखरसँग हिमाल का प्रभात भट्टराई र रमेश कुमार ले गरेको कुराकानीको सारः

तस्वीर: मीनरत्न बज्राचार्य

कुनै बेला रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्ने राज्यको नीति थियो। तर, पछि नीतिनिर्माताहरू राजस्व बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनथाले। त्यही कारण हो, उद्योगमैत्री नीति आउन नसकेको। कति उद्योग खुले, कति अस्पताल वा सीप विकास केन्द्र स्थापना भए भन्ने अहिले कसैलाई चासो छैन। राजस्व उठेमा देश चलिहाल्छ भन्ने सोचाइ व्याप्त छ। त्यसैले हामी मात्र होइन कसैले पनि नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसैको परिणाम हो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ प्रतिशतसम्म पुगेको औद्योगिक क्षेत्र अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित हुनु। कामको खोजीमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली बाहिरिनुको कारण पनि यही हो।

व्यापारतिर लाग्नुको कारण यही हो त?

राजस्वमुखी नीति भएपछि व्यवसायीहरू स्वतः ट्रेडिङ व्यवसायतिर केन्द्रित हुन्छन्। कुनै पनि उद्योगमा लगानीबाट भन्दा आयातबाट बढी राजस्व आउँछ भन्ने नीति सरकारले बनाएपछि उत्पादन गर्छु भनेर कसैले हिम्मत गर्ने कुरै आएन। एकजना उच्च सरकारी अधिकारीसँग कुनै उद्योगबारे छलफल हुँदा त्यसबाट देशले पाउने फाइदाबारे सोधे। उद्योगबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादकत्व बढ्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थले बजार पाउने, आयात प्रतिस्थापन हुने, निर्यातको संभावना रहने लगायत सुनाएँ। तर राजस्व चाहिँ कति उठ्छ भनेर उनले निकाले। वस्तु आयात गर्दा उठ्ने जति राजस्व पनि स्वदेशमा उत्पादन गर्दा नउठ्ने हो भने त उद्योग नबनाएकै बेस भन्ने उनको निष्कर्ष थियो। यस्तो सोचबाट कसरी औद्योगिक प्रबर्द्धन हुन सक्छ? स्वदेशमा उद्योग विकास हुँदा यसले पार्ने समग्र आर्थिक प्रभाव तत्काल उठ्ने राजस्वको तुलनामा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ।

कृषिमा आधारित उद्योगबारे केही सोच्नुभएको छ?

गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गत १६ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। जसमा ९० प्रतिशत बढी नेपाली छन्। कृषिमा आधारित जुट, चिनीलगायतका उद्योगमा यति धेरैले रोजगारी पाएका हुन्। श्रम कानून बलियो नभएसम्म यसरी धेरै मान्छे राखेर भविष्यमा उद्योग खोल्नु सजिलो हुँदैन। उद्योग चलाउन राखेका मान्छेले युनियन बनाएर उद्योगविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दासम्म लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न सक्दैन। तथापि नेपालमै पहिलो पटक पशु र पोल्ट्रीको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने उद्योग संचालनको चरणमा छौं। भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हेस्टर सँगको साझ्ोदारीमा काभ्रेको नालामा उद्योगको भौतिक पूर्वाधार लगभग पूरा भएको छ। अबको चार/पाँच महीनादेखि उत्पादन शुरू गर्ने योजना छ। उत्पादितमध्ये ९५ प्रतिशत भ्याक्सिन निर्यात हुनेछ।

यसबाहेकका अन्य क्षेत्र?

शिक्षा र जलविद्युत्मा बलियो सम्भावना छ। तर राजनीति स्थिर नभएसम्म उद्योगमा ठूलो लगानीको ढोका खुल्न सक्दैन। यति मात्र होइन विद्युत् अभाव, पूर्वाधारको कमी आदि औद्योगिक क्षेत्रका तगारो बनेका छन्। त्यसैले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास नगरी उद्योग लगाइहेरौं न त भन्नु खेलाँची हुन्छ।

व्यवसायमा जोखिम लिन हिम्मत गर्नेले मात्र राम्रो गर्छन् भनिन्छ नि!

हो, चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि हुन्छन्। तर, अहिले हामीले झेलिरहेको चुनौती भनेको काबु बाहिरका हुन्। जस्तो कि बिजुलीको अभाव। अधिकांश उद्योगहरू डिजलबाट चल्दा उत्पादन मूल्य तीन गुणा महङ्गो पर्छ। जसबाट विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा स्वतः पछाडि परिन्छ। त्यसैले एउटा उद्योगीले वित्तीय जोखिम लिन सक्छ तर अहिले नेपालमा रहेजस्ता चुनौती पार लगाउन सम्भव हुँदैन।

नेपालका उद्योगीहरूले दिगो सोच नराखी तत्कालको छुट र अनुदान मात्र हेरेर उद्योग लगाएकाले सफल हुन नसकेको भनिन्छ नि!

