अन्धकारमा अनुसन्धान
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
शाहको हत्याको जिम्मेवारी भारतीय अण्डरवल्र्ड डन छोटा राजनको समूहबाट हालै मात्र अलग भएको भनिएका भरत नेपाली नामका व्यक्तिले लिएका छन् । उनको यो दाबीमा हत्याकाण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको हात रहेको भन्ने आशङ्का प्रकट गर्दै आएको प्रहरीको भनाइले आड पाएको छ । तर भरत नेपाली को हो ? जमिमलाई उसले किन र कसरी हत्या ग¥यो ? बाक्लो सुरक्षा उपस्थिति हुने भनिएको हत्यास्थल र वरपरको क्षेत्र घटनालगत्तै किन ‘सिज’ हुन सकेन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ प्रहरी संयन्त्रले दिनसकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सिण्डिकेटबाट हुने सुनियोजित हत्यामा ‘कमजोर सुरक्षा व्यवस्था’ जस्तो सतही विश्लेषण गरेर मात्र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिँदैन । जमिमका बाबु डा. मोइन खानले छोरा गुमाइसकेपछि समवेदना प्रकट गर्न गएका देशका सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष भनेका पनि थिए, “त्यस्तो व्यस्त ठाउँमा कसरी गोली प्रहार गर्न हत्यारा सफल भए ? घटनापछि प्रहरीले किन एरिया सिज गरेर पक्रन सकेन ?” तर के डा. खानले आग्रह गरे जस्तो स्थिति बनाउन सक्षम छ, प्रहरी संयन्त्र ? “छैन !” नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कुनै पनि अपराध गर्न गाह्रो पर्ने अवस्थाको सिर्जना र भइहालेमा तत्काल एक्टिभेट हुने नैतिक बल, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र सूचना प्राप्तिको माध्यम विकास नभएसम्म यो सम्भव छैन ।” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो संयन्त्र हत्या गर्ने व्यक्तिको मात्र होइन, हत्या भएका व्यक्तिको बारेमा पनि राम्रो जानकार छैन । यो अवस्थामा अपराधीले जे–जे भन्यो त्यसमै सीमित रहेर अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन ।”
हुन पनि शाहको हत्याको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको प्रगति, स्वयं अपराधीले छाड्दै गएका सूचना र प्रमाणमा निर्भर छ । ‘मैले मार्न लगाएको हो’ भनेर कसैले भनेपछि प्रहरी उसैलाई अपराधी मान्न विवश छ; अपराधमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल अपराधीले छाड्छ, प्रहरीले ‘प्रमाण’ भेट्टाउँछ; अपराधीले मार्नुको कारण भन्छ, प्रहरी त्यसमै विश्वास गर्छ । एक दशकदेखि कतिपय नेपाली र भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय माफिया डन दाउद इब्राहिम र पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआईको एजेण्टको आरोप खेप्दै आएका जमिमको हत्यालाई पनि त्यही पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ ।
