उद्योगधन्दा, खनिजतेल तथा इन्धनको बढ्दो उपभोग आदिबाट निस्कने हरितगृह ग्याँसको प्रभावले विश्वको जलवायु परिवर्तनको कुचक्रमा फँसेको छ । १९औँ शताब्दीको शुरुमा औद्योगीकरणले द्रूत गति लिएपछि ०.७४ डिग्री सेण्टिग्रेडले भएको विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि यही क्रम जारी रहे वर्तमान शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ४ डिग्री पुग्ने अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आँधीबेहरी, बाढी–पहिरो जस्ता विपत्ति देखिन थालिसकेका छन् । यसबाट हुने उत्पादकत्वमा कमी, भोकमरी, जैविक विविधताको विनास, जलाधार क्षेत्रको ह्रास, हिउँले ढाकिएको क्षेत्रको सङ्कुचनले समग्र प्राकृतिक परिपाटीमै उथलपुथल ल्याउने र गरिबी बढाउने देखिएको छ ।

विश्व परिवेश र नेपाल

तापक्रम वृद्धिदर उच्च भूभाग र ध्रुवीय क्षेत्रमा बढी हुने हुँदा २१औं शताब्दी भित्रै यी क्षेत्रको सम्पूर्ण हिउँ विलाउने, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र जीविकोपार्जनमा सङ्कट आउने तथा कतिपय तटीय देशहरू पूरै डुब्ने अवस्था आउन सक्दछ । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वको प्रतिदशक सालाखाला .०७४ डिग्री सेग्रे भन्दा आठ गुना बढी ०.६ डिग्री हुने आकलन गरिएको छ । तापक्रम बृद्धिको कारक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा विश्वको ०.०२५ प्रतिशत मात्र योगदान भएको देशमा तापक्रम यति बढी हुनु विडम्बनाको कुरा हो । स्पष्ट छ, हामी विकसित मुलुकहरूले छोडेका विकारहरूको असर भोग्दैछौं । यसको प्रभाव देशको जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र देशवासीको जीविकोपार्जन सबैमा पर्नेछ । नेपालको जलाधारबाट १ अर्ब ३० करोड विश्व जनसङ्ख्या प्रभावित छ ।

नेपाललगायत यस भेगको हिमाली क्षेत्रको विनासले विश्वकै सम्पदा मानिने महŒवपूर्ण जैविक विविधता नष्ट हुनेछन् । नेपालमा २०० वटा २० हजार फिटभन्दा बढी उचाइ भएका हिमशिखर, ५८५६ प्रजातिका वनस्पति तथा ८६३ चराचुरुङ्गी, १८२ माछा, १८१ स्तनधारी र ११८ घिस्रने समेत १३४४ थरी जीवजन्तु छन् । नेपालका चराचुरुङ्गीको प्रजाति युरोपभरि पाइने चराचुरुङ्गी बराबर छ । नेपालका ३४२ प्रजातिका बोटबिरुवा र १६० प्रजातिका जनावर अन्यत्र कतै नपाइने हुँदा यिनको विनास हुनु सम्पूर्ण विश्वले सदाका लागि गुमाउनु हुनसक्छ ।

सन् १९९२ को पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको अत्यन्त जटिल र संवेदनशील समस्याको रूपमा पहिचान गरेको छ । समस्याको प्रभावकारी र न्यायोचित समाधान गर्न १९२ राष्ट्र सदस्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि ‘यूएनएफसीसीसी’ बनेको छ । यसका पक्षराष्ट्रहरूको प्रत्येक वर्ष हुने सम्मेलनमध्ये जापानको कियोटोमा सम्पन्न तेस्रो सम्मेलन ‘कोप–३’ ले ‘कियोटो अभिसन्धि’ पारित गरेर जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो भने इण्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न तेह्रौं सम्मेलन ‘कोप–१३’ ले ‘बाली मार्गचित्र’ कोरेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अझ् प्रभावकारी, समावेशी र न्यायोचित बनाउन खोजेको छ ।