नेपालमा जुन चुनौतीका बीच काम गर्नुपर्छ त्यहाँ अवसर खोज्न साँच्चै कठिन छ। तत्काल या भविष्यको दृष्टिले उद्योग लगाउने भन्ने मान्यता उद्योगीको विवेकमा भर पर्छ। व्यापार/व्यवसायबाट अधिकतम प्रतिफल खोज्ने नै हो। व्यवसायीले नाफा नगर्ने हो भने कसरी कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सामाजिक काम गर्ने? यत्रो द्वन्द्वबाट गुज्रँदा तीन/चार प्रतिशतकै भए पनि वृद्धिसहित चलेको देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले खेलेको अहम् भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुहँुदैन।

युवा सक्रियतापछि पुरानो औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनको निर्णय प्रक्रियामा कस्तो परिवर्तन आएको छ?

पछिल्लो १५/२० वर्षमा देशमा जस्तै परिवर्तन भएको छ व्यापारिक घरानामा पनि। विदेशमा पढेको युवापुस्ताको आगमनसँगै व्यवसायका नयाँ अवधारणा भित्रिएका छन्। धेरैजसो अर्गनाइजेसनमा व्यावसायिक व्यवस्थापन शुरू भएको छ। हाम्रो अर्गनाइजेसनको निर्णय प्रक्रिया पूर्णतः विकेन्द्रित छ। अहिले हामी दुई पुस्ता व्यवसायमा सक्रिय छौं। नयाँपुस्ता परम्परागत भन्दा साहसिक पर्यटन, सूचनाप्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायतिर आकर्षित छ। हाम्रो पुस्ताले अर्गनाइजेसनलाई ट्रेडिङतिर लैजाने र बजारमा थप बलियो ब्राण्ड बनाउने काम गर्‍यो। ट्रेडिङतिर लाग्ने क्रममा पनि हामीले औद्योगिक विरासतलाई भुलेका छैनौं।

महिलाहरू पनि व्यवसायमा सक्रिय भएको ऐतिहासिक घरानामा पर्नुहुन्छ नि !

अवश्य। हामीले स्थापना गरेको कन्जुमर रिटेल व्यवसाय मेरै श्रीमती सीमाले हेर्छिन्। यस्तै छोरी बुहारीको पनि सक्रियता बढ्दैछ। नयाँ पुस्ता शिक्षित र व्यावसायिक भएकोले महिलाहरू घरमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन। आगामी दिनमा सबै छोरीबुहारीहरू व्यवसायमा पूर्णतः सक्रिय हुनेछन्।

तपाईंहरू स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्नुहुन्छ। तर आयातीत गाडीको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको बजार बढ्न सकेको छैन, किन?

अटोमोबाइलको आयात व्यापारमा हाम्रो लामो अनुभव छ। पछि मुस्ताङ म्याक्स को उत्पादन थालेका हौं। एकै पटक कसैले पनि विश्वस्तरको गाडी उत्पादन गर्न सक्दैन। उत्पादनमा पनि सरकारी तहबाट सहयोग भएको छैन। तथापि थप प्रविधिसहितको लगानी गर्दैछौं। नेपालमा उत्पादन हुने एउटा मात्र सवारी साधनको अपनत्व लिन पाएकोमा हामीलाई गर्व छ। अबको चार/पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै तुलना गर्न सकिने मोटर उत्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वास छ। नयाँ युरो–३ मापदण्डका इन्जिन ल्याउँदैछौं। सुरक्षाका नयाँ उपायहरू समेट्दैछौं। मोटरको तौल पनि घटाउँदै लगेका छौं।

कतिपय नेपालीले विदेशमा पनि लगानी गर्न थालेका छन्, तपाईंहरूको पनि योजना छ कि?

विदेशमा लगानी गर्न चाहनेलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर मौका दिनुपर्छ। लगानी अहिले पनि गइरहेको छ तर, ब्याङ्किङ च्यानलबाट नजाँदा मुलुकलाई घाटा भएको छ। पूँजी पलायन रोक्न नसके पनि खुला हुने हो भने नियमन गर्न सकिन्छ। हामीले अहिलेसम्म विदेशमा लगानी गरेका छैनौं। कानूनले खुला गर्ने हो भने संभावना हेरेर प्रतिस्पर्धी तवरले जान सकिन्छ।

तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ, भोलिको योजना?

महासंघको ब्याङ्किङ समितिको सभापतिको रूपमा राम्रै काम गर्न प्रयत्नरत छु। यो प्लेटफर्मबाट नेपालमा भइरहेका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ। त्यस्तै वार्षिक रु.३५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अर्गनाइजेसनले आफ्ना भनाइहरू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हुँदै नीतिनिर्मातासम्म पुर्‍याउन हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यसैले भविष्यमा महासंघको नेतृत्वकै लागि प्रयत्न हुनेछ।