नौ वर्षअघि भारतीय पत्रिका इण्डिया टुडे ले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को रिपोर्ट भन्दै प्रकाशित गरेको सामग्रीमा उनको नाम दाउदसँग जोडेपछि १–१५ असार २०५७ मा हिमाल लाई दिएको अन्तरवार्तामा जमिमले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए (हे.बक्स) । अहिले भारतीय सरकारी सञ्चारमाध्यमले उनको हत्यालाई ‘नेपालमा दाउद इब्राहिम र छोटा राजन गिरोहको लडाइँसँग जोडेर प्रकाशन–प्रसारण गरेका छन् । तर के अहिले बाहिर आए जस्तै हो, जमिम हत्या प्रकरणको गुह्य ? “नहुन पनि सक्छ !” ती उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “अनुसन्धानका लागि आवश्यक सूचनाको अभावमा यी र यस्ता कुराले वास्तविक तथ्यलाई नजरअन्दाज नगर्ला भन्न सकिन्न ।” ती अधिकारीको भनाइले परम्परागत शैलीको अनुसन्धानमा बाँधिएको नेपाल प्रहरी र नौलो किसिमका अपराधबीचको दूरीलाई सहजै उजागर गर्छ ।
शहरमा को को भित्रियो ? उनीहरू भित्रिनुको उद्देश्य के हो ? आगन्तुकहरूको लोकेशन के हो ? गतिविधि के छ ? जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रहरीसँग पहिल्यै हुँदैन । सुरक्षा संयन्त्रसँग अपराध हुन नदिने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक सूचना त परै जाओस्, भइसकेपछिको सूचना पनि दुरुह बन्ने गरेको छ । अरू त अरू स्वयं अध्यागमन विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, दूरसंचार कम्पनीलगायतका सरकारी÷अर्धसरकारी निकायहरूबाट जरुरी सूचना पाउन समेत हम्मे हम्मे परेका दृष्टान्त थुपै्र छन् । नेपाल प्रहरीसँग अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक लाइ डिटेक्टिभ, पोलिग्राफ टेष्ट, फिङ्गर प्रिण्ट परीक्षण र रेकर्डर मात्र होइन, गतिला डिजिटल क्यामरा समेत छैनन् ।
नम्बरको चक्कर !
यसअघि सरोज बगालेको नामको ९८५१०३९३०५ नम्बरको मोबाइलबाट अपहरणको धम्की खेपेकी काठमाडौंकी सुष्मा सुवेदीको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाल टेलिकमसँग २२ पुस २०६६ मा मागेको ‘कल डिटेल’ ६ दिनपछि पायो । त्यसैगरी, काठमाडौंका शरद पोखरेलको मोटरसाइकल चोरी भएको उजुरीका आधारमा राधेश्याम मगरलाई पक्राउ गरी २० पुसमा यातायात व्यवस्था विभागसँग मोटरसाइकलको विवरण मागेको प्रहरीले अनुसन्धान पूरा भइसक्दा पनि पाउन सकेन ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसी सातामा कम्तीमा तीन वटा आउने गाडी र टेलिफोन नम्बरका आधारमा अपराधी पहिचान गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा तुरुन्तै अनुसन्धान गर्न कठिनाई भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा प्रायः अपराधमा टेलिफोन र सवारी साधनको प्रयोग हुन्छ, तर तिनको विवरण तत्काल पाउन कठिन छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्र थिके घटना र अनुसन्धानको प्रकृति अनुसार प्रहरीले मागेको कल डिटेल कार्यालय समयमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकम, स्पाइस नेपाल, युटीएल जस्ता कम्पनीको सेवा विस्तारसँगै अपराधमा मोबाइल फोनको उपयोग बढेको छ । तर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न तत्काल चाहिने कल डिटेल र मोबाइलको ‘लोकेशन’ थाहा पाउने प्रक्रिया भने जटिल छ । मेरो मोबाइलले तोकिएको प्रहरी अधिकृतले मागेको ‘कल डिटेल’ तत्काल इमेलबाट पठाउन शुरु गरे पनि लोडसेडिङका कारण आफूहरूले त्यसको तत्काल उपयोग गर्न नसकेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर केसी बताउँछन् । प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, “प्रहरी अनुसन्धानको मुटु कल डिटेल नै समयमा नपाएपछि कसरी गर्ने अनुसन्धान ?” कम्पनीहरूले वितरण गरेका कतिपय टेलिफोन ‘डाटाबेस’मा राख्न ढिलाइ गर्दा पनि तिनको दुरुपयोग गर्नेलाई सजिलो भएको छ ।