यूएनएफसीसीसीका शुरुका वर्षमा हरितगृह ग्याँसको निष्काशनलाई नियन्त्रण गरी पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट मुक्त गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको थियो भने पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिएका विकासशील देशहरूमा त्यसलाई निवारण गर्न अनुकूलनले पनि मान्यता पाएको छ । यसका लागि त्यस्ता धेरै देशले ‘राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना’ (नापा) तयार पारेका छन् । नेपाल पनि यस कार्यमा जुटिरहेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको अनुकूलन कार्यक्रमका पनि सीमितता छन् । पहिलो कुरा त नापाको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण होइन, असरको सामना गर्ने भएकाले बढ्दो विश्व तापक्रमबाट हुने परिवर्तनलाई यसले रोक्न सक्दैन । दोस्रो कुरा, कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक धनी देशबाट जुट्नुपर्ने रकम अपर्याप्त छ र सजिलै जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनलाई जरैदेखि समाधान गर्ने नियन्त्रणबाटै हो । नियन्त्रणका लागि विकासशील देशहरूसँग सम्बन्धित दुई प्रावधान छन्— स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) तथा वन विनाश र वनक्षेत्रको क्षयबाट हुने उत्सर्जनमा कटौती (रेड) । ‘सीडीएम’ मा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरेर हरितगृह ग्याँसको निष्काशन घटाउने र नयाँ वृक्षरोपणबाट कार्बन सञ्चित गर्ने अनि दुवैबाट उत्सर्जन कटौतीमा पुगेको योगदानको आकलन गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । यद्यपि यस्ता प्रावधानबाट हुने कुल आम्दानीको ६७ प्रतिशत भन्दा बढी फाइदा द्रूतगतिमा विकास भइरहेका चीन र भारत जस्ता देशले प्राप्त गरिरहेका छन् । विश्वमा हालसम्म पञ्जीकृत १८६७ सीडीएम आयोजनामध्ये ६४९ वटा (३४.७६%) चीन र ४६१ वटा (२४.६९%) भारतमा छन् । नेपालमा पञ्जीकृत वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्बन्धित दुई आयोजनामा विश्व भुक्तानीको केवल ०.०३ प्रतिशत हिस्सा मात्र पर्ने हुँदा नेपालले यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदा प्रायः शून्य बराबर नै छ । वृक्षरोपणमा आधारित सीडीएम आयोजना विश्वभर आठ वटा छन्, नेपालमा एउटै छैन । यसरी सीडीएमबाट न त नेपालले जलवायु परिवर्तनमा खासै योगदान पु¥याउन सक्छ, न यथोचित फाइदा लिनै ।

बाली सम्मेलनपछि प्राकृतिक वनबाट हुने कार्बन सञ्चितिको कुरा पनि आएको छ, जसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । यस विषयमा कोपनहेगन सम्मेलनमा पेश गरिएको प्रस्ताव पारित हुन नसके पनि धेरै हदसम्म अग्रगामी त्यस प्रस्तावले वन विनास र वन विनासको दर कम गरेबापत गरिने कार्बनको भुक्तानीसँगै वन संरक्षण, व्यवस्थापन र बढोत्तरीबाट सञ्चित कार्बनलाई समेत भुक्तानीको दायरामा ल्याउने ‘रेड+’ सिफारिस गरेको छ । यसका लागि विकसित देशहरूलाई भरपर्दो आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पारदर्शिता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमीलगायत थुप्रै लाञ्छना लागेको ‘कोपनहेगन सहमति’ ले समेत यी कुरालाई स्वीकार गरेकोले आगामी वर्ष मेक्सिकोमा हुने १६औं सम्मेलनमा यो अवधारणा पारित हुने बलियो सम्भावना छ ।

