जीविकोपार्जनसँगै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले कृषि क्षेत्रमा बीसवर्षे नयाँ रणनीति बनाउँदैछ। वैशाखमा तयार हुने रणनीतिले गरीबी निवारणसँगै व्यापारिक बचत गर्ने र नागरिकलाई समतामूलक उच्च आय दिने विश्वास गरिएको छ। अनि, ती लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादकत्व, व्यवसायीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक र सुशासन जस्ता चार रणनीतिक स्तम्भहरू आवश्यक ठानिएको छ।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य

जनसंख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात् पौने दुई करोड नेपालीको जीवन निर्भर रहेको कृषिले राष्ट्रिय आयको एकतिहाइ र निर्यात व्यापारको उल्लेख्य स्थान ओगट्छ। त्यसैले कृषि विकासमा अपनाइने नीति र रणनीति सबैको चासो बनेका हुन्। तर, कृषिमा लगानी र कार्यक्रम गर्दा जलवायु परिवर्तन, किसानहरूको क्षमता र स्रोतसाधनमा भने दृष्टि पुर्‍याउनै पर्छ।

सन् १९९५ (२०५२ साल) मा ल्याइएको २० वर्षे कृषि योजना आगामी आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदैछ। आगामी योजना बनाउँदा पछिल्लो १९ वर्षमा के कति लक्ष्य हासिल हुनसक्यो भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ। जस्तो कि, सन् १९९८/९९ देखि २००९/१० बीचको १२ वर्षमा सरकारले सिंचाइमा रु.३९ अर्ब ५० करोड खर्च गर्दा १८ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। अर्थात् खेती गरिएको ३१ लाख हेक्टरमध्ये १२ लाख ५४ हजार हेक्टरमा मात्र। यो तथ्याङ्कले बाँकी ८० प्रतिशत जमिनमा आगामी २० वर्षमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएला नसकिएला भन्ने प्रश्न उठ्छ। सिंचाइका लागि सरकारले कुलो, नहर, बाँध, ट्युबवेल मर्मत, नयाँ ट्युबवेल जडानमा ध्यान दिने भन्दै आएकोमा पहाडी क्षेत्रमा अब नयाँ प्रविधिको थोपा सिंचाइ र फिरफिरेबाट सिंचाइ गरिने भनेकाले केही आशा भने जगाउँछ।

सिंचाइ पुर्‍याउने जिम्मा अहिले जस्तै सिंचाइ मन्त्रालयलाई ठूलो र मझौला, स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई साना र कृषि विकास मन्त्रालयलाई समुदायमा आधारित दिंदा समन्वय नभएर समस्या आउला भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। यसरी एउटै निकायलाई सबै जिम्मा नदिंदा लक्ष्य पूरा गर्न कोही बाध्य नहुन सक्छन्। मुलुक संघीयतामा जाँदा कृषि/सिंचाइको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा कसलाई र कसरी दिइने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै।

बन्दै गरेको रणनीतिले धानको उत्पादकत्व एक हेक्टर (३० कट्ठा वा २० रोपनी) मा सन् २०१० मा २९०० किलो रहेकोमा पाँच वर्षमा ३५०० किलो, दश वर्षमा ४००० किलो र २० वर्षमा ६००० किलो पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले विगत दश वर्षमा प्रतिहेक्टर ३०० किलो थप धान मात्र बढाएको देखाउँछ। उता, एउटा गाई/भैंसीले एक बेतमा सन् २०१० मा ४३५ लिटर दूध दिएकोमा पाँच वर्षमा ६३७, दश वर्षमा ९३३ र बीस वर्षमा २००० लिटर पुर्‍याउने लक्ष्य भेट्न सजिलो छैन। यी तथ्यहरूले कतै हाम्रा लक्ष्य मनोगत त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ नै।