देशभित्रै निगरानी गर्न सकिने टेलिफोनको प्रयोगबाट भएका अपराधको अनुसन्धानमा त कठिनाई भइरहेको अवस्थामा इन्टरनेटबाट गरिने टेलिफोनबाट हुनसक्ने अपराध रोक्न झ्नै कठिन छ । अपराधीले उपयोग गर्न सक्ने इन्टरनेट फोन, कल बाइपास र च्याउसरी खुलेका साइवर क्याफेहरूलाई नियमन गर्ने निकाय छैन । प्रहरीका अनुसार ‘कल डिटेल’ नपाइने र ‘फोन ट्रेस’ समेत गर्न नमिल्ने इन्टरनेट फोनको प्रयोग अपराधकर्ममा बढेको छ । निगरानी गर्ने प्रविधि नभएकाले भारतमा यसको अनुमति दिइएको छैन, तर नेपालमा भने सरकारी अग्रसरतामै अनुमति दिइएको छ । प्रहरी प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “कल डिटेल तुरुन्तै लिने, मोबाइल फोन कुन ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने रेञ्ज हेर्ने जस्ता प्रविधिमाथि सुरक्षा निकायको पहँुच हुनु जरुरी छ ।”
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी विवरण पनि सहज रूपमा पाउन सकिँदैन । जमिम शाहको हत्याराले प्रयोग गरेको भनिएको मोटरसाइकलको विवरण प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नभई त्यसको पूर्वधनीले आफैँ आएर भनेपछि मात्र पायो । अध्यागमन विभाग जस्तो संवेदनशील निकायको हालत पनि उस्तै छ । नक्कली भारतीय नोट तथा लागूऔषध कारोबारमा १८ पुसमा पक्राउ परेका युनुस अन्सारीको मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनले पाकिस्तान, मलेशियालगायतका देशमा गरेको आवतजावतबारे बुझन उनको राहदानी नपाएको प्रहरीले अध्यागमन विभागसँग विमानस्थलको रेकर्ड माग्दा समेत पाउन सकेन । यसबाट विमानस्थल भएर विदेश जाँदा–आउँदा भरिने फारम पनि देखाउनका लागि मात्र रहेछ, त्यसको कुनै अभिलेख हुँदो रहेनछ भन्ने बुझ्एिको छ ।
केन्द्रीय अभिलेखको खाँचो
विश्वका धेरै देशमा राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्याङ्क खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल, टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय र व्यवसायको विवरण सुरक्षा संयन्त्रमा हुँदा अपराध अनुसन्धान सहज हुनुपर्छ । नागरिकसँग रहने ‘आईडी कार्ड’ (परिचय–पत्र) को कोड नम्बरका आधारमा कम्प्युटरमा राखिने डाटाबेसको विवरण प्रहरीको सहज पहुँचमा हुने भएकाले अपराध गरे ‘पक्राउ परिन्छ’ भन्ने डर हुन्छ । नेपालमा हरेक व्यक्ति सरकारी सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहन सक्ने प्रणाली विकास नभएकाले अपराध बढेको र अनुसन्धानमा जटिलता थपिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हरेक व्यक्तिको अभिलेख हुनुपर्ने बताउँछन् (हे.टिप्पणी) । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रहरी मुख्यालयबाट अनुसन्धानलाई सहज बनाउने राष्ट्रिय डाटा ब्याङ्क स्थापना गर्न पहल भएको छ । उनी भन्छन्, “त्यस्तो अभिलेखालयमा यातायात, टेलिफोन, ब्याङ्क खाता, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्रको सबै विवरण सम्बन्धित निकायले पठाइदिने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ ।”
तर, सर्वसाधारणको व्यक्तिगत जानकारी सहितको विवरण कति र कसरी लिने भन्नेबारे नीतिकै अभाव छ । टेलिफोनको ‘कल डिटेल’ र सवारीसाधनको रेकर्ड लिन त सहज नभएको अवस्थामा व्यक्तिगत विवरणका लागि तत्कालै कुनै पहल होला भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि व्यक्तिसँग गाँसिने यस्तो अभिलेखालयसँगै गोपनीयताको हकको कुरा समेत जोडिन्छ । यस्तो पद्धति विकास गर्न सबैभन्दा पहिले प्रहरीकै आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रहरीका ‘भ्रष्ट’ व्यवहारका कारण पनि व्यक्तिगत विवरण प्रहरीको हातमा सुम्पेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, “प्रहरीलाई कतिसम्म विश्वास गर्ने ? नयाँ नीति र कानुन ल्याए पनि दक्ष जनशक्ति र प्रविधि नबढाउने हो भने त्यसले अपराधलाई नै मद्दत गर्छ ।”
सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट लागू गर्ने भनिएको ‘आईडी कार्ड’मा समेत सुरक्षा निकायको पहँुचमा आउने गरी अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने किसिमका विवरणहरू समावेश हुने आशा प्रहरीको छ । त्यसरी सबै विवरण, नम्बरहरू कम्प्युटर नेटवर्कबाट हेर्न मिल्ने गरी प्रहरीको पहुँचमा आउने हो भने अनुसन्धानमा झ्ेल्न परेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुने महानगरीय अपराध महाशाखा हनुमानढोकाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रणबहादुर चन्द बताउँछन् । तर, गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको आईडी कार्डको खाका हेर्दा यसले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउला जस्तो देखिँदैन (हे. बक्स) ।
‘र’ लाई हिसाब देखाउन तयार छु – जमिम शाह
– हाम्रो पुख्र्यौली सम्पत्ति निकै थियो । न्युरोडमा दुई रोपनी जग्गा र एउटा घर थियो । असनमा घर छ, इन्द्रचोकमा चार–पाँच वटा घर छन् । स्पेसटाइम शुरु गर्दा रु.५ करोड ४० लाख लगानी गरेका हौं, जसमा रु.२ करोड ४७ लाख ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो । अहिले कुल लगानी रु.५० करोडभन्दा बढी छ र त्यसमा २२ करोड ऋण छ । मलाई दाउद इब्राहिम र आईएसआईको एजेण्ट भनेर आरोप लगाउने सबैलाई र ‘र’ लाई समेत हिसाब देखाउन तयार छु ।
– मेरो व्यवसाय फेयर छ । ट्याक्स तिरेको छु । पोहोर साल रु.६१ लाख र यस पटक रु.१ करोडभन्दा बढी त भ्याट मात्र तिरें । मलाई गलत धन्दा गर्न आवश्यक नै छैन । तैपनि मलाई पाकिस्तानको पैसा खायो, दाउदको पैसा ल्यायो भन्ने आरोप लगाउँछन्, अचम्म लाग्छ । दाउदलाई मैले भेटेको त के देखेको पनि छैन ।
– मलाई असनमा चामल बेच्नेले चिन्दछ । म वटुमा हुर्के बढेको हुँ । (आँसु झर्दै) तर, जब पत्रिकाले विदेशी एजेण्ट, तस्कर भनेर लेख्न थाले अनि चाहिँ साँच्चै टर्चर भयो । रिस उठ्थ्यो, गएर पिटपाटै गरौं कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । मलाई यस्तो आरोप लागेको कुराले मेरो मदर ‘हर्ट अट्याक’ भएर बित्नुभयो ।
१–१५ असार २०५७ को हिमालबाट
प्रविधि भए उम्कँदैन अपराधी
कस्तो बन्दैछ आईडी ?
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद पोखरेल सरकारले निर्वाचनमा समेत प्रयोग हुने गरी नागरिकतालाई विस्थापन गर्ने तयारीसहित सबै नागरिकलाई तस्विरसहितको बायो–मेट्रिक्स कार्ड जारी गर्न लागेको बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको २५ असोजको निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र नामक छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।
हिमालले तयार पारेको ‘आईडी कार्ड’ को नमुना ।
खाँचो व्यक्तिगत अभिलेखालयको
राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रनामनि, अपराध अनुसन्धान विभाग
प्रहरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारले नीति नै बनाएर सर्वसाधारणको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको विवरण राख्न थाल्नुपर्छ । यद्यपि यसो गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयतालाई पनि सम्मान गर्दै देश र नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले उपयोग गर्ने सुविधालाई सुरक्षाको ढोकाबाट प्रवेश गराउन जरुरी हुन्छ ।
विदेशमा राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्याङ्क खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल, टेलिफोन तथा व्यक्तिको सामाजिक हैसियत र उसको व्यवसायको विवरणलाई देश र नागरिकको सुरक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रले सजिलै उपयोग गर्ने गरी राखिएका हुन्छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएमा हरेकले आफूलाई सुरक्षित ठान्न सक्छन् । तर, गैरकानुनी धन्दामा अग्रसर हुनेहरूबाट यस्ता कामको विरोध हुने गरेको छ । जबकि हरेकका विवरणहरू सुरक्षा निकायमा रहँदा जुनसुकै आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न तथा अनुशासन कायम गराउन मद्दत पुग्छ ।
विदेश आए–गएको, सवारी, घर–जग्गा खरिदबिक्री जस्ता सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू थपिँदै जाने भएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुत पार्न यस्तो अभिलेखालय राख्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ । यसबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रशिक्षणका क्रममा एकपटक अमेरिकामा त्यहाँको स्थानीय प्रहरीसँगै गस्तीमा हिँड्ने मौका मिलेको थियो । त्यसक्रममा सडकमा दुईवटा गाडी ठक्कर खाएको अवस्थामा देखियो । सँगैका प्रहरीले आफ्नो ल्यापटपमा गाडी नम्बर टाइप गर्नासाथ गाडी धनीको नाम, ठेगाना, तस्बिर, मोबाइल नम्बर सबै विवरण देखियो । नम्बरकै भरमा तत्काल गाडीधनी भेटिएको यो घटना हाम्रो लागि नौलो थियो । हामीकहाँ त यातायात व्यवस्था कार्यालयको हालत यति खराब छ कि कतिपय गाडीहरूको रेकर्ड नै भेटिँदैन । अध्यागमन विभागको हालत त्यस्तै छ । तैपनि हरेक व्यक्तिको अभिलेखालय बनाउन खासै समस्या छैन । हरेक निकायले गर्ने कामको एक–एक प्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने गरेमा प्रत्येकको विवरण थप्दै रेकर्डमा राख्न सकिन्छ ।
राजनीतिक परिवेश, चेतनास्तर, भूराजनीतिक अवस्था तथा सङ्क्रमणकालको प्रभाव समाजमा परेको हुन्छ । बढ्दो अनुशासनहीनता र आपराधीकरणले दण्डहीनतालाई बल मिलेको छ । सङ्गठित अपराधले जरा गाड्दैछ । राजनीतिक आवरणमा अपराध हुने र अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाउने क्रम बढेको छ । मुलुकमा कानुन छ, अपराध गरेमा सजायको भागिदार भइन्छ भन्ने डर हराउँदै गएको छ । आम मानिसमा कानुनको डर नहुनु सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो ।
यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी झ्नै बढी हुन्छ । तर, यसो भनिरहँदा सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि, प्रविधिको उपयोग, साधन स्रोत पनि प्रमुख पक्ष हुन् यसलाई बिर्सनुहुँदैन । यी सबै पक्षलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । छिमेकीको घरमा चोरी भएको हो मेरो घरमा चाहिँ हुँदैन भनेर ढुक्कसाथ बस्नुहुँदैन । त्यसकारण सुरक्षालाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अर्थको अभावमा बाटो खन्न नसकिएला त्यो पछि गरे पनि हुने काम हो । तर, जीउज्यानै जोगाउने कुरामा लगानी गर्ने नीतिनिर्माण गर्नलाई ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।
रमझम