आकर्षक र कठिन रेड

वन विनासको विद्यमान दरलाई कम गर्ने रेडको पहिलो अवधारणाबाट फाइदा लिन नेपालमा हाल विद्यमान १.७ प्रतिशत हाराहारीको वन विनास दरलाई कम गर्नु र कृषि आवादी, बसोबास जस्ता माध्यमबाट हुने वन विनासलाई पनि उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसैगरी सरकारबाट संघसंस्थाहरूलाई गरिने वन क्षेत्र हस्तान्तरणमा पनि नियन्त्रण गरी वन जङ्गलकै रूपमा निर्वाध रूपले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीको परिवेशमा यी कार्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । वनको हैसियत बिग्रने दर समेत घटाएर विनास दरमा कटौती गर्ने रेडको अर्को अवधारणाअनुसार वनको क्षेत्रफल यथावत् रहेपनि अति चरिचरन, आगलागी र अति प्रयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । बेरोजगारी, ऊर्जा अभाव, अनुत्पादक वस्तुभाउ र वन पैदावार वितरण प्रणालीमा विद्यमान समस्या यसका कठिनाईको रूपमा देखिन्छन् । यसैगरी अस्पष्ट भूस्वामित्व र शासकीय व्यवस्थापनका कमजोरीले पनि यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छन् ।

वनको संरक्षण र बढोत्तरीबाट समेत कार्बन सञ्चिति हुने ‘रेड+’ को अवधारणामा विद्यमान वनजङ्गलमा गरिने संरक्षण र वृद्धिबाट सञ्चित हुने कार्बनको हिसाब पनि समावेश हुन्छ । यसमा नेपालका सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्र पनि समावेश हुनसक्ने हुँदा नेपालको लागि यो अवधारणा बढी उपयोगी देखिन्छ । यद्यपि, यूएनएफसीसीसीको पद्धतिमा तुलनात्मक हिसाबले धेरै पछि मात्र चर्चामा आएको र परिभाषा, मान्यता र प्रक्रियाहरूको छिनोफानो हुन अझ्ै बाँकी यस अवधारणाले सम्भवतः आगामी नोभेम्बरमा हुने मेक्सिको सम्मेलनबाटै धेरै स्पष्टता पाउनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने कुरामा विकसित देशहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा प्रत्यक्ष कटौती गर्नुपर्ने भएको छ भने विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जनमा कमी र कार्बन सञ्चितिवापत आर्थिक प्रोत्साहन दिइने तथा जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परिसकेका देशहरूलाई अनुकूलनको लागि सहयोग गर्ने अवधारणा बनेको छ । यसका लागि विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूलाई प्राप्त हुने रकम अपर्याप्त, अनिश्चित र अपारदर्शी रहेको सर्वमान्य छँदैछ । यसका अतिरिक्त विकासशील देशहरूलाई संरक्षणमा उत्प्रेरित गर्ने पर्याप्त क्रियाकलापहरू पनि हुनसकेका छैनन् । अनुकूलनवापत उचित रकम प्राप्त भइहाले पनि त्यसको प्रयोजन विगतको असरलाई सामना गर्ने मात्र हो, संरक्षणमा थप योगदान पु¥याउने होइन ।

वृक्षरोपणको मात्र भुक्तानी हुने कियोटो अभिसन्धिमा फेरबदल गरेर पारित गरिने रेड+ अवधारणामा प्राकृतिक वनजङ्गल जगेर्ना गरेबापतको रकम समेत भुक्तानी हुने निश्चित छ । तर कार्बन सञ्चितिको मुद्दा नेपाल जस्तो पहाडी भूभागका वन जङ्गलले प्रदान गर्ने सेवाको सानो अंश मात्र हो । यसबाहेक नेपालको वन जङ्गलले जैविक विविधता, जलाधार, प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण र जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पु¥याउने हुनाले आर्थिक विपन्नताको मारमा परेका नेपाली जनतालाई वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र जगेर्नाका लागि सङ्गठित हुनेतर्फ अझ्ै उत्प्रेरित गर्नु पर्ने देखिन्छ । र, कार्बन व्यापारका अतिरिक्त यी सबै गरेवापत पनि उचित भुक्तानीको व्यवस्था गराउन सक्नुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्था गर्न आइपर्ने व्यवधान धेरै छन्, उपलब्धि र मापन प्रक्रिया झ्न्झ्टिलो छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वसम्मति कायम गराउन पनि सजिलो छैन । तर, नेपाली जनतालाई लाभ पु¥याउँदै विश्वको जलवायु परिवर्तनमा समेत योगदान गर्नु छ भने यी विषय अपरिहार्य छन् । प्रयास आफैँबाट शुरु गर्नुपर्दछ ।

डा. जगदीशचन्द्र बराल

जलवायु परिवर्तन र रेड मामिलामा कार्यरत डा. बराल वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।