भू–उत्पादकत्व २० वर्षमा प्रतिहेक्टर १६०० अमेरिकी डलरबाट ५००० पुर्‍याउने तथा श्रम उत्पादकत्व ८०० बाट २००० अमेरिकी डलर पुग्ने लक्ष्यको स्रोत र विधि पनि विश्वास लाग्दो देखिंदैन। पूर्वी हिमाली भेगमा अर्थाडक्स चिया र आलु, पश्चिममा जडीबुटी र सुगन्धित बिरुवा, मध्यपहाडी भेगमा तरकारी, दूध र बाख्रा, पूर्वमा चिया, पश्चिममा सुन्तला, मकै, तरकारीका बीउ र पूर्वी तराईमा चिया, जुट र माछा तथा सबै ठाउँमा धान र गहुँ व्यावसायिक खेती गरिने भनिएको छ। जसमध्ये मकै, चिया, तरकारी, दूध र मुसुरोलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। यसमा मकैलाई यति प्राथमिकता दिनुको कारण बुझिदैन भने पश्चिम पहाडमा राम्रो सम्भावना बोकेको कफी नपारिनु अर्को आश्चर्यजनक छ।

अबको बाटो

तुलनात्मक लाभ/प्रतिस्पर्धाका आधारमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति अहिले मात्र ल्याइएको होइन। तुलनात्मक लाभ, व्यवसायीकरण, निर्यात व्यापार वृद्धि, उच्च मूल्यका उपज, भौगोलिक/जैविक विविधता जस्ता शब्दहरू सधैं परेकै हुन्छन्। तर, कैयौं योजना पूरा भइसक्दा पनि पचास प्रतिशत भन्दा कम उपज मात्र बजार पुग्ने गरेको निराशाजनक स्थिति छ। आगामी बीस वर्षमा ८० प्रतिशत उपज बजार पुर्‍याउने लक्ष्य पनि त्यति स्पष्ट छैन। त्यसैले कृषि रणनीति तयार पार्दा यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छः

***हरेक जिल्लामा कुन कृषि उपज कहाँ उत्पादन भइरहेको छ र कहाँ कुन उपजको सम्भावना छ भन्ने तथ्य लिपिबद्ध गर्ने।

***ती कृषि उपज कहाँ कति निर्यात भइरहेको छ र हुनसक्छ भन्ने लिपिबद्ध गर्ने।

***आन्तरिक बजारमा गइरहेका र जान सक्ने उपजहरूको महीना, परिमाण र गन्तव्यस्थल छुट्याउने।

***खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने र बाहिर पठाउने उपजको परिमाण र स्थल छुट्याउने।

***कृषि उपजको प्राविधिक, आर्थिक/वित्तीय र जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने जोखिम विश्लेषण गर्ने।

***निर्यातमुखी र आन्तरिक खपत हुने कृषि उपजका लागि कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याउने तथा सहुलियत दिने भन्ने प्रस्ताव तयार पार्ने।

***उत्तरी सीमासँग जोडिएको क्षेत्रका किसानलाई तिब्बतमा माग हुने कृषि उपज उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने र व्यापार सन्धि गर्दा निर्यात गर्न पाउने प्रावधान राख्ने।

***रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन आकर्षक प्याकेजसहितको प्रविधि प्रचार गर्ने। ती उपजबाट खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले उपयुक्त परिकार बनाउन सिकाउने। दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्दा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय उत्पादन खरीद गर्न अनुदान दिने।

***कृषि पर्यटनलाई दृश्यावलोकन, धार्मिक एवं स्वास्थ्यसँग एकाकार गर्ने।

---

यसरी बन्यो रणनीति

यो रणनीति अप्रिल २०११ देखि मार्च २०१३ सम्ममा बनाइएको हो। जुन, चार चरणमा पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणमा ३३६ जनाको संलग्नतामा ३९९ पेजको हामी कहाँ छौं भन्ने प्रतिवेदन तयार गरियो। दोस्रो चरणमा बीस वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने 'भिजन' बनाइयो। तेस्रो चरणमा कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने नीतिगत विकल्प बनाइएको छ। चौथो चरणमा मार्गचित्र र कार्ययोजनासहितको रणनीति ल्याईंदैछ। यो रणनीति तयार पार्न नौ जना विदेशी र २४ जना नेपाली विज्ञहरूको योगदान छ। जसका लागि एशियाली विकास ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व ब्याङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय नियोग (जाइका), डीएफआईडीलगायतका एक दर्जन संस्थाले सहयोग गरेका छन